मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट व्यहोरा साँचो होइन भन्ने समेत व्यहोरा खोली भएको आदेश र डिसमिस फैसला समेतलाई अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत परेको निवेदनबाट कैफियत तलब गरी त्यसप्रकार ठहर निर्णय गरेको डिसमिस फैसलालाई आदेशको संज्ञा दिई ०४३।१।१४ को डिसमिस फैसला र ०४३।३।५।५ को आदेश समेत बदर गर्ने गरेको यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश उल्लेख भएका नजीर समेतको विपरीत देखिएको हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

कुटपिटको वारदातमा नै प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखी छाडेको भन्ने नदेखिएको र त्यसो हैन भन्ने कुरा अभियुक्तले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको प्रकरण ३(ख) बाटै देखिनुको साथै अभियुक्तको प्रहरीमा मात्र कागज भएको भन्ने देखिएको स्थितिमा प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई कुटपिट गरी सावित गराएको भन्ने कुरा सत्य तथ्य देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ३) सरजमीनमा यति नै जना हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएसम्म ९ जना मात्र सरजमीनका व्यक्ति राखेको भनी सरजमीनलाई बदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)

केवल अफूलाई हेरी हाँसेकै कारणबाट भनाभन भई कुटपिट हुन जाँदा त्यस किसिमको वारदात घटेकोले र लाठी प्रहार गरेको कुरामा प्र.क्षेमा राई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित भई कुनै जोखमी हतियार प्रयोग भएको पनि देखिन आएन अतः यस्तो अवस्थामा आफूलाई हेरी हाँसेको कारणबाट उठेको रीस थाम्न नसकी भएको कुटपिटबाट मृतकको मृत्यु भएको हुँदा ज्या.सं.को १४ नं. को कसूर गरेको देखिएकोले ज्या.सं.को १३(३) अनुसार सजायँ गर्ने ठहर्या.एको शुरुको इन्साफ उल्टी गरी ज्या.सं.को १४ नं. बमोजिम १० वर्ष कैद गर्ने गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १९)

वारदातको विवरण लेखाउँदा सम्म विभिन्न मानिसको मुखबाट विभिन किसिमबाट वारदातको विवरण दिएको भन्ने सम्म देखिन आएकोले यत्तिकै आधारमा अभियुक्तहरूले सफाई पाउने भनी ठहर गर्न मनासिब देखिन आएन । (प्रकरण नं. २९)

भारत जाने क्रममा नेपाल सरहदको अन्तिम विन्दु भन्सार गेटसम्म पुगिसकेको अभियुक्तहरूबाट जाँच गर्दा लागू औषधि चरेश फेला परेकोलाई निकासी गरिसकेको भनी दावी लिन नसकेको र निकाशी गरेको प्रमाण पुर्यारउन नसकेको भनी भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

बाबु छोरा सगोलमै रहेको अवस्थामा एकजना मोही र एकजना जग्गाधनी हुनसक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ८)

दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गर्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई कानूनी अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ ले दिएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १२)

लिखत बदर मुद्दामा हक कायमको दावी लिई कोर्ट फी राख्नु पर्ने बाध्यता कुनै कानूनमा उल्लेख भएको नहुँदा प्रस्तुत बुँदा कानूनतः छ भन्न मिल्ने देखिएन, त्यसमा पनि मुद्दाको कारवाहीको क्रममा अदालतले यदी आवश्यक ठान्दछ भने अ.बं. १३३ नं. बमोजिम बयान गराई थप कोर्ट फी मागी मद्दाको कारवाही किनारा गर्न मिल्ने नै हुँदा हक कायमतर्फ कोर्ट फी नराखेको भनी मुद्दा नै खारेज गर्ने गरी गरेको इन्साफ र सोही इन्साफलाई सदर कायम गरेको फैसला मिलेको नदेखिँदा यी सबै निर्णयहरू बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

एकातिर लिखत बदर मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्नु पर्नेमा नगरेको र अर्कोतर्फ जालसाजी मुद्दामा जो बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी इन्साफ गर्नु पर्नेमा नगरी लिखत बदर मुद्दालाई आधार बनाई जालसाजीमा वादी दावी नपुग्ने ठहर्या एको इन्साफ मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १३)

निखनाई पाउँ भन्ने मुद्दा र राजीनामा बदर मुद्दाको विषयवस्तु र प्रकृति बेग्लाबेग्लै हुन यिनीहरूको बेग्लाबेग्लै हदम्याद हुने हुँदा तोकिएको हदम्याद भित्र तोकिएको मुद्दामा फिराद दावी गर्न सक्दछन् । (प्रकरण नं. ११)

ढुवानी गर्नु पर्ने कोइलाको गुणस्तर विषयमा निवेदक र विपक्षी बीच सहमति नभएपछि विपक्षी उद्योगसंग रिट निवेदकको टेण्डरलाई अस्वीकृत गर्ने वा रिट निवेदकले राखेको शर्तहरूलाई मान्यता दिने भन्ने दुई विकल्प रहन जान्छ र ती मध्ये कुनै एक विकल्पको अनुसरण गर्नु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ११) सम्झौता गर्नको लागि सम्झौता गर्न सक्ने वातावरण हुनु पर्छ, विपक्षी उद्योगको पत्रबाट सम्झौता गर्नको लागि पर्याप्त समय नदिएको कुरा एकातर्फ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ बैंक जमानत रोक्का गर्नु भनी बैंकलाई पत्र लेखेबाट रिट निवेदकले बैंक ग्यारेण्टी अवधि बढाउन नसक्ने भई सम्झौता गर्न नसक्ने परिस्थितिको सृजना हुन गएको समेत देखिन्छ । यस स्थितिमा टेण्डर स्वीकृत भएपछि पनि सम्झौता गर्न नआएको भन्ने दोष रिट निवेदक उपर लगाई बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने गरेको विपक्षी उद्योगको निर्णय समन्याय, न्याय तथा सद्विवेकको समेत विपरीत देखिन्छ । (प्रकरण नं. १२)

स्त्री अंश धनको ६ नं. मा विधवा स्वास्नीले आफ्नो लोग्नेको सत्य डगाएमा सो लोग्नेको तर्फबाट पाएको अंश र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमा स्वास्नीको हक रहँदैन । (प्रकरण नं. १४)

कि.नं. ३७१ र २७४ को सम्बन्धमा प्रत्यर्थीले दावी लिएको र त्यसतर्फ भू.सु. शाखाबाट निर्णय गरेको समेत नदेखिएकोले भू.सु. शाखाको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिनाले रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलमको कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैदवर्ष ६ र जरिवाना रु. ३,३९६।– को कैदवर्ष ४ गरी जम्मा कैदवर्ष १० र गणेश साहू र नारायण साहूको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद ४ महीना १५ दिन र जरिवाना ७,०८७।५ को कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठूलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद ६ वर्ष र जरिवाना बापत हुने कैदवर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उजूरी व्यहोरा प्रतिवादको व्यहोरा उल्लेख गरी सबुद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी ठहर गर्नु पर्नेमा सो कुनै कुरा नगरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. ८)

मुद्दामा देखाइएको तथ्यबाट अभियुक्तहरूको मर्ने भगिरथसंग यस भन्दा अघि कुनै किसिमको रिसइवी नभई अभियुक्त मध्येको हरिप्रसाद र षडानन्दको भिनाजु नाताको पनि देखिन आएको खाली मर्ने भगिरथले षडानन्दलाई निजले गरेको व्यवहारको कारणबाट रिसाई निजको मुखमा लिंग हाली दिए भनेकै कारणबाट रीस लिई सोही रीसको आवेगमा सम्म यो वारदात गरी भगिरथलाई मारेको देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा अभियुक्तहरूलाई उक्त ज्या.सं.को १३(३) बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम जनही १० वर्ष मात्र कैद हुने। (प्रकरण नं. १५)

२ जना बीच मर्ने मार्ने वार्ता चली छुरीसमेत लिई संगै बसेको हुँदा मार्ने सम्मको नियत भएको कुरा प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं. १५) २ पक्ष बीच भइरहेको प्रेममा बाधा विरोध गर्न जाँदा कमजोर मानसिकताको कारण दुवैले आत्महत्या गर्ने निधो गरी इन्द्राले आफ्नो घाँटीमा छुरी प्रहार गर्दा आफूले समेत मद्दत दिई निजलाई मारी आफू पनि मर्न प्रयत्न गरी पेटमा यत्रतत्र छुरी प्रहार गरेको देखिँदा र वारदातको स्थिति समेत विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

आरोपपत्रमा यस ऐनको हदम्यादभित्र दायर गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइँदैन यसरी अनिश्चित कालसम्म मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था नदेखिएको हुँदा वादी दावी खारेज गर्ने गरेको वा.वि.अ.को फैसला मनासिब हुँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. १७)

स्पष्टीकरण माग गर्दा लगाइएको अभियोग र सेवाबाट बर्खास्त गर्दा लिइएको आधार एउटै नदेखिई बेग्लाबेग्लै देखिएको छ, स्पष्टीकरणमा अभियोग नै नलगाइएको सम्बन्धमा सिधै बर्खास्त गर्न प्रहरी नियमावलीले मिल्दैन, तसर्थ पहिले अभियोग नै नलगाइएको आधारमा निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरेको वागमती अञ्चल प्रहरी कार्यालयको निर्णय र उक्त निर्णय उपर पुनरावेदन सदर गरी गरेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने, निवेदकलाई निजको आफ्नो पदमा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै करदाता वा खास वर्गको करदाताबाट असूल उपर गर्नु पर्ने कर निर्धारण गर्ने प्रयोजनको निमित्त खुद आय निर्धारण गराउनको लागि श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा अरु ४ जना सदस्यहरू भएको आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने देखिन्छ, यसबाट श्री ५ को सरकारले कुनै करदाता वा खास वर्गका करदाताको खुद आय निर्धारण गर्न आय निर्धारण समिति गठन गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. १०) जबसम्म आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिम रीतपूर्वक सूचना दिई सो सम्बन्धमा खण्डन गर्ने वा सबुद प्रमाण साथ सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गरी खुद आय कायम गरिँदैन तबसम्म त्यस्तो खुद आयलाई कानून बमोजिम कायम भएको खुद आय मान्न मिल्दैन। रीतपूर्वक खुद आय कायम नभएसम्म त्यस्तो खुद आयको आधारमा आयकर निर्धारण गर्नु कानून विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण मान्न पर्ने । (प्रकरण नं. ११)