संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम राज्य सञ्‍चालनको व्यवस्थाले मात्र कानूनी राज्यको स्थापना र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ । सार्वजनिक अधिकारप्राप्‍त निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा वा नगर्दा कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनबमोजिम गरेमा मात्र कानूनको शासन स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने । कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी बिना आधार र कारण व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्ने अधिकार संविधान र कानूनले कसैलाई पनि प्रदान गरेको छैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्दा संवेदनशील हुनुपर्ने ।

सामान्यत: महिला र पुरूषबीच स्वभाविकरूपमा हुने यौन एवं मैथुनको क्रियालाई प्राकृतिक मैथुन मानिने र प्राकृतिक तवरमा गरिने स्वभाविक मैथुनको क्रियाबाहेक अन्य अस्वभाविक एवं अप्राकृतिक तरिकाबाट हुने विभिन्न प्रकारका यौनजन्य क्रियाकलाप र मैथुनलाई अप्राकृतिक मैथुन भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो क्रियामा पुरूषको लिङ्ग महिला एवं स्त्रीको योनिमा प्रवेश गराउने क्रियादेखि बाहेक अन्य क्रियाकलापहरू जस्तै पुरूषको लिङ्ग खेलाउन लगाउने, लिङ्ग चुसाउने, लिङ्गलाई योनिबाहेक गुद्द्वार एवं मुखमा हाल्ने, निकाल्ने क्रिया गर्ने, लिङ्गलाई स्तन, मुख एवं गुद्द्वारको वरिपरि दल्ने, नाबालिका केटीहरूको स्तन समाउने, यौनाङ्ग मुसार्ने, स्त्री यौनाङ्गमा औंला छिराउने आदि जस्ता क्रिया पर्ने । एकै पटकको क्रियामा पीडितको योनि र गुदद्वारलगायत शरीरका अन्य भागमा लिङ्ग दलदाल एवं घर्षण गर्नुको अतिरिक्त लिङ्गसँग सम्बन्धित उपर्युक्त प्रकृतिका अन्य अप्राकृतिक किसिमका क्रियाकलापहरू गरेको अवस्था नै अप्राकृतिक मैथुनको कसुर गरेको मानिन जाने ।

ट्राफिक व्यवस्थापन सन्दर्भमा ट्राफिक प्रहरीले गरेको जरिवाना नै अन्तिम रहन सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको नभई ट्राफिक प्रहरीले गरेको कारबाहीउपर यातायात व्यवस्था विभागसमक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने र विभागले गरेको निर्णयउपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीमा रहेको जरिवाना गर्न सक्ने विषयवस्तु निर्विकल्प नरही कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेबाट ट्राफिक प्रहरीले प्राप्‍त गरेको अधिकार कानूनविपरीत रहेको देखिँदैन । कानूनले नै गरेको उपचारसम्बन्धी व्यवस्था तथा पुनरावेदकीय अधिकारसमेत दिएको देखिएबाट स्वेच्छाचारी विषयसमेत रहेको देखिन नआउने । ट्राफिकसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन भएको अवस्थामा छिटो छरितोरूपले उचित निकासा दिनुपर्ने व्यवस्थापन गर्नलाई अवरोध हुने गरी जटिल तथा ज्यादै लामो कार्यविधि अवलम्बन गरिरहनु पर्ने अवस्था पनि औचित्यपूर्ण हुन आउँदैन । पर्याप्‍त कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने गरी कानूनले अख्तियारी दिइरहेको देखिँदा प्राकृतिक न्यायको आधार भनी कानूनी जटिलता थपिदिनु पिटि केसको लागि न्यायपूर्ण हुने नदेखिने ।

विवादमा आएको कुनै पनि लिखतमा लेखिएको बेहोरा अवस्था परिस्थितिअनुसार फरकफरक प्रकृतिबाट अन्य तथ्ययुक्त एवं वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट समर्थित हुनु पनि आवश्यक हुन्छ । सदैव लिखतको शब्दबाट मात्र फौजदारी दायित्व सृजना हुँदैन, यसको लागि मनसाय र क्रियाको साथसाथै पक्षहरूको परिस्थितिजन्य प्रमाणको विश्‍वसनीयता आवश्यक हुन्छ । व्यक्तिव्यक्तिबीच भएको लिखतको हरेक अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी भन्‍ने शब्दको प्रयोग हुनासाथ यान्त्रिक तवरबाट सजाय गरिहाल्ने प्रवृत्ति विकास भएमा न्याय मर्ने सम्भावना रहन्छ । यस अवस्थामा पक्षहरूले आफ्ना लेनदेन वा अन्य मनसायबाट खडा भएको कुनै लिखतमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार शब्दको प्रयोग गर्दैमा स्वतः दण्डनीय अपराध मानिएमा यसको दुरूपयोग भई परिबन्धबाट निरपराधी पनि सजायको भागी हुन जानेतर्फ अनुसन्धान एवं अभियोजनकर्ता, अदालत तथा न्यायिक निकाय सदैव सचेत हुनुपर्ने ।

कुनै पनि पदमा स्थायी नियुक्ति पाएको व्यक्तिको सोही पदमा पदाधिकार कायम रहने गरी नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै अवधि तोकी वा नतोकी सोभन्दा भिन्न किसिमको पदको वा माथिल्लो पदको जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा स्थायी पदमा लियन पदको अवस्था सिर्जना हुन जाने । आफ्नो पदाधिकार कायम रहेकै पदमा रहेर काम गरेको अवस्थामा लियन पदको अवस्था सिर्जना नहुने । नेपाल सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको स्थायी पदमाथिको पदाधिकार यथावत् कायम राखी माथिल्लो कुनै पदमा कार्य गर्न लगाएको अवस्थामा माथिल्लै पदको सेवा सुविधा दिएको भन्ने मात्र आधारमा त्यस्तो पदमा निजको अधिकार सिर्जना हुँदैन । त्यस्तो व्यक्तिको अधिकार स्थायी पद अर्थात् लियन पदमा नै रहेको हुँदा त्यस्तो पदाधिकार रहेको पदमा फर्काउने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गर्न वा त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन भनी अर्थ गरी अधिकार स्थापित नै नभएको पदमै रहेर काम गराउनु भनी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिने ।

कुनै अभियुक्तउपर एकपटक अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप अनुसन्धान गर्दै जाँदा नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए वा सम्बद्ध थप प्रमाणहरू फेला परेमा मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमतिले थप अभियोगपत्र लगाउन मिल्ने नै देखिने । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ को व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भएको अनुसन्धान कायमै राखी थप अनुसन्धान गर्न पहिले लिएको सजायको माग दाबी थप गर्न सक्ने नै देखिन्छ । यस्तो अवस्था छ भनी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतसमक्ष अनुमति माग गरेको छ र विशेष अदालतले कारण मनासिब ठहर्‍याई थप अभियोग पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने थप अभियोगपत्र पेस गर्न सक्ने नै देखिन्छ । पछि मुद्दाको रोहमा कुन अभियोग दाबी मनासिब र उपयुक्त देखिन आउँछ सो हेरी विशेष अदालत निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सक्ने नै हुन्छ । यस्तोमा थप अभियोग लगाउँदा अभियोग प्रतिस्थापन हुन पुग्यो भन्‍न नमिल्ने । स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र शीघ्र सुनुवाइको हकसमेत पर्ने ।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. हेर्दा, “अंशबन्डा गर्दा यस महलका अन्य नम्बरहरूको अधीनमा रही बाबु, आमा, लोग्ने, स्वास्नी, छोरा, छोरीहरूको जीयजीयैको अंश गर्नुपर्छ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले बाबुआमा, छोराछोरी, लोग्ने स्वास्नीसम्मका नाता पुस्तामा जीवित अंशियारहरूको बीचमा नै अंशबन्डा हुने भन्‍ने देखिन्छ तापनि नातिको अंशहक आफ्नो बाबुमार्फत प्राप्त हुने हुँदा बाबुले प्राप्त गर्ने अंशहक सम्पत्तिमा नातिको अंशहक निहित रहन जाने । पैतृक सम्पत्तिमा आफ्नो बाबुको अंश हकमा नै असर पर्ने गरी बाजेले बिक्री व्यवहार हक हस्तान्तरण गरेको स्थितिमा सर्वप्रथम बाबुले नै आफ्नो हक खोज्न आएको देखिनुपर्ने । माथिल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरू मिली तेस्रो पुस्ताका व्यक्तिको अंशहक नियतवश अहित गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति हिनामिना गर्ने कार्य भएको प्रमाणित हुने अवस्थामा तेस्रो पुस्ताका व्यक्तिको अंशहक अंशबन्डाको १ नं. ले संरक्षण गर्न नमिल्ने हुँदैन । पिता जीवित नरहेको अवस्थामा पिताको अंश हकमा तेस्रो पुस्ताका नातिले सो ऐनबमोजिम आफ्नो पितातर्फको अंशहक संरक्षण गर्न नपाउने भन्‍न नमिल्ने ।

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न नमिल्ने । क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको बासस्थान, उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाका अतिरिक्त पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भीरताका आधारमा निर्धारण गरिनु पर्ने । क्षतिपूर्तिको उद्देश्य पीडितको पुनर्स्थापना र परिपूरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकाले निजबाट क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने हुँदा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्दैन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । प्रतिवादी विदेशी नागरिक भएकै आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा पीडितको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था रहन्छ । यसबाट पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन गई पीडितले न्यायप्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पैदा हुन जाने ।

न्यायिक निकायबाट भएको फैसला वा प्रशासनिक निकायले अर्धन्यायिक क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा त्यस्ता निकायहरूको फैसला वा निर्णयमा भएको त्रुटि सच्याउन वा सोको परीक्षण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार रहेको देखिँदैन । यस्ता न्यायिक निरूपण गर्ने प्रकृतिका विषयमा एउटा विशेष उद्देश्यका लागि गठित संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकार हुने भनी अर्थ लगाइयो भने न्यायिक मूल्य मान्यताप्रतिकूल परिणाम पैदा हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने ।

कुनै आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो कार्य गरेको वा गरिरहेको अवस्थामा अन्य सो अपराधमा संलग्नता नै नभएका व्यक्ति विभिन्‍न कारण, प्रयोजन वा संयोगको कारणबाट त्यस्तो आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिसमक्ष पुग्न सक्ने वा रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट कुनै आपराधिक क्रिया भएको समयमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिसमक्ष पुगेकै वा रहेकै आधारमा निजको समेत त्यस्तो अपराधमा निरपेक्षरूपमा सो आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्तिसरह आपराधिक दायित्व हुन्छ भन्‍नु फौजदारी अपराधमा व्यक्तिगत दायित्व हुन्छ भन्‍ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन जान्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी अभियोग दाबीमा इन्कार रहेको, निजबाट लागु औषध बरामद नभएको अवस्था रहेको र वादी पक्षले यी प्रतिवादीको मौकाको साबितीलाई पुष्‍टि गर्ने अन्य प्रमाण गुजार्न सकेको अवस्था नहुँदा यी प्रतिवादीले आरोपित कसुर गरेको स्थापित हुन नआउने ।

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनविपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नु गराउनु भनी आदेश दिने कानूनी अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको नदेखिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको विषयमा पक्षहरूका बीच खिचोला हक कायम मुद्दा चली सो मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

विवादित जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आउनको लागि मुलुकी ऐन अपुताली महलको उल्लिखित १७ नं. ले तोकेको उल्लिखित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको र सो कार्य गर्ने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै ऐनले नदिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनविपरीत नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्नु गराउनु भनी आदेश दिने कानूनी अख्तियारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहेको नदेखिने । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. मा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको ठहर भएपछि सो अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि विपक्षी आयोगले दफा १२ख. बमोजिम लेखी पठाउन सक्ने देखिन्छ । विवादित जग्गाको विषयमा पक्षहरूका बीच खिचोला हक कायम मुद्दा चली सो मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतको अन्तिम भई बसेको फैसलासमेतको विपरीत हुने गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने ।

अंश र अपुतालीका विषयहरू झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भए पनि पृथक विषयहरू हुन् । अंशको विवादमा अंशियार हुनलाई नाता सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर अपुतालीको सम्बन्धमा स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिलाई मर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको हकदार मानिएको देखिन्छ । बाँचुञ्‍जेल मर्ने व्यक्तिलाई स्याहार सम्भार नगर्ने, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगर्ने तर मरेपछि मर्ने व्यक्तिसँग केवल नाता र हकदार हुनुको आधार देखाएर अपुतालीको सम्पत्ति दाबी गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्ने कुरालाई प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले अनुमति दिएको नदेखिने ।

ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. अनुसारको “ज्यान मार्नमा वचन दिने” भन्‍ने शब्दको निरपेक्ष अर्थ नगरी समय सापेक्ष अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मार’ भनी भनेकोलाई सबै सन्दर्भ परिस्थितिमा कानूनअनुसार सजाय गर्दा व्यावहारिक नहुने र यसो गर्दा अन्यायसमेत पर्न जान्छ । त्यसैले ‘मार् हान्’ भनी भनेको कुरा साँच्चिकै मार्ने मनसायसहित भनेको हो, होइन ? यसरी ‘मार्’ भनी वचन दिएकोले मात्र मारेको हो, होइन ? भन्‍ने जस्ता कुरा यसमा विचारणीय हुन आउने । ज्यान मार्ने मनसायले नै मार् भनेको र मार् भनेका कारणले मात्र मारेको भन्‍ने नि:सन्देह पुष्‍टि नभएको यस्तो अवस्थामा यी प्रतिवादीले नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरअनुसार ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. को कसुरमा सहभागिता रहेको हो भनी भन्‍न नसकिने ।

जबरजस्ती करणीको कार्य लुकीछिपी गरिने आपराधिक कार्य भएकाले त्यसमा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हुन सक्दैन । यस्तो अपराधमा पीडित महिलाको भनाइलाई अन्यथा नभएसम्म सर्वमान्य प्रमाणको रूपमा लिनुपर्दछ । अन्य वस्तुगत प्रमाणले पीडितको भनाइलाई गलत साबित नगराएसम्म त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने । सात वर्षकी कुनै पनि नाबालिकाले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर आपराधिक कार्यका बारेमा पर्याप्त मात्रामा बुझिसकेको नहुनुका साथै त्यस्तो विषयका बारेमा बनावटी रूपबाट विविध कुरा भन्न सक्ने क्षमता र चेतनासमेतको विकास निज जस्तो बालिकामा भइसकेको हुँदैन । यस्तो अवस्थाका अवोध बालिकाले अदालतमा समेत उपस्थित भई गरेको बकपत्रबाट पीडितउपर नै सो आपराधिक कार्य भएको रहेछ भनेर अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक विश्‍वास गर्नुपर्ने । सात वर्षकी पीडितको अन्य कारणले कन्याजाली च्यातिएको भन्‍ने तथ्य वस्तुनिष्ट रूपबाट पुष्टि नभएकाले निजउपर भएको जबरजस्ती करणी वारदातका स्वरूप र प्रकृतिका कारण नै निजको कन्याजाली च्यातिएको भन्‍ने अर्थ गर्नुपर्ने ।

न्यायाधीशको जवाफदेहिता प्रचलित संविधानअन्तर्गत बनेको ऐन, कानून एवं न्यायिक व्यवहारमा आधारित हुन्छ । अनुशासनात्मक वा फौजदारी कसुर वा अयोग्यताका कारण आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्नमा असक्षम प्रमाणित भएमा मात्र स्वच्‍छ प्रक्रियाको अवलम्बन गरी न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सकिने । न्यायाधीशउपरको कारबाहीका लागि संविधान एवं कानूनले स्पष्‍ट आधार र उचित प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरेकोले स्वेच्छाचारीरूपमा कारबाही गर्न सकिने स्थितिको परिकल्पना हुन नसक्ने ।

आयकर शब्द स्वयम्‌ले "आय" भएमा "कर" लाग्ने कुरा बोध हुन्छ । यसरी कसैले "आय" आर्जन गरेको छ वा छैन, के कति आय आर्जन गरेको छ भनी यकिन गर्न कानूनले केही खास सर्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइन्छ । करदाताले गरेको खर्च वास्तविक, प्रमाणिक र कानूनद्वारा तोकिएको सर्त वा सीमाभित्र रहेर गरिएको भएमा मात्र छुट वा कट्टी गर्न पाउने हुन्छ । खासगरी व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा खर्च कट्टी हुनका लागि आय आर्जनका लागि भएको वास्तविक खर्चलाई मात्र कानूनले तोकेको सीमा र परिधिभित्र रहेर कट्टी वा छुट दिन सकिने अवस्था रहने । करदाताले ऋण लिई वास्तवमा खर्च गरेको भए पनि आय आर्जनसम्बन्धी व्यापारिक कारोबारको कुरामा बाहेक अन्य निजी प्रयोजनमा गरिएको खर्चलाई छुट वा कट्टा गर्ने विषय बनाउन मिल्दैन । त्यसैले करदाताले छुटको दाबी गरेको खर्च करदाताको कारोबारको प्रकृतिअनुसारको र कारोबारकै सिलसिलामा भएको वास्तविक खर्च हो भन्‍ने तथ्य स्थापित हुन आवश्यक देखिन्छ । यस प्रतिकूलका खर्चलाई कट्टी गर्न पाउने छुट नहुने ।

मुद्दाका पक्ष (प्रतिवादी) स्वयम्‌ले उल्लेख गरेको निजको ठेगाना (वतन) लाई अन्यथा भन्‍नु पर्ने पर्याप्‍त र मनासिब कारण नभएसम्म त्यस्तो वतनलाई नै वास्तविक वतन मानेर काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतमा बयान गर्दा खुलाएको वतनमा पछि कुनै परिवर्तन भएमा सो कुराको जानकारी अदालतलाई दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य बन्दछ । यी निवेदकउपर दायर भएको अभियोग पत्रमा समेत सोही वतन उल्लेख भएको देखिँदा उक्त वतन गलत भए अदालतमा बयान गर्दा वतन सच्याउनु पर्नेमा सो खुलाउन सकेको देखिँदैन । यसरी अदालतलाई जानकारी नदिएको अवस्थामा पक्षले पहिले बयान गर्दा खुलाएको वतनलाई नै कानूनी रूपमा वास्तविक वतन मान्नुपर्ने र त्यस्तो वतनमा जारी गरिएको र तामेल भएको म्याद कानूनसम्मत र रीतपूर्वक मानिने । कानूनबमोजिम जारी गरिएको म्याद सम्बन्धमा झिनामसिना र असङ्गत तर्कअगाडि सारेर फैसला कार्यान्वयनका क्रममा पक्राउ परी कैदमा रहेका कसुरदारलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित हुँदैन । यदि त्यस प्रकारबाट उन्मुक्ति प्रदान गर्ने गरियो भने निर्णयको अन्तिमता (Finality of judgement) को सिद्धान्तको पालना गर्ने कुरामा गम्भीर विचलन आउने अवस्था रहने ।

प्रतिवादीसँग लागु औषध फेला परेको अवस्थामा प्रतिवादीले त्यसको वैधता प्रमाणित गर्नै पर्दैन भन्ने होइन । यसो भन्नुको मतलब लागु औषधको कसुरमध्ये प्रतिवादीले कुन कसुर गरेको हो, सेवनको कसुर हो वा कारोबारको कसुर हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने, तत्सम्बन्धी आवश्यक कुरा खुलाउनु पर्ने र सोको प्रारम्भिक प्रमाण पुर्‍याउनु पर्ने वादीको दायित्वलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १२ ले समाप्‍त गरेको हो भन्न पनि नमिल्ने । कसुरको दफा मात्र उल्लेख गरेर पुग्दैन सो दफाबमोजिमको काम प्रतिवादीबाट भएको भन्ने कुरा र तत्सम्बन्धी प्रमाण पनि दाबीमा खुल्नु आवश्यक हुने । बरामदित लागु औषधको मात्रा थोरै छ बरामद भएको मात्रालाई नै अदालतले आधारको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । बरामदित मात्रा थोरै छ बरामद भएको मात्रालाई पन्छाएर हचुवाको भरमा बरामद थोरै भए पनि कारोबारी नै हुन् भनी भन्न पनि मिल्दैन । अर्कोतर्फ एकै व्यक्तिको साथबाट खैरो हेरोइन र चरेस दुई फरक लागु औषध फेला परेको कारणले मात्रै निजलाई लागु औषधको कारोबारी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने ।

संक्रमणकालीन न्यायमा मुद्दा अभियोजनको माध्यमबाट मात्र पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने होइन । समान प्रकृतिका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सत्य अन्वेषण गर्ने निकायको सुधार, प्रभावकारी तथा पीडित सन्तुष्ट हुने प्रकृतिको परिपूरणको व्यवस्था, गल्ती गर्ने व्यक्तिको औपचारिक जानकारी र जिम्मेवारी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाका अनिवार्य र विचारणीय पक्षका रूपमा रहेका हुन्छन् । अभियोजन मात्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडितको मागलाई पूरा गर्न सक्दछ भन्न सकिँदैन । त्यसैले निर्णय गर्दा पीडित र सम्बन्धित पक्षको चासोलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । सत्य उदघाटित नगरिकन र परिपूरणको प्रयास नगरिकन पीडकको सानो हिस्सालाई मात्र दण्डित गर्ने कार्यले राजनीतिक प्रतिशोधलाई दर्शाउने । द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई सम्बोधन गरी न्याय सम्पादन गर्दा संविधान, कानून, सेना परिचालनको अवस्था, विस्तृत शान्ति सम्झौता र यस अदालतबाट विगतको द्वन्द्वलाई सम्बोधन हुने गरी भएका सम्पूर्ण आदेश तथा फैसलाको समग्र विश्लेषण गरी न्यायको माध्यमबाट द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सुरक्षितरूपमा अन्त्य गर्नु उपयुक्त हुने ।