निकासी पैठारी ऐन, २०१३ अन्तर्गत बनेको निकासी पैठारी नियमहरु, २०३४ नियम २ को खण्ड (ग) मा "इजाजतपत्र भन्नाले तोकिएको मालबस्तु पैठारी गर्न नियम ४ बमोजिम जारी गरिने इजाजत पत्र सम्झनु पर्छ" भनी परिभाषा गरिएको र नियम ४ मा पैठारीको निमित्त अनुसूची ४ बमोजिमको ढाँचा तोकिएको व्यवस्था देखिन आई सोही तोकिएको ढाँचामा निवेदकले आयात इजाजत पत्र प्राप्त गरेको र तोकिएको माल बस्तु पैठारीको लागि जहाजमा चढाउने अवधि Period of Shipment ६ महिना भएकोमा समेत विवाद देखिएन । उल्लेखित ६ महिनाको अवधि भित्र माल वस्तु पैठारी गर्न नसकेमा नियम ९ मा अर्को ६ महिनाको अवधि थप गर्न सकिने र सो अवधि भित्र पैठारी गरिने मालवस्तु चलान नभएमा त्यस्तो आयात इजाजत पत्र स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । यसरी आ.ई.प. को कानूनद्वारा प्रदत्त उक्त उल्लेखित अवधि छँदाछँदैको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले (ओ.जी.एल) खुला व्यवस्था गरी पैठारी गर्न लगाउँदा निवेदकले कानून बमोजिम पाएको सुविधामा आघात पुग्न गएको देखिने। (प्र.नं. १२)

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, बाँके विघटन भै हाल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय बाँके ।  मोहियानी कायम गरिपाउँ भनी कारवाही चलाएकै आधारमा निवेदकलाई कानून बमोजिमको मोही मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ५)  मोहिको हैसियत कायम गर्न नसकेको अवस्थामा कानून बमोजिम मोहीले सुविधा पाउने अवस्था नहुने ( प्र.नं. ५)  भविष्यमा मोही कायम हुन्छ भन्ने कथनकै आधारले मोही मानी निवेदकको कानूनी हकमा आघात पुगेको मान्न नमिल्ने (प्र.नं. ५)

२०५१ साल कार्तिकमा भएको मध्यावधी निर्वाचनमा एमालेका मनमोहन अधिकारीले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ र ३ बाट विजय हासिल गरेपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा ३० अनुसार क्षेत्र नं. १ को सदस्यता त्याग गर्नु भएकोमा ऐ. ऐनको दफा २४(३) अनुसार हालसम्म उप निर्वाचन नगराएकोले यथाशीघ्र उप निर्वाचन गराउनु भन्ने विपक्षका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । यसमा निर्वाचन आयोगले उप निर्वाचन यति समय भित्र गराई सक्नु पर्दछ भन्ने किटानी व्यवस्था कानूनमा रहेको देखिँदैन । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४(३) मा उप निर्वाचन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बाँकी अबधी ६ महिना भन्दा कम भएमा उप निर्वाचन गराउन नपर्ने भन्ने व्यवस्था सो ऐनमा गरेको देखिन्छ । दुई क्षेत्रबाट विजयी भएको निर्वाचित सदस्यले दुई ठाउँ मध्ये १ ठाउँ रोजी अर्को ठाउँमा खाली हुने व्यवस्थाबाट निर्वाचित उम्मेदवारले क्षेत्र छनौट गरेको कारणबाट जनताले ५ बर्षका लागि मताधिकार प्रयोग गरे पनि पुनः निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था हुँदा १ नं. क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधि छान्ने अधिकार अपहरण भयो भन्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. ४)

घर जग्गाको स्वामित्व केवल घर करको रसिद निर्धारण गर्ने विषय मान्न मिल्ने नदेखिने (प्र.नं. ७)

अपराधबाट बच्न र कानूनी सजायबाट उम्कन प्रतिवादीले अदालतमा जे जस्तो झुठो कुरा पनि गर्न सक्ने परिप्रेक्ष्यमा निजहरुको इन्कारी बयानलाई मुद्दाको समुचित तथ्यसँग भिडाएर हेर्नु पर्ने । (प्र.नं. १८) प्रहरीमा गरेको सावितीलाई बरामदी मुचुल्का समेतबाट समर्थित भएको स्थितिमा सो साविती र त्यसबाट स्वाभाविक रुपले देखिएको कुराहरु प्रमाणमा लिन मिल्ने नै देखिने । (प्र.नं. १८)

बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराउ (Have the body before us) भन्ने हुन्छ । बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानून संगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षिकरणको उपचारको उद्देश्य हो । (प्र.नं. ८) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बन्दीलाई गैर कानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने मागको आधारमा चल्दछ । बन्दी थुनामा नरहेको वा थुनाबाट छुटि सकेको भएमा अदालतको आदेश बमोजिम बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु पर्ने अवस्था नै पर्दैन । अर्थात बन्दी थुनामा नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको पुर्व अवस्था नै विद्यमान नरहने । (प्र.नं. ९) बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको प्रकृतिबाट नै पुनरावेदन तहबाट बन्दीको थुनाको वैधताको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने अवस्थामा शुरुको बन्दी अवस्था कायमै रहेको हुनु पर्ने । (प्र.नं. ९)

नगरपालिका ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को काम कर्तव्य र अधिकार शीर्षक अन्तर्गत दफा १५ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (र) मा हक बेहक छुट्याउने बाहेक घर, पसल, सडक आली सन्धी सर्पन सम्बन्धी उजुर परेमा जाँची किनारा गर्ने भन्ने उल्लेख भै नगरपालिकालाई कुनै पनि व्यक्तिको हक भोगको सम्पत्तिमा हक बेहक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार रहेको नदेखिने । (प्र.नं. ११) कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नु पर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नु पर्ने। (प्र.नं. ११)

तमसुकमा केवल महिना मात्र उल्लेख भएको अवस्थामा सो महिनाको शुरुको मितिलाई इङ्गीत गरेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । महिनाको मात्र उल्लेख भएकोमा सो महिनाको अन्तिम दिनलाई नै इङ्गीत गरेको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १६) महिनाको शुरु देखि अन्तिम दिन भन्दा अगाडिलाई इङ्गीत गर्न पर्ने अवस्थामा सो दिनलाई लिखतमा नै उल्लेख गरिने अवस्था हुन्छ । त्यसरी दिन (गते) को उल्लेख नभएको अवस्थामा उल्लेखित महिनाको अन्तिम दिनलाई नै इङ्गीत गरेको मान्नु न्यायिक दृष्टिबाट पनि उचित र विवेकपुर्ण देखिन आउने। (प्र.नं. १६)

जग्गावालाले बसोबास गर्न घरबारीको लागि मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा जग्गाको तोकिएको मोलको सयकडा २५% प्रतिशत क्षतिपुर्तिको रुपमा जग्गावालाबाट दिलाई काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी सम्म जग्गा झिक्न पाउने गरी स्थानीय नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७(१) मा गरेको पाईन्छ । यसबाट विपक्षी जग्गा धनीले आफ्नो घर बासको लागि निवेदक मोहीले कमाएको जग्गा झिक्न विपक्षी काठमाडौं नगरपालिकामा निवेदन दिई कारवाही चलेकोलाई वेमनासिव भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. १०)

निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयबाट चेक सहितको पत्र नेपाल बैंक लिमिटेड किर्तिपुर शाखामा बुझाउन लिईएकोमा सो पत्र अनधिकृत व्यक्ति अम्बर बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएकोमा विभागीय कारवाही चली मिति २०४१।४।१६ मा बर्खास्ती पत्र महाप्रवन्धकबाट दिएको देखिएको छ । निवेदकले महाप्रवन्धकले दिएको सो बर्खास्ती आदेश उपर कतै कुनै अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष पुनरावेदन गरेको समेत नदेखिनुको साथै निवेदकले आफ्नो निवेदनमा पुनरावेदन गरेको समेत छु तथा पुनरावेदनको बाटो छैन भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकेको एवं वर्खास्ती गरेको मितिले करिव १० बर्ष पछि अनुचित विलम्ब गरी भ्रष्टाचार मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत मिति २०५१।७।८ मा निवेदकले सफाई पाउने निर्णय भएपछि मात्र रिट निवेदन दिएको देखिँदा अनुचित बिलम्ब गरी दिएको रिट निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नु नपर्ने । (प्र.नं. १०)

राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ को कसूर गरेकोद्य ठहर भएमा एक बर्षसम्म कैद वा रु. पाँच सयसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने देखिन आउँछ । अ.बं. ११८(३) नं. मा "नेपाल अधिराज्यमा स्थायी बसोवास नभएको कुनै अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट ६ महिना वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अड्डाले निजलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ" भन्ने समेत उल्लेख भएको, निवेदकले लिएको नेपाली नागरिकता बदर भै सकेको अवस्था नभै निजले झुठ्ठा विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएको भन्ने मुद्दा मनाङ जिल्ला अदालतमा बिचाराधिनमा रहेको र निज नेपाली केटीसँग विवाह गरी निजहरुबाट छोरी समेत जन्मिई परिवार समेत बसोबास गरी राखेको देखिएको समेतबाट यस्तो अवस्थामा अ.बं. ११८(३) नं. बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको आदेश मिलेको देखिन नआउने । (प्र.नं. ११)

पहिले देखि नै अंश मुद्दा चली रहेको प्रतिवादीले बन्दुक लिई कोठाबाट निस्किएको भन्ने मृतककी छोरी सोभाले गरी दिएको बकपत्र प्रतिवादीको आमाले गरेको बकपत्र समेतबाट तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी प्रतिवादीले आफ्नो साथमा रहेको बन्दुक चलाएको अवस्था देखिन आउने। (प्र.नं. २०) अ.बं. १८८ नं. आकर्षित हुनको लागि अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनु पर्ने देखिन आउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा माथि विवेचना गरिए अनुसार मृतक कृष्ण बहादुर र पुनरावेदक प्रतिवादीका बीच अंश मुद्दाको विषयलाई लिएर मनमोटाव समेत भई रहेको पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो सहोदर भाईलाई बन्दुक जस्तो जोखिमी हतियार प्रयोग गरी गोली हानी मारेको र भाई मरेपछि प्रायश्चितको भावना समेत निजमा देखिन नआएकोबाट अ.बं. १८८ नं. प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई सजाय घटाउन पर्ने प्रकृतिको वारदात समेत देखिन नआउने। (प्र.नं. २०)

सार्क सचिवालयले कुटनैतिक नियोगको सुविधा र उन्मुक्ति पाउने कुराको प्रष्ट रुपमा Head Quarter Agreement ले व्यवस्था गरेको र धारा १२ मा सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै अन्य निकायहरुसँग सम्पर्क गर्ने भनी किटानी व्यवस्था भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कुटनैतिक सुविधा र उन्मुक्ति पाउने संस्थाले श्री ५ को सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सचिवालयले उन्मुक्ति पाउने व्यहोरा अनुरोध गरेको उपयुक्त र मुनासिव छ । उपरोक्त व्यवस्था अन्तर्राष्टिय वा क्षेत्रीय संगठनहरुले आफ्नो कार्य सम्पादन स्वतन्त्र र सुचारु रुपले गर्न सकुन भनी Functional basis मा सुविधा र उन्मुक्ति प्रदान गरिने प्रचलन अनुरुप नै देखिन आउँछ । सो उन्मुक्ति पाउने सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफबाट सार्क सचिवालयले कुटनैतिक उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने नदेखिने । (प्र.नं. १६) सार्क सचिवालय र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्त सम्बन्धी विषयमा कुनै विवाद उठेमा त्यसको न्यायिक निरोपण गर्नका लागि उक्त सचिवालयको उपरोक्त Constituent लिखतहरुमा व्यवस्था भएको पाईदैन । संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन वा युरोपियन युनियनमा सो संगठन र त्यसका कर्मचारी बीचको सेवा शर्तको विवादको निरोपण गर्न प्रशासकीय न्यायाधिकरण Administrative Tribunal को व्यवस्था किटानी रुपमा भएको छ । त्यसरी व्यवस्था भएका अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको स्थिती र सार्क सचिवालयको स्थिति फरक रहेको छ । तसर्थ उक्त संस्थाहरुको विषयमा भएको व्यवस्था सार्क सचिवालयमा लागू हुन्छ भन्न मिल्ने नदेखिने। (प्र.नं. १६)

लिखित परिक्षा सम्पन्न भै त्यसको नतिजा प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै मिति २०४९।५।२३ को शिक्षा, संस्कृती तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको परिपत्रबाट अन्तरवार्ताको पुर्णाङ्क हेरफेर भएको देखिन्छ । सो पुर्णाङ्क हेरफेर पश्चात लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन भै सो आधारमा सम्पन्न अन्तरवार्तामा यी निवेदक सम्मिलित भै प्रकाशित अन्तरवार्ताको नतिजा आफु असफल भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदक स्वच्छ विचारले अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने। (प्र.नं. १३)

पुनरावेदकहरुले स्वआर्जनको भनी जिकिर लिएता पनि सो को ठोस सबुद प्रमाण निजहरुले गुजार्न सकेको पाईदैंन । सगोलका परिवार मध्ये जुनसुकै अंशियारहरुको नाउँमा सम्पत्ति रहेता पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ६(क) अनुसार सबै अंशियारहरुको हक लाग्ने मान्नु पर्ने हुँदा विवादित सम्पत्ति बण्डा नलाग्नु पर्ने भन्ने पुनरावेदकको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १७)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को व्यवस्था हेर्दा "कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलव, उपदान निवृत्तिभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन ....." भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धी विषय परेको देखिएन । उक्त दफामा उल्लेख गरिएको तलब, उपदान, निवृत्तभरण शब्द पछि रहेको "अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरु" भन्ने बाक्यांशको अर्थ गर्दा तलव, उपदान र निवृत्तिभरण समेतको परिप्रेक्ष्यमा अर्थ गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ७)

नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त गरेको नदेखिई छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधार नोकरीको अन्त गरेको पाईन्छ । त्यस्तो नोकरीको अन्त गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने उल्लेख भएको छ । सजाय सरहको सो निर्णय कानून बमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १८)

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले गरेको काम कारवाहीको बार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ मा चढाउने र मौसुफबाट संसद समक्ष राख्न लगाई बक्सने व्यवस्था हामीकहाँ संविधानको धारा ९८(६) मा रहेकै कारणले आयोगलाई संसद अधिनस्थ निकाय हो भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्र.नं. २४) पहिलो संशोधनद्वारा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषा थप गरिएको बाक्यांशले संविधानद्वारा परिलक्षित सार्वजिनक पद धारण गरेको व्यक्तिको अवधारणालाई संकुचित अर्थ हुने गरी परिभाषित गरेकोबाट संविधान प्रदत्त आयोगको अधिकार सिमित हुन गएको देखिन आएकोले सोही कारणबाट त्यस्तो परिभाषा उक्त संशोधनद्वारा समावेश गरेको शब्दहरु संविधान अनुकुल भएको देखिएन । सारांशमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४८ को दफा २ द्वारा गरिएको संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ सँग बाझिएकोले धारा १ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य र बदर हुने भई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड (घ) सो संशोधन पुर्वको स्थितीमा संशोधन नभएको सरह पुर्ववत कायम रहने ठहर्ने । (प्र.नं. २५)