(१) निवेदकले पुनरावेदन जस्तो प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको बाटो अपनाई त्यसबाट उपचार पाउन बाँकी छँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दर्ता बारे मा.पो.का.ले गरेको निर्णय कानुनसंगत छ भनी स.अ. बाट निवेदकको रिट खारेज हुने अन्तिम निर्णय समेत भइराखेकोलाई आधार मानी सो बमोजिम दाखिल खारेज गरी दिने निर्णय गर्दा निवेदकलाई बुझिएन भन्दैमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदक करीब ५० वर्ष उमेरको साबालक भएको फाइल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । तसर्थ निजलाई नाबालक छोरा मानी सौतेनी आमा उपर निज आश्रित भएको मान्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम १.२ को परिभाषा खण्ड (घ) भित्र नपर्ने साबालक सौतेनी छोरालाई ऐ.को नियम १०.४ बमोजिमको पारिवारिक निवृत्तिभरण प्राप्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा निवेदकलाई मृतक सौतेनी आमाको निवृत्तिभरण बापतको रकम प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै पनि अंशियारका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा निजको मृत्युपछि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सबै अंशियारको हक लाग्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) लिखत नामसारी एवं लिखत पासका फैसला पुनरावेदकका विरुद्ध प्रमाण लाग्ने नलाग्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मालपोत कार्यालयलाई अधिकार छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (३) आफ्नो समेत हक लाग्ने भनी पुनरावेदकहरुले निवेदन दिएपछि जग्गामा हक बेहक पर्न आएको भन्ने स्पष्ट देखिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा मालपोत कार्यालयले प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको निर्णय अधिकार विहीन देखिने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कागज करकापबाट गराएको भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा सो कागज करकापबाट भएको हो वा होइन सबूद प्रमाण मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नु पर्ने विषय भएको र त्यस्तो प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) के कस्तो विषयको कागज के कस्तो अधिकार भएको अधिकारीले गराउन सक्षम हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अड्डा अदालत, निकाय वा अधिकारीले जानकारी लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कागज कसैले दर्ता गराउन ल्याएमा त्यस्तो अड्डा, अदालत निकाय वा अधिकारीले सो दर्ता नगरी आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको कारण जनाई दरपीठ गरिदिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) कुनै अधिकार विहीन निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो दुनियाँदार बीच भएको कागज दर्ता गरेको वा लिएको जे जस्तो भए पनि अनधिकृत काम कारवाहीबाट सम्पन्न भएको लिखतलाई कानुन प्रमाण लगाई कसैको हकहित प्रतिकूल हुन सक्ने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै निकायबाट अनधिकृत रुपमा कागज गराइएको पुष्टि भएमा त्यस्तो कागजले कानुनी मान्यता नपाउने हुन्छ । निवेदकका हकमा कागज गराइएको भन्ने कुरामा सम्बन्धित निकाय इन्कार रहेको र यदि त्यस्तो कुनै कागज भएकै भए पनि प्रकाशमा आएका बखत त्यस्तो कागज वा लिखतको मान्यता शुन्य हुने हुँदा त्यस्तो कागजको कुनै कानुनी अस्तित्व नै नरहने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा त्यसबाट कसैको हकाधिकारमा आघात पर्ने अवस्थाको सृजना नै हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) मुद्दा परी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा रिटनिवेदन क्षेत्र आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदन परे पछि कानुन बमोजिम जे निर्णय गर्न पर्ने हो सो गर्नु पर्ने विपक्षीको कानुनी दायित्व हुन्छ, निवेदन परेपछि दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा कारवाही निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यस्तो दायित्व नै निर्वाह नगरी कारवाही नै नगरेको प्रत्यर्थी कार्यालयको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दुवै पक्षको सहमतिको आधारमा भएको नियुक्तिको शर्त अनुसार निवेदकलाई प्रत्यर्थी संचालक समितिको निर्णयले सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी हटाएको विषयमा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा १८(२) अन्तर्गत अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने समेत देखिएन । अतः यस्तो करार बमोजिम भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक समेतमा आघात परेको भन्ने निवेदकको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) लोकसेवा आयोगद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार विपरीत विज्ञापन भएको कुरामा विवाद नरहेपछि त्यस्तो विज्ञापन र सिफारिशको आधारमा गर्ने गरेको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएपछि त्यस्तो वेरीतको सिफारिश र नियुक्ति समेत कानुन अनुरुप भएको भनी स्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (२) कानुन अनुरुप भए गरेको काम कारवाहीबाट निवेदकको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अतिरिक्त भन्सार महसूल छूट दिइएको सूचना अनुसारको सूची भित्र स्पष्ट रुपमा माल वस्तुहरुको नाम तोकिएको र स्टेशनरी सामान वा डुब्लिकेटिड्ड पेपर भनी किटान गरिएको शीर्षक अन्तर्गत बेस पेपर भन्ने नदेखिएको र उल्लेख नभएको शीर्षक अतिरिक्त भंसार महसूल नलाग्ने वस्तुको सूचीमा पर्न सक्ने भन्न नमिल्ने । अतिरिक्त भन्सार महसूल छूट दिइने भनी तोकिएका स्टेशनरी सामान यथास्थितिमै प्रयोग हुन सक्ने हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कम्पनीले तयार पारी निकालेको कपडा सिर्फ होजियारी मात्रको हो वा सर्टिड्ड सुटिड्डलाई पनि काम लाग्न सक्ने हो सो कुराको यकीन गर्ने कुरा कपडा विशेषज्ञको भएको र विशेषज्ञको समेत रायबाट अन्तःशुल्क दरबन्दी संकेत संख्या १५(३)(ख) अनुसार अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको निर्णय कानुनन् नै देखिँदा सो बदर गरी साविक दरबन्दी संकेतको १५(४)(ख) बमोजिम गराई पाउन परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन मनासिब नहुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदिकाको जोत हुने गरी जग्गा धनीसंग कबूलियत भए तापनि कानुन बमोजिम मोही लगत कट्टा नगरी गरेको त्यस्तो कबूलियतलाई मान्यता दिई मोही हक दिने नदिने भन्ने विषयमा भू.सु.का.बाट निर्णय दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) हाजिर रहेको अवधिको (ग) वर्गको अड्ढ निजले प्राप्त गरेको र काजमा अन्य क्षेत्रमा खटी गएको अवस्थाको अड्ढसम्म निजलाई नदिएको देखिन्छ । काजमा खटी गएकोमा खटी गएको क्षेत्रमा एकवर्ष भन्दा घटी अवधि रहेको अवस्थामा सो ठाउँको अड्ढ नपाउने भन्ने व्यवस्था नि.से.नि., २०२१ को नियम ३.५.४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (२) ले गरी राखेको पाइन्छ । रिट निवेदक काजमा खटी गएको क्षेत्रमा १ वर्ष पूरा रहे बसेको समेत नदेखिएकोले बढुवा समितिले गरेको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदरै गरी गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल भएको देखिन आएन । अतः निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन, रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बहालमा लिए दिएको घर खाली गराउने तथा माल सामान दिलाउने भराउने गरी आदेश गर्ने प्र.जि.अ.लाई कुनै कानुनले अधिकार दिएको पाइँदैन । यसरी अधिकार नभएको कुराको आदेश गरी त्यस्तो आदेश रिट निवेदकलाई सुनाई सही गराएको समेत कानुन प्रतिकूल देखिएकोले प्र.जि.अ.ले गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै पनि व्यक्तिको हकहितमा असर पर्ने सारवान कानुन भूतलक्षी असर हुने गरी लागू गर्नु न्याय प्रशासनको सिद्धान्त विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. १३) (२) मुद्दा दायर भएपछि संशोधित ऐन प्रयोग गरी सजायँ भएको जिल्ला अदालतको फैसला न्यायसंगत नहुनुको साथै संविधानको विपरीत समेत देखिने । (प्रकरण नं. १३) (३) कार्यविधि कानुनले पश्चातदर्शी असर ग्रहण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १४) (४) अदालतबाट निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै कार्यविधि सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन भएपछि सो कार्यविधि पालना नगरी फैसला गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादी श्री ५ को सरकारले लागू औषधको कारोबार गरेको कुराको दावी लिई चलाएको मुद्दामा बरामद भएको दशी हिरोइन हो होइन भन्ने कुरामा यकिन गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) शुरु जिल्ला अदालतले प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा सबूद प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश गरी राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्नु पर्ने आवश्यकता नहुने । (प्रकरण नं. १०) (३) मुद्दामा सबूद प्रमाणका आधारमा कानुन बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने तथ्य सम्बन्धी कुरामा मुद्दा सरह गरी निर्णय गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बढुवाको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय प्रकाशित भएपछि संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र बिभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा ५.१२(१) र (२) अनुसार चित्त नबुझेमा उजूर गर्न पाउने व्यवस्था भएकै देखिन्छ । यी रिट निवेदकले उक्त सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था अनुसार कहीं उजूर गरेको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत रिटनिवेदनमा पनि बढुवा निर्णयको सम्बन्धमा कुनै जिकिर लिएको छैन । अतः बढुवाबाट निवेदकलाई असर परेको भन्ने जिकिर भएकोमा सो बढुवा गैरकानुनी भए उजूर गर्न पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गर्न आएको देखिन आएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मुलुकी ऐन अ.बं. ५९ नं. मा “यस महलको १४ र १९८ नं. बमोजिमको म्यादभित्र मुद्दा फैसला नभई तारेख गुज्रेमा फेरि ३ पटकसम्म गरी ६० दिनसम्मको गुज्रेको तारेख मुद्दा सुन्ने अड्डाले थामी दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भई सामान्य कार्यविधि अपनाउन पर्ने मुद्दाको लागि म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा १० र ११(ख) मा पनि (मुलुकी ऐन १४ र १९८ नं. मा भएको व्यवस्था जस्तै) मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि ९० दिन तोकेको देखियो । तर ऐनको दफा १४(२) मा “यस ऐन बमोजिम हेरिने मुद्दामा यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिए देखि बाहेकका कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरु प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम हुनेछ” भनी व्यवस्था गरिएको र संक्षिप्त कार्यविधि ऐन अन्तर्गत हेरिने मुद्दामा ऐनको दफा ८ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले काबु भन्दा बाहिरको परिस्थितिमा १५ दिन थाम्ने बाहेक म्याद तारेख थाम्न नसक्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनले नै मुद्दा छिन्ने अवधि समेत ९० दिन भनी तोकिएको र अ.बं. ५९ नं. ले संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, ०२८ को दफा १० र ११(ख) लाई नअँगालेको अवस्थामा अ.बं. ५९ नं. को व्यवस्था भएको अ.बं. १४ र १९८ नं. को म्यादमा मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा पाउने ६० दिनको सुविधा संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ ले व्यवस्था गरेको म्यादभित्र मुद्दा नछिनिएको अवस्थामा आकृष्ट नहुने हुँदा अ.बं. ५९ नं. लगाई सो म्याद तारेख थामी दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विवादित जग्गामा आफ्नो समेत हक लाग्ने भनी मालपोत कार्यालयमा उजूर गरेको देखिँदा त्यसरी आफ्नो हक छ भन्ने उजूरी मालपोत कार्यालयमा परेपछि निवेदक समेतलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्ने हुन आउँछ । त्यसरी यी निवेदकलाई बुझी निर्णय गरेको भन्ने लिखितजवाफबाट समेत देखिँदैन । त्यसरी निवेदक समेतलाई नबुझी निर्णय गरेको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको देखिन्छ, त्यसरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा कायम रही रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्