 संयुक्त इजलासले संयुक्त इजलासको पूर्व फैसलामा तथ्य फरक छ वा गलत छ, तर्कसंगत वा विवेकपूर्ण छ वा छैन वा सर्वसाधारणमा असुविधा वा कठिनाई उत्पन्न भइरहेको आदेशलाई विचारै नगरी निर्णय भएको हो भनी न्यायिक प्रक्रिया वा परिपाटीले भन्न, अर्थ गर्न र सम्झन मिल्ने नहुने । (प्र.नं. १५)  मिसिलमा प्रस्तुत भएको सम्पूर्ण कागजात निर्णय, आदेशका साङ्गवो पाङ्गो अध्ययन पश्चात कुनै प्रश्नको निराकरण गरिन्छ भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । यो नै न्यायिक प्रक्रिया हो । (प्र.नं. १५)

 व्यापार कर, प्रकाश कर र सफाई कर असूल गर्न विपक्षी नगरपञ्चायतबाट गरिएका ठेक्का तथा कारवाहीहरू त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. ११)

 वादीको दावी र गाउँपञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१(१)(ज) को सीमा बाहिर गई निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

 शंकाको भरमा अपराधी ठहर्या२उन प्रमाण योग्य भएको नदेखिँदा शुरूले निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १६ नं. अनुसार सजाय गरेको फैसला कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

 रजिष्ट्रेशन पारित भइसकेको बण्डापत्रको लिखत बदर गराउनको लागि उक्त ऐन बमोजिम जिल्ला अदालतमा नालिश गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी उपचारको बाटो विद्यमान रहकै पाइन्छ । (प्रकरण नं. १०)

 रेखा लेखा सम्बन्धमा विवाद उठ्न साथ विशेषज्ञलाई नै जँचाई हाल्नुपर्दछ, त्यसो नगरी अदालतले केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाण ऐनको दफा २४ र ३६ को मनसाय र मतलव होइन । विशेषज्ञको राय लिन पर्ने अवस्थाको जटिलता छ भन्ने अदालतलाई लागेमा अदालतले विशेषज्ञको राय लिने हो त्यस्तो अवस्था छैन भन्ने अदालतलाई पुष्ट प्रमाण र अन्य कुराले लागेमा (जस्तो प्रस्तुत मुद्दाको देखिन आएको छ) अदालतले स्वयं निर्णय गर्न सक्तछ । (प्रकरण नं. १४)

 चोरीको १४(४) मा डाँका वारदातको जतिसुकै पटकको लागि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो पटक डाँका गरेकोलाई हुने जरिवाना र सजाय भनेर सो नं. मा दोस्रो पटकको लागि मात्र छुट्टै व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा एकै मितिमा एकै रातमा एउटै वारदातको सिलसिलामा डाँका भएको देखिएकोले दोस्रो पटक डाँका गरेको कायम गर्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. २१)

 रिसवत लिनुदिनु गरे भन्ने उजूर सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार विशेष प्रहरी विभागलाई भएको । (प्रकरण नं. ९)

 जति जग्गाको वादी मोही छ त्यति जग्गा सम्म निखन्न पाउने । (प्रकरण नं. १५)

 ढुँग्री बन्धक लिएको भन्ने बयान भनाई भएकोमा सो कुरा प्रमाणित गर्ने भार निजैको हुने। (प्रकरण नं. २०)

 श्री ५ को सरकारले संस्थानलाई आवश्यक निर्देशनहरू दिन सक्नेछ र सो निर्देशनहरूको पालना गर्नु संस्थानको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारलाई निर्देशन दिन पाउने अधिकार भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

 दुवै पक्षको मञ्जूरी साथ मिलापत्र भइसकेपछि रिट क्षेत्रमा अहिले आएर मिलापत्र बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको निवेदन दावी निराधार भई मु.ऐन अ.बं. १८२ नं. को बिपरीत भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)

 शेषपछिको बकसपत्रको व्यवस्थालाई पछिको पास भएको बण्डापत्रले अर्कै व्यवस्था गरेको देखिएको त्यसलाई बदर गराउन नसकेकोले समेत क्षे.अ.को फैसलामा लेखिएका बुँदा प्रमाण समेतको आधारमा क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १३)

 मोहीले मोहियानीको घरजग्गा बहालमा दिन नपाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा व्यवस्था भएको देखिएन । (प्रकरण नं. १७)

 कानुनी व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदन तहमा परेको मुद्दा क्षेत्रीय अदालतले खारेज गरेको दुरूस्त मिलेको भन्ने भएन । (प्रकरण नं. ११)

 जग्गा मिच्नेको ९ नं. बमोजिम रोक्का रहेको जग्गा बिक्री व्यवहार भई गएमा मर्का पर्ने पक्षले जग्गा मिच्नेको १८ नं. को ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा उजूर गरी बदर गराउन पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 कर्तव्य गरी मारेको होइन भन्न सकिने तथ्ययुक्त सबूत प्रमाण कुनै देखिँदैन । यस स्थितिमा मैले कर्तव्य गरी मारेको होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । (प्रकरण नं. १९)

 हाडनाता भित्रै नपर्ने कसूरमा सजाय गरेकोमा कानुनमा उल्लिखित अन्य उपचारको अवलम्बन गरी पुनरावेदन तहबाट त्यसलाई अन्यथा गराउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 अ.बं. ११० नं. मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार तामेल भएको म्याद बेरीतसँग तामेल भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९)

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १०)