घरधनीले आफूलाई चाहिएको बखतमा उठाउन पाउने भन्ने शर्तनामामा उल्लेख भएकै देखिँदा वादीले उठाउन पाउने नै देखिन्छ तर घर बनाउनेको ९ नं. अनुसार घर पसलबाट बसिरहेका मानिसलाई कुनै व्यहोराले उठाउनु पर्ने भएमा ३५ दिन अगावै घर पसल छाडि खाली गरिदिनु भनी जनाउ दिई मात्र उठाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

औ.व्य.ऐन, २०३८ बमोजिम उद्योग स्थापना गर्न दिने मेशिन झिकाउन सुविधा दिने तर सो उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन गर्न उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ झिकाउन सुविधा नदिनु न्यायोचित हुँदैन । त्यस्तो हुने भए उद्योग स्थापना भएकै निरर्थक हुन्छ । (प्रकरण नं. १८)

ऐनको दफा १० अनुसारको सुविधा सहुलियत सोही ऐन अनुसार स्थापित प्रस्तुत उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यस्तो सुविधा निवेदकले नपाउने हो भने निवेदकले पाउनु पर्ने भनी प्रतिवाद गर्ने मौका समेत पाएको देखिएन । तसर्थ रिट निवेदकको उद्योगले प्राप्त गर्नु पर्ने सुविधाबाट वञ्चित हुने गरी कोप्रा झिकाउन विदेशी मुद्रा उपलब्ध नगराउने गरी गरेको निर्णय कानूनसंगत नदेखिँने । (प्रकरण नं. १४)

संरक्षक हकवाला भनी देखाएकोले निज नन्दप्रसादले दिनु पर्ने पुनरावेदन अ.बं. ८३ नं. अन्तर्गत दिन नपाउने भनी भन्न उक्त अ.बं. ८३ नम्बरमा भएको व्यवस्थाबाट मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९) बुझ्नु पर्ने सबूद प्रमाण बुझी आफू समक्ष परेको पुनरावेदनबाट मुद्दा हेर्न मिल्ने भएपछि मात्र मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

नेपाल अधिराज्यको शिक्षा व्यवस्था मिलाउन नै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको र सो कार्यको सिलसिलामा अधिराज्यभर एकै शैक्षिकस्तर कायम राख्न सो मन्त्रालयलाई विभिन्न तहको शिक्षकहरूको आवश्यक न्युनतम योग्यता शिक्षा नीति अनुसार कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक तोक्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) कुनै अभियोग लगाई बर्खास्त गरेको नभई अनियमित नियुक्ति गरेबाट बदर गरिएको हुँदा यस्तोमा सफाइको मौका दिन नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

थुनामा राखिएकोमा म्यादी कैद भुक्तान भइसकेको तथा जरिवाना बुझाएको हुँदा थुनाबाट छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १५)

जग्गा दर्ता हदबन्दी कार्यान्वयन समितिले निर्णय गर्दा असर पर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिमको प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा दावीको विवादित जग्गा विपक्षीका नाउँमा दर्ता श्रेस्ता खडा गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने गरी गरेको जग्गा दर्ता तथा हदबन्दी कार्यान्वयन समितिको फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

तालिममा जाने भन्ने कुरा विभाग तथा अधिकारीले उपयुक्त ठहर्या३एको उम्मेदवारलाई दिएको सहूलियत मात्र हुन् । (प्रकरण नं. ८)

अभियुक्त राधिका अत्याधिक आवेशमा आएको भनी अभियुक्त अग्नीप्रसादको अदालतको बयानबाट देखिन आएबाट कुटपिट साधारण थियो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । एउटी स्वास्नी मानिसले आफ्नो लोग्नेको साथमा करणीकै अवस्थामा करणी स्थलैमा भेटेको स्वास्नी मानिस उपर क्रोध प्रदर्शनको सामान्य प्रतिकृया मात्र भयो अथवा हुन्छ भन्न सकिन्न, यो एउटा वास्तविक एवं स्वभाविक प्रकृया हो । तसर्थ मर्नेलाई मरणान्त कुटाई भएन भन्ने कुरा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २३)

निर्विवाद हक स्थापित नभएको अवस्थामा पनि अपवादको रुपको विशेष अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

अपुतालीको १७ नम्बर बमोजिम कारवाही गर्न पाउने अधिकार सोही ऐनले नजिकको अञ्चलाधीश कार्यालयलाई तोकेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

माफी माग्न पटक पटक अवसर दिएको कुरा पटक पटक परेका प्रतिवेदनहरूबाट समेत देखिन्छ । त्यसबाट श्री पशुपतिनाथको मन्दिर जस्तो पुण्य र पवित्र स्थानमा नारा लाग्नु जस्तो र रथयात्रा २।३ घण्टा विलम्ब हुनु प्रहरीको प्रयोग गर्नु पर्ने जस्ता घटनाहरूलाई सामान्य र साधारण भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. २२) माफी माग्ने जस्ता कुराको अनुरोध, त्यहींका निवेदकलाई दिक्षा दिने गुरु मूल पूजारी तथा भण्डार तहविल कार्यालय समेतबाट हुँदा निवेदकले इन्कारी गर्नु जस्तो कुरा पनि साधारण होइनन्। बिना कारण यी सबै कुरा मूल भट्टले गर्नु पर्ने र त्यसलाई अरु प्रतिवेदन दाताहरूले समर्थन गर्नु पर्ने कारण पनि केही देखिँदैन । त्यसकारण यी सबै कुरालाई विचार गर्दा यसमा मूल भट्टले गर्नु भएको सबै कारवाही निवेदकका जिकिर अनुसार आधारहीन हुन् भन्न सकिन्न । मूल भट्टले उचित सावधानी र सामान्य प्रकृया नपुर्यासएको कारणबाट निवेदकले आफूलाई सजायँबाट बचाउने मौका नपाएको भन्न मिल्दैन । निवेदकले क्षमा याचना गर्न पाएको अवसरलाई आफैंले गुमाएको देखिन्छ । त्यसकारण अब यसमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु न्याय, सद्विवेक र व्यवहारिक दृष्टिकोण समेतले उचित नहुने । (प्रकरण नं. २३)

दुईथर जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा नक्शा सुधार गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुन कानूनले प्राप्त गरेको हो सो पनि निर्णयमा स्पष्ट देखिँदैन लिखतजवाफमा पनि सो को उल्लेख गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा नक्शा सुधार हुने ठहर्याोई नक्शा सुधार गर्नु भनी नापी शाखामा दिने गरेको मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

अञ्चलाधीशलाई गुठी विषयमा समिति गठन गर्न कुनै कानूनले अधिकार दिएको नदेखिने। (प्रकरण नं. ८)

एकै व्यक्तिको एक जग्गाको मोही कायम मुद्दा खारेज भएकोमा मोही नामसारी मुद्दा बेग्लै भनी नामसारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) एक पटक टुंगो लागेको विवादमा पुनः पुनः मुद्दा गर्नु न्यायको दृष्टिबाट पनि अनुकूल हुँदैन, तसर्थ एक पटक खारेज भई सकेपछि पुनः मुद्दाको नाम मात्र फरक हुँदैमा तात्विक विषय वस्तु उही भएको देखिँदा त्यस्तोमा पुनः मोही नामसारी गर्ने गरी भू.सु.का.बाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

निवेदकले आंशिक (कम्पार्टमेन्टल) परीक्षा समेत दिई परीक्षा उत्तिर्ण गरेकोले निजामती सेवा नियमावलीको नियमले तृतीय श्रेणीको अंक दिइनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको समेत देखिँदा निज रिट निवेदकलाई निजले हासिल गरेको खण्डे एस.एल.सी. को शैक्षिक योग्यता वापत तृतीय श्रेणीको अंक नै दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

हकदारले कानून बमोजिम हक छाडेको लिखत बेगरै बीचको व्यक्तिले साल सालको लागेको मालपोत तिरी खाने शर्तमा भोगबन्धकीमा जग्गा जिम्मा लिई भोग गर्ने व्यक्तिकै परिवारलाई गरिदिएको चलानी पुर्जीका आधारबाट भोगबन्धकी दिने आसामीबाट जग्गाको स्वामित्व नै छुट्न सक्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएकोले सोही आधारमा राजीनामा लिखत पारीत हुन नसक्ने कपाली हुने भनी वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको इन्साफ उल्टी हुने । (प्रकरण नं. २७)

सगोलकै अवस्था ०३२ सालमा विवादको जग्गा धितो रही ऋण लिएको निवेदिकाले नै स्वीकार गरेको र ०४० सालमा मात्र अंश मुद्दा परेको प्रष्ट देखिन आएकोले निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

गाउँ पञ्चायतमा नै प्रतिवाद नगरेपछि अ.बं. २०८ नं. को व्यवस्थाबाट जि.पं. न्यायिक समिति समक्ष पुनरावेदन नै लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)