एक न्यायाधीशको इजलासबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(३) बमोजिम पुनरावेदन गर्ने अनुमति दिइएको छ भन्ने आदेश भएकोमा सोही ऐनको दफा १५(२) मा दफा १३ को उपदफा (३) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदन हेर्दा तत् तत् उपदफा वा खण्डमा उल्लिखित पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने प्रश्न वा आधार एवं सम्बन्धित कुरामै सीमित रही निर्णय गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा एक न्यायाधीशको इजलासले पुनरावेदनको अनुमति दिइएकोमा पुनरावेदन गर्न अनुमति दिन सकिने आधार बूँदामा सीमित रही संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा पुनरावेदनको अनुमति दिने आदेश नै बेरितको भनी पुनरावेदन लगत कट्टा गरी पुनः पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदनको लगतमा दर्ता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

आफूलाई पञ्चायतमा गराएको भनेको कागज र पुनरावेदक उपर नाता कायम गरिपाउँ भनी दिएका फिरादपत्र समेत झुक्याई जालसाजबाट गराई लिएको हुँदा सो कागजहरूको प्रमाण नलिई प्र.सँग लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरिपाउँ भनी दावी लिई उजूर गरेकोमा अञ्चल अदालतबाट संकलित सबूद प्रमाण तथा साक्षीहरूको बकाइको आधारमा सो कागजहरूलाई दावी बमोजिम झुक्याई जालसाजबाट गराएको भन्ने वादी दावीलाई मान्यता नदिई सोही प्रमाण कागजहरूको आधारमा मुख समेत पतित भइसकेको भन्ने बूँदा उल्लेख भई दावी बमोजिम बाबुरामसँग स्वास्नीको नाता कायम गरिपाउँ भन्ने दावी नपुग्ने भनी ठहर गरे उपर वादीको क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा निजले कानुन बमोजिमको सबूद प्रमाण पुर्याषई आफ्नो दावी कायम गराई लिन पर्नेमा पुनरावेदनको तारिखै गुजारी पुनरावेदन डिसमिस गराई बसेको हुँदा निजको दावी नै खम्वीर हुन नआएको हुँदा पेटबोलीबाट बुझिएका प्रतिवादी बनाइएका पुनरावेदक तर्फबाट लिइएको जिकिर बमोजिम कमलाको गर्भ को कसको हो र सो प्रमाण कागजहरू वादीले देखाए बमोजिम झुक्याई जालसाज गरेको हो होइन ? त्यसतर्फ विचारै गरिरहन पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १६)

यो यस मितिमा वादी प्रतिवादीहरू अंशबण्डा भई छुट्टी भिन्न भई बसेको भन्ने दुवै पक्षको जिकिर नभएबाट खाली वादीले एक कित्ता जग्गा बिक्री गरेको र प्रतिवादीले यो मुद्दा परिसकेपछि केही जग्गाहरू बिक्री गरेको आधारमा अंश भइसकेको भन्ने देखिन नआएकोबाट शुरु जि.अ.ले वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला मनासिबै देखिए पनि सो ठहर गर्दा दुवै थरीको मुख मिलेको मिति १९९०।४।१० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नु पर्नेमा अरु लोग्ने बाहेकका प्रतिवादीका हकमा सो १९९०।४।१० को मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम नगरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरेको र क्षेत्रीय अदालतले अंश भइसकेको ठहराएको गल्ती ठहर्ने । (प्रकरण नं. १२)

विवादको जग्गा २०२१ सालमा नापी हुँदा विपक्षीका बाबुले किसानको महलमा आफ्नो नाम लेखाई किसानको व्यहोरामा मेरो आफ्नो हकभोगको र कैफियतमा बेनिस्साबाट भोगि आएको भनी जनाई नापी गराए उपर वादी पुनरावेदकको यो फिराद पर्नु अगावै कुनै उजूर नपरेकोबाट जिकिर बमोजिम खाली मोहिसम्म लेखाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) वादीले विवादको जग्गाको पश्चिमतर्फ रहेका न.नं. ४ को घर पेटी आफैंले नपाएको यही विवादको जग्गा वादीको भए उस अवस्था आफूलाई ज.ध. देखाई नापी गराउन पर्ने सो गर्न नसकेको, २००९ सालको नक्शा दर्खास्त हाल न.नं. ४ को घर बनाउन नक्शा दिँदा पूर्व आफ्नो एकलौटी भोग भनी विवादको जग्गालाई देखाएकोमा कसैको उजूर नपरेबाट विवादको जग्गामा आफ्नो हक भएको देखिने भन्ने हकमा सर्भेबाट भएको नक्शामा विवादको जग्गाको पश्चिमतर्फ र वादीको भनेको न.नं. ४ को घर पूर्व अर्को जग्गा पनि रहे भएको देखिएको सो नक्शा दर्खास्तमा उल्लेख पूर्व आफ्नो एकलौटी भोग भनेकोले विवाद परेको न.नं. १ को जग्गालाई नै देखाएको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १२)

झिकाइएको गाडी सन् १९७६ देखि नै प्रयोग भएको १९८३ मा पैठारी भएको देखिएकोबाट ७ वर्ष चलिसकेपछि पैठारी भइआएको देखिन आएकोले सोही बमोजिम ¥हास कटाउन पर्नेमा ५ वर्षको मात्र र्हाकस कटाएको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) बिक्रीकर ऐन, २०२३ को संशोधितको दफा २७(ङ) ले प्रयोग भएको सामानमा बिक्रीकर नलाग्ने । (प्रकरण नं. १७

अरु स्वतन्त्र सबूदबाट समर्थन हुन बेगर सहअभियुक्तको भनाईको आधारमा अभियोग गरेको ठहर्याटउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) मौकामा देख्नेलाई अदालतबाट नबुझिएको हुँदा अ.बं. ११५ नं. बमोजिम बुझिनु पर्ने भन्ने हकमा अ.बं. ११५ नं. मा भएको व्यवस्था जिकिर बमोजिम नबुझिएका जति अनिवार्य रुपमा बुझ्नको लागि मुद्दा किनारा गर्न नबुझी नहुने अवस्था परेमा अदालतलाई त्यस्तो प्रमाण बुझ्न सक्षम बनाउनेसम्म व्यवस्था अरु स्वतन्त्र प्रमाणबाट दावी बमोजिम अपराध भए गरे जस्तो देखिन आएमा सो कुरा शंकारहित तवरबाट खम्बिर गर्ने सम्म यो व्यवस्थाको अनुशरण गरी बुझ्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा त्यस्तो दावी बमोजिम अपराध गरेको भन्ने कहिँ कतैबाट सिद्ध हुन नआएकोमा अपराध नै कायम गरिनको लागि प्रयोग गर्न सो व्यवस्था भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

जुन बेरुजुका आधारमा प्रारम्भिक समितिमा निर्वाचित भइसकेका निवेदकलाई जि.का. समितिको सभापति पदको उम्मेदवारको दर्खास्त परिसकेपछि उम्मेदवारको नामावलीमा नाम प्रकाशित नगरी हटाएको छ सो अयोग्यता बर्गीय संगठन ऐन, २०३६ का दफा ६ तथा निर्वाचन निर्देशिका, ०४३ को दफा ७ मा व्यवस्था भएको अयोग्यता भित्र नपरेको र निर्वाचन समितिले तोकेको अधिकृत समक्ष निर्वाचनको काम सम्पूर्ण समाप्त नभई कुनै उजूरी लाग्न सक्ने अवस्था नभएकोले मौकैमा कानुनी उपचारको लागि सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहारी पर्न आएको यो निवेदन उक्त उजूरी गर्ने व्यवस्था भएकोले नलाग्ने भन्न नमिलेको माग बमोजिम निवेदीकाको नाम उम्मेदवारीको नामावलीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

कुनै नागरिकलाई यस भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित नियन्त्रित गर्न उपधारा १ मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक हितको लागि ऐन बनाउन सकिने र नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र बनौट निर्माण सम्ममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ, सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न सक्ने भएन । (प्रकरण नं. ९) सडकको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) कानुनी प्रकृया पूरा नगरी “सडक सीमाना जनिएको” भन्ने आधारमा मात्र सडकभित्र परेको घर जग्गा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) ऐन कानुन अनुरुप कारवाही नगरी सीमाना भित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने। (प्रकरण नं. ९)

एकपटक निर्णय गरी कायम रहेको विषयमा पुनः कुनै आधिकारिक कानुनी निर्णय बेगर सो बदर भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १५) साविक भूमिप्रशासनबाट भएको निर्णयलाई पुनः भूमि सुधार कार्यालयले बदर गर्न नमिल्ने। (प्रकरण नं. १५) प्रत्यर्थीबाट कूत असूल उपर गर्दै आएको भन्ने गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको लिखित जवाफको हकमा भूमिप्रशासन कार्यालयको निर्णयबाट कायम भएको देवराज शाहबाट वा निजको मृत्युपछि मोहीको हैसियतले जग्गा कमाउने भनिएका यी निवेदकबाट विवादित जग्गाको कूत असूल नगरी श्रेस्ताबाट मोही नजनिएको प्रत्यर्थीबाट कूत असूल गर्दै आएको भन्ने भनाइसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १५)

निवेदकले पहिले निवेदन दिए तापनि नि.से.नि. बमोजिम गठित समितिबाट जहिलेसुकै निर्धारण भए पनि हुन्छ वा अंक प्राप्त गर्नु पर्छ भनी दर्खास्त दिने म्याद समाप्त भएपछि भएको निर्धारणलाई मान्नु पर्छ भन्ने तर्कलाई मनासिब मानी स्वीकार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १७)

सजायँ प्रस्ताव गर्दा नि.से.नि.परिच्छेद १० को १(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरेको तर नि.से.नि. परिच्छेद १०.१(५) अनुरुप भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको देखिँदा प्रस्तावित सजायँ घटाएको पाइन्छ, निजामती सेवा नियमावलीको नियम १०.६ मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने भन्ने शिर्षकले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने दुवै सजायँलाई समेटेको देखिन्छ, अयोग्य ठहरिने र अयोग्य नठहरिने भन्ने बेग्लाबेग्लै अवस्था एवं आधार नि.से.नि. मा भएको नदेखिँदा प्रस्तावित सजायँ र गरिएको सजायँको Quality मा भिन्नता भन्न सकिने अवस्था नहुँदा गरिएको सजायँको स्पष्टिकरण मागिएन भन्ने निवेदकको तर्क मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

कानुनी व्यवस्था अभाव रहेकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनी व्यवस्था गरी लागू गरेकोमा भूतलक्षी प्रभाव दिई निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको विद्यार्थी हुँदा निवेदक उपर वार्षिक परीक्षा सम्बन्धी विनियमहरू लागू नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) नियमित विद्यार्थी मान्न नमिल्नुको साथै म्याद नाघी सिफारिशको लागि निवेदन दाखेल भएको देखिनाले समेत प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

तत्काल ज्यान मार्ने नियतले जोखिम हतियारले हानेको नभई पूर्व रिसइवी नभएको मानिस नै मर्न सक्दछ भन्ने नसोची होश नपुर्या ई हेलचेक्राई गरी लाठा ढुङ्गाले कुटपिट गरेको कारण भवितव्यबाट मृत्यु हुन गएको देखियो यस्तोमा ज्या.सं.को १३(३) को अवस्था विद्यमान भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४३)

वादीले नगर पञ्चायतमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने सम्बन्धमा मिति ०३२।२।२२ मा दिएको निवेदनको व्यहोरामा हामी ३ भाइको ३ अंश भाग बमोजिम तिरो बुझाई आएको भन्ने उल्लेख गरी मर्ने दाजुको नाउँको जग्गा आधा मेरो नाउँमा र आधा माहिला दाजुका नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा लेखेकोबाट अंशबण्डा भएको छैन, अंश दिलाई पाउँ भन्नेबाट वादी विवन्धित भएको देखिने । (प्रकरण नं. १५)

अभियुक्तहरूले गरेको प्रहरीको सावितीलाई हेर्दा यदाकदा प्रहरीमा भएको साविती बयान अमान्य गर्ने अवस्था नपर्ने होइन तर सामान्य र स्वभाविक अवस्थामा पनि अमान्य गर्नु उपयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ३३)

निवेदकले जिकिर लिएको कागजमा बक्स भएको हु.प्र.को व्यहोरा सुनी पाएको भन्ने उल्लेख गरेको र रिट निवेदनमा सो व्यहोरा उल्लेख गरेको नदेखिँदा वास्तविक तथ्यलाई लुकाई शुद्ध हातले यस अदालतमा प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको र श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट बक्स भएको हु.प्र. बमोजिम कागज भए गरेको देखिन आएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

पक्ष विपक्षको बीचमा अदालतबाट भएको कारवाहीबाट उठेको विवादको ठाडो निवेदन लिई सो सम्बन्धको वारेसमा राख्न मिल्ने अधिकार क्षेत्र प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

विपक्षीले जिल्ला पञ्चायतमा दिएको उजूरीमा ढल निकास सार्वजनिक जग्गा भन्नेसम्म उल्लेख भएको अवस्थामा तेरो मेरोमा विवाद उठेको भन्न मिल्दैन, जग्गाको सम्बन्धमा तेरो मेरोमा परेको भन्नलाई निवेदकको हक पुग्दैन, मेरो हकको हो भनी हकमा नै दावी गरी विवाद उठ्नु पर्दछ । तर यसप्रकार हकमा विवाद नै नभएको अवस्थामा तेरो मेरोमा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउन भनी सुनाई दिने गरी गरेको प्रधान अधिकृतको निर्णय र सो निर्णय उपर न.पं.मा पुनरावेदन परेकोमा मिसिलै खारेज गरी गरेको नगर पञ्चायत न्यायिक समितिको निर्णय समेत नगर पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४७, ४८ र ४९ समेतको विपरीत भई मिलेको नदेखिँदा उक्त दुवै निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

प्रतिवादी शेर बहादुरले मृतक गोपालको घाँटी समाती प्र. चन्द्र बहादुरले पेटमा मुक्काले हिर्काई र अर्का प्रतिवादी वीर बहादुरले सन्डीमा समाती मृतक गोपालको कर्तव्य गरी मारेको देखिँदा प्र.शेर बहादुरलाई ज्या.सं. को १३(१) नं. अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद र अन्य प्रतिवादीहरूलाई ज्या.सं को १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद गर्ने ठहर्या.एको शुरुको सदर गरेको पू.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. २३)