 घर बनाउने महलको ११ नं मा हदम्यादसम्बन्धी भएको व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भएको जग्गा सम्बन्धमा समेत लागू हुने गरी व्याख्या गर्दा सार्वजनिक एवं सरकारी कायम भैसकेको जग्गाहरूको संरक्षण नहुनुको साथै सार्वजनिक सम्पत्तिमा अन्तर्निहित आम जनताको अधिकार संरक्षितसमेत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  घर बनाउनको ११ नं मा भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक जग्गा कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा लागू गर्दा त्यस प्रकारको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन नसक्ने कुरा निश्चितप्रायः भएकाले घर बनाउनको ११ नं को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई सार्वजनिक कायम भैसकेको जग्गा सम्बन्धमा समेत अंगाल्न न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 सत्यापनको व्यहोरा हातैहात ल्याई अदालतमा दाखेल गरेकै कारणले पेश गरेको सत्यापनमा उल्लिखित व्यहोरा सत्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २)  व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो तर्फबाट पेश गरेको लिखत प्रमाण हुन्छ र त्यही लिखतका सम्बन्धमा एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई सोधी कार्यालयमा जवाफ आएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा आफैंले ल्याएको प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि) भन्दा कार्यालय स्तरीय रुपमा पेश भएको प्रमाणपत्रलाई विश्वसनीय मान्नुपर्ने ।  कार्यालयतगत रुपमा पेश भएको लिखित प्रमाणलाई व्यक्तिगत रुपमा पेश भएको लिखतभन्दा तुलनात्मक रुपमा बढी ठोस, वस्तुनिष्ट एवं विश्वसनीय मान्नु पर्ने देखिँदा व्यक्तिले साथैमा ल्याई पेश गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको प्रमाणलाई ग्राह्य गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)  भ्रष्टाचार मुद्दामा पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली ठहरेपछि त्यसबाट कुनै लाभ प्राप्त नगरे पनि बढुवा पाउने उद्देश्यले नै उक्त प्रमाणपत्र पेश गरेको मान्नु पर्ने हुनाले प्रतिवादीको बद्‌नियत स्पष्ट रुपमा देखिन आएको हुँदा यस्तो अवस्थामा नक्कली प्रमाणपत्रको लिखत पेश गरेकै आधारमा भ्रष्टाचार भए गरेको पुष्टि हुने । (प्रकरण नं. ४)

 कानून र विकासका बीचमा अन्तरद्वन्द्व उत्पन्न भए कानून स्पष्टतः प्रतिकूल नै रहेकोमा बाहेक अदालत विकासकै पक्षमा उभिनु पर्दछ । तर, विकासकै नाममा व्यक्तिलाई कानूनद्वारा अभिनिश्चित हक कानूनबमोजिम बाहेक अपहरित हुन नसक्ने ।  कानूनी हकको संरक्षणको सन्दर्भमा बहुजनको हितका लागि एकल हक बिना कानूनी आधार पनि अपहरित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता मनासिव होइन । कानूनको सर्वोपरिता यस्तो सिद्धान्त हो जसको विपक्षमा कसैले उभिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  वादीका खानेपानीका पाइप तथा ढल समेत विवादित बाटो भएर आए गएको नक्साबाट देखिदा खानेपानी तथा ढलका पाइप साविकको ठाउँबाट हटाई नयाँ स्थानमा जोड्न सकिन्छ । तर, घरको मूल ढोका नै परिवर्तन गर्दा घरको आन्तरिक बनोट समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अबस्थामा घरको मूलद्वार तथा यसको निकास बनोट परिवर्तन गर्न असम्भव हुन्छ । यसो गर्दा घर नै धरासायी बन्ने स्थिति पनि पर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सम्पत्तिको स्वामीसँग आयोजनाले पूर्वसहमति कायम गरेको हुनुपर्दछ । प्रचलित कानूनका अधीनमा रही निर्माण भएको घरका हकमा त्यसको स्वामीलाई निजको मञ्जूरी र सहमतिबिना कुनै कर्तव्य लाद्‌न नसकिने । (प्रकरण नं.९)  एउटै प्रकृतिको विवादमा एउटै निकायले कुनै कारण नखुलाई फरक फरक रुपमा गरिएको निर्णय समन्याय र औचित्यको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)

 आमाको जन्म नेपालमा भई निजका सन्तानको जन्म समेत नेपालमा भएको भए पनि नेपाल नागरिकता ऐन, २००९ को प्रारम्भमा नै उल्लिखित भएको अनिवार्य व्यवस्था अर्थात् नेपालको नागरिक हुनको लागि नेपाल राज्यको आदिवासी (Domicile) हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.६)  कुनै देशको आदिवासी कोही व्यक्ति हो, होइन भन्न त्यो व्यक्ति उक्त देशको स्थायी वासिन्दा हो, होइन वा त्यस व्यक्तिले सो देशलाई आफ्नो स्थायी बसोवास भएको देश मानेको छ छैन एवं कुनै व्यक्ति अर्को देशमा पेशा व्यवसाय वा अध्ययन अध्यापनको उद्देश्यले गएपनि उसको भित्री विचारमा उसले यदि म फलानो देशमा बसोवास गर्ने व्यक्ति हुँ भनी मानेको र त्यस देश मै बसोवास गर्ने मनसाय राखेको अवस्था छ छैन सो विचार गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 जग्गा खिचोलामा दावी गर्नु पहिला त्यस्तो सम्पत्तिमा दावी गर्ने व्यक्तिको हक स्थापित भएको हुनुपर्दछ । आफ्नो नाममा दर्ता भई हक स्थापित नै हुन नआएको जग्गामा खिचोला गरेको भन्ने दावी लिई फिराद गर्न नमिल्ने ।  जग्गा कुनै व्यहोराबाट हक हस्तान्तरण गर्न पहिला त्यस्तो सम्पत्तिमा हक हस्तान्तरण गर्ने व्यक्तिको हक स्थापित भएको हुनु पर्दछ त्यसपछि मात्र त्यस्ता लिखतको कानूनी अस्तित्व र मान्यता रहने ।  विवादित जग्गामा हक नै स्थापित भई नसकेको अवस्थामा त्यस्तो ब्यक्तिले गरिदिएको भनेको कथित शेषपछिको लिखतका आधारमा गरिएको दावी नै कानूनविपरीतको देखिने । (प्रकरण नं.३)

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ग) ले चिनी र छुवालाई कृषिजन्य उद्योगमा समावेश गरेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले उत्पादन गरेको उखुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गरी चिनी उत्पादन गरेको भन्ने आधारमा मात्र उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा मान्यता पाई सोही आधारमा औद्योगिक व्यवस्था ऐनको सुविधा प्राप्त गरेको उद्योगलाई कृषिजन्य उद्योगको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३)  कुनै बस्तुमा कर लगाउने कार्य वा कुनै बस्तुलाई कर लाग्ने सूचीमा राख्नको लागि कानूनी अख्तियारी आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.८)  कर लाग्न सक्ने बस्तुको सूची दिई उक्त बस्तुमा लाग्ने करको दर तोक्ने सीमित अधिकारभित्र कर लाग्ने बस्तु नै तोक्ने अधिकार नपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 दुनियाँको विगोको रकम भराई दिने सम्बन्धमा कारवाही गर्दा ऋणीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभै निजका एकासगोलका अन्य अंशियारका नाउँमा मात्र सम्पत्ति देखिएमा वा ऋणीका नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भरीभराउको कार्य गर्न सम्भव नहुने भएमा वा ऋणीको नाउँको सम्पत्ति कमसल किसिमको देखिई सो सम्पत्तिबाट विगो रकम असूलउपर हुन नसक्ने भएमा सगोलका अन्य अंशियारको जेथाबाट दण्ड सजायको २६ नं. समेतको प्रक्रिया पूरा गरी बिगो असूलउपर हुन न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं.३)  विगो भराई दिने सिलसिलामा प्रारम्भमै अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाउँमा रहेको जेथाबाट भरीभराउ गरी सोबाट असूलउपर नभएमा मात्र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको २६ नं.लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो असूलउपर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग विगो भराई लिन पाउने कानूनी हक वादीमा निहीत भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुँदैन । दुनियाँका बीच हुने कारोवारमा साहूको हक र ऋणीको दायित्व समानान्तर रुपले क्रियाशील हुने हुँदा ऋणीको ऋण तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वलाई वाहेक गरी उसका अंशियारमा दायित्व सारी साहूको हकलाई क्रियाशील बनाउन नमिल्ने ।

 सम्झौताबाट सिर्जना नभएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक बिवादहरू मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट समाधान गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाको सम्बन्धमा लागू हुने नियमले नेपालको कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्न वा निष्क्रिय पार्न नसक्ने ।  तत्कालीन मध्यस्थता ऐन, २०३८ को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई नियमले काट्न वा निष्क्रिय पार्न सक्ने अवस्था नहुँदा मध्यस्थको प्रक्रिया शुरु भई उक्त मध्यस्थसमक्ष दावी पेश गरेपछि नयाँ दावीलाई स्वीकार गरी सोको आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम भराउने सम्बन्धमा मध्यस्थहरूले गरेको निर्णय ऐनको दफा ११ विपरीत हुने । (प्रकरण नं.४)  मध्यस्थको निर्णयमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ को ऐनको दफा २१(२) मा उल्लेख गरिएको कानूनी व्यवस्थाको त्रुटि भएको देखिएमा सो निर्णय बदर गरी पुनरावेदन अदालत आफैले उक्त त्रुटि सच्याई सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान नगरिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन अ.बं.१९२ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 पुनरावेदक र विपक्षी जग्गाधनीबीच स्वेच्छाले भएको करारको परिपालना दुवै पक्षले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकपक्षीय रुपमा करारीय शर्तको उल्लंघन भएमा मर्का पर्ने पक्षले उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने देखिँदैन । दुई वा दुईभन्दा वढी पक्षहरू बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि भएको कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्झौता नै करार भएकोले कानूनबमोजिम भएको करारलाई एकपक्षीय रुपमा उल्लघंन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  करारका पक्षहरू उपर नै करारीय दायित्व परिपालना गर्ने कर्तव्य निहीत रहेको हुन्छ । दुई पक्षबीच जग्गा भाडामा लिने दिने गरी करार भएकोमा एकतर्फी रुपमा भाडा घटाउन वा वढाउन पाउने अधिकार कुनै एक पक्षलाई मात्र निहीत भएको नदेखिंदा आर्थिक स्थिति कमजोर भएको भन्ने कारणबाट भाडा घटाउने करारको इमानदारीपूर्वक परिपालना भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  करारीय दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका व्यक्तिले आफूखुसी जग्गाको भाडा घटाउने निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमका व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कर्मचारीलाई पनि खराव आचरण गरेबापत विभागीय सजाय हुन सक्तछ । तर यो विभागीय सजायअन्तर्गत सेवाबाट अवकाश दिन नसकिने ।  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानको विनियमको विपरीत कार्य गरेमा यस्तो कर्मचारीलाई नसिहत दिन सकिन्छ । तर कुनै प्रतिष्ठानको कर्मचारी तथा कामदारलाई सेवाबाट अवकास दिन सकिने आधारको बारेमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(४) मा उल्लिखित आधार भन्दा अन्य आधारमा सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था श्रम ऐन लागू हुने प्रतिष्ठानको कर्मचारी विनियममा गरिएको व्यवस्था स्वतः अमान्य हुने । (प्रकरण नं.३)  विभागीय कारवाहीउपर पुनरावेदन सुन्ने आन्तरिक व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले आफ्नो स्वविवेकमा कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी विनियममा व्यवस्था गर्न पाउने आन्तरिक व्यवस्था मात्र हो । यस्तो आन्तरिक व्यवस्थाले कुनै प्रतिष्ठानले अवकाश दिएको कुनै कर्मचारीले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार प्राप्त कानूनी अधिकारलाई प्रतिस्थापन गर्न वा संकुचित गर्न वा यस्तो अधिकारबाट कर्मचारीलाई बञ्चित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न गराउन कानूनले निषेध गरेको अवस्थामा कसैले त्यस्तो सरकारी जग्गा दर्ता गरे गराएमा कारवाही र निर्णय गर्न अख्तियारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट बदर गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३)  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम गठन भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कानूनबमोजिम जग्गा वितरण र दर्ता गर्न पाउने सीमित अधिकार मात्र पाएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिएकोमा सो आयोगले आफूले पाएको अधिकार र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मात्र आफ्नो काम कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ र असीमित अधिकार प्रयोग गर्न र कानूनबाहिर गई जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाउने हुन्छ । त्यस्तो गरे कानूनबमोजिम सो कार्य बदर योग्य हुने । (प्रकरण नं.४)  कानूनले नै स्पष्ट रुपमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न गराउन निषेध गरेको अवस्थामा आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले निर्णय गरी जग्गा वितरण गरी दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी स्रेस्ताको लगत काटी यथास्थितिमा राख्ने गरी वन कार्यालयको निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयबाट भएको काम कारवाही कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिँदा कानूनबमोजिम भए गरेको कार्यबाट कसैको संविधान र कानून प्रदत्त हक हनन् भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 नाबालकको पालनपोषण र संरक्षणमा विशेष सर्तकता अपनाउन पर्ने हुन्छ । यस प्रसँगमा बाबु र आमा कुनै कारणबश अलग अलग बस्ने भएमा मातृ वात्सल्यको आवश्यकता ठानिएकी नाबालिकाले निजकी आमाको काखमा हुर्कन पाउने र आमाको स्तनपान गर्न पाउने बालकको जन्मसिद्ध तथा बाँच्न पाउने अधिकारसँग गाँसिएको विषयलाई आत्मसात गरी मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ नं को देहाय (१) मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई यस अदालतले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  आमाको मञ्जूरी विना वलजफ्ती राखेको कार्यबाट वच्चीको स्वतन्त्रतालगायत सम्पूर्ण हक अपहरण भएको देखिन्छ । स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन भएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्न कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.८)  नाबालिकालाई कानूनको अख्तियार विना गैरकानूनी रुपले निजकी आमाबाट जबरजस्ती छुटाई गैरकानूनी रुपमा बन्दी बनाइएकोले (छुटाई) आमाको जिम्मा लगाई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा सरुवा र काजको व्यवस्था भएको हुन्छ , तर पदाधिकार नभएको निकायमा सरुवा र हाजिर गराउने भन्ने हुँदैन । काज र सरुवा सेवाको शर्तकै एक शर्तअन्तर्गतकै शर्त हो । तर काम नतोकी बिना माग र उद्देश्य अर्को कार्यालयमा हाजिर गराउने सेवाको शर्त होइन र हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  कुनै सँगठनसँग कुनै दक्षताप्राप्त कर्मचारी नभएको अवस्थामा त्यस्तो सँगठन वा कार्यालयले त्यस्तो दक्षता प्राप्त व्यक्ति भएको अर्को कार्यालयमा कारण खोली निश्चित अवधिको लागि कर्मचारी सापटीस्वरुप काजमा माग्न सक्छ र यसरी अवधि तोकी वा आयोजनाको काम हेरी निश्चित अवधि र निश्चित कार्यको लागि कुनै पनि सँगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा काजमा खटाउन सकिन्छ । तर एक संगठनको कर्मचारीलाई अर्को सँगठनमा हाजिरी गराउन बोलाउन वा पठाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्री कार्यकारी अधिकार सम्पन्न र नीतिगत निर्णय गर्न सक्षम भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले वा मन्त्रीले गर्ने निर्णय कानूनअनुकूल तर्कसंगत, जायज, मनासिव र कारणले समर्थित हुनपर्छ । यदि मन्त्रिपरिषद्को वा मन्त्रीको कुनै निर्णयलाई समर्थन गर्ने कानूनी आधार छैन भने त्यस्तो निर्णय यस अदालतसमक्ष संवैधानिक परीक्षण हुँदा अड्न नसक्ने । (प्रकरण नं.९)

 अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन नहुने गरेकोले कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरिपाऊँ भन्ने आदेश गरीपाऊँ भनी परेको हुँदा देशको सबैभन्दा माथिल्लो तहको अदालतको आदेश र फैसला कार्यान्वयन नहुने विषय संविधानको धारा ११६ सँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि हो । यस्तोमा संवैधानिक र कानूनी दुबै प्रश्न समावेश हुने हुँदा सो विषयलाई यस अदालतले जोसुकैको निवेदनबाट पनि लिई सुनुवाई गरी उचित आदेश दिन सक्ने । (प्रकरण नं.३)  अदालतबाट जारी भएका आदेश वा फैसलाको सबैले पालना गर्नु र मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले अदालतको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन नहुने कार्य अपहेलनाजनक कार्य समेत हुन सक्ने । (प्रकरण नं.६)  तोकिएको म्यादभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन नसके वा नसक्ने भएमा आधार र कारण खोली फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले मनासिव अवधि बढाउन समय माग गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् यस अदालतसमक्ष पूरक निवेदन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१७)

 नेपालभित्र सञ्चालित विश्वविद्यालयहरूमा के कुन तहको, कुन विषयको शिक्षा के कुन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने हो भन्ने विषय सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा नेपाल सरकारले गर्ने नीतिगत विषयको क्षेत्रभित्र पर्न आउने देखिन्छ । यस्तो नीतिगत विषयमा निर्णय लिदा तत् निकायहरूले आफ्नो स्रोत एवं साधनलाई समेत आधार लिनुपर्ने ।  सवै प्रकारका नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने ती निकायको कार्यप्रणालीमा एकातर्फ अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप हुन पुग्दछ भने अर्कोतर्फ अदालतको आदेश सधै र सवै अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुन नसकी यस्तो विषय न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड (Judicially Manageable Standard) भन्दा बाहिर समेत पर्न आउने हुँदा निवेदनमा उल्लिखित प्रकृतिका विषयहरूमा नेपाल सरकारलगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूले लिने र लिनुपर्ने नीतिगत निर्णयका विषयमा अदालतले सकभर हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त हुने देखिदैन । त्यसैले निवेदनमा उठाइएको जस्ता विषयहरूमा अदालतले हस्तक्षेप नगरी स्वेच्छिक रुपमा न्यायिक आत्मसंयम (Judicial Self-Restraint) अपनाउनु नै वान्छनीय देखिन आउने । (प्रकरण नं.३)

 बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) मा भएको कानूनी व्यवस्था न्यायकर्ताले आफ्नो विवेकअनुकूल प्रयोग गर्नसक्ने प्रकृतिको नभई वाध्यात्मक प्रकृतिको भएकाले चौध वर्ष वा सोभन्दा बढी र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालकले प्रचलित कानूनविपरीतको कसूर गरेमा निजको उमेर तत्वको कारणले एउटा वयष्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय घोषणा गर्दा प्रतिवादीले गरेको कसूरको गाम्भीर्यता वा कसूरको मात्रामा कमी नआउने । (प्रकरण नं.७)

 दावीको जग्गामा निवेदकहरूका पिता मोही कायम हुने मिति २०४४।८।१६ को गुठी संस्थानको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समेत बदर भएर अन्तिम रहेको अवस्था हुँदा सो निर्णयको आधारमा २०४६।६।६ मा गणेशबहादुर अधिकारीले रैतान गराएको कुराको वैधानिक आधार समाप्त भई त्यसको कुनै अस्तित्व र औचित्य कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  मोहीको हक प्राप्त सुमित्रा खड्काले निवेदकहरूलाई जग्गाधनीको हैसियत प्रदान गर्ने गरी गरेको मिलापत्रकै आधारमा गुठी जग्गाको हक स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  प्रचलित कानूनबमोजिम भएको मिलापत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा दर्ता वा दाखिल खारेज गर्दा सम्बन्धित जग्गाको साविक दर्ता, मोठ वा नम्वरीसँग भिड्न आएमा मात्र त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट साविक मोठ, दर्ता वा नम्वरीसँग नभिड्ने गरी मिलापत्र भएमा त्यस्तो जग्गाको दर्ता वा दाखिल खारेज गर्न मालपोत कार्यालय वाध्य नहुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पीडितलाई लागेको घाउ चोटको पीडाको मूल्याङ्कन घाउ चोट लागेकै समयमा देखिएको चोटको प्रकृति र अवस्थाबाट नै गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)  अस्पतालका अभिलेखलाई अमान्य घोषित गर्नु कुटपीटको २० नं. को मनसाय होइन । कानूनको व्याख्या र प्रयोग समयसापेक्ष रूपमा गरिनु पर्दछ । समयको परिवर्तन, विज्ञान र प्रविधिको विकास, सामाजिक रूपान्तरणलाई पनि कानूनले ठाउँ दिएसम्म लचिलो रूपमा व्याख्या गर्दै आत्मसात् गर्दै जानु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)  ढिलो जाहेरी पर्दा जाहेरवालाले असत्य तथ्यहरू समावेश गर्ने वा कसैसँग रिसइवी साध्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तर, घटना र वारदातलाई स्वतन्त्र प्रमाणहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् तथा सार्वजनिक निकायका अभिलेखले समर्थन गरिरहेका छन् भने जाहेरीको ९ दिनको ढिलाई नै प्रतिवादीले सफाइ पाउने आधार बन्न नसक्ने ।  कानूनको प्रयोग गर्दा पीडित तथा पीडितका परिवारको तत्कालको मानसिक पीडा पनि न्यायकर्ताले महसूस गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 संविधानमा नै स्पष्ट रुपमा कानूनबमोजिम हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई निरपेक्ष हकको रुपमा व्याख्या गर्दै जाने हो भने त्यसले संविधान संशोधनको प्रभाव दिन्छ, त्यसो गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्तले अनुमति दिँदैन र न्यायपालिकाले आफ्नो अधिकारलाई त्यस हदसम्म विस्तारित गर्न नहुने ।  न्यायपालिकाको अधिकारको मूल स्रोत संविधान नै भएकाले संविधानको स्वरुप, त्यसको भावना र त्यसले अंगीकार गरेका विशेषताहरूलाई विश्रृंखलित तुल्याउने अधिकार न्यायपालिकालाई नहुने ।  कुनै पनि नयाँ कार्यको थालनी गर्दा त्यसको पूर्व तयारी महत्वपूर्ण हुन्छ । पूर्व तयारीका क्रममा त्यस कार्यका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत, साधन, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशोधन जस्ता विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)  निःशुल्क शिक्षाको हकलाई निरपेक्ष हकका रुपमा होइन, कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिने हकको रुपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 नेपाललाई राजतन्त्रात्मक र एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा परिणत गर्ने संविधान निर्माणको कार्यादेश (Mandate) लाई निरर्थक र अवरुद्ध (Frustrate) गर्ने गरी अन्तरिम संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन हुन सक्दैन । (प्रकरण नं.२९)  न्यायसम्पादनको कार्यमा न्यायपालिकालाई सहयोग गर्नु नेपाल सरकारलगायत सबैको कर्तव्य हुने भन्ने धारा ११५ र अदालतको आदेश, निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नेपाल सरकारलगायत सबैले मान्नुपर्ने भन्ने धारा ११६ को व्यवस्थाबाट न्यायिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालगायत राज्यका अन्य निकायहरूबाट इन्कार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५१)  नेपाली जनताले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई जनताप्रति अझ बढी जवाफदेही बनाई प्रभावकारी शासन व्यवस्थाको चाहना राखी गरेको संवत् २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा प्रतिबिम्बित भएको जनताको भावनालाई समेट्ने उद्देश्यबाट साविकको संवैधानिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन गरी न्यायाधीश नियुक्तिलाई विधायिकी सुनुवाइबाट Confirm गर्न जननिर्वाचित संसदले Checks गर्ने व्यवस्था भएको हो । संविधानमा यस खालको प्रावधान किन राखियो भन्ने कुरा न्यायिक भन्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको तथ्यगत प्रश्न हुने हुँदा त्यसको आधार र औचित्य केलाउने कार्य यस अदालतबाट हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६९)  न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले इमानदार र निष्पक्ष भएर न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिको आचरण, विगतका वर्षहरूमा उनीहरूले गरेको कार्यसम्पादन, अनुभव, ज्ञान सीप, योगदान, योग्यता, निष्पक्षताबारे नियुक्तिका क्रममा सावधानीपूर्वक संपरीक्षण गरी छनौट (Screening) गर्ने विषय स्वयंमा आपत्तिजनक हुन नसक्ने ।