जग्गामा हकको मूल स्रोत भनेको जग्गाको दर्ता स्रेस्ता नै हुँदा नापीको समयमा जग्गावालाले भराएको फिल्डबुकको स्रेस्ता कागज जसमा जग्गाको चारकिल्ला, क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम थर वतन उल्लेख भई तयार भएको हुन्छ । फिल्डबुकको त्यो स्रेस्ता कागजले जग्गाको स्वामित्वको निर्धारण गरी त्यसैको आधारमा तयार हुने जग्गाधनी दर्ताको प्रमाणपुर्जाले जग्गाको हक निश्‍चित गरेको हुन्छ । त्यसैले जग्गाको हकको मूल स्रोत भनेकै जग्गाधनीको फिल्डबुकको आधारमा तयार भएको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा हुने । कसैको जग्गा स्रेस्ताअनुसारको क्षेत्रफलमा कम पारी अर्कोमा क्षेत्रफलमा बढी देखाई नरबढी भयो भनी भन्‍न मिल्ने कुरा पनि होइन । जग्गाको हकको मूल प्रमाण जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएकोले त्यसमा तोकिएको क्षेत्रफल अन्यथा भएको अवस्थामा बाहेक नघट्ने हुँदा मेरो जग्गा नरबढी भयो भन्‍ने वादीको भनाइ आधारयुक्त र युक्तिसङ्गत देखिँदैन । नरबढी भन्नलाई मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको महलको ८ नं. को अवस्था विद्यमान हुनु पर्ने ।

कानूनबमोजिम एउटा उद्देश्यको लागि रोक्‍का भइरहेकोमा पहिले रहेको रोक्‍काअनुसारको कार्य समाप्त भई नसकेको ऋण असुली वा मिनाहा नभई कारबाहीको सिलसिला समाप्त भई नसकेको अवस्थामा सोही जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि दोहोरो रूपले रोक्‍का राख्‍न मिल्ने देखिँदैन । विधिवत् रूपबाट पहिलो ऋणको कार्य सम्पन्‍न भइसकेको र फुकुवा भइसकेको अवस्थामा दोस्रो कार्यको सिलसिलामा कानूनबमोजिम रोक्‍का रहेको हुनुपर्ने हुन्छ । एउटै धितो पहिलो ऋणको सिलसिलामा कानूनबमोजिम फुकुवा नभई दोहोरो रोक्‍का रहन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

अदालती प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम भएर बसेको मुद्दामा ठहर भएको दण्ड सजायलाई एकातर्फ पन्छाई वस्तुनिष्‍ठ भरपर्दो आधार विना सुनुवाइको मौका नपाएको भन्‍ने अर्थ गरी सजाय स्थगन गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी आदेश गर्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको विपरीत हुन जाने । तायदाती फाराम हेर्दा तामेली म्याद भनी उल्लेख गरेको पनि नदेखिने र मिसिलमा तामेली म्यादसमेत नरहनुले अदालतको काम कारबाही र विश्‍वसनीयतामा नै प्रश्न चिह्न खडा हुने र न्यायिक जनआस्थामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अर्कातिर सुनुवाइको मौका, व्यक्तिको प्राकृतिक न्यायको अधिकार, मौलिक अधिकार तथा Due Process of law को सम्मानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकारको प्रयोग र संरक्षणमा समेत असर पर्न जाने देखिन्छ । यसतर्फ अदालत सदैव सचेत रहनुपर्छ । अदालतका काम कारबाही जो सुकैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने गरी वस्तुनिष्‍ठ तवरबाट सम्पादन हुनुपर्छ भन्‍ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने ।

भन्सार कार्यालयले अदालतलाई भएसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अर्थ मनासिब आधार र कानूनविना कसैलाई पनि पक्राउ गर्ने र थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न पाउने भन्ने कदापि होइन । आरोपित व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता भएको स्थितिमा वा कानूनले थुनामै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा मात्र थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा थुनामा राख्नु अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने ।

पूर्वानुमान नगरिएको काबूबाहिरको कारण परी हुने दुर्घटनालाई मानवीय गल्ती नै हो भनी किटान गर्नु विवेकसम्मत नहुने । कुनै पनि वारदातमा यदि परिणामको पूर्वज्ञान हुँदाहुँदै पनि जोखिम उठाउने तत्परता देखिएको छ भने लापरवाही भएको मान्न पनि सकिन्छ । तर परिणामको इच्छा नभएको, सावधानी अवलम्बन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि अनिच्छित परिणाम आएको अवस्थामा लापरवाही गरेको भनी बढी सजाय गर्न मनासिब हुने नदेखिने ।

नागरिकको सम्पत्ति अपहरण हुने वा खोसिने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ । ऐनबमोजिम तोकिएको कार्यप्रणालीमार्फत क्षतिपूर्ति पाउने कुरा व्यावहारिक रूपमा सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यथार्थमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र आयोजना निर्माण विस्तारको कार्य सँगसँगै जान सक्ने । क्षतिपूर्ति कसले कहिले पाउने भन्नेबारेमा आयोजनाले पारेको प्रभावको आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यक्तिहरूको वर्गीकरण हुन सक्छ । उदाहरणको लागि घरबास नै गुमाउने वा सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाउनेहरू क्षतिपूर्ति पाउने प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भने न्यूनतम गुमाउने वा आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेहरू प्राथमिकतामा पछि पर्न सक्छन् । त्यस्तै स्थिति सांकेतिक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था रहेकाहरूको पनि हुन सक्छ । यसबारेमा सरकारले निर्णय गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन र अदालतले त्यसो गर्न पाउँदैन भनेको पनि छैन । सम्पूर्ण आधार र कार्यप्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ भन्नेसम्म यस अदालतको दृष्टिकोण हो । जनताहरू अन्यायमा परेको वा सम्बन्धित निकायले कानूनबमोजिमको दायित्व पूरा नगरेको कारण उपचार विहीनताको स्थिति बनेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अदालतले कदापि नसक्ने ।

कुनै अंशियारको नाममा कुनै सम्पत्ति रहँदैमा अंशबन्डाको ३० नं. को प्रयोजनको लागि व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भइसकेको अर्थ गर्न मिल्दैन । व्यवहार प्रमाणबाट अंशबन्डा भएको देखिनका लागि पनि नरम गरम मिलाई अंशबन्डा गरेको, अंशबन्डा गरी भाग शान्ति पाएको सम्पत्ति आ-आफ्नो नाममा दाखिला खारेज भएको पनि देखिनु पर्ने । अंशजस्तो नैसर्गिक हकमा अंशियारले पाउनु पर्ने सम्पत्ति नपाएसम्म वा विधिवत् अंश हक नछोडेसम्म अंश छुट्‍याई लिन पाउने हुँदा सानातिना प्राविधिक कारण देखाई अंशहक भएको सम्पत्तिमा अंशियारलाई सो हकबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित नहुने । सगोलको अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी दाबी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन अंशबन्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्‍ने पक्षले नै त्यसको सबुद गुजार्नु पर्ने । कुनै व्यक्तिले आफ्नो श्रम वा बौद्धिक क्षमताबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गर्दछ भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जन भनिन्छ । अंशबन्डाको विषयमा निजी आर्जन हुनको लागि अंशियारमध्ये कसैले एकाघर सगोलको सम्पत्ति प्रयोग नगरी सगोलको सम्पत्ति नमिसाइकन आफ्नै श्रम र सीपबाट कुनै सम्पत्ति आर्जन गरेको छ भने सो सम्पत्तिलाई स्वआर्जन भन्‍न सकिने ।

कसुरदारलाई सजाय गरी अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने फौजदारी न्यायको उद्देश्य हो । कसुरदारलाई आउदो समयमा अपराधिक कार्य गर्नबाट हतोत्साह गर्ने र आफ्नो कार्य प्रति पश्चातापको सिर्जना गर्नु, कसुरको मात्राअनुसार सजाय गर्नु दण्डप्रणालीको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो । कसुरदारलाई सजाय तोक्दा दण्ड गरे जस्तो मात्र पनि देखिनु हुँदैन । कसुरको मात्रा र गाम्भीर्यअनुसार दण्ड पाएको अनुभुति गरी पश्चातापको वातावरण सिर्जना हुने किसिमले दण्ड गर्नुपर्ने । मुलुकी ऐन, कुटपिटको महलको ६ नं. मा दामासाहीले सजाय गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पनि देखिँदैन । जब कानूनले दामासाहीले सजाय हुन्छ भनी स्पष्ट नगरेको अवस्थामा प्रस्तुत वारदातको घटनाक्रम, प्रतिवादीहरूको संख्या तथा पीडितउपर परेको घा खतसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिवादीहरूलाई जनही सजाय गर्दा नै फौजदारी न्यायको उद्देश्य तथा कुटपिटको महलको ६ नं. को कानूनी व्यवस्थाको मक्सद पूरा हुने ।

स्वामित्वको प्रश्न र भोगाधिकारको प्रश्न एकै नभई अलग-अलग विषय हुन् । कुनै पनि वस्तुमाथिको भोग वस्तुको वास्तविक स्वामीबाहेक अन्य व्यक्तिको विरूद्धमा लागू हुन्छ । अर्थात् स्वामित्व भएको व्यक्तिबाहेक अरूले भोगाधिकारलाई चुनौती दिन नसक्ने । कसैको भोगाधिकार भएको सम्पत्तिमा अरू कसैले अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको अवस्थामा भोगाधिकारमाथि खिचोला गरेको भन्नु पर्ने । आफ्नो कुनै पनि प्रकारको हक र भोग नरहेको जग्गामा भोगाधिकार रहेको भनेर जिकिर गर्नुको अर्थ खिचोला गरेको तथ्यलाई स्वीकारेको मानिने ।

ठगीको वारदात स्थापित हुन अर्काको हकको सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले धोका गफलत परिपञ्च गरेको देखिनु पर्ने हुन्छ । ठगी अपराधको मूलभूत तत्त्व आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको सम्पत्ति लिने दिने दिलाउने नियतले ललाई फकाई गरी विश्वासमा पार्ने, जाल परिपञ्चमा पार्ने, धोका गफलतमा पार्ने आदि जुनसुकै वा कुनै तत्त्व अन्तर्निहित हुन सक्दछ । कुनै पनि किसिमको धोकाजन्य व्यवहार गरेर अर्काको हकको चल अचल सम्पत्ति लिने खाने नियत राखेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो कार्य ठगीको कसुरअन्तर्गत पर्ने । कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी व्यक्तिको हक पुग्ने सम्पत्ति लिने खाने बदनियतले धोखा दिने कार्य गरी चलअचल लिए खाएको अवस्थामा कुनै एक जनासँग भरपाई लिखत गराएकै आधारमा ठगीको कसुरमा मुद्दा नै नचल्ने, ठगीमा सजाय नै नहुने भन्न मिल्ने देखिँदैन । ठगिने व्यक्तिले ठगी गर्नेलाई पक्री भाखा तमसुक गराई राखेको भन्ने वाक्यांशले ठगिने जति सबैको हकको धनमाल पाउन सक्ने गरी भाखा तमसुकको लिखत भएको भन्ने जनाउँदछ । तर उनाउ व्यक्तिसँग गराई लिएको लिखतलाई ठगीको महलको ३ नम्बरबमोजिमको तमसुक रहेछ भनी मान्न मिल्ने नदेखिने ।

फौजदारी कसुरमा अभियुक्तहरूउपरको कसुर वादीले नि:सन्देह रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ ले पनि स्पष्‍टरूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कसुर शङ्कारहित तवरले प्रमाणित हुने प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसको सुविधा अभियुक्तले पाउने हुन्छ । कसुर प्रमाणित गर्न कसैले कसैलाई पोल गर्नु र सोका आधारमा नेपाल सरकारले कसैउपर अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्‍त हुँदैन । गरेको पोल र लगाएको अभियोग वस्तुनिष्‍ठ प्रमाणहरूबाट शङ्कारहित किसिमबाट समेत पुष्टि हुनु पर्ने । संकलित वस्तुगत प्रमाणहरू, बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइ र वारदातको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू एक आपसमा बाझिएमा र आफैँमा शंकास्पद देखिएमा त्यस्ता प्रमाणहरूका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सजाय पाउने व्यक्तिलाई, निजलाई हुन लागेको सजायको बारेमा जानकारी गराई उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने र त्यस्तो सफाइको मौका प्रदान गर्दा प्राप्त भएको सफाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया पूरा नगरी सजाय गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । अपवादात्मक अवस्थामा प्रयोग हुने सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) को विशेष व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै कसैलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

विभिन्न किसिमका हक हस्तान्तरणहरू मध्ये दान बकस गरी कुनै सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरिएको छ भने सो दान बकससम्बन्धी विषयमा मुलुकी ऐन, दान बकसको महल आकर्षित हुने हुँदा हदम्यादको सम्बन्धमा दान बकसको महलमा उल्लिखित २ वर्षको हदम्याद आकर्षण हुने । अंश बन्डाको १९(१) नं. ले घरको मुख्य व्यक्तिलाई घर व्यवहार चलाउन अचल सम्पत्ति बिक्री गर्न सुविधा दिएको हो । बिक्री नै नगरी सेवा टहल गरेबापत हा.व. गरी दिएको हुँदा अंशबन्डाको १९(१) नं. को व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिन नआउने । दान बकसको १ नं. मा “अंशियार” भन्ने शब्द प्रयोग भएबाट सगोलको सम्पत्तिमा अंशको हक राख्‍ने उमेर पुगेका वा नपुगेका एकासगोलका सबैलाई अंशियार मान्नुपर्ने हुन्छ । अरू अंशियारहरूको समेत हक लाग्ने सम्पत्ति दान वा बकसपत्रको लिखत पारित गरिदिँदा उमेर पुगेका वा नपुगेका सबै अंशियारको सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । यस दृष्टिबाट बकस गरेको विषयमा दान बकसको १ नं. नै आकर्षित हुने भई अंशबन्डाको १९(१) नं. असान्दर्भिक देखिने ।

अदालतले कार्यविधिको कानूनको प्रयोग गर्दा अधिकतम रूपमा सार्वजनिक साथसाथै व्यक्तिको हितमा सरलीकरण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । मुद्दाको कारबाहीको क्रममा कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्दा अपूर्ण एवं अपूरो हुन जाने । म्याद तारेख थमाउने विवादको अवस्थाको सन्दर्भमा अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको मुद्दामा तारेख गुज्रेमा थाम्ने थमाउने म्याद दिन गणनाको हिसावले बाँकी नै रहेको अवस्थामा अदालत यस्तो अवस्थाको कार्यविधि कानूनको सन्दर्भमा बढी कठोर बन्न मिल्ने नदेखिने । मुलुकी ऐन, अ.ब. १२ नं. ले अघि तारेखमा रहेको बखत लिइसकेको म्याद तारेख गुज्रेका पटकको हिसाब गर्न हुँदैन भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा मुल्तबीबाट जगाएपछि गुज्रेको तारेख थमाउन नपाउने भन्ने नदेखिने ।

प्रतिवादीका नाममा म्याद सूचना पठाउनुको उद्देश्य निज विरूद्ध चलेको मुद्दामा प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नु हो । यो न्यायिक कामकारबाहीको कुनै औपचारिकता मात्र नभएकोले जसको नाउँमा म्याद सूचना तामेल गरिन्छ यथार्थमा उसले जानकारी पाउन सक्ने गरी वास्तविक बसोबास रहेको स्थानमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मिसिलबाट पुष्टि हुनुपर्छ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने ।

जिल्ला अदालतले अन्तिम निर्णय नसुनाउँदै अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले सुरू मुद्दा हेर्ने अदालतको न्याय सम्पादनको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी आदेश गर्दा सुरू जिल्ला अदालतको अन्तिम निर्णय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने । म्याद नाघेको वा बेरीत भएको भन्ने कुरा कार्यविधिसँग सम्बन्धित विषय हुन् । मानो छुट्टिएको मिति र को कसबाट तायदाती फाँटवारी दाखिला गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने कार्यले मुद्दामा संलग्न पक्षहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । त्यसैले अ.बं. १७ नं. बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी आदेश गर्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन रहेको सारवान् कुरामा असर पर्ने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा “प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक हुनेछ” भन्‍ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त हक अधिकार विशेषतः नेपाली नागरिकलाई मात्र प्रदान हुने देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भयो भनी विदेशी नागरिकले दाबी लिई त्यसको उपचार खोज्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । निवेदक क्यानेडियन नागरिक भएकोले संविधानको उक्त प्रावधानअनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक निजले दाबी गर्न पाउने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार उक्त संवैधानिक हक प्रचलन गराई माग्न सक्ने नदेखिने ।

अपराधशास्त्रमा अभियुक्तउपर लिइएको अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर आधार, प्रमाणबाट पुष्टि भएमा मात्र कसुरको मात्रा, कसुरमा अभियुक्तको संलग्नतालगायतका समग्र पक्षहरूको विश्लेषणपश्चात् अभियुक्तलाई सो कसुर गरेउपर मौजुद रहे भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मात्र सजाय गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित छ जुन कानूनी शासनको मकसदसमेत हो । कुनै पनि अभियुक्तउपरको कसुर स्थापित भइसकेपश्चात सो कसुर गरेउपर रहेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सजाय नगरी आफू खुसी सजाय निर्धारण गर्नु मान्य न्यायका सिद्धान्तविपरीतसमेत हुन जाने ।

सुनुवाइको सिद्धान्तको सुनिश्‍चितताको लागि मूलत: तीन पक्षहरूमा ध्यान दिनु पर्दछः कुनै व्यक्तिको विरूद्धमा निर्णयमा पुग्नुपूर्व सो व्यक्तिलाई सो कारबाहीको जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ, सोको जानकारी दिएपश्‍चात् सो व्यक्तिलाई आफ्‍नो हकमा भनाइ राख्‍ने मौका दिनुपर्दछ र त्यसपश्‍चात् मात्र निर्णयकर्ताले आधार र कारणसहित निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । यसरी दुवै पक्षलाई सुनुवाइको मौका दिई निर्णयमा पुग्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा स्वच्छता र निष्पक्षता ल्याउँछ । यसबाट निर्णयकर्ताले स्वेच्छाचारी रूपले निर्णय गर्नबाट रोक लगाउने काम गर्दछ । सो सिद्धान्तलाई न्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय निकाय दुवैले आफ्नो काम कारबाहीको क्रममा बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालना नगरी गरिएको निर्णय स्वच्छ र निष्पक्ष नभई स्वेच्छाचारी हुन जाने ।

फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तउपर लगाएको अभियोग शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाणको संकलन एवं प्रस्तुतीकरण गर्ने जिम्मेवारी वादी पक्षमा निहित रहेको हुन्छ । अनुमान र शंकाको भरमा कर्तव्य ज्यान जस्तो कसुर अपराधमा कसैलाई दोषी ठहराउन मिल्दैन । अनुसन्धान तहकिकातबाट यही व्यक्ति अपराधी हो भनी पहिचान भई निज विरूद्ध संकलित सबुद प्रमाणहरूलाई अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरी अदालतबाट त्यस्ता प्रमाणहरू परीक्षण भएपश्‍चात् शंकारहित तवरले कसुर पुष्टि हुने अवस्थामा मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरदार घोषित गरी सजाय गर्न मिल्ने ।