 राजीनामा लिखतमा दिनेका ल्याप्चेछाप नभएको प्रष्ट हुँदा लिखत कीर्ते ठहर्या्ई जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई मनासिव ठहर्या्ई अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 कबुलियतको सम्बन्धमा भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले अ.बं.७८ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई सो कबुलियत देखाई सुनाई उक्त कबुलियतको सम्बन्धमा निजको कथन के कस्तो हुन्छ त्यसलाई समेत हेरी मात्र कबुलियतको वैधता सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको देखिन आएन साथै भू.सु.का.सप्तरीको निर्णयमा विवादको जग्गाको २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको छ छैन ? सो केही उल्लेख सम्म पनि भएको देखिन आउँदैन तसर्थ भू.सु.का.सप्तरीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ।

 सरजमीनहरूले मिलेमतोबाट मारेको हो भन्ने समेत बकी लेखी दिएको देखिँदा अभियुक्तलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(४) बमोजिम सजाय गरेको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१)

 वादी प्रतिवादीका नाउँमा अलग अलग जग्गा दर्ता देखिंदैमा अंशबण्डा भएको अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेको भन्ने भएपछि जग्गाको मूल्यांकन नै नगरी क्षतिपूर्ति नै नदिई समितिले जग्गा प्राप्त गरेको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने क्षेत्रीय अदालतको फैसला मात्र बदर गरिपाउँ भन्ने माग गरेको तर जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी पाउने माग नगरेकोबाट उक्त फैसला यथावत रहने । (प्रकरण नं. ९)

 झुक्याई सहीछाप गराएको राजीनामा लिखत पास नहुने । (प्रकरण नं. १८)

 अभियोगमा चित्त बुझाई पुनरावेदन समेत नगरी बसेको देखिएकोले निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको शुरु जि.अ.को इन्साफ सदर गरेको पु.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव हुने । (प्रकरण नं. २९)

 नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसँग निजहरूले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसासम्म कर उठाउन सक्ने भन्ने लेखिएकोले धरान नगरपञ्चायत भित्र डटपेनको बिक्री व्यापारमा सो मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने देखिन्छ । सो बाहेक विद्युत कर, सफाई कर र दमकल सुविधा कर समेत उठाउन सक्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

 एकासगोल जहान जुनसुकैको नाउँमा जग्गा दर्ता भए पनि सबै अंशियार जग्गाको जग्गावाला मानिने हुँदा आफ्नै जग्गाको आफैं मोही हुन नसक्ने हुँदा म जग्गावाला र बाबु मोही थिए भन्ने स्थिति रहेन । (प्रकरण नं. १२)

 जग्गावालाले रैकरमा परिणत नगराएमा मात्र त्यस्तो जग्गा मोहीका नाउँमा रैकरमा परिणत गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ८)

 परिपत्र गर्नुभन्दा अगाडि नै निवेदकले झिकाएको कपडा भन्सार कार्यालय पुगी निवेदकले प्रज्ञापनपत्र भरी त्यस बेलामा कायम रहेको बिक्रीकर बुझाई माल छुटाई लगेकोमा पुनः ५० प्रतिशत मार्क अप बढाई त्यसको १५ प्रतिशत थप बिक्रीकर दाखिल गर्न ल्याउनु भनी भन्सार कार्यलय वीरगन्जले निवेदकको सम्बन्धमा लिएको माग दावी न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ८)

 हरेक आर्थिक वर्ष पूरा गरेपछि एउटा तलव वृद्धि पाउनु पर्नेमा आठवटा तलव वृद्धि (ग्रेड) पाइसकेको रिट निवेदकको तलव वृद्धि (ग्रेड) संख्या ५ कायम गरी आ.व.२०४१।४२ श्रावण १ गतेदेखि एउटा तलव वृद्धि (ग्रेड) समेत जम्मा ६ तलव वृद्धि (ग्रेड) को हिसाबबाट रिट निवेदकलाई तलव दिने भन्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय तथा कारवाही कानुन अनुरुप देखिन नआउने। (प्रकरण नं. १५)

 निश्चयात्मक सबूत प्रमाणको अभावमा केवल शंकाको भरमा प्रतिवेदन दावी बमोजिमको अभियोग कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २८)

(१) प्र.को चोट मृतकलाई लागेको तर सो चोटको प्रहार निजको आमा माथि भएको भन्ने कुरा स्वयंको बकपत्रबाट समेत देखिएबाट भवितव्य भई मृतक मरेको हुँदा ज्यान सम्बन्धीको ६ नं. को दफा (४) बमोजिम ६ महीना कैद गर्ने ठहर्याठई भएको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) मुलतवी राख्नु पर्नेमा सो बमोजिम मुलतवी नराखी गरेको शुरु जि.अ.को निर्णय सदर गरेको फैसला सो हदसम्म नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

 वादीको कुनै दावीको हकमा बोल्दै नबोली कुनै दावीको हकमा मात्र गरेको निर्णयलाई कानुन अनुरुप भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

 मानो छुटिएको मिति भनी मुख मिलेको अवस्था हुँदा सोही मितिलाई मानो छुटिएको मिति कायम गर्नु पर्नेमा फिराद परेको मितिको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिएको मिति कायम गरी सो मिति सम्मको तायदाती फाँटवारी लिई अंशवण्डा छुट्याई दिने गरी फैसला गरेको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 एकै विषयमा पुनः कारवाही हुन लागेको भए कार्यालयमा उपस्थित भई रिट निवेदकले सो कुराको प्रतिवाद गर्न सक्ने नै देखिन्छ एकै कसूरमा दुई पटक मुद्दा चलाई सजाय गर्न नमिल्ने कुरा प्रत्यर्थी कार्यालयले अवगत गर्ने कुरा हो । लिखितजवाफबाट सो गरेको होइन पृथक कुरामा कारवाही भएको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नुहँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ११)

 हदबन्दी सम्बन्धी निर्णय नभई प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय गर्न नमिल्ने भए अ.बं.१२ नं. अनुसार मुलतवी राख्नु पर्ने हुन्छ । मुलतवी नरहने मुद्दामा उजूरी दावीको कुरामा निश्चित निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)