विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०३०० - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०५/०२  संयुक्त इजलास  १५२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनकुटा जिल्ला, लेगुवा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनकुटाको कारागार शाखाको कैदमा बस्ने नविन कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम धनकुटा “ख” जाहेरीले नेपाल सरकार

पीडितले आफैँ जाहेरी दिएकी एवं मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा विना संरक्षक सबै सवालहरूको स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको तथा सुरू अदालतले समेत प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क. को प्रयोजनार्थ अपाङ्गको श्रेणीमा राख्‍नु शंकास्पद देखिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क. आकर्षित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९९ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०१/०८  संयुक्त इजलास  ५०२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला कार्य विनायक न.पा. वडा नं.६ को परिवर्तित ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ मा स्थापित रहेको स्नेहाज केयरको तर्फबाट आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १० बानेश्‍वर बस्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गौरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०७/३०  संयुक्त इजलास  ९५२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका स्थित न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) को तर्फबाट अधिकारप्राप्‍त गरी आफ्नो हकमा समेत सोही संस्थाको उपाध्यक्ष अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरणको व्यवस्था गर्नुबाट तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र पटकपटकको नवीकरणको व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९७ - आयकर

 फैसला मिति:२०७५/०२/१४  संयुक्त इजलास  २०१५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ठुला करदाता कार्यालय, हरिहर भवन, ललितपुरको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक आनन्दराज ढकाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३४ मा रजिष्टर्ड ठेगाना रहेको श्री स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड

करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने ‍औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी पर्याप्त प्रमाणको आधारमा विभागले निर्णय गर्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९६ - ज्यान मार्ने उद्योग

 फैसला मिति:२०७६/०५/०२  संयुक्त इजलास  १२८७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला पाँचथर, भारपा गा.वि.स. वडा नं.५ बस्ने मुना रसाइली वि.क.को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पाँचथर, भारपा गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने कर्णबहादुरको छोरा अकिलबहादुर घिसिङसमेत

कुनै कानूनमा स्पष्ट रूपमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन भने अधिकारप्राप्त अदालतबाट गरिएको फैसला वा आदेशउपर पुनरावेदन दिन पाउने अवस्था नरहने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०५/२५  संयुक्त इजलास  १५१२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, साबिक धिताल गा.वि.स. वडा नं. ८ हालको माछापुच्छ्रे गा.पा. वडा नं.६ घर भई हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहलमा प्राविधिक सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, नवौं तहको प्रबन्धक पदमा कार्यरत वर्ष ४० को हरिप्रसाद अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंसमेत

ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्दछ । तर त्यसप्रकारको अवस्था नभएकोमा केबल गणितीय दृष्टिले यो सिद्धान्तको प्रयोग नगरिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/०८/१२  संयुक्त इजलास  ३२४६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २८ (साबिक ३१) बागबजार स्थित नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. को अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत पाटनसमेत

"संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०३/२९  संयुक्त इजलास  १३४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कर्मा थारूको छोरा जिल्ला बर्दिया वानियाभार गा.वि.स. वडा नं. २ हाल जिल्ला रूपन्देही सुनवल घर भई हाल कारागार कार्यालय बर्दिया तुलापुरमा थुनामा रहेको राजकुमार भन्‍ने भोलाराम थारू बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत

सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्‍चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने । एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्‍चित हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९२ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७५/०३/०८  संयुक्त इजलास  १४२९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम E र A को जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला सुर्खेत, मैनतडा गाउँ विकास समिति वडा नं. २ ठूलो जात्री बस्ने दिपक वि.क.

नाबालिकाहरूको शारीरिक अवस्था अविकसित यौनाङ्ग, अपरिपक्क मानसिक अवस्था र प्रतिरोध गर्ने क्षमता नहुने र सजिलैसँग जुलुमीको अनुचित बहकाउ एवं फन्दामा पर्न सक्ने स्वभावका हुनाले नाबालिकाको सहमति एवं स्वीकृति लिएपनि करणी गरेकोमा जबरजस्ती करणी ठहर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९१ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७४/०७/३०  संयुक्त इजलास  ११३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम “सि” कुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुनसरी जिल्ला, सत्तेरझोडा गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने सुनिलकुमार ऋषिदेव सदा

घटना वारदात हुँदाका अवस्थामा पीडितको उमेर के कति थियो भनी निर्धारण गर्ने मूलभूत प्रमाण जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा सो नभए स्कुल भर्ना हुँदा लेखाएको जन्ममिति र उमेरलाई मान्‍नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२९० - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०५/२७  संयुक्त इजलास  ८५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल संस्कृत विश्‍वविद्यालय बेलझुण्डी दाङमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत रमेशबहादुर भण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल संस्कृत विश्‍वविद्यालय सेवा आयोग, बेलझुण्डी, दाङसमेत

पुनर्मूल्याङ्कनको लागि समितिमा पेस नगरिदिएको कारणको जिम्मेवार बढुवा प्राप्‍त गर्ने कर्मचारी हुन सक्तैन । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्राप्‍त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस नगरिदिएको कारणले कर्मचारीलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश हुने अवसरबाट वञ्‍चित गरिनु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७५/११/१२  संयुक्त इजलास  १७७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सन्ते वि.क.को नाति, गौदान विश्‍वकर्माको छोरा सोलुखुम्बु जिल्ला साबिक तामाखानी गा.वि.स. वडा नं. १ को हाल दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ३ घर भई हाल का.जि. गोकर्णेश्‍वर नगरपालिका वडा नं. ८ सुन्ताखानमा बसोबास भई हाल जिल्ला कारागार भिमफेदी, मकवानपुरमा थुनामा रहेको पंचे भन्‍ने हर्कबहादुर विश्‍वकर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सर्किनीमाया तामाङको जाहेरीले नेपाल सरकार

जहाँ अभियुक्तले एउटा कार्यको लागि जाँनी बुझीकन कार्य गरेको हुन्छ तर विषयवस्तु अर्को परेको हुन्छ भने यस्तोलाई दुर्भावना सरेको वा दायित्व स्थानान्तरण (Transferred malice) भएको मान्‍नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले मनसायपूर्वक कुनै अपराध गर्न खोज्दछ र उसको असक्षमताको कारण अर्को व्यक्ति परि सो अपराधको परिणाम निस्कन पुग्दछ भने यस्तो अवस्थामा सरेको मनसाय तथा दायित्व (Doctrine of transferred malice) को सिद्धान्त लागू भई सो व्यक्तिले कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व बहन गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८८ - बिना इजाजत वन पैदावार ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७६/०२/३१  संयुक्त इजलास  १४३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला दाङ गोबरडिहा गा.वि.स. १ जुरौनी बस्ने चपडे माइला भन्‍ने मोमदिन मियासमेत

घटनास्थलमा अवैध काठसहित पक्राउ पर्नु कसुर कायम हुन पर्याप्त हुँदैन । प्रतिवादीहरूको भूमिका, संलग्नताको स्तर, मनसायको अवस्था र कसुरजन्य कार्य आदि जस्ता तत्त्वहरूको समष्टिले मात्र प्रतिवादी कसुरदार हो होइन भनी पुष्टि गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८७ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/०५/०८  संयुक्त इजलास  १२८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गडुलबहादुर तामाङको छोरा दोलखा जिल्ला साबिकको भ्याकु गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्‍नाथदेवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको वर्ष ३४ को वरूण लामा भन्‍ने वरूण सिंह लामा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लेखबहादुर रेग्मी मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार

घटनाको समग्र स्वरूप एक प्रकृतिको हुने र प्रतिवादीको जिकिर अर्कै प्रकृतिको भएको अवस्थामा निरपेक्ष रूपले प्रतिवादीको बयान जिकिरलाई मात्र आधार लिएर निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८६ - दूषित नामसारी निर्णय दर्ता बदर

 फैसला मिति:२०७६/०३/११  संयुक्त इजलास  १७५५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१३ लास्कुढोका स्वामला बस्ने हेमशंकरकी बुहारी हरिहरराजकी पत्नी अम्बिका राजोपाध्यायसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं.१३ लास्कुढोका स्वामला बस्ने स्व. हेमशंकरको नाति स्व. विष्णुहरीराजको छोरा मृगेन्द्रराज सुवेदी राजोपाध्याय

अंशियार हकवालाहरूलाई नै लोप गरी आफ्नो मात्र हक छ भनी सिफारिस गराई सोही आधारमा कारबाही चलाई आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराई बिक्री गरिएको कार्यलाई हदम्याद नाघेको भनी त्यस्तो कपटपूर्ण व्यवहारमा अदालतले औचित्यको छाप लगाई दिनु कदापि न्यायसङ्गत नहुने । समान अंश हक कायम रहेको जग्गाको अंशियार जोसुकैले जुनसुकै बेहोराबाट दर्ता गराए पनि अन्य अंशियारको अंशहक समाप्त नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८५ - सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको ।

 फैसला मिति:२०७५/११/२२  संयुक्त इजलास  १३८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंका तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत माधव खत्रीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला मोरङ विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं.५ वतन भएका लक्ष्मीप्रसाद थपलियाको छोरा मालपोत कार्यालय धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत (उपसचिव) सुरेशकुमार थपलियासमेत

मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको निर्णयउपर साधिकार अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरेको देखिए सो कार्य जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुन सक्ने । भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुरमा ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानूनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८४ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७४/१२/२६  संयुक्त इजलास  १०१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम डि कुमारीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : खोटाङ जिल्ला, चिसापानी गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने प्रदिप भुजेलसमेत

वारदात मितिभन्दा अघि अभिलेखित जन्मदर्ता प्रमाण पत्र वा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ अनुरूप तैयार भएको अभिलेख आदि वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा पीडित स्वयंले घटनाको तत्काल पछि उल्लेख गरेको उमेरलाई अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८३ - मोही नामसारी

 फैसला मिति:२०७५/०२/०६  संयुक्त इजलास  १०७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रौतहट जिल्ला, गेहडी गुठी गा.वि.स वडा नं. ९ बस्ने रामचन्द्र सहनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रौतहट जिल्ला, गेहडी गुठी गा.वि.स वडा नं. ७ बस्ने सरूप सहनीको श्रीमती झलिया देवी मल्लाहिन

तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा "बुहारी" लाई मोही नामसारी हुने हकवालामा राखेको नभएपनि प्रस्तुत मुद्दामा मोहीको एक मात्र छोरा र निजको एक मात्र श्रीमती रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिमको हकवाला व्यक्ति बुहारी भएकोले जग्गाधनीले मोही पत्याउन इन्कार गर्ने हक रहेको नदेखिने । मोही नामसारी गर्ने हदम्यादको व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहे भएको नदेखिँदा नामसारी नगराएकै कारणले निजको हक स्थापित भएको छैन भन्‍नु न्यायसङ्गत नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०२/१५  संयुक्त इजलास  ७९७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला कैलाली, टिकापुर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने हजारी रावलसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति कैलालीसमेत

एकपटक एउटा सुकुम्बासीलाई दिने भनी निर्णय गरेको जग्गा भोगचलनमा विवादित भई उक्त निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पछि फेरी सो जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न नेपाल सरकार तथा निजबाट अधिकारप्राप्त निकाय असक्षम हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्नु संविधान र कानूनी मनसायअनुकूल हुन नसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०४/०२  पूर्ण इजलास  २४५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं. २ घर भई भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायकमा गलैंचा व्यवसाय गरी बस्ने हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौंको गैरकानूनी हिरासतमा रहेका तेजबहादुर मोक्तानसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्‍ने अनुमति माग गर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्‍याउने विषय नभएर थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु