आमाको नामबाट नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएकोबाट बाबु कहाँ गयो वा के भयो भन्ने कुरा प्रासाङ्गिक नै देखिएन । आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै निवेदकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको बर्खिलाप कार्य गरेको मानिन आउँदछ । कानूनी अधिकारप्राप्त अधिकारीद्बारा आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगर्नु समानता विरूद्ध मात्र होइन समन्यायको समेत बर्खिलाप हुने देखिन्छ । निवेदकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंंमा निवेदन दिएको भनेबाट विपक्षी कार्यालय आफैँ संवेदनशील भई यो विषय वस्तुलाई हेर्नु वान्छनीय देखिने । (प्रकरण नं. १२)

विवादको स्वभाव, प्रकृति वा चरित्रका आधारमा त्यस विवादलाई सार्वजनिक विवाद हो वा व्यक्तिगत विवाद हो भनी छुट्याउनु पर्दछ । सामान्यतयाः देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, सामाजिक शान्ति, जनसाधारणको शिक्षा, स्वास्थ्य र नैतिकता, देशको आर्थिक अवस्था, साँस्कृतिक वा धार्मिक विषय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय आदि विविध विषयहरू सन्दर्भअनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय बन्ने गर्दछन् । वस्तुतः सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिन्छ । तथापि अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत हक अधिकारको सापेक्षतामा अर्थ लगाइनु पर्ने । (प्रकरण नं. ३)

बैंकिङ् व्यवसाय विश्वासमा आधारित व्यवसाय हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको संस्थागत विकास गर्दै बैंकिङ् कारोबारलाई विश्वासिलो, जिम्मेवार र व्यवस्थित बनाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । सोबमोजिमको कामकारवाही नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा ऋण असुलउपर तथा धितो फुकुवालगायत आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भएको नै देखियो । यसरी ऐनद्वारा प्राप्त अधिकारबमोजिम दिएको निर्देशन र सोबमोजिम लक्ष्मी बैंकले धितो फुकुवा गर्ने निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयनसमेतलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)

कुनै महिलाले नाम, थर, लिङ्ग, हुलिया, ढाँटी धोका दिई नक्कली लोग्ने मानिस भएको अनुभूति दिलाई नक्कली लिङ्ग प्रयोग गरी कसैलाई जबरजस्ती करणी गर्छ भने उसलाई महिला भएकै कारणले उन्मुक्ति दिनु न्यायोचित हुन नसक्ने । (प्रकरण न. ९)

क्षति भएको बसको प्राविधिक मूल्याङ्कन रू.१०,९७,३७७।- रहेको, अवशेष मूल्य (scrap value) रू.४०,०००।- घटाउँदा हुन आउने रकम रू.१०,५७,३७७।- रहेको कुरा मिति २०६२।१२।१४ को सवारी साधन क्षतिको मूल्याङ्कन फारामबाट देखिएको छ । बिमाको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेस भएको छैन भनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा खुलाइएको देखिन्छ । राहतस्वरूप रू.८४,०००।- बुझिसकेको भनी निवेदनमा नै खुलाएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निवेदकले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानीको लागि बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई निकासाको लागि पत्राचार भएको कुरा मिसिल संलग्न पेस भएका कागजात र उक्त मन्त्रालयको लिखितजवाफबाट समेत देखिएको अवस्था हुँदा उक्त कार्यविधिको प्रकरण ४.२ बमोजिम राहत / क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा नदिई रकम निकासा दिन नसकिने भन्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई मनासिब र उपयुक्त निर्णय भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा ३ बमोजिम अनिवार्य अवकाशको गणनाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक विवरणमा लेखिदिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाले प्रस्ट तथा द्विविधारहित व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट प्रावधानको स्थानमा व्याख्याको गुन्जायस रहँदैन । उल्लिखित कागजात, प्रमाणपत्रहरू मध्ये जुन कागजमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारमा पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने निर्विवाद हुने । (प्रकरण नं. ३)

संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ विशेष ऐन भएको र सो ऐनले सम्झौता करार गर्नुपर्ने भनी किटान साथ छुट्टै कानूनी व्यवस्था स्पष्ट गरेको पाइयो । सम्झौताअनुसारको संयुक्त आवास भवनको सुविधा प्रदान गरे नगरेको, कानूनले सम्झौतामा खुलाउनु पर्ने विशेष सुविधा खुलेको छ छैन सुविधा दिनुपर्नेमा सो कार्य भएको छ छैन, सञ्चालनको लागि क्रेताले व्यहोर्न पर्ने के के आर्थिक दायित्व हो भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले उजुरीको आधारमा तत्काल छानबिन गरी निर्देशनहरू जारी गर्नपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

गैरकानूनी तवरले ठूलो परिमाणमा चल अचल सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी उजुर परी सो उजुरीउपर अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ सोहीबमोजिम हुने नै हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको काम कारवाहीलाई असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ४)

लगातार ३० दिनभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभई गयल भएमा सेवाबाट हटाउन सकिनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उक्त नियमावलीको व्यवस्थाले स्वत: कामदार कर्मचारीलाई ३० दिनभन्दा बढी गयल हुने बित्तिकै हटाइहाल्ने भन्ने होइन, त्यसका पनि निश्चित सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । श्रम ऐनको दफा ५१(ग२) मा उक्त लगातार ३० दिनभन्दा बढी समयसम्म प्रतिष्ठानमा उपस्थित नभएमा भन्ने खराब आचरणमा कारवाही गर्दा दफा ५३ बमोजिम सुनुवाइको मौका दिन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ त्यसरी स्पष्टीकरण सोध्दा जवाफ दिन पनि ७ दिनको म्याद दिनुपर्ने हुन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३७(२) बमोजिमको कसुर र दफा ५१(ग२) बमोजिमको कसुर एउटै भएको हुँदा समान कसुरमा एउटामा सुनुवाइको मौका दिएर हटाउनु पर्ने र अर्कोमा सुनुवाइको मौका नदिई हटाउन सकिन्छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

ठगी मुद्दा सरकारवादी फौजदारी भई चल्ने मुद्दा हो । ठगी नै हो वा विशुद्ध लेनदेनको विषयलाई ठगी भनिएको हो अर्थात्‌ ठगी गरेको ठहर्ने नठहर्ने विषय अदालतको फैसलाबाट निरूपण गरिने विषय हो । तर ठगीमा जाहेरी नै नलिने, सोमा अनुसन्धान नै नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठगीमा जाहेरी परी अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिपाउँ भनी आएकोमा अदालतले उपयुक्त देखेमा कानूनको परिधिभित्र रही म्याद थप गर्न पाउने नै हुन्छ । (प्रकरण नं. ८)

प्रस्तुत वारदातमा पनि प्रतिवादीले बेचिबखन गर्ने उद्देश्यले नै पीडितलाई भारत लगेको र बेच्न नपाउँदै भारतमा अलपत्र छोडेकोमा निज पीडितमाथि यौन शोषण भएको पुष्टि भएपनि बेचबिखन गरिसकेको भने मिसिलबाट पुष्टि हुन सक्दैन । यस्तो पीडितलाई भारतसम्म पुर्‍याई चरम यौन शोषणसमेत भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरू फैसला सदर गर्नु पर्नेमा सो नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

प्रतिवादीहरूसमेत उपर किटानी जाहेरी परे तापनि उक्त जाहेरी जाहेरवालाको बकपत्रबाट नै खण्डित भइरहेको अवस्थामा जाहेरी व्यहोरा केवल आवेशमा आई शंकाका भरमा मात्र दिएको प्रस्ट हुन्छ । त्यसमा पनि जाहेरी आफैँमा प्रमाण हुन सक्दैन । यो घटना भएको, घटनाको सम्भावना रहेको जस्ता अवस्थामा प्रारम्भिकरूपमा सूचित गर्ने (First Information Report) का रूपमा मात्र दिइने हो जसलाई सत्य नै हुन्छ भनी भन्न सकिँदैन । यी प्रतिवादीको समेतको संलग्नता रहेको भनी दिएको जाहेरी अन्य कुनै प्रमाणबाट पुष्टि नभएको र स्वयम्‌ जाहेरवालाको बकपत्रबाट समेत समर्थित नभएको अवस्थामा यसको प्रामाणिक मूल्य रहेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ४)

प्रहरी आफैँले वा जबरजस्ती गरी लेखाएको बयानमा घटनाको वस्तुस्थितिसँग मेल खाने किसिमले घटनाको सिलसिलेवार चित्रण पनि हुन सक्दैन र त्यस्तो बयान अन्य मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइसँग पनि हुबहु नमिल्न सक्छ । यसरी घटनाको वस्तुस्थिति तथा परिवेशसँग र मौकामा कागज गर्नेहरूको भनाइसँग मेल खाने गरी आप्नो स्वेच्छाले गरेको मौकाको बयानलाई अन्यथा पुष्टि नभएसम्म अदालतमा इन्कार गरेकै आधारमा असत्य भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

प्रमाण कानूनले लिखत प्रमाणलाई सर्वोत्तम प्रमाण मान्दछ । त्यसैले लिखतमा उल्लेख भएको कुरा अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक सोमा उल्लेख भएको कुरालाई भरपर्दो र बस्तुपरक प्रमाणको रूपमा अदालतले ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

नागरिकता राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पहिचानको लागि जारी गरिने महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । नागरिकता व्यक्तिको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषय हुँदा राज्यले संविधान तथा कानून निर्माण गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू तय गरेको हुन्छ । कुनै व्यक्ति कुनै राष्ट्रमा बस्दैमा वा रोजगार, पेसा, व्यवसायमा संलग्न हुँदैमा त्यो राष्ट्रको नागरिक भई हाल्दैन । राज्यको नीतिको अधीनमा रही कानूनले नागरिकता प्राप्त गर्ने खास आधार र प्रक्रियाहरू तय गरेको हुन्छ । यस्ता आधार र प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने व्यक्तिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी हुने । (प्रकरण नं. ३)

दण्ड सजायको १ नं. अन्तर्गत सजायबाट छुट पाउनका लागि कसुरदार वा प्रतिवादीको मानसिक अवस्था आरोपित आपराधिक कार्य गर्दाको बखत त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी बिग्रेको हुन अनिवार्य हुन्छ । अन्यथा प्रतिवादीलाइ यो प्रावधानअन्तर्गतको सजायमा छुटको सुविधा वा उन्मुक्ति प्राप्त हुन सक्ने नहुने । (प्रकरण नं. ६)

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था रहे भएको देखिँदैन । कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी आदेश वा निर्णयका आधारमा मात्र नागरिकलार्इ संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन नमिल्ने । अनुमति राज्यका साधिकार निकायले विधिवत्‌रूपमा कम्पनी दर्ता गर्न अनुमति दिई धरौटी तथा बैंक ग्यारेन्टीसमेत माग गरेको र सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि उपयुक्त निर्णय नगर्नुलाई कानूनी शासन अनुकूल मान्न नसकिने ।

प्रकाशनको स्वतन्त्रताको आडमा कुनैपनि पत्रकार स्वच्छन्द हुन सक्दैन । यस्तो गैह्र जिम्मेवारी क्रियाकलाप हुन गएमा त्यो प्रकाशनले पुर्‍याएको क्षतिको न्यायोचित आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउन अदालत सक्षम रहेको छ । कसुर गर्नेले सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । तर विपक्षी प्रेस काउन्सिल नेपालले निवेदकको मानमर्दन वा बेइज्जती गरेको नदेखिई निवेदकसँग बदला लिन कुनै पत्रिकालाई हतियारको रूपमा लिइयो कि भन्नेसम्मको विचार उक्त सम्प्रेषणबाट गरी जनतालाई सुसूचित गरेको देखिएको अवस्था छ । प्रेस काउन्सिलको प्रकाशनबाट निवेदकको बेइज्जती नभएको हुँदा प्रेस काउन्सिलले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने भन्ने निवेदक दाबीसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६९/६/१६ मा निर्णय भई विभागीय सजायको लागि लेखी पठाएको सम्म देखिन्छ । सजायको लागि कुनै कानून वा दफा किटान गरेको वा सजाय नै प्रस्ताव गरी लेखी पठाएको अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा आयोगको काम कारबाही किन र कसरी दूषित हुन गएको हो, सोको कुनै ठोस आधार र तर्कसम्म पनि पुनरावेदकले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । निर्णय दूषित भएको दाबी लिने पक्षले केवल दाबी लिन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सोको पुष्टि हुने प्रमाण पुर्‌याउनु पर्ने दायित्व पनि प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २७ बमोजिम निजमा नै रहेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)

निवेदकले डाँका उद्योग र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा भएको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी दुवै फैसला अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको १० र ४१ नं. मा माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार डाँका उद्योग मुद्दामा तीन वर्ष कैद सजाय हुने भएपनि निवेदक एउटा कलमको तीन वर्ष मात्र थुनामा बस्नु पर्नेमा मिति २०६९।२।१९ देखि नै थुनामा रहेकोले डाँका उद्योग मुद्दाको कैदी पुर्जीअनुसार मिति २०७२।९।२३ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)