नेपाल मजदूर संगठनको विभिन्न खाली पदहरूमा निर्वाचनको घोषणा नभएसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट स्वतन्त्र रुपमा समर्थन नभएमा प्रहरीमा भएको सावितीलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नु कानुन तथा न्यायिक सिद्धान्त समेतले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२)

विवादको जग्गा वादीको किल्लासँग मिल्न भिड्न आएकोमा जग्गा वादीको देखिन आएबाट झगडा परेको जग्गा प्रतिवादीको ठहर्या्एको सु.पश्चिमान्चल क्षेत्रिय अदालतको इन्साफ उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १३)

कुलो पानी हापुर गा.पं.को क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेको नदेखिँदा गा.पं.ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) ले गा.पं.न्याय समितिले निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक नदिई डि.पी.ए.तेस्रो श्रेणी वापतको १६ अंक मात्र प्रदान गरेको देखिन आएकोले निवेदकले पाउने डिप्लोमाको प्रथम श्रेणीको २४ अंक दिई सो अंक दिइँदा लोकसेवा आयोगको प्रकाशित सिफारिश सूचीमा समावेश भएका सफल उम्मेदवारहरू मध्ये कसैले प्राप्त गरेको अंक भन्दा निवेदकको अंक बढी हुन गई असर पर्ने रहेछ भने सो असर पर्ने व्यक्तिको हकमा सम्म आयोगको उक्त सिफारिश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २५)

जिल्ला पञ्चायत सचिवालय धनुषाले मुद्दामा किनारा नलागेसम्म कुनै कारवाई नगर्नु भनी लेखेको निवेदन पत्रबाट निवेदकको कुनै हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

मार्नु पर्ने सम्मको इवी लगाव र मनसाय समेत नदेखिएकोले ज्या.सं.का १३(३) बमोजिम हदै सम्म सजायँ गर्दा चर्को हुन जाने देखिएकोले क्षेत्रीय अदालतको राय मुताविक अभियुक्तलाई अ.बं.१८८ नं.बमोजिम तजिवीजी कैद वर्ष १० (दश) हुने । (प्रकरण नं. १५)

निवेदकले आफ्नो हक कायम गराई ल्याएका बखत भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयले कुनै बाधा नपर्ने हुँदा यस स्थितिमा भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भई अधिकारक्षेत्र भित्र नाघि गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

विवाद परेपछिका कुरालाई आधार बनाउन बनाई गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयलाई न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

सरकारी बाँकी तिर्नु पर्दछ भन्ने बित्तिकै यो ऋण हुन जान्छ यसरी सरकारी बाँकीलाई ऋण हैन भनी अति शाब्दिक (Hyper Literal Interpretation) व्याख्या गर्दा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको “धन ऋण” बण्डा गर्ने सिद्धान्तको विलकूल विपरीत हुन जान्छ । व्याख्या ऐन सम्मत (Legal) मात्र हैन, विवेक (Resonable) सम्म पनि हुनु पर्दछ, त्यसकारण यस किसिमको अति सिद्धान्तवादी शाब्दिक व्याख्यालाई मानी सरकारी बाँकी ऋण हैन भन्न मिल्दैन। (प्रकरण नं. १३)

सगोलमा रहे बसेको जुनसुकै अंशियारका नाउँमा रहेको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

निश्चयात्मक सबूद प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान र शंकाको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)

मृतकलाई तत्काल उठेको रीस थाम्न नसकी सिमेन्ट लगाउने नोलले हिर्काई सोही चोटबाट मृत्यु भएको देखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. १६)

फैसलाको औचित्यतर्फ बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनबाट बिचार गर्न मिल्ने नदेखिने। (प्रकरण नं. ९)

निवेदककै जिकिर बमोजिमको कैद पनि भुक्तान भई नसकेको अवस्थामा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

बन्दी हाल गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन आएको छैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । प्रकरण नं. १०)

अदालतले आवश्यक ठानेर नै लिलाम बिक्री गरेको देखिएकोले बाध्यात्मक रुपमा एउटै कित्ता जग्गालाई कित्ताफोड गरी आधामात्र लिलाम गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

वादीको नालेश जग्गा मिच्नेको १८ नं.को हदम्याद भित्र परेको नभई हदम्याद नघाई परेको देखिँदा त्यस्तो नालेश उजूरीबाट कारवाही गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

कानुनी रुपबाट गठन नभएको समितिबाट भएको निर्णयलाई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएको भन्न मिल्ने स्थिति रहेन । (प्रकरण नं. ८)

संशोधन आउनुभन्दा अगाडिको मोहियानी सम्बन्धी कार्यविधि अपनाउँदा पहिलेकै ऐन अनुसारको कार्यविधि अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)