(१) अधिकार अदालतले गरेको फैसला वा आदेशउपर कानूनी त्रुटी देखाई निवेदन दिएमा कानूनी त्रुटी नै ठहरेमा अपील लाग्ने व्यवस्था देखिँदा उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने । आय र कर अदालतको ऐ. ७७ दफा ८ को देहायको ३ को उपदफा २ आय र कर अदालतको फैसला वा आदेशमा कानूनी त्रुटीमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था भएको यस्तो अवस्थामा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको देखिएकाले उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न नमिल्ने खारेज हुनु पर्दछ । (प्रकरण नं. ६)

(१) कानूनमा नालेस गर्न पाउने व्यवस्था भए रीट लाग्न नसक्ने, रसिद भर्पाई माग्दा मालबाट इन्कारी हुनासाथ सबुद प्रमाण पुर्यायई नालेस दिई आफुले धान बुझाएको खम्बिर गराईसकेपछि रसिद माग्दा नदिएको भए निवेदकको भरपाई पाउने हकमा आघात पुर्यािएको भन्ने सम्झी निवेदकको उजुर लाग्नसक्ने हुने थियो । (प्रकरण नं. ५) (२) अन्य उपाय छँदाछँदै सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र प्रयोग गरी रीट जारी गर्न नमिल्ने । अन्य उपाय नभएमा कानूनद्वारा प्रदत्त आफ्नो हक र संवैधानिक हक भएमा अन्य उपाए नभए पनि सो संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्ने पवित्र उद्देश्यले अदालतको समक्ष आउनु पर्दछ । आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी धिंगन्याई र खिचोला गर्ने किसिमबाट निवेदक आएको देखिएमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रीट जारी हुननसक्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) घरको मुख्य जानिफकारले गरेको व्यवहारमा चित्त बुझेन भने म्याद भित्र उजुर गर्नुपर्ने नगरेपछि उजुर लाग्न नसक्ने । ७५ सालको राजिनामा ८८ सालमा जालसाज गरी खडा गरेको भनी वादीले बयान गरेको । ८९ सालमा आमा मरेको भनेबाट आमा जिवितै रहे भएको बखत लिखित भएकोमा वादी सावितै देखिएको । मौकामा आमाले उजुर गर्न सक्नुपर्ने नगरी सबैको घरको जानिफकार जेठा बाबुले वादीको बाबु आमा छँदै गरेको व्यवहारमा म्याद भित्र उनीहरूले उजुर नगरेको । (प्रकरण नं. १९)

(१) न्यायीक अधिकारीले कारवाइको निमित्त थुनामा राखेमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन नसक्ने । पुर्पक्षको निमित्त जमानतमा नराखी संवैधानिक हक हनन् गरेको भन्ने निवेदकहरूको भनाईका हकमा पनि मौका सर्जिमिनसमेतको केशको प्रकृति हेरी न्यायीक अधिकारीले कारवाइको सिलसिलामा पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राखी कारवाइ गरेको देखिन्छ । कुनै थुन्ने अधिकारै नभएको व्यक्तिले थुन्यो वा थुन्न पाउने भन्दा बढी थुन्यो भन्नेसमेत बिषयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग हुन सक्ने हो । प्रस्तुत केशमा रामचरीत र कुर्मी कर्तव्यबाट मरी जगत भगतको दर्खास्तबाट श्री ५ को सरकार वादी भई दायर भएको खुन डाका मुद्दामा कर्तव्यको आरोप लागी कारवाईको सिलसिलामा पुर्पक्षको निमित्त निवेदकहरू थुनिएको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) निवेदन परेपछिमात्र अपील दिने निस्सा दिनु पर्ने हो वा फैसला माने अपील दिने किटान व्यवस्था गर्न हुने के हो ?

(१) अन्य कानूनी व्यवस्थाकोबाटो छँदै उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । शर्तराखी कबुलियतबाट निवेदकको जुन हक हनन् भयो भन्ने दावी छ सो हक संविधान वा अन्य कुनै कानूनी प्रदत्त भएको हक भन्ने नदेखिई परस्परमा भएको कबुलियत पट्टाको आधारमामात्र उत्पन्न देखिन आएको यस्तो ठेक्कापट्टाको वादविवादमा अन्य कानूनी तरिका नअपनाई रीटको माग गर्दैमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनकोलागी वा अन्य उपचरको व्यवस्था नगसरिएकोभए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको अवस्था प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले सो हुन नसक्ने भनी प्रस्तुत रीटको निवेदन पत्र खारेज गर्ने ठहराउनु भएको न्यायाधीश श्री नयनबहादुरज्यूको राय फैसला मनासिव ठर्हछ । (प्रकरण नं.१७)

(१) दर्ता–तिरो–भोग बेगर जग्गामा गरेको दावा पुग्न नसक्ने । यसरी उहाँले दाखेल खारेज भएको बखत यो मौजा हाम्रो हक भएकोमा हिराबहादुरले दाखेल खारेज गराउन नपाउने गराएको बदर गरी पाउँ भन्नेसमेत मौजा हक गराउनेतर्फ वादीहरूको उजुर बाजुर नपरी हिराबहादुरका नाउँमा दर्ता कायम रहेकोसमेत देखिएकोले दर्ता भोग तिरो प्रतिवादीकै भएकोमा हक छोडीदिएको कानूनको रीतपूर्वकको लिखत वेगर मौजामा कान्छी आमा आउनु भएको छ । आयस्था बुझाई दिनु भन्ने किसिमको चिठ्ठीको भरलेमात्र मौजामा र त्यसको आयस्थामा वादीको दावा पुग्छ भन्ने भएन । (प्रकरण नं. १२)

(१) निवेदकको कानूनी हकको हनन् नभएमा रीटको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(१) सम्बन्धित अड्डाले कारणीकै उपस्थितिको आवश्यकताको महसूस गरेमा कारणीलाई उपस्थित गराउन पाउने – वारेसले वारेस रहने हकको हनन् भयो भन्न नमिल्ने । रामचन्द्रप्रसाद सोनारले वारेसनामा दिएको कारणबाट पुर्पक्षमा रहने हक निवेदकको देखिन्छ । तर, सम्बन्धित अड्डाले कारणीको उपस्थिति देखेमा वारेसलाई कारणी हाजिर गराउन भनी तारेख तोक्न नसक्ने कानून बन्देज र एकपटक वारेस दिएपछि अन्तिम किनारा भएसम्म वारेस बदल्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन । वारेस दिने कारणीले वारेस बदल्न पनि सक्ने अ.बं. ६५ नं. को देहायमा सो बाहेक जमानत लाग्ने अवस्थामा कानूनबमोजिम जमानत दिने व्यक्तिले अड्डाबाट वारेस राख्न दिन मुनासिब ठहराई इजाजत दिएमा वारेस राख्न पाउँछ भन्ने उल्लेख भएकासमेतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वारेस बस्न पाउने भन्ने निवेदकको भनाइ कानूनमा आधारित नदेखिने । कारणी हाजिर गराउने भन्ने तारेख तोकिएमा सो कुरा आफूलाई वारेस दिने पक्षलाई सूचना दिनेसम्म निवेदकको कर्तव्य भएको, त्यसबाट सो असर पर्ने हो, कारणीलाई नै पर्ने हुनाले निवेदकको कानूनी प्रदत्त हक हनन् हुने अवस्था नदेखिएको २१।१०।२ मा हाजिर नगराए तारेख दिने छैन भनी अपील डिसमिस होला भन्ने भविष्यको कुराको कल्पना गरिएको निवेदकसम्बन्धित विषय नहुनाले निवेदकको कानूनी प्रदत्त हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) अदालतमासमेत साविती बयान दिएपछि पुलिसले सासना गरी सावित गराएको भनी मान्न नमिल्ने । ........मौका पुलिसमा र अदालतसमेतमा खुकुरीको हतियार प्रयोग गरी निजसमेतले कर्तव्य गरी मारेको हुँ भनी सावित भएको देखिन्छ । तर पुलिसले साविती गराएको कुटपीट गरेको चोट डाम छ । निरापराधीलाई सजाय दिइयो भन्ने निवेदकको जिकिर भएको पुलिसमामात्र सावित भएको नदेखिइ लेखिएबमोजिम अदालतसमेतमा आई कर्तव्य गरेमा सावित भई बयान गरेको देखिएको, अदालतबाट पनि कुटपिट गरी सावित गराए भन्ने जिकिर नभएका कुटपिट गरी सावित गराएको प्रमाण निवेदकले कुनै पनि पेश गर्न नसकेकोले कुटपिट गरी सावित गराएको रहेछ भन्न नमिल्ने । वादी मर्ने दुर्गाप्रसादलाई लखेट्दै जाँदा देख्ने भनेका चैते र डल्लीले पनि वारदातमा भएका मानिस त्यही हो भनी सनाखत गरेको देखिएबाटसमेत निर्दोषी छु भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १२)

(१) भरपाई अस्पष्ट नभई स्पष्ट तथा निर्दिष्ट हुन पर्ने । भरपाई दिंदा बाहेक गर्नुपर्ने लिखतहरूको “बाहेक” भनी नजनाई लेखापढी लेनादेना, चिठ्ठीपत्र, इत्यादिको भनी जनाई दिएमा सम्पूर्ण व्यवहारलाई टुङ्गाएको मानिने ।

(१) रजिष्ट्रेशन पास नभएको लिखतबाट जग्गामा दावा पुग्न नसक्ने, कागज परिसकेपछि मात्र भोग गरेको प्रमाणलाई पक्कामान्न नमिल्ने । झगडा परेको जिमिदारी जिमिदार कृष्णराजबाट राजिनामा लिएको पास नभए पनि भोग गरी आएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिन्छ । राजिनामा भएको भनेको ०३।८।१३ को लिखित पास नभएमा प्रतिवादी सावितै हुनाले त्यस्तो पास नभएको लिखतबाट रजिष्ट्रेशनका ७ नं. ले जग्गामा दावा पुग्न नसक्ने र लिखित पास नभए पनि भोग गरेको भन्ने हकमा पेश भएका रसिद हेर्दा मुद्दा परेपछिको १६ सालको पोत बुझाएको रसिदमा भोगवाला यज्ञबहादुर भनी जनिएको देखिए पनि सो भन्दा अघिको पोत बुझाएको रसिदमा हस्ते भन्नेमात्र जनिएको देखिन आएकोले झगडा परिसकेपछि भोगवाला भनी जनिएको भरले वादीको राजिनामा गराई लिएको हैसियतबाट भोग भइ पक्का भईसकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

(१) सुक्री बिक्री गरी दिएको जग्गामामात्र हकवालाले हक सफा गर्न पाउने । हक सफा गर्न पाउँ भनेको जग्गा विषयको किर्तिवीर शाही आगे भइ प्रतिवादी जेउदे लोहारसमेतलाई ०१२।९।१२।३ मा गरिदिएको लिखतमा ‘तिमी धनीले नै मानि खाई आएको भुलबाट मेरा नाउँमासमेत दर्ता भएकोमा दस्तुर खाइ दिए मैले र मेरा सन्तानले दावी गर्ने छैन । तपसीलमा लेखिएका खाइकरलाईसमेत अंश दिई तिमीले र तिम्रा सन्तानकोसमेत हक भइ हाम्रो र हाम्रा सन्तानको हक छुट्टाई चलन भोग गरी खानु भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखियो ।’ सुक्रिबिक्रीको राजिनामामा यस किसिमसँग लेखिने अवस्थै नपर्ने, साहु हुने जेउदेसमेतले राजिनामा लिएको भए अरु खाइकरसमेतलाई अंश दिनु भन्ने प्रयोजन नै नपर्ने हुनाले सुक्रिबिक्री गरी राजिनामा दिएको भन्ने नदेखिइ प्रतिवादीहरूले नै अघि देखि खाइ आएको जग्गा भूलबाट दर्ता भएको भनी निजहरूको जग्गा निजहरूलाई छाडिदिएको भन्ने सिद्ध हुन आएकोले यस्तोमा हक सफा गर्ने प्रश्नै नउठ्ने हुनाले हक सफा गर्न पाउँ भन्नेसमेत निवेदकको जिकिर पुग्न सक्तैन । हक सफा गरी निखनी लिन नपाउने ठहराएकोसमेत ०१५।१०।१२ को डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) वादीसँग सम्बन्धनै नभएको व्यक्तिबाट गराई लिएको कबुलियतले वादीलाई बाध्यता गराउँदैछ भन्न नहुने । झगडा परेको पसलमा प्रतिवादी बसी आएका सावितै हुनाले प्रतिवादीबाट वादीले वाहाल पाउने नै देखिएकोले के कति दरले कहिलेसम्म पाउने हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा, वादीको दाता भक्तलालको बाबु कृष्णलालबाट रु. ६१ बहाल तिर्ने गरी कबुलियत भएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएको वादीले फास्र्या गरी लिईसकेपछि वादी र प्रतिवादीका बीचमा भएको कबुलियत शर्त बेगर फास्र्या लिएपछि हकै नहुने बीचको कृष्णलालसँग गराई लिएको कबुलियततर्फ वादीलाई बाध्यता गराउँछ भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. २१)

(१) नगर पञ्चायतले अनाधिकार कार्य गरेमा यस्तो कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी हुन सक्ने ।

(१) जग्गाको हक बेहकसम्बन्धी झगडा मालको अधिकार क्षेत्र भित्र नपरी अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने । “९५ सालमा नापीमा बबा सुना सिंका दर्ता बाबु मरी म पवन सिंका हक भएको कुलादेखी पूर्व, कान्ला ढुङ्गा जाने मल्लाबाटादेखि पश्चिम ठाडा धारदेखि दक्षिण दली विष्टदेखि उत्तरको कि.नं. १६१ को तिरो रु. ।५।१ को बडो गडोसमेतलाई सिमाना फरक पारिबाटादेखि पूर्व डिलदेखि पश्चिम, ठाडाबाटादेखि दक्षिण, सानो बडार ठाडोबाटो उत्तरको ढुग्याडी गडो भनी हरिलाल विष्टले दोहरा पारी नाप जाँच गराएको लगत कट्टी गरी पाउँ” भन्ने विपक्षी जयबहादुरको बाबु पठान सिंको उजुरी बयान भई साविक दर्ता र हाल अवादीमा तेरो मेरो परेको प्रष्टै देखिन आएपछि तत्कालै मुलुकी सवाल फुटकर बारेको दफा ४ समेतको सवाल र कानूनबमोजिम तेरो मेरोमा हक बेहक गराई माग्न अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सुनाउन पर्ने । सोबमोजिम तेरो मेरोमा हक बेहक गराई माग्न अदालतमा उजुर गर्न जानु भनी सुनाउन पर्नेबमोजिम नगरी आफूलाई भएको अधिकार भन्दा बढी कुरामा ठहर र जरिवानासमेत गरी बैतडी मालबाट ०१४।१२।५ मा गरेको पर्चालाई मान्यता नदिई जग्गा तेरो मेरो परेको कुरामा अदालतबाट इन्साफ गरेको अदालतको अधिकार भित्रकै देखिएबाट सो अदालतको इन्साफ बदर गरी पाउँ भन्ने यो रीटको निवेदन माग मनासिव नदेखिएकोले खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. १०)

(१) ऐनको अख्तियार बेगर बेरीतसँग थुनिएको भए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गर्न मिल्ने । का.मे.अ.को ०२१।६।७।३ को जवाफबाट निवेदकको बाबु डम्बरबहादुर खत्रीलाई यो ऐन अन्तर्गत पक्राउ गरी अड्डा सार चलान गरेको भन्ने र का.डि.पि. अफिसले यो कानूनको रीत पुर्याीई पूर्जि दिन पक्री थुनेको र चलान गरेको भनी जवाफ दिन नसकेको देखिएकोबाटसमेत ऐनको आधार बेगर बेरीतसँग थुनेको देखिन आएको हुँदा संविधानको धाराहरू अन्तर्गत रीट जारी गर्नुपर्ने देखिएकोले निज डम्बरबहादुर खत्री अझै थुनामै भए तुरुन्तै रिहाई गरिदिनु । (प्रकरण नं. ७)

(१) अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरी फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गर्न नमिल्ने । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदन परे पछि विपक्षीहरूबाट जवाफ तलब भई जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी थुनामा राखेको ठिक बेठिक के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको जवाफहरूबाट निवेदकले निवेदनमा जुन स्थिति दर्शाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको छ सो स्थिति जवाफ दाखिल हुँदा समय कायम रहेको देखिंदैन र उक्त जवाफबाट निवेदकउपर अदालती कारवाई फैसला भईसकेको र सो फैसलाको कार्यान्वयनमा कैद भुक्तान गरिरहेका भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरिसकेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न सकिन्न । (प्रकरण नं. ७)

(१) लेनदेन मुद्दामा अन्तिम टुङ्गो नलागी डिग्री नभई साहुले असामीको जेथा रोक्का राख्न जेथाउपर दावा गर्न नपाउने । सावाँ व्याजमा नालेस दिंदा रोक्कासमेत रहेकोमा प्रतिवादीहरूले जालसाजबाट बेदामे राजिनामा खडागरे भन्ने वादी दावी पुग्न सक्ने नसक्ने के हो भनी हेर्दा, आसामीउपर साहुले कपालीमा सावाँ व्याज भराई पाउँ भनी दावा गरेको मुद्दामा असामीको जेथा रोक्का हुने र अन्तिम डिग्री नहुँदै जेथामा साहुको दैया पुग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नदेखिएको दर्तावाला प्रतिवादी गंगाकुमारीले बिक्री गरेको जेथा धितो रहेको भन्ने पनि देखिन नआएको र छलफलमा निवेदककातर्फबाट नजीरमा देखाइएको राजदेवी हलवाइनीको र जोगबहादुर तुलाधरको धनमाल मुद्दा र अर्को सम्झावती, जग साहु रौनिहारको जालसाजी मुद्दाहरू यही मुद्दा अनुरुप नदेखिएको, कपाली साहु निवेदीकाको धितो रहेको अचल जेथामा दावी पुग्न सक्ने कुनै कानूनी आधार बेगर वादी दावी पुग्छ भन्न नमिलेकोले वादी उजुर खारेज गर्ने गरेको सदर ठहराएको इन्साफ १९।१०।२८।१ को डिभिजन बेञ्चको मनासिव ठर्हछ । (प्रकरण नं. १३)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २२ वि.पु.वि.ले ठेक्कालिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानी रोक्का राख्न नपाउने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २२ मा “कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफीसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा पर्मिट केही समयको निमित्त नदिने गरी र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार केही खास अवधी वा सँधैको लागी कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा परिमिट नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र निवेदक अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको भन्ने नहुनाले यसबाट विशेष पुलिस विभागको सूचनाअनुसार सरकारी ठेक्का, लाइसेन्स परमिट केही समयको लागि नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेसम्म देखिनाले निवेदकले ठेक्का लिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानीसमेत स्वयं रोक्का राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी विशेष पुलिस विभागलाई प्रदान गरेको देखिदैन । (प्रकरण नं. १०)