 अपुतालीको महलको १८ नं. मा उल्लेख भएको “वारेश” भन्ने शब्दले भेषधारीको चेलो भन्ने बुझिने हुन्छ, किनकी भेषधारी भएका साधु सन्तहरूको कुनै जात वा थर नहुने हुँदा त्यस्ता भेषधारीको आफ्नै छोरो पनि निजको हकमा वारेश हुन नसक्ने ।  भेषधारीको अपुताली चेलोमा जाने भएकाले चेलो भन्ने नदेखिदा पछिबाट भनिएका चेलो हुँ, दीक्षा पनि लिएको हुँ, पगडी पनि पाएको छु भन्ने कुराले प्रमाणिक बल नराख्ने । (प्रकरण नं.३)  बकसपत्र गरिदिने दाताले चलाई आएसरह आउने अतिथि अभ्यागतलाई सेवा सत्कार गरी भोगचलन गर्नु भनी दाताको शर्त रहेको देखिएको र बकसपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले विवादित सम्पत्ति सोही शर्तबमोजिम सञ्चालन गरिआएको कुरामा विवाद नहुँदा सोही शर्तअनुरूप सम्पत्ति प्रयोग हुने भई यस सम्पत्तिमा अपुताली हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 जरीवाना असूल गर्ने वा दण्ड दिने कार्य राज्य निहित कानूनको आधारमा मात्र गर्न सकिन्छ । कुनै करार यसका पक्षहरूले आफूलाई मात्र लागू हुने गरी बनाएको व्यक्तिगत कानून (Private Law) भएको हुनाले यस्तो करारमा व्यवस्था गरी करार उल्लंघन हुँदा प्राप्त हुने क्षतिपूर्तिको नाममा जरीवाना असूल गर्ने अधिकार यसका पक्षलाई प्राप्त नहुने ।  करारमा उल्लेख गरेको कुनै रकम करार उल्लंघन हुँदा निर्दोष पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक नोक्सानीभन्दा बढी भएको देखिएमा यस्तो बढी रकमले जरीवाना (Penalty) को रुप धारण गर्ने भएकोले यस्तो बढी रकम भराई लिन दिन नहुने ।  अदालतलाई क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्ने बारेमा ठूलो स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ र यो अधिकार प्रयोग गर्दा करारको उल्लंघनबाट पुग्न जाने भनिएको नोक्सानीको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्नु पर्दछ । करार उल्लंघन भएको कारणले मर्का पर्योव भन्ने पक्षले यसबाट नोक्सान सहन परेको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा करारमा तोकिएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनिएको रकम भराउनै पर्दछ भन्ने अनिवार्य छैन । नोक्सानी परेको अवस्था प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि करारमा तोकिएको रकमको सीमा भन्दा बढी नहुने रकम मात्र भराई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  करार उल्लंघन गरेको कारणले करारमा उल्लेख भएको रकम वा क्षतिपूर्तिबापत पाउने भनेको रकम भराई पाऊँ भन्ने दावी गर्ने पक्षले करार ऐन, २०५६ को दफा ८३(२) अनुसारको स्पष्ट दावी लिएको हुनु पर्दछ र करार उल्लंघन भएको कारणले आफूलाई नोक्सानी परेको कुराको आधार र प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 नेपाल सरकारको निर्णयले मिलेमतो गरी योजनावद्ध ढंगले गरिएको भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोगबाट कसैलाई उन्मुक्ति दिएको भन्न नमिल्ने ।  ऐनविपरीत नेपाल सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन र गरिएको निर्णयबाट प्रचलित ऐनको व्यवस्था प्रभावहीन भएको अर्थ गर्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ ले कुनै राष्ट्रसेवक आफू पदमा वहाल रहेको अवस्थामा गरेको कसूरजन्य कार्यको सम्बन्धमा निजले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निजउपर उक्त ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउन सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेकाले सरकारी राजस्व हानि हुने गरी गरेको कसूरको अभियोगमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत अभियोग लगाई कारबाही गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१०)  टिप्पणी उठाउने काम एक व्यक्तिबाट भएको र अर्का व्यक्तिले सो टिप्पणीमा सही भएको तथ्यलाई स्वीकार गर्नुलाई मात्र भ्रष्टाचारको कसूर गरेको आधारको रुपमा मान्न नमिल्ने ।  आपराधिक मिलेमतो भएको कुरा सबूद प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा एउटा कर्मचारी भएकै कारण आरोपित कसूर गरेको ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)

 परिवारका कुनै व्यक्तिको मृत्युपश्चात् सम्पत्तिमा रहेको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुँदैन । कुनै पक्षले मोहीका रुपमा भोगाधिकार रहेको व्यक्तिको मृत्युपछि मोही लागेको जग्गाको भोगाधिकार आफूमा सारेको स्वघोषणा गर्नु मोहियानी हक समाप्तिको आधार हुन नसक्ने ।  मोहियानी हकको समाप्तिका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को बाटो जग्गाधनीले अपनाएको हुनैपर्छ । अन्यथा सो जग्गामा रहेको जग्गाधनीलाई बाली बुझाई जोत आवाद गर्ने हक मृतक मोहीका परिवारमा स्वतः सर्ने । (प्रकरण नं.२)  सम्पत्ति स्वामित्वहीन हुन सक्दैन । त्यसैले हक जग्गा पजनीको २क ले पैंतीस दिन पछि दश रुपैया दस्तूर लिई जहिले सुकै पनि नामसारी हुन सक्ने गरी असीमित समय राखेको छ । मोहियानी हक नामसारी गर्न कुनै समय सीमा कानूनले तोकिएको छैन । बाबुको मृत्यु पछि निजका छोरा समेतका हकवाला मोहियानी हक नामसारी गर्ने औपचारिकता पूरै गर्नैपर्छ भन्ने कानूनी बाध्यता छैन । नामसारी गर्नु भनेको अभिलेख अद्यावधिक गर्नु हो । नामसारीको प्रक्रियाले नभएको हक सिर्जना गर्ने नभई कायमी हक हकवालामा सर्ने ।  बाजेको मोहियानी हक निजको २०२४ सालमा देहान्त भएपछि अन्य हकवालाको विवाद नहुँदा यी प्रत्यर्थीका बाबुमा सर्योत । बाबुले नामसारी गराई अभिलेख अद्यावधिक नगराउँदैमा निजको मोहियानी हक सिर्जना नै नभएको मान्न नसकिने ।  बाजेबाट बाबुमा सरेको मोहियानी २०३१ सालमा निजको देहान्तपछि यी प्रत्यर्थीमा सर्नु भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को तत्काल बहाल दफा २६(१) को परिप्रेक्ष्यमा नितान्त कानूनसंगत छ । उक्त जग्गाको मोहीलाई प्रतिवादीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नहटाएको अवस्थामा मोहीले निरन्तरता पाइरहेको मान्नु न्यायसंगत हुने । (प्रकरण नं.३)

 नेपाल वेद विद्याश्रम पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत सञ्चालित भएको र वेद तथा कर्मकाण्डसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्दै आएको देखिँदा गुठी संस्थान तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोष स्वयं राज्यको ऐनद्वारा संस्थापित भएको र उक्त संस्थाहरूले पनि राज्यको अभिकर्ताको रुपमा काम गरी आएको भै सञ्चालन गरेको वेद विद्याश्रम पनि सार्वजनिक संस्थाको वृहद परिभाषाभित्र पर्ने नै देखिन आउँछ । नेपाल वेद विद्याश्रमको सञ्चालन खर्च पनि सार्वजनिक निकायबाट नै भएको तथा त्यसले वितरण (Discharge) गर्ने सेवा पनि सार्वजनिक प्रकृतिको भएकाले उक्त संस्थालाई सार्वजनिक संस्था होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  कुनै खास वर्गका व्यक्तिलाई मात्र विशेष रुपले उक्त विद्यालयमा भर्ना हुन पाउने र सो वाहेकका अन्य जाति वा वर्गका मानिसले त्यस्तो विद्यालयमा भर्ना हुनबाट बञ्चित (Exclusion) हुनुपर्ने अबस्था र प्रकारान्तरमा त्यस्तो व्यवस्थाले अन्य जातका मानिसहरूलाई कर्मकाण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्नबाट नै वन्देज लगाएको मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि प्रकारले छुट्याउने (Distinction) प्रतिवन्ध (Prohibition) लगाउने, वाहेक गर्ने (Exclusion) तथा वन्देज (Restriction) लगाउने जस्ता कार्यहरू जसले व्यक्तिहरूको हक अधिकारको उपभोगलाई नियन्त्रित वा खण्डित वा इन्कार गर्दछ, त्यस्तालाई व्यक्तिहरू बीच गरिएको भेदभाव नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 मृतकको हत्या कुनै व्यक्तिको कर्तव्यबाट भएकोले कसूरजन्य कार्य गर्ने अपराधीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम सजाय गर्नुपर्ने हुँदा अप्रत्यक्ष प्रमाणको आधारमा पनि कसूरदार देखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्नु अदालतको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.७)  अपराध र अपराधीको शिकार भएका पीडित व्यक्तिप्रति न्याय परोस् भन्ने कुरा पनि न्यायाधीशले त्यति नै सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । अभियुक्त र अपराधबाट पीडित व्यक्ति दुवैलाई सन्तुलित रुपमा न्याय प्रदान गर्नु नै न्यायप्रणालीको आधारभूत लक्ष्य हुन्छ । कुनै एकप्रति मात्र लक्षित गरी गरिएको निर्णयले न्यायको आकार ग्रहण गर्न नसक्ने ।  अपराध गर्दा अपनाइएको तरीका र अपराधको प्रकृति हेर्दा अपराधी पूर्ण सचेत, सावधान रही नियोजित र सँगठित रुपमा आफ्नो कार्य योजनालाई पूर्णता दिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अभियोजन पक्षद्वारा प्रस्तुत अप्रत्यक्ष प्रमाण र खास गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा नै अपराधीसम्म पुग्नु पर्ने र त्यस्तो प्रमाणको आधारमा कसूरदार देखिन आएको अभियुक्तलाई सजाय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)  कानूनअनुरूप प्रमाणको रुपमा पेश गरिएका कुराहरूको मुद्दामा सम्बद्धता छ वा छैन भन्ने विषय अदालतले निर्धारण गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.१५)

 संस्थाले कहिले कति अवधिपछि आफ्नो लेना असूली गर्ने हो र धितोको जग्गा कति बाँकी रहने हो पूर्वअन्दाज गर्न सकिने अवस्था पनि रहँदैन । साथै कानूनले तोकेको सीमित समय सीमाभित्र रही छिटो छरितो रुपमा फैसला कार्यान्वयन गरिनु पर्ने हुँदा सहकारीको कर्जा असूलीको परिणामलाई पर्खेर अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई कानूनी समयसीमा भन्दा बढी विलम्व गरी रोक्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४)  फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अदालतको मात्र नभई सरोकारवाला निकाय एवं मुद्दाका सम्बन्धित पक्षको पनि रहन्छ । मुद्दाका पक्षले यो वा त्यो वहानामा फैसला कार्यान्वयनमा वाधा व्यवधान खडा नगरी प्रभावकारी रुपमा सहयोग पुर्या उनु निजको दायित्व हुन जान्छ । फैसला कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याोउने पक्षलाई अदालतले रहरले वा इच्छाले थुनामा राख्दैन बरु विशेष परिस्थितिमा फैसलाको मर्यादा राख्न अवलम्बन गरिने यो विशेष कानूनी प्रक्रिया हुने ।  सामान्यतः फैसलाबमोजिम भरी पाउने लाखौको विगोको माया मारी उल्टै सिधा खर्च दाखिल गरी पक्षलाई थुनामा राख्न व्यक्तिलाई रहर हुँदैन । यो एउटा अन्तिम उपायको रुपमा पक्षले अवलम्बन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 बच्चाको आमाले प्राकृतिक संरक्षकको हैसियतले आफ्नो भूमिका निभाउन नसक्ने र सो हैसियतले वच्चाको पालन पोषण गर्न नसक्ने अवस्थामा वावुले संरक्षकत्व ग्रहण गर्न पाउने । (प्रकरण नं.५)  कुनै नाबालक व्यक्तिले आफ्नो प्राकृतिक संरक्षकसँग रही वस्न र बाँच्न पाउने हक कानूनप्रदत्त हक मात्र नभै जन्मसिद्ध तथा प्राकृतिक हक हो, जो जुनसुकै अवस्थामा कानूनबमोजिम वाहेक अपहरण गर्न नपाइने ।  कुनै नाबालक व्यक्तिले आफ्नो प्राकृतिक संरक्षकसँग बस्न पाउने हक निजको जन्मसिद्ध अधिकार भएकोले यस्तो हकको उल्लंघन भएको अवस्थामा जुन मार्गबाट निजलाई सरल र सहज उपचार प्राप्त हुन्छ, त्यही मार्ग अवलम्वन गर्न रोकावट गर्न मुनासिब नहुने । (प्रकरण नं.६)

 भन्सार ऐनबमोजिम जफत हुने मालसामान भन्सार अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त भन्सार अड्डाका कर्मचारी वा सरकारबाट अधिकृत कर्मचारीले जुनसुकै ठाउँमा र जहिलेसुकै पनि कव्जा गर्नसक्ने ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिम भन्सार अधिकृतको अधिकारसमेत प्रयोग गरी भन्सार ऐन, २०१९ अनुसार अनुसन्धान कारवाही गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट अधिकार प्रत्योजन भएबमोजिमको अधिकारसमेत प्रयोग गरेको कार्य कानूनबमोजिम नै कारवाही गरेको देखिने । (प्रकरण नं.७)  अवैध पैठारी भएको सामानका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकात भइरहेको अवस्थामा अधिकार प्राप्त निकाय र अधिकारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही गरेको कार्यमा हस्तक्षेप हुने गरी रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 राज्यले कानूनबमोजिम सजाय नै गर्नुपर्दा पनि कैद वा जरीवानासम्म मात्र गर्न सक्छ । सजायस्वरुप कुटपीट वा यातना दिन नसक्ने ।  कुटपीट एक फौजदारी अपराध भएकाले कुटपीटको अपराधमा कुटिने व्यक्तिको शरीरमा यातना पीडा घाउ आदि भई क्षति पुग्दछ । कसैको अनतिक्रम्य शरीरमा कसैले कुटपीट गरी क्षति पुर्यातउँछ भने त्यसरी क्षति पुर्यानउने व्यक्तिलाई सजाय गर्नुका साथै कुटपीटको कारण कुटिने व्यक्तिको शरीरमा पुगेको क्षतिबापत क्षतिपूर्ति Compensation समेत पाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७)  क्षतिपूर्ति भराउने कार्य सजाय नभई यो कार्य Civil Liability अन्तर्गत पर्ने कार्य हो । त्यसैले प्रतिवादी दोषी ठहर भएपछि क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा न्यायको रोहमा यस अदालतले पनि विगो रकम यकीन गर्न सक्छ । पीडितले उपचार गर्दा फलफूल र खाना खर्च समेतमा खर्च गरेको भनी विल भरपाइ समेत पेश गरेमध्ये औषधि उपचारबापत र कुरुवा खर्चबापत खर्च गरेको प्रमाणित भएको रकम At Cost घा खर्चबापत भराई दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 निगमको सञ्चालक समिति नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको र त्यसले निर्धारण गरेका नीतिहरू महाप्रवन्धकले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निगम ऐनको उद्देश्य देखिन्छ । सञ्चालक समितिले महाप्रवन्धकको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्ने व्यवस्था भएको देखिदा सञ्चालक समितिको एक सदस्यको हैसियतले र प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भएको महाप्रवन्धकलाई काम नदिई अधिकारविहीन बनाउने भन्ने निगम ऐनले परिकल्पना गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्दा Professional व्यक्ति नियुक्ति गरी त्यसरी नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई कानूनमा तोकेको अवधिसम्म Security of Tenure प्रदान गरी Doctrine of Pleasure वा Spoils System लागू हुने पद जस्तो सरकार परिवर्तनसाथ नियुक्ति भएको पदाधिकारीहरूलाई पनि बदल्ने प्रचलन हटाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 निश्चित र स्वीकृत शर्तहरू उल्लेख गरी कुनै लिखतका पक्षहरूले स्वेच्छिक सहमति जनाई सोहीअनुरूप कार्य गर्दछन् भने सो लिखतको परिधिभित्र रही कार्य गर्नु सबै पक्षको समान दायित्व रहने ।  नियुक्तिपत्रमा उल्लेख नै नभएको रकम पाउनु पर्छ भनी कुनै पक्षले तर्क गर्दछ भने उसले आफूले स्वीकार गरेको लिखत एवं त्यसमा उल्लिखित शर्तहरूलाई सम्मान गरेको ठहर्दैन । यस्तो कार्यलाई अदालतले समेत मान्यता दिने हो भने करार वा लिखतको पवित्रता (Sanctity of a Contract or Document) मा समेत आँच आउने । (प्रकरण नं.३)

 बण्डापत्रमा अवण्डा भनी नजनिएको सम्पत्ति यदि कुनै अंशियारको नाउँमा दर्ता कायम रहेको छ भने त्यो सम्पत्ति वण्डा गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित पक्षमा नै निहीत रहन जाने ।  कुनै अचल सम्पत्ति राजिखुसी साथ अंशियारबीच बण्डा गर्दैमा त्यस्तो अंशियारले निजी आर्जन तथा स्रोतबाट खरीद गरेको अन्य सम्पत्ति समेतबाट त्यस्तो अंशियारलाई वण्डा दिन पक्ष बाध्य हुन्छ भनेर भन्न नमिल्ने ।  लिखतमा एकासगोलको अंशियार भनी साक्षी नराखेको अवस्थामा कुनै अंशियारको नाउँमा रहेको जग्गा त्यस्तो अंशियारले बेचविखन तथा वकस गरी दिँदा अर्को अंशियार साक्षी राखेको भन्दैमा अंशियारहरू एकासगोलमा रही बसी आएका रहेछन् भनी अनुमान गर्न नमिल्नुका साथै त्यस्तो अवस्थामा बसेको साक्षीको हैसियत साक्षीको रुपमा मात्र सीमित रहन जाने । (प्रकरण नं.५)

 ऋण लिँदा दिँदा सम्पन्न सम्झौता उल्लघंन भएको छ छैन, उल्लघंन भएको छ भने कुन पक्षबाट र ऋण दिंदा लिँदा धितो सम्पत्तिको दुवै पक्षले स्वीकारेको मूल्य के कति रहेछ तथा लिलामपूर्व मूल्याङ्कन भएको भए सो मूल्य कति रहेछ भन्ने कुराको विश्लेषण केन्द्रविन्दुमा राख्दै ऋण असूल गर्न तोकिएको कानूनी कार्यविधिको परिपालन भएको छ छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्नुपर्ने ।  ऋण प्रदायकले कुनै मौखिक आश्वासन दिएको भन्ने कुरा वा व्याज मिन्हा वा हर्जानामा छूट कसैलाई दिइयो कसैलाई दिइएन भन्ने जस्ता कुरा ऋणीका कानूनी अधिकारका विषयवस्तु बन्न नसक्ने ।  ऋणीको सम्पत्ति कव्जा नै गर्ने वा साम्पत्तिक हक गैरकानूनी रुपले अपहरण नै गर्ने मात्र नियत ऋण प्रदायकले राखेको छैन भने ऋण असूलीको कारवाही न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न नसक्ने ।  ऋण प्रदायकले धितो लिएको सम्पत्तिको ऋण प्रदायकले नै निर्धारण गरेको मूल्य अदालतका लागि विचारवस्तु वन्न सक्दछ, तर ऋणीले नै स्वघोषणा गरेको धितो सम्पत्तिको मूल्य विचारवस्तु वन्न नसक्ने ।  ऋण प्रदायकले कानूनी कार्यविधिको परिपालना नगरी ऋणीको साम्पत्तिक हकमा आघात पुर्या उने उद्देश्य नै राखी काम कारवाही गरिएको देखिएको अवस्थामा वाहेक लिलामी प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको विषय वन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 सँगसाथबाट बरामद भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र सद्दे नदेखिई त्यसमा लागेको सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते पाइएको, सो अनुमतिपत्र बनाई ल्याई दिने भनी पोल गरेका व्यक्तिका नाममा म्याद नै तामेल हुन नसकेको अवस्थामा प्रतिवादी निर्दोष रहेको मान्न मिल्ने आधार कारण नदेखिने ।  उनाउ व्यक्तिको नाउँमा जारी भएको सरकारी छाप र दस्तखत कीर्ते गरी आफ्नो नाउँको सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाई प्रयोग गर्नु नै अभियोग दावी प्रमाणित हुने यथेष्ठ आधार हुने अन्यथा प्रमाणित गर्न चाहने पक्षले नै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम प्रमाण पुर्यालउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 करारका पक्षहरूद्वारा संशोधन नगरिएको अवस्थामा करारका कुनै एक पक्षको कुनै व्यवहार वा कुनै घटनालाई लिएर त्यसमा संशोधन भएको भनी बलात् अर्थ गर्नु करारसम्बन्धी अवधारणाको प्रतिकूल हुनजाने । (प्रकरण नं.५)  जुन काम वा उद्देश्यका लागि करार भएको हो, ठेक्कादाता पक्षले सो काम वा उद्देश्य प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । यस्तो उद्देश्य प्राप्त नभएको अवस्थामा सारभूत रुपमा काम सम्पन्न भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२)  रोपवे निर्माण जस्तो करारको पूर्णतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कार्यको सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने विषयलाई सामान्य प्रशासकीय पत्राचारको श्रेणीमा राखेर हेरिनु हुँदैन । त्यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी करार लिखतले कसैलाई तोकेको अवस्थामा निज स्वयंले र त्यसरी नतोकिएको अवस्थामा कम्पनीको तर्फबाट आधिकारिक व्यक्तिले वहन गर्नु पर्दछ । त्यस बाहेकका अन्य कसैले निर्णयमा दस्तखत गरेको भन्ने मात्र आधारमा त्यसैलाई सम्पन्नताको आधार बनाउनु कम्पनीको कार्य सम्पादन गर्ने स्थापित प्रक्रिया र मान्यता प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.१३)

 जग्गाको लगत स्रेस्ता गुठी तैनाथी भैरहेको अवस्थामा सो लगतलाई खण्डन गर्ने बलियो प्रमाणको अभावमा कुनै कानूनले अधिकार नदिएको पदाधिकारी र कार्यालयले कानूनविपरीत गरेको काम कानूनसम्मत नहुने हुँदा त्यस्तो निर्णय र त्यसको आधारमा भएको अन्य काम कारवाहीले समेत वैधानिकता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  मोही नै नलाग्ने, गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रही आफैंले मात्र बन्दोवस्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था भएको जग्गालाई गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयको एकाधपत्रको आधार लिई गुठी अधिनस्थ जग्गा हो र मोही कायम हुन्छ भन्नु उपयुक्त र कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.४)  गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३३ को दफा ३९(१) को व्यवस्थाबाट एउटा प्रकृतिको जग्गालाई अर्को प्रकृतिको जग्गामा दर्ता भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा गुठी संस्थानको प्रशासकलाई पुनः सो जग्गा पुरानो प्रकृतिमा लग्न निर्णय गर्न पाउने अख्तियारी प्रष्ट शब्दमा प्रदान गरेको देखिँदा यो ऐनको सम्बन्धमा संशोधन पछिको कानून पहिलेको कार्यमा लागू हुन सक्दैन, गुठी प्रशासकलाई यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार छैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 के कुन कानूनी व्यवस्था अमान्य र बदर हुनुपर्ने हो भन्ने युक्तियुक्त आधार उल्लेख गरी स्पष्ट दावी लिन नसकी घुमाउरो भाषाको प्रयोग गरी आफ्नो संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी सम्भावना तथा अनुमानको भरमा नितान्त निजी धारणा वनाई लिएको निवेदन दावीको आधारमा अदालत स्वयंले निवेदकको दावी खोजबीन गरी औचित्यको आधारमा संविधानको धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  महिला कर्मचारीहरूको हकमा एक बर्ष कम सेवा अवधि पूरा भएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेद्‌वार हुनसक्ने व्यवस्थालाई समेत चुनौती नदिएको अवस्थामा के कुन कानूनी व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग वा मातृ ऐनसँग बाझियो भनी संवैधानिक प्रावधानसँग परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत रहेको व्यवस्था बमोजिमको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी विनियमावलीमा पनि सोही व्यवस्था गर्नु भनी विशिष्टिकृत सेवा प्रदायक कम्पनीको नीतिगत कुरामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु वान्छनीय नहुने । (प्रकरण नं.८)  महिलालाई दिइने संरक्षण र सुविधा सकारात्मक कदम हो । सकारात्मक विभेद गरी सँगठनको आवश्यकता मूलतः कुन विन्दुसम्म लाने भन्ने कुरा नीतिगत प्रश्न हो र यस्ता नीतिगत कुराहरू नीति विशेषज्ञले नै निर्णय गर्ने हो, यस्तो पक्षमा न्यायिक हस्तक्षेप उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९)

 न्यायाधीशले न्यायिक मनको प्रयोग गरी विवादका विषयवस्तुका सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण र सम्वद्ध कानूनको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी आधार र कारण खोली आफ्नो निर्णय दिने गर्दछ । त्यसैले न्यायिक अधिकारको प्रयोग न्यायाधीश वा तोकिएको न्यायिक अधिकारीबाट मात्र हुन सक्दछ । यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  प्रशासकीय अधिकारीले न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा तह–तह उठेको टिप्पणी सदर नगरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी न्यायिक प्रक्रिया र विधिको अवलम्बनबाट आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने ।  कानूनले स्पष्ट व्यवस्था गरी अन्यथा गरेमा बाहेक अर्धन्यायिक अधिकारको प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुँदा तोकिएको अधिकारीबाटै त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू अर्ध न्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत मापदण्ड हुन् । न्यायको मूल मर्म र कानूनका आधारभूत प्रक्रियाको अनुशरण बिना अर्धन्यायिक निर्णय न्यायपूर्ण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  प्रशासकीय अधिकारीबाट प्रशासनसम्बन्धी काम कारवाहीका विषयमा हुने निर्णय प्रशासनिक निर्णय हो । यस्तो निर्णयमा सरकारी नीति, प्रशासकीय परम्परा, स्वविवेक र तजबीजलाई मान्यता दिइन्छ । सामान्यतः प्रशासकीय निर्णयबाट व्यक्तिको हक अधिकारमा असर नपर्ने हुँदा त्यस्तो निर्णयका विषयमा चुनौती दिइरहनु आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं.८)

 को कस्ता व्यक्तिहरूसँग आफ्नो के कस्तो सम्बन्ध रहेको छ र त्यस्ता व्यक्तिहरू पक्ष वा विपक्ष रहेको मुद्दा हेर्दा आफू तटस्थ र निष्पक्ष रहन सक्ने अवस्था रहन्छ वा रहँदैन भन्ने कुरा कानूनमा लेखिएको भन्दा पनि निर्णयकर्ताको विवेकले निर्धारण गर्ने बिषय हुने । (प्रकरण नं.६)  असम्भव र काल्पनिक बिषयलाई आधार वनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्नु जिम्मेवार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन । यस बिषयमा आगामी दिनमा ध्यान पुर्याीउनु पर्ने । (प्रकरण नं.७)  कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो वा होइन भन्ने कुराको निरुपण अनुमान र तर्कबाट भन्दा पनि त्यस्तो प्रावधानबाट कसैको हक अधिकार सिर्जना वा समाप्त हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधारमा गर्नुपर्दछ । त्यसमा पनि लैङ्गिक आधारमा कुनै कानून विभेदजन्य भएको भन्ने दावी लिनेले कुनै एक लिङ्गका नागरिकको हक अधिकार स्थापित भई अर्को लिङ्गका नागरिकलाई त्यस्तो हक अधिकारको उपभोगबाट बञ्चित गरिएको दृष्टान्त प्रारम्भिक रुपमा नै पेश गर्नसक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)  आफूमा Biasness हुने हुँदा साली र जेठीसासूको मुद्दा समेत हेर्न नहुने भन्ने ऐनको मनसाय बुझ्न सक्ने हुँदा अ.बं.३० नं.मा साली र जेठीसासू समेत थप्न आवश्यक नदेखिने । (प्रकरण नं.१२)