(१) हक प्रचलनको लागि अन्य उपाय नभए सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रीट हेर्न मिल्ने । (२) कानूनको रीत नपुर्या ई गरेको निर्णय कानूनी भन्न नहुने ।

(१) कुनै मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिए परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(१) सरकारले अर्काको हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण गर्न नसक्ने । आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने । (२) माग गरिएको रीट उपयुक्त नदेखिएमा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि मिल्ने ।

(१) कानूनमा अन्य कुनै उपाय भएमा रीट जारी हुन नसक्ने । आर्विट्रेशन गराई माग्ने निवदकको कानूनी अधिकारमा कुनै आघात पारेको छैन भन्ने बी.बी. कार्कीको प्रतिवाद भएको र माथि उल्लेख गरिएअनुसार मध्यस्थद्वारा निर्णय भई नसकेको । मध्यस्थको निर्णय हुन बाँकी नै देखिन आएकोले मध्यस्थद्वारा आफ्नो झगडा निवटारा गराउन पाउने कानूनी उपाय रहे भएकै देखिन ठर्हन आएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको हक अधिकार प्रचलनको लागि अन्य कानूनी उपाय नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । मध्यस्थको निर्णय भईसकेको ०१९।११।९ को निवेदकलाई दिएको सूचनामा उल्लेख भएको निर्णयलाई प्रशासकीय हैसियतले गरेको ठहराई रीट लाग्न नसक्ने गरी ७ दिनभित्र चीफ इन्जिनियरहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थ समक्ष आफ्नो केश पेश गर्नु भनी निवेदकलाई सूचना दिने ठहराएको श्री मा.न्या ईश्वरीराज मिश्रको राय मनासिव छ । (प्रकरण नं. २२)

(१) विधवा अंशधनको २ नं–पोइल गइसकेपछि अघिल्लो लोग्नेको सम्पत्तिमा लिनुदिनु गरेको व्यवहार सदर मान्न नमिल्ने । ...निवेदकहरूकी आमा छरवैन ०७ सालमा पोइल गएको देखिन ठर्हन आएकोले विधवा अंशधनका २ नं.ले पोइल गैसकेपछि अघिल्लो लोग्नेको सम्पत्ति लिई जान नहुने हकवालाको हुने । त्यस्तो सम्पत्ति ०६।३।३। को दृष्टिबन्धकी तमसुक १०००१ मा ०७ सालमा पोइल गईसकेपछि ०८ साल आषाढ २७ गतेमा थप लिएको ८४२१ लिनु दिनु गरेको व्यवहार सदर मान्न नमिल्ने हुनाले सो ८४२१ आठहजार चारसय एक्काइस रुपैयाँ बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) उखडा जग्गा सम्बन्धमा पजनी गर्दा भुमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ लागू नभई मधेश माल सवालको ३५७ दफाबमोजिम नै हुने ।

(१) चार किल्ला खोली नम्वरी कित्ता भनी राजिनामा दिएको जग्गामा बढ भए खरिदवालाकै हुने । बढ भएको जग्गा खरिदवालाको स्वीकृति बिना मालले बिक्रीवालाको नाउँमा दर्ता गर्न नमिल्ने । २००६ सालमा हाल आवादीमा दर्खास्त दिने केशवप्रसादले दुर्गाप्रसादलाई २००७ सालमा राजिनामा दिँदा नम्बर ४२ को दीपबहादुर सो उत्तर दाडर सो पूर्व पर्वता जाने बाटो सो दक्षिण दगर सो पश्चिमको जग्गा भनी ४ किल्ला राखी राजिनामा गर्ननपर्ने आफूले अवाद गर्नपाउँ भनी भनेको जग्गाको किल्ला बाहेक गरी दिनुपर्ने सो नगरी सम्पूर्ण जग्गा राजिनामा दिएको देखिने । त्यसरी नम्बरी कित्ता भनी राजिनामा दिईसकेपछि उक्त जग्गामा केही बढ भए खरिदवालाकै हुने हुँदा वादी दुर्गाप्रसादलाई जनाउनै नदिई प्र. को नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको मालको पर्चा बेरीतको देखिन्छ । जालसाजी गर्योग भन्ने हकमा प्र. केशवप्रसादले ६ सालमा तत्कालिन एग्रीकल्चर अड्डामा दर्खास्त दिएको र उक्त अड्डा सदरमा सरी पछि मालबाट कारवाही हुँदा ०६ सालको दर्खास्त सदरबाट आएको भन्ने प्रमाणको मिसिलबाट देखिँदा जालसाजी गरेको नठहराएको र माथी लेखिएबमोजिम केशवप्रसादको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी भएको मालको पर्चा बेरीतकै देखिँदा प्र. केशवप्रसादको दर्ता बदर गरी वादी दुर्गाप्रसादको नाउँमा दर्ता गर्ने ठहराएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको श्री माननीय न्यायाधीश रत्नबहादुरको राय मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) अचलको सम्पत्तिले बर्ष दिन खान नपुगे मात्र ४० बर्ष नाघेकी विधवाले चल अचल सबैमा आफूखुस गर्न पाउने । बाजेका पालाको आर्जनमा अचलमा आधामात्र आफुखुस गर्न पाउने । विधवा अंशधनको १ नं. को देहाय ४ दफामा “बर्ष दिन अचलका आम्दानीले खान पुग्ने रहेनछ भने ४० पुगेकाले चलअचल सबैमा खुस गर्न पाउँछे” भनी लेखिएको । दुवै बकसपत्र गर्दा पुतलीको उमेर ४० बर्ष नाघेको देखिएको । सालको धान मुरी २५। उब्जनी हुने भनी प्रतिवादीतर्फबाटै लुटपिट मुद्दामा दावी लिएको । पुतली आफैले खेती गर्न नसक्ने बृद्धावस्थाकी हुनाले खेती गर्नेको मोहीबोटी आधा परसारे पनि आधा धान मुरी १२।१० आउने घर बाहाल र गहुँ समेत जग्गाको अन्य आयस्ता समेतको हिसाब गर्दा किसानी गर्ने १ स्त्रीलाई खान नपुग्ने भन्ने नदिखिएकोले निवेदकतर्फबाट वकीलको बहस मनासिव देखिएन । (प्रकरण नं. १४)

(१) शेषपछिको बकसपत्र बदर गराएमा बेरीत वा गैरकानूनी भए म्यादभित्र उजुर गर्नुपर्ने । हेरविचार नगर्ने हकदारलाई अपुतालीको रूपमा सम्पत्ति दिलाउन नमिल्ने । बजै इन्द्रकुमारीले ८८ सालमा बकसपत्र गरी नदिएको भए त्यसतर्फ र सो बकसपत्र गरी दिएको हुँ । बदर गरी पाउँ भनी इन्द्रकुमारीले उजुर दिई रजिष्ट्रेशनबाट बदर गरी वादीलाई जनाउसमेत दिएको भएपछि त्यसतर्फसमेत कारवाई बेरीत वा गैरकानूनी भए किर्ते कागजको २१ नं. का ऐनको म्याद २ बर्षभित्र उजुर गरी बदर गराउन सक्नुपर्ने । सो नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिन आयो । अपुतालीबाट पनि हाम्रो समेत हक लाग्ने भनी बहसमा जिकिर गरेको, सो कुरा वादीमा दावी नलिएकोले त्यसतर्फ निर्णय दिनु नपर्ने भएतापनि ९४ सालमा इन्द्रकुमारीले दिएको बिन्तीपत्रमा अरु छोराले हेरविचार नगरी कान्छा छोरा मोहनप्रताप जङ्गले हेरविचार गरी आएको भन्ने बोली परेको देखिएकोले त्यस्तो हेरविचार नगर्ने हकदारलाई इन्द्रकुमारीको सम्पत्ति दिलाउन न्यायोचित नपर्ने । (प्रकरण नं. १५, १६)

(१) हद भित्र नालेस गर्नपर्ने मानिस १६ बर्ष नाघेको रहेनछ भने १६ बर्ष नाघेको दिन देखि म्याद भित्र उजुर दिए उजुर लाग्दैन भन्न नहुने । (२) साहु तिरेको ऐनबमोजिम न्हेडिक फट्टाहरू पेश हुन नसके र व्यवहारमा पनि ऋण लिन पर्ने अवस्था र वापतसमेत नजनिए ऋण लिन पर्ने अवस्था नदेखिएमा व्यवहार शुद्ध मान्न नहुने।

१. म्याद नाघेको निवेदन दिएको १५ दिन सम्ममा निस्सा लिई हाजिर हुन आए तारेखमा राखी कारवाई गर्न बाधा नहुने । ५५ नं. ऐनमा थामी पाउने म्याद नाघेको १५ दिन सम्ममा निस्सा लिइ आएमा धरौटी तारेखमा राखी बुझी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले थामी पाउने अन्तिम दिनमा निवेदन दिएकोमा सो अवधि नाघेको १५ दिन भित्र र थामी पाउने अवधि नपुग्दै अगाडी नै निवेदन दिएकोमा सो निवेदन दिएको १५ दिन सम्ममा निस्सा लिई हाजिर हुन आएमा अगाडि आदेश भईसकेको वा नसकेकोमा समेत उक्त ऐनबमोजिम तारिखमा राखी कारवाई गर्न बाधा देखिँदैन । (प्रकरण नं.२)

(१) भोग तिरो दर्ताबाट हक भईसकेकोमा बण्डापत्र पास नभएबाट हक पुग्दैन भन्न नहुने । ८७ सालको बण्डापत्रबमोजिम बण्डा लिई छुट्टिएमा वादी र निजका जेठाज्यू समेत सावित भएको हुनाले त्यस्तो कुरा कायम हुंदैन भन्न न्यायोचित नपर्नेमा पनि दर्ता तिरो भोग प्रतिवादी पक्षका भद्रकुमारीको देखिएकोले दर्ता तिरो भोग भएका जग्गा बण्डापत्र पास नगरेका कारणले मात्र भोग तिरो दर्ताबाट हक भईसकेको घर जग्गा भोग गरी आउनेको हक पुग्दैन भन्न मनासिव नपरेकोले ८७ सालका बण्डापत्रबमोजिम निज भद्रकुमारीको अंश हकको निजको बकसपत्रबमोजिम प्र. द्रोणबहादुरको ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३०)

(१) नातेदार साक्षी सरजमिन र व्यवहारबाट देखिने एकासँग विवाह भएको विवाहिता स्त्रीलाई निजसँग विवाह भएको छैन भनी दावी लिनेले निज स्त्री विवाहिता वा अविवाहिता के हुन् ? सबुद दिनुपर्ने ।

(१) खोलाले आफू हिंडेको बाटो छोडी आर्को बाटो लाग्यो भने खोलो हिंडेको बगर रैकर हुन्छ–त्यस्तो जग्गा हाल आवादीमा पाउँ भनी रैकर तिरो असूल हुने आफ्नो इलाका मालमा दर्खास्त दिनुपर्ने ।

(१) कानून विरुद्ध बेरीतबाट भएको दर्तालाई मान्यता दिन नमिल्ने–रैकरमा दर्ता नगरी लिम्बुवानको किपट जग्गा छिन्ती राजिनामा लिनु दिनु गर्न नहुने । ८० सालको लालमोहर ८४ सालको सनदबाट जसकर्णको नाती छत्रवीरको नाउँमा रैकरमा परिणत भई दर्ता हुन आएको सो हर्राबोटे खेत ।४५ लालमोहर सनद हुनुभन्दा अगावै ७९ सालमा मकर पाध्याबाट लिने हरि शर्माको नाउँमा तेह्रथुम मालमा दर्ता भएको भनी दर्ता उतार आएको । सो दर्ता कानूनबमोजिम भएको भन्न भई कानून विरुद्ध बेरीतबाट दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो बेरीतको दर्तालाई मान्यता दिन मिलेन । सो दर्ता कायम गरी वादीलाई झिकाउने गरी ०१८।६।१६ मा सिंगलबेञ्चबाट भएको आदेश मनासिव देखिएन । लिम्बुवानको किपट जग्गा छिन्ती राजिनामा गरी लिनु दिनु हुदैन भन्ने ५८ सालमा ठेक्का थितिको सनद भईरहेको भन्ने कुरा मिसिलमा उल्लेख भईरहेको सो सनदको विपरीत पछि रैकर हुने भनी जसकर्णबाट मकर पाध्याले ७०।७४ सालमा र मकर पाध्याबाट ७७।७८ सालमा र हरि शर्माले फार्छे गरी लिनु दिनु गरेको भनी जिकिर गरेको सनदको विपरीत देखिएकाले मनासिव भन्न भएन । लेखिएका कारणबाट रैकरमा दर्ता नहुँदै किपट जग्गा छिन्ति राजिनामा गर्न नहुने र जसकर्णबाट गराई लिएको ७४ सालको लिखतबाट छिन्ति राजिनामा समेत भएको नदेखिएको हुनाले बन्धकी कायम हुन आउने र बन्धकीको थैली तिराई पाउँ भन्ने वादीको दावीसमेत देखिएकाले लिखतहरूबाट देखिन आएको सो हर्राबोटे खेतको थैली रु. ५९५। तिरी वादीले निखन्न पाउने ठहर्छ । (प्रकरण नं. २२, २३, २४)

(१) अबण्डा रहेको धनमाल बण्डा गराई माग्न लिखत भए लिखतमा उल्लेखित शर्तको पालना गर्नुपर्ने । (२) विधवाले आफूखुस गर्न पाउने भन्दा बढी आफू खुसी गरे विधवा अंशधनको ८ नं. बमोजिमको म्याद भित्र उजुर गर्नुपर्ने ।

(१) अंश बुझेको लिखत ऐनबमोजिम पास नभए अंश बुझेको कायम नहुने । रजिष्ट्रशनको ३ नं. मा आफ्नो हक छोडी दिएको इत्यादी कागजपत्र गर्दा गराउँदा रजिष्ट्रेशन अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन गराउन भन्ने उल्लेख भएको । मोहन मायाले लिखत गरी दिएको कायम हुँदा अंशको हक छोडेको देखिन आउने हुनाले उक्त ऐनले पास गर्नुपर्ने लिखत पास नभएबाट अंश बुझेको कायम मान्न उक्त कानूनबाट मिल्न आएन । (प्रकरण नं.२२)

(१) निखन्न नपाउनेले निखनेमा अ.बं १११ नं. बमोजिम नालेश गरी निखनेको बदर गराउनु पर्ने । निखन्न नपाउनेले निखनी बिक्री गरेको थैली धरौट राखी ऐनको म्यादभित्र उजुर गर्नुपर्ने । कृष्णबहादुरबाट काली उपाध्यायानीले निखनी लिईसकेको कुरा उक्त निवेदनबाट वादीलाई थाहा जनक भएको देखियो । आफ्नो हक भई कालीले निखन्न नपाउने भए त्यसतर्फ आफ्नो हकमा थाहा पाएका ३५ दिन भित्र अ.बं. १११ नं. का ऐनबमोजिम नालेश गरी कालीले निखनेको बदर गराउनु पर्ने सो गरेको देखिएन । काली उपाध्यायानीले निखनी लिएको बदर नगराए पछि र काली उपाध्यायनीले श्यामप्रसाद समेतलाई ०४।४।२७ गते राजिनामा पास गरी दिएको भएपछि काली उपाध्यायनीको यो वादी भतिजा नाताको हुनाले काली उपाध्यायनीले बिक्री गरेकोतर्फ साहु आसामीको ९ नं. का ऐनका म्याद थाहा पाएको ३५ दिन भित्र निखनाई पाउँ भनी रु. ४५।२१ धरौट राखी उजुर गर्नुपर्ने सो गरेको नदेखिएकोले काली पाध्यायानीले श्यामप्रसाद समेतलाई बिक्री गरेको राजिनामा कानूनको रीत पुगेकै देखियो । (प्रकरण नं. २६)

(१) साहु आसामीको २क.– दृष्टिबन्धक लेखि दिएकोमा धितो समाउन २ बर्ष भित्र नालिस दिनु पर्ने । सो म्याद भित्र नालिस नपरे कपाली सरह मात्र भरी पाउने साहुले धितोको वास्ता छाडी कपाली सरह दावी गर्न पाउने । ...यो ०९ साल माघ ९ गते परेको फिरादमा दृष्टी लेखिएको धितो चलन चलाई दिनुपर्ने हो वा कपाली सरह रुपैयाँ दिलाई दिनुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ । साहु आसामीको २ नं. ले साहुले चाहेमा धितो चलन गर्न पाउने नचाहेमा ब्याज पाउने दुवै व्यवस्था भएको देखिन्छ । साहुलाई पनि मर्का नपरोस र आसामीलाई पनि मर्का नपरोस भन्ने उक्त ऐनको मतलब देखिन्छ । ऐनले साहुलाई २ बाटो दिएको देखियो । धितो समाउने साहुको मनसाय भए २ बर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने । त्यसपछि उसले धितो पक्रन नपाउने भएकाले साहुले धितोको वास्तै नगरी कपाली सरह नै दावी गर्छ भने उक्त ऐनले बाधा दिएको देखिदैन । वादीको फिराद र प्रतिवादीको प्रतिउत्तर लेखाइको रुप विचार गर्दा, दुवै पक्षले कपाली सरह नै मानी मुद्दामा पैरवी गर्दै आएको देखिँदा त्यस अवस्थामा दुवै पक्षले जिकिर लिएको नदेखिएकोमा धितोको प्रश्न उठ्दैन । यस्तो दावी जिकिर नलिएको कुरामा ०११।५।२२ गते मो.वि. अपीलबाट भएको फैसला र अघिल्लो ०१५।५।२२ का डिभिजन बेञ्चले समेत चलन चलाई दिएतर्फ निर्णय गरेको मनासिव भन्नु भएन। (प्रकरण नं. १६)

(१) कस्तो स्थितिमा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने ? गुल्मी गोश्वरा र मालले कानून विरुद्ध डर त्रास देखाई ०१९।६।२१ मा मिलापत्र गराएको बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर भएकोमा माल गोश्वारा दुवै प्रतिवादी इन्कारी देखिएको । तथ्य सबुद प्रमाण नबुझी डर त्रास देखाई मिलापत्र गराए नगराएको यकिन हुन नसक्ने र टायम पनि धेरै लाग्ने हुनाले यस्तो स्थितिमा संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रीट जारी गर्न मिल्दैन । चित्त नबुझेको विषयमा प्रचलित कानूनबमोजिम निजामति कर्मचारीलाई आजका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जो चाहिने सूचना दिंदा नालेस गर्नु भनी निवेदकलाई सुनाई दिनु । (प्रकरण नं. ६)