 लागू औषधको परिमाण र मात्राअनुसार सजाय गर्नु नै वैज्ञानिक एवं न्यायिक हुने ।  आ–आफूले बोकेको अर्थात् आफूबाट बरामद भएको लागू औषधसम्मको दायित्व बहन गर्नुपर्ने । सबैबाट बरामद भएको परिमाणलाई एकै ठाउँमा गाभेर सजाय गर्नु न्यायोचित् र कानूनको मर्मअनुरूप हुँदैन तसर्थ जो जसबाट जति बरामद भएको हो सोही परिमाणको आधारमा सजाय हुने । (प्रकरण नं.४)

 कुनै उम्मेदवारले अधिकृतस्तरमा काम गरी अनुभव प्राप्त गरेको प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संस्थाको स्तर, यस्ता संस्थाहरूले गर्ने काम, यिनीहरूको उद्देश्य, यस्ता संस्थाहरूले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई भर्ना गर्दा अपनाउने कार्यविधि, अधिकृतस्तरको सेवा प्रवेशको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव जस्ता कुराहरूको मूल्याङ्कनपछि मात्र प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएका संगठित संस्था वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थामा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 कुनै पनि उद्योगको स्थापनाबाट वातावरण र आमजनताको स्वास्थ्यमा र आवासीय क्षेत्रमा केही न केही अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भए पनि देशको आर्थिक विकास एवं आमजनताको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रयोजनको लागि सेवामूलक उद्योगहरूको योगदान र महत्वलाई न्यून आंकलन गर्न नसकिने ।  कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम वातावरणीय पक्ष अध्ययन गरी तयार भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा उद्योग सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको र उद्योगले प्रतिकूल प्रभाव पारेको कुरा वस्तुगत रुपमा पुष्टि समेत हुन नसकेको अवस्थामा मनोगत कुराको आधारमा मात्र वातावरण, आमजनताको स्वास्थ्य एवं आवासीय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव परेको र सो कारणले उद्योग बन्द गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 मुद्दा एक वा अनेक भन्ने कुरा त्यसमा सन्निहित माग तथा प्रतिवाद र निर्णय गर्नुपर्ने विषयले निर्धारित गर्ने हो । प्रशासकीय सुविधा वा अज्ञानताले अलग–अलग फायल खडा भई टिप्पणी आदेश अलग भए भन्दैमा मुद्दा नै अलग–अलग नहुने । (प्रकरण नं.७)  अ.वं. १९३ नं. मा एउटै निर्णय वा विषयका सम्बन्धमा एउटै पुनरावेदन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि मुद्दाको विषयवस्तु समान छ भने पुनरावेदन गर्दा विवादका पक्षहरूले एउटै वा संयुक्त रूपमा गर्न सक्ने हुन्छ । यस्तोमा अलग–अलग पुनरावेदन गर्न वाध्य बनाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरे तापनि जिल्ला अदालतलाई मोहीसम्बन्धी शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र नभएकोमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको फैसलाको स्थिति कानूनतः शून्य (Void) भएकोले उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नहुने । (प्रकरण नं.४)  विवादका जग्गाको आफू मोही भएको र त्यसको प्रमाण गुठीका महन्तले विभिन्न सालको वाली बुझी भरपाई गरी दिएको भनी उल्लेख गरे तापनि रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याङ्कन एवं परीक्षण नगरी केवल सम्बन्धित निकायको कार्यको संवैधानिक एवं कानूनी परीक्षणमात्र हुने । (प्रकरण नं.६)

 अदालतको अन्तिम फैसला हरहालतमा कार्यान्वित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद उठाउनु मनासिव हुँदैन । अदालतले गर्ने अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने फैसला गर्नुको कुनै तुक हुँदैन र कानूनद्वारा संरक्षित अधिकारको दुहाई दिँदै अदालत प्रवेश गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । कार्यान्वयन नहुने फैसलाले न्यायको आभाष दिन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३४ ले अधिग्रहण गरेपछि पनि अनन्तकालसम्म त्यस्तो जग्गामा साविक जग्गाधनीको सशर्त अधिकार वा अनिश्चित अधिकार (Conditional Right वा Contingent Right) प्रदान गरेको छैन । एकपटक अधिग्रहित जग्गाको प्रयोग र उपयोग अधिग्रहणको उद्देश्यअनुरूप भइसकेको छ भने बर्षौ वा दशकौंपछि त्यस काममा अबरोध आएमा वा सो काम नहुने भएमा उक्त दफाअनुसार सो जग्गा साविक जग्गाधनीलाई फिर्ता दिनुपर्ने भन्ने ऐनको मनसाय हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७

 कुनै कम्पनीको समग्र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी विभिन्न व्यवस्थापक वा अधिकृतहरू बीच विभाजन पनि हुनसक्छ । तर एउटा व्यवस्थापकलाई दिइएको जिम्मेवारी कम्पनीको समग्र व्यवस्थापन कार्यसरह अलग–अलग हुने वा विभाजन हुने वा आंशिक जिम्मेवारी मात्र नहुने ।  कम्पनीका हरेक इकाई वा शाखाका प्रमुखले तत्–तत् शाखा वा इकाइको व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका हुन्छन् । तर ती सबै व्यक्तिहरू श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(च) को प्रयोजनको लागि व्यवस्थापक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 भोगचलन गरेकै कारण कुनै जग्गाको स्वामित्व वा भोगाधिकार भोग गर्न दिनेको नाममा रहेको भनी मान्न नसकिने ।  कानूनी आधार र स्पष्ट स्रोतवेगर जग्गाधनी र मोहीको नाम खाली रहेको जुनसुकै जग्गामा जोसुकैले पनि दावी गर्न र भोगचलन गर्न नपाउने ।  जग्गामा हक अधिकार स्थापित रहेको भन्ने कुनै लिखत प्रमाणबाट नदेखिएको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयको परिणामसँग प्रत्यर्थीहरूको सरोकार रहने विषय रहेको भन्न मिलेन । सरोकारै नभएको र कारवाही निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको व्यक्तिले आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाउने । (प्रकरण नं.५)

 कुटपीटको वारदात र ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात नितान्त फरक अवस्थाका कसूर हुन् । कुटपीटको वारदातमा सामान्य घाइते बनाउनेसम्मको मनसाय भए पनि ज्यानै लिने गरी प्रहार गर्ने इच्छानिहित रहेको हुँदैन र त्यस्तो परिणामको अपेक्षा पनि गरिएको हुँदैन, जुन ज्यान मार्ने उद्योगमा अन्तर्निहित रहने ।  सामान्य कुटपीटको वारदातमा सामान्य हतियारको प्रयोग गरी पीडितलाई शारीरिक चोट पुर्याीई घाइतेसम्म पार्ने उद्देश्यले सो क्रिया गरिएको हुन्छ भने ज्यान मार्ने उद्योगमा पीडितको ज्यानै लिने उद्देश्यले हतियारको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यसरी कुटपीट र ज्यान मार्ने उद्योगको वारदातमा उल्लिखित कुराहरूको अलावा नियत र मनसाय तत्व प्रमुख रुपमा विचारणीय हुने । (प्रकरण नं.६)

 निर्माणको काममा प्रतिस्पर्धा गराउन बोलपत्र आव्हान गर्दा जे जति बोलपत्र बिक्री भए पनि ती सबै बोलपत्र दर्ता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु सान्दर्भिक र न्यायिक नहुने । (प्रकरण नं.३)  जुन आर्थिक बर्षका लागि भनी विनियोजित बजेट रकम निकासा भई निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि बोलपत्र आव्हान गरिए वा गरिएको बोलपत्रअनुसारको कार्य हुन नपाई रोकिन गएमा त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने । (प्रकरण नं.४)  मुद्दाको विवादित विषयमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि बोलपत्रबमोजिमको ठेक्का स्वीकृतिको लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेका प्रक्रियागत कामहरू प्रारम्भ भई निरन्तर रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशबमोजिम ठेक्का स्वीकृतिका लागि त्यस्तो अन्तिम अवस्थामा पुगेको बोलपत्र बिना आधार र कारण प्रक्रिया अवरुद्ध गरी रोकी पुनः टेण्डर गर्न लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशसमक्ष गरेको प्रमाणित बयानलाई दवाव र प्रभावमा भए गरेको मान्ने हो भने न्याय प्रणाली नै निष्फल हुने अवस्था रहन्छ । मुद्दाको न्याय निरोपण गर्ने न्यायाधीशसमक्ष भएको त्यस्तो प्रमाणित बयान नै स्वतन्त्रपूर्वक नभएको भन्ने अविश्वसनीय कथनलाई स्वीकार गर्न नसकिने ।  बकपत्र तत्काल नै हुने नभई समयको अन्तरालपछि मात्र झिकाई गरिने परम्परा रहेको अवस्थामा जाहेरवालाहरू पनि प्रभावमा अन्यथा बकपत्र गर्न सक्ने स्थिति इन्कार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 राज्यको महत्वपूर्ण भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा अन्धाधुन्द रुपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको वृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनावद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने ।  प्राकृतिक स्रोतहरू मानव निर्मित नभई प्राकृतिक रुपमा प्रदत्त हुने भएबाट तिनीहरूको वाञ्छित र विवेकपूर्ण सदुपयोग नगरेमा स्वयं राष्ट्र, समाज र व्यक्तिको अस्तित्व र विकास नै खतरामा पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.१२)

 घरसारमा करारनामाको कागज गरी अदालतबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामाद्वारा प्राप्त अधिकारलाई नियन्त्रित वा संकुचित गर्नुभन्दा अधिकृत वारेसनामा बदर गराउन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै कानूनबमोजिम सो नगरी करारनामाको कागज खडा गरी अधिकृत वारेसनामालाई निस्तेज गर्नु एवं सो करारनामाको आधारमा मात्र फिराद दावी गर्नु कानूनसम्मत नहुने ।  करारनामाको कागजले अधिकृत वारेसनामाको कागजलाई नियन्त्रण, संकुचन र निस्तेज गराउन सक्ने कुनै कानूनी प्रावधान नरहे नभएको अवस्थामा कानूनको परिधिभित्र रही अधिकृत वारेसनामाबाट प्राप्त अधिकारअन्तर्गत जग्गा विक्री गरेका कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 आफ्नो स्वामित्वअन्तर्गतको सम्पत्तिको स्याहार, सम्भार तथा व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्ने दायित्व भएको संस्थाले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वा अनुचित वा बद्‌नियतपूर्वक प्रयोग वा परिचालन गर्न दिएमा सोको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पदाधिकारी कानूनबमोजिम जवाहफेही हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 ठूलो सजायबाट बच्ने उद्देश्यले अपुष्ट जिकीर लिनु नै कसूर र सजाय परिवर्तन गर्ने आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)  फरक स्थानमा बसोबास गर्ने र वारदात समयमा सँगसाथमा नभएका साक्षीहरूको अनुमानमा आधारित बकपत्र तर्कसंगत नहुने ।  अभियोग दावी समर्थित प्रमाण रहेको र सो प्रमाण अन्यथा भन्ने पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा अपुष्ट रुपमा इन्कारी बयान गर्नु मात्र कसूरबाट उन्मुक्ति पाउने आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 न्यायिक अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णयमा खास गरी प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको उल्लंघन (Breach of Principles of Natural Justice), अधिकारक्षेत्र नाघेको (Excess of Powers), कार्यविधिको त्रुटि (Errors of Procedure), कानूनको त्रुटि (Errors of Law), पदिय दायित्व पूरा नगरेको (Failure to Perform a Duty), वद्‌नियत राखेको वा अधिकारको दुरुपयोग गरेको (Badfaith or Abuse of Power) मध्ये सबै वा ती मध्ये कुनै एक विद्यमान रहेको पाइएमा त्यस्तो निर्णय स्वच्छ रुपमा भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 अभियोगमा कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी वैज्ञानिक परीक्षणले स्थापित गरेको तथ्यभन्दा बाहिर गएर मौखिक कथनका भरमा कसैलाई दोषी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 कसैको स्वास्नी बनेकी छोरी मान्छे वा कुनै महिलाले आफ्नो पतिको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हुनाले विवाह भैसकेकी छोरीको लागि निजको बाबुतर्फको पैतृक सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं.३)  सामाजिक संरचना, परम्परा र समाजको बनावटको दृष्टिकोणबाट विवाहित र अविवाहित दिदीवहीनीहरूकै बीच सम्पत्तिको असमान अवस्थाको सिर्जना गर्ने स्थितिलाई प्रश्रय दिने गरी अदालतले कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।  विवाहित र अविवाहिता छोरीहरू दुवैले आफ्नो बाबुको अंश पनि पाउने र विवाहिताले पतितर्फबाट पनि अंश पाउने गरी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने विषय न्यायिक दायराबाट निश्चित् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)