सेवाको प्रकृति सबै समान हुँदैनन् । सेवाको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवेशको लागि कस्तो प्रकारको योग्यता निर्धारण गर्ने भन्ने विषय मूलतः सम्बन्धित निकायले नै निर्धारण गर्ने विषय हो । सबै प्रकृतिका सेवाहरूमा एकै प्रकारको सर्तहरू लागू गर्ने हो भने त्यसले सेवाको मौलिकता र विशिष्टता जोगिन नसक्ने । (प्रकरण नं. ६)

एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक जिल्ला अदालतबाट पृथक पृथक गरी कैदी पुर्जी जारी गरेको अवस्था देखियो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा र कर्तव्य भएका जिल्ला अदालतको आपसी समन्वयको अभाव र एउटै व्यक्तिका हकमा फरक फरक अदालतबाट दुईवटा कैदी पुर्जी जारी भएको अवस्थामा कानूनले निर्धारण गरेको सजायको ठूलो हद बीस वर्षभन्दा बढी कैदमा राख्न न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिन आउँदैन । कानूनको शासनमा जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि कानूनबमोजिम नै सजाय गर्ने र कानूनबमोजिम नै भएको कैद दण्ड जरिवाना असुल गर्नुपर्दछ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेको भन्दा बढी अवधि कैदमा रहने अवस्था सिर्जना हुनु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ४)

अभियुक्तको बाबुको नाम नै फरक र वतन नै फरक परिरहेको र व्यक्ति एउटै हो भन्ने आधिकारिक प्रमाण बेगर हचुवा ढंगबाट व्यक्ति एउटै हो भन्नु कानूनी राजको उपहास हुन जान्छ । आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने हुन्छ । व्यक्तिको पहिचान (Identity) नै स्पष्ट नगरी र सो सम्बन्धमा तथ्यपूर्ण अनुसन्धान नै नगरी एउटै व्यक्ति हो भनी निष्कर्ष निकाल्नु कानूनसम्मत हुँदैन । कुनै पनि व्यक्तिउपर अभियोग दाबी गर्दा उसको व्यक्तिगत विवरण स्पष्टसँग उल्लेख गर्ने जिम्मेवारी अभियोगकर्तामा रहन्छ । अभियोगमा उल्लिखित विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्वभावतः त्यसको Benefit of doubt प्रतिवादीमा जाने । (प्रकरण नं.४)

नागरिकलाई कानूनद्वारा प्रदान गरिएको हक हनन् भएको अवस्थामा सोको प्रचलनको लागि कानूनद्वारा नै हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हकमा असर पर्ने पक्षले आफ्नो हक स्थापित गराउन कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र उपचार खोज्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले तोकेको म्यादभित्र उपचारको लागि दाबी लिएन भने त्यस्तो हनन् भएको हक प्रचलन गर्ने हक समाप्त हुन्छ अर्थात् हदम्याद नाघी दायर भएको मुद्दामा अदालतबाट उपचार प्राप्त हुन सक्दैन । तर रिट निवेदनबाट दिइने उपचारको लागि हद म्याद लाग्दैन । आफ्नो अतिक्रमण भएको हक प्रचलनको लागि निवेदकले उचित समयभित्र तथ्य नलुकाई सफा हातले उपचारको माग गरेको हुनुपर्छ । उचित समय भन्ने कुरा विवादको विषय, निवेदकको अवस्था, आफ्नो हक हनन् हुन गएको विषयको जानकारीसमेतका कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ । (प्रकरण नं.५)

भवितव्यलाई आकस्मिक घटना वा दुर्घटनाको रूपमा लिइन्छ । यसलाई दुर्घटनाको रूपमा लिइने हुँदा भवितव्य हुनलाई घट्न पुगेको घटना घटाउनेसम्मको कुनै कारण तथा रिसइवी नभएको देखिनु पर्ने, आफूले गरेको कामबाट कुनै दुष्परिणाम आउन सक्ने अवस्था तथा सम्भावना नरहेको देखिनु पर्ने, त्यस्तो दुष्परिणामको ईच्छा तथा पूर्वज्ञानसमेत नभएको हुनुपर्ने साथै वैध काम वैध साधनको प्रयोग गरी प्रयाप्त सावधानी अपनाई गरेको पनि पुष्टि हुनुपर्दछ । उल्लिखित यी अवस्थाहरू एक अर्काको विकल्पको रूपमा रहेको नभई यी सबै अवस्थाहरूको संयोजन रहे भएको हुनुपर्दछ । यीमध्ये कुनै एउटाको अभाव भएमा त्यसलाई भवितव्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)

स्वास्थ्यसम्बन्धी हक व्यक्तिका जीवनलगायतका अनेकौं हकहरूको प्रचलनसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ । यसले अन्य मौलिक हकहरूमा असर र प्रभावसमेत पार्दछ । यस क्रममा राज्यले विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन तथा आवश्यक नियम बनाई सोको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रभावकारी नियमन गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।  यदि राज्यको तर्फबाट यस्ता कदमहरू चालिँदैनन् भने नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षण गर्ने दिशामा राज्य संयन्त्र उदासिन भएको मान्नुपर्ने हुन जाने । (प्रकरण नं. ७)

कानूनको सफल कार्यान्वयन भएको अवस्थामा कानूनी राज्यको अनुभूति जनताले गर्न सक्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन सक्दछ । यसरी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लिखित कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने कार्य विपक्षी बनाइएको निकायहरूको भएकोमा सो अख्तियारीको पालना गर्नबाट पन्छिन मिल्दैन । कानूनको परिपालना गराउने जिम्मेवारी विपक्षी निकाय तथा पदाधिकारीहरूको भएको देखिएकोले अनुगमन, निरीक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने त्यस्ता उत्पादनकर्ताहरूको पहिचान गरी निवेदकको मागलाई सम्बोधन हुने गरी सम्बन्धित कानूनको उचित कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि अदालतले सदैव ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

न्यायकर्ताले इन्साफको रोहमा हेर्दा सबुत प्रमाणबाट दोषी देखिएको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिमको सजाय गर्दा सजाय चर्को पर्ने चित्तले देखेको अवस्थामा शुद्ध विवेक (Conscience) प्रयोग गर्न दिएको कानूनसम्मत अवस्था हो । कानूनको यो सुविधा मुद्दाका पक्षले माग गरेको आधारमा दिने र माग नगरेको अवस्थामा नदिने भन्ने हुँदैन । कानूनले न्यायकर्तालाई गरेको यस प्रकारको विश्वासलाई सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ । विवेक प्रयोग गर्ने प्रयाप्त आधार हुनुपर्छ । आधारबिना गरिएको विवेकले न्यायिक अराजकता ल्याउन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले ६० वर्ष उमेर नाघेको वृद्ध महिलालाई आँखा फुटाल्ने, मुक्का प्रहार गर्ने अनि भीरबाट लडाएर मार्ने यी पुनरावेदक प्रतिवादीमाथि विवेक प्रयोग गर्ने आधार र अवस्था देखिन आएन । विवेक प्रयोग गर्ने अवस्था नै नभएको प्रस्तुत वारदातमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अ.बं १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउने मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४)

भ्रष्टाचारको कसुरमा जुनसुकै व्यक्ति वा निकायलाई सूचना उजुरी दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको अवस्थामा नक्कली अध्यापन अनुमतिपत्रको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेसम्मको कार्यलाई अनुसन्धान गरी कारवाही चलाएको संज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी निकायले अनुसन्धान गरेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ मा बोलपत्र आह्वानको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ हेर्दा बोलपत्र पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी बोलपत्र आह्वान भएपछि परेका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बोल कबोल गरेको बोलपत्रलाई दफा २५ बमोजिम मूल्याङ्कन गरी तोकिएको सर्तहरू पूरा भएको देखिए, त्यस्तो न्यूनतम कबोल भएको बोलपत्रलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम बोलपत्र स्वीकृति गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरू रहेको देखिने । (प्रकरण नं.१२)

वस्तुतः बन्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति के कसरी प्राप्त गरेको हो, सो सम्पत्ति सगोलकै आय आर्जनबाट खरिद गरेको वा एकासगोलको खति उपतिबाट जोडेको हो भनी तथ्ययुक्त प्रमाण पेस गरी पुष्टि हुनु आवश्यक हुन्छ । आफ्नो सिप र प्रयासबाट निजी तवरमा प्राप्त गरेको कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्नेको निजी नै मान्नुपर्ने हुँदा सोतर्फको वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर मनासिब भएको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

नागरिकता जारी गर्ने विधि र प्रक्रिया कानूनबाट निर्धारण गरिने विषय हो । नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि नियम कानूनले तय गरेको प्रक्रिया पुगेको देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नागरिकता प्रदान गर्ने हो । के कसरी र कुन व्यहोराबाट के कस्ता प्रक्रिया र सिफारिसका आधारमा नागरिकताको प्राप्ति भएको हो भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनबाट टुङ्गो लगाउने वा त्यस्ता कागजहरूको सत्यता पहिचान गरी विवाद निरूपण गर्ने कार्य यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत समाहित हुने विषय हुन नहुने । (प्रकरण नं.७)

अदालतसमक्ष आएका विवादहरूमा सो अदालतको क्षेत्राधिकार छ वा छैन भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्ने अधिकार पनि सम्बन्धित अदालतमा मात्र निहित रहेको हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रस्तुत सन्दर्भमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई क्षेत्राधिकारबाहिर रहेको भनी प्रश्न उठाउन कानूनत: मिल्ने नदेखिने ।

प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा बसोबास गर्ने, पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता नेपालको संविधानको धारा १७ ले दिएको छ । त्यसैगरी सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । समानता भनेको समानहरूको बीच समान व्यवहार गर्नु हो । समानसरहका कुनै व्यक्तिलाई विद्युत् लाइन जोडिदिने र कुनै व्यक्तिलाई नजोडिदिने गरी असमान व्यवहार गर्नु समानताको हकविपरीत हुन जाने ।

कानूनले अन्य नियमित साधारण उपचार व्यवस्था गरेको तथा सामान्य नियमित उपचार अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा र अवस्थामा असाधारण क्षेत्रबाट उपचार खोज्नु तथा अवलम्बन गर्नु मनासिब र उपयुक्त हुँदैन । अन्य सामान्य तथा नियमित कानूनी उपचारको मार्ग नरहेको वा नभएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्ने अवस्था हुँदैन । (प्रकरण नं.५)

लिखत बदर मुद्दाको रोहमा दाबी खारेज भई प्रतिवादीले गरेको बिक्रीव्यवहार सदर ठहर भइसकेपछि सो सम्पत्तिको मूल्यबाट आएको नगद रकमबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने दाबी आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिई कानूनसङ्गत देखिन आएन । जुन जग्गाको विषयमा प्रतिवादीहरूबाट पूर्वदाबी गरिएको हो सो दाबी नै खारेज भएको अवस्थामा सो जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकमसमेत बन्डा हुनुपर्छ भनी पुनः अंश मुद्दाको रोहबाट प्रतिवादीहरूले लिएको दाबी पनि मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०)

जमानीको सिद्धान्तअनुसार मुख्य कारणीले तिर्नुपर्ने ऋण निजबाट असुलउपर नभएमा वा बहन गर्नुपर्ने दायित्व निजले पूरा गर्न नसकेमा जमानतकर्ताले कबुल गरेको रकम निजले लेखिदिएको सुरक्षणबाट असुलउपर गरी दायित्व बहन गराइन्छ । यसरी जमानतकर्ताको दायित्व असीमित हुने नभई जमानी बसेको अंकसम्म सीमित हुने हुन्छ । जमानीको दायित्व निजले कबुल गरेको रकमको हदसम्म मात्र सीमित हुने हुँदा जमानीकर्ताले आफूले कबुल गरेको रकम तिरे बुझाएमा सोबापत निजले सुरक्षणको रूपमा दिएको धितो फरफारक हुन सक्दैन भन्न मिल्दैन । जमानतसम्बन्धी करारअनुसार जमानीकर्ताको दायित्व पालना गराउने सन्दर्भमा जमानतको दायित्व पूरा गर्ने जानकारीको सूचनासहितको उचित मौका जमानकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने हुन आउने । (प्रकरण नं. ७)