पीडितलाई न्यायको अनुभूत गराउन राज्यले पनि जिम्मेवारी लिनु पर्दछ भन्दै क्षतिपूर्तिमा सरकारको दायित्व अन्तर्राष्‍ट्रिय कानूनी मापदण्डलाई नेपालको संविधान तथा कानूनले केही हदसम्म आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा सोको कार्यान्वयनको लागि राज्य तथा राज्यका हरेक संरचना संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने ।

निश्‍चित समूह वा वर्गका कर्मचारीहरूका बीच हुने (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र खुल्ला प्रतिस्पर्धाका बीच आधारभूतरूपमा नै भिन्‍नता रहन्छ । यस प्रकारको भिन्‍नतातर्फ विचार नगरी सबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ (घ) र दफा २६ को व्यवस्था लागू हुन्छ भन्‍नु उचित नहुने ।

जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले गर्नु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन । निर्णयको परिणाम सारमा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता नरहने ।

राजीनामा पारित गरी रजिष्‍ट्रेशनसमेत भएको लिखतविपरीत समान अवस्थामा अर्को घरसारको लिखत भएको छ भन्दैमा घरसारको लिखितले मान्यता प्राप्‍त गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।

कैदको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई कैदको नै सजाय भई कैद बस्नुपर्नेलाई एक प्रकारको र जरिवानाबापत कैद बस्नुपर्नेलाई अर्को प्रकारको भनी फरक छुट्याउन सकिँदैन । जे जसरी कैद बस्नुपरे पनि कैदको प्रकृति एउटै हुने । फैसलामा कैदको सजाय तोकिएकोमा थुनामा परेको मितिबाट गणना गर्ने र जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपरेमा फैसला भएको मितिबाट मात्र गणना गरिने भनेबाट एउटै प्रकृतिको विषयवस्तुमा दोहोरो मापदण्ड अपनाई असमानता सिर्जना हुन गएको मानिने ।

मिसिल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको प्रमाणित भएपछि दाबीबमोजिम सजाय माग गरेको ऐनको दफाले प्रतिवादीहरूले गरेको कसुरलाई समर्थन गर्छ गर्दैन ? सो कुरा न्याय कर्ताले कानूनको अध्ययन गरी हेर्नुपर्दछ । सो सजाय गरेको ऐनको दफाले नसमेटिने देखियो र त्यही ऐनको अर्को दफामा भएको कानूनी व्यवस्थाले भएको कसुरलाई समेटिने देखियो भने र वादी दाबीबमोजिम वादीले माग गरेको सजायभन्दा बढी हुन जाँदैन भने सो परिवर्तन गरेको दफाले माग गरेको सजायमा भन्दा बढी हुँदैन भने सजायमा परिवर्तन गर्न मिल्ने ।

लोपोन्मुख प्रजातिलाई संरक्षण गर्न गैंडा मार्ने घाइते पार्ने जस्ता कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी सजायको व्यवस्था हाम्रो विद्यमान कानूनमा समेत कठोररूपमा रहेको छ । गैंडा मार्ने योजनामा संलग्नता भए तापनि हरेक व्यक्तिको आआफ्नो कसुरको भूमिका रहेको हुन्छ । ऐनले नै तजबिजी सजायको व्यवस्था गरेको छ । तजबिजी सजायको प्रयोग पनि कसुरको मात्राअनुसार वाञ्छनीय हुने ।

कसैलाई बोक्सी वा बोक्साको आरोप लगाउनु, सताउनु, अपहेलना, वा वहिष्करण गर्नु, आक्रमण गर्नु, सामाजिक बेइजति गर्नु वा मार्नु जघन्य अपराध हो । कसैलाई बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउनु मात्र पनि आरोपित व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल, कारोबार, व्यवसाय गर्न पाउने हकउपरको आक्रमण हो । यस दृष्टिबाट यो मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको प्रश्‍न हुन आउने ।

सट्टा भर्नामा पाएको जग्गा भोग चलन गर्न नपाए त्यसको कुनै महत्त्व रहँदैन । सट्टा भर्ना वा क्षतिपूर्तिबापत दिने भनेको जग्गा काल्पनिक नभई वास्तविक हुनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको भोग वा नियन्त्रणमा आएको अवस्थामा मात्र वास्तविकरूपमा हक प्राप्‍त गरेको मान्‍न सकिने ।

साक्षी हुनु र कारणी हुनुमा तात्त्विक अन्तर पर्दछ । साक्षीको हैसियत अर्काले गरेको व्यवहारको प्रमाणित गर्छ भने कारणीको हैसियत व्यवहारको कर्ता बन्‍नु हो । तसर्थ घरको मुख्य व्यक्ति साक्षीसम्म बसी गरेको व्यवहारलाई लेनदेन व्यवहारको ८ नं.अन्तर्गत कारणीले गरेको मान्न मिलेन । अंश बन्डाको १९ नं. को प्रयोग छोरा वा स्वास्नी हुने अर्थात् बाबुको हकमा प्रयोग हुने हो । बाबुबाहेकका घरको मुख्यलाई उक्त अंशबन्डाको १९ नं. आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । सो अंशबन्डाको १९ नं. मा पनि बाबु स्वयम्‌ नै कारणी भएर व्यवहार गरेको हुनुपर्ने ।

प्रतिवादीहरू उपरको कसुर प्रमाणित हुन यो यो प्रतिवादीहरूको यस्तो यस्तो संलग्नतामा यसरी वारदात हुन गएको हो भनी स्पष्ट रूपले देखिनुपर्ने हुन्छ । संकलित प्रमाणहरू एक आपसमा समर्थित रही शंकारहित देखिनु पर्दछ । यस्तो नदेखिई संकलित प्रमाणहरू परस्पर विरोधाभाषपूर्ण देखिई प्रतिवादीहरूले कसुर गरेको हो भन्‍ने ठोस प्रमाणको अभाव भएमा कसुरदार ठहर्‍याउन नमिल्ने ।

नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनका लागि जुन सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने भनिएको हो सो सम्पत्तिमा निवेदकको पूर्ण हक (Absolute Right) अथवा विवादरहित हक (Undisputed Right) हुनपर्ने ।

जबरजस्ती करणी जस्तो अपराधमा न्यायको रोहबाट न्यायको लागि संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर पनि अति संवेदनशील भई एकतर्फी रूपमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने हुँदा विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी न्यायमा पुग्नु पर्ने ।

वैकल्पिक उम्मेदवारको सूची राखिनुको औचित्य र सन्दर्भ भन्‍ने नै योग्यता क्रमको सिफारिसमा परेका अघिल्ला उम्मेदवार निश्‍चित समयभित्र सम्बन्धित पदमा नरहेमा वा सो पद रिक्त भएमा सोही पदमा अर्को परीक्षा लिइरहनु नपर्ने र वैकल्पिक उम्मेदवारलाई क्रमैसँग सिफारिस गर्नुपर्दछ भन्‍ने नै हुने ।

मोबाइलमा सम्पर्क भएको वा मिसकल (miss call) गरेको भन्‍ने आधारमा मात्र करणीकै लागि प्रतिवादीहरूलाई आमन्त्रण भएको थियो भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।

नवीकरणको निवेदन सँगसँगै नवीकरण दस्तुर सामेल नगरी अनुमति पत्रको अवधि समाप्त भएको दुई दिनपछि दस्तुर समावेश गरेको प्रक्रियालाई कानूनसम्मत मान्‍न नमिल्ने ।

कपाली तमसुक हुँदा, मुद्दा दर्ता हुँदा र उक्त मुद्दामा अदालतबाट फैसला हुँदा ऋणीका सगोलका सन्ततीहरू १२ वर्षमुनिको नाबालक देखिए पनि त्यस अवस्थामा मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९ नं. को देहाय १ नं. आकर्षित हुन्छ । सो समयमा पिताले गरेको व्यवहारमा साबालक भइसकेपछि बिगोको कारवाही हुँदा अंश हकको प्रश्‍न उठाउने अधिकार त्यस्ता साबालक छोरा छोरीलाई हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

विधायिकाद्वारा निर्मित ऐनमा पदावधि किटान गरिनुको अर्थ नियुक्तिकर्ताको इच्छाअनुसार जहिलेसुकै नहटायोस् भनी नियुक्ति हुने पदाधिकारीको पदिय सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नु हो । यसरी कानूनले नै निश्चित पदावधि किटानगरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको तोकिएको अवधिसम्म बहाल रहन पाउने कानूनी हक श्रृजना भएको मान्नु पर्छ । त्यस्तो पदाधिकारीको नियुक्ति विधिसम्मत तरिकाले बदर नभएसम्म तोकिएको अवधिसम्म कामकाज गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

ननुवतीको मृत्यु भइसकेपश्चात्‌ निजको नाममा रहेको सम्पत्तिमा निजकी छोरी वादी गुल्जरिया देवी यादवनीको स्वतः हक स्थापित भएको अवस्थामा निजले अपुतालीको महलको २० नं. ले तोकेको ३ वर्षभित्र नालिस नदिएकै आधारमा निजको हक समाप्त भई अन्य हकवालामा जाने भन्ने अवस्था नरहने ।