पीडितले आफैँ जाहेरी दिएकी एवं मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा विना संरक्षक सबै सवालहरूको स्पष्ट रूपमा जवाफ दिएको तथा सुरू अदालतले समेत प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क. को प्रयोजनार्थ अपाङ्गको श्रेणीमा राख्‍नु शंकास्पद देखिएको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको ३क. आकर्षित गर्नु न्यायोचित नहुने ।

गाई संवैधानिक रूपमा हाम्रो राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएको विषय मात्र नभई हाम्रो धर्म, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराको एक प्रतीक हुँदा गौरक्षा नेपालको एउटा राष्ट्रिय दायित्व हो भन्ने स्पष्ट हुने ।

स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर किसिमको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूका लागि नयाँ र अस्थायी अनुमति पाएका पुरानो भनी निर्देशिकामा नै गरिएको फरक फरक व्यवस्थाले एकातिर साबिकदेखि अस्थायी अनुमति पाई सञ्चालन गरी आएका संस्थालाई अझै अस्थायी रूपमै सञ्चालन गर्न दिनु र यसरी सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष नवीकरणको व्यवस्था गर्नुबाट तोकिएको अधिकतम अवधिभित्र पटकपटकको नवीकरणको व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्ने ।

करदाताले पेस गरेको आय विवरणमा संशोधन गरी करदातालाई थप कर निर्धारण गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई करदाताले पेस गरेको विवरण यस कारणले त्रुटि हो भन्ने ‍औंल्याई यो कारणले यो यसरी समायोजन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्ने भन्ने बारेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(६) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गरी पर्याप्त प्रमाणको आधारमा विभागले निर्णय गर्नु पर्ने ।

कुनै कानूनमा स्पष्ट रूपमा पुनरावेदन दिन पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छैन भने अधिकारप्राप्त अदालतबाट गरिएको फैसला वा आदेशउपर पुनरावेदन दिन पाउने अवस्था नरहने ।

ढिलो गरी अदालत प्रवेश गरेका, आफ्नो हक अधिकारप्रति सचेत वा जागरूक नरहेका, विषयवस्तुको स्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भइसकेपछि वा तेस्रो पक्षको हक अधिकार सिर्जना भइसकेको अवस्थामा काल-तिरोहित दाबीलाई स्वीकार गर्नु समन्यायिक दृष्टिले उचित नदेखिएको अवस्थामा अवश्य नै अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को आधारमा अदालतले उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्नु पर्दछ । तर त्यसप्रकारको अवस्था नभएकोमा केबल गणितीय दृष्टिले यो सिद्धान्तको प्रयोग नगरिने ।

"संवैधानिक प्रश्न" भित्र "कानूनी प्रश्न" सन्निहित हुने र कानूनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने हुँदा केही थप शब्दावलीहरू प्रयोग भयो भन्दैमा उच्च अदालतलाई धारा १४४(१) अन्तर्गत र सर्वोच्च अदालतलाई धारा १३३(२) द्वारा प्रदत्त अधिकार सारभूत रूपमा फरक रहेछ भन्न मिल्ने नदेखिने ।

सुनुवाइको हक अहरणीय हक हो । यो हकको प्रचलन अनिवार्य रूपमा हुनैपर्छ परन्तु यो असीमित हक होइन । सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोगको पनि निश्‍चित सीमा हुन्छ । यो सिद्धान्तको पालना पनि कानूनबमोजिम नै हुने । एकपटक अ.बं. ११० नं. को रीत पुर्‍याई म्याद तामेल गरी तदनुरूप मुद्दाको काम कारबाही अघि बढी निर्णयसमेत भइसकेको अवस्थामा यो अथवा त्यो नाउँमा त्यस्तो रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद बदर गरी मुद्दाको कामकारबाहीलाई अन्यथा गरिने हो भने सम्पूर्ण न्यायिक काम कारबाही अन्योलपूर्ण र अनिश्‍चित हुन जाने ।

नाबालिकाहरूको शारीरिक अवस्था अविकसित यौनाङ्ग, अपरिपक्क मानसिक अवस्था र प्रतिरोध गर्ने क्षमता नहुने र सजिलैसँग जुलुमीको अनुचित बहकाउ एवं फन्दामा पर्न सक्ने स्वभावका हुनाले नाबालिकाको सहमति एवं स्वीकृति लिएपनि करणी गरेकोमा जबरजस्ती करणी ठहर्ने ।

घटना वारदात हुँदाका अवस्थामा पीडितको उमेर के कति थियो भनी निर्धारण गर्ने मूलभूत प्रमाण जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा सो नभए स्कुल भर्ना हुँदा लेखाएको जन्ममिति र उमेरलाई मान्‍नु पर्ने ।

पुनर्मूल्याङ्कनको लागि समितिमा पेस नगरिदिएको कारणको जिम्मेवार बढुवा प्राप्‍त गर्ने कर्मचारी हुन सक्तैन । सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले प्राप्‍त भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस नगरिदिएको कारणले कर्मचारीलाई बढुवाको प्रक्रियामा समावेश हुने अवसरबाट वञ्‍चित गरिनु न्यायोचित नहुने ।

जहाँ अभियुक्तले एउटा कार्यको लागि जाँनी बुझीकन कार्य गरेको हुन्छ तर विषयवस्तु अर्को परेको हुन्छ भने यस्तोलाई दुर्भावना सरेको वा दायित्व स्थानान्तरण (Transferred malice) भएको मान्‍नुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिले मनसायपूर्वक कुनै अपराध गर्न खोज्दछ र उसको असक्षमताको कारण अर्को व्यक्ति परि सो अपराधको परिणाम निस्कन पुग्दछ भने यस्तो अवस्थामा सरेको मनसाय तथा दायित्व (Doctrine of transferred malice) को सिद्धान्त लागू भई सो व्यक्तिले कानूनले तोकेबमोजिमको दायित्व बहन गर्नुपर्ने ।

घटनास्थलमा अवैध काठसहित पक्राउ पर्नु कसुर कायम हुन पर्याप्त हुँदैन । प्रतिवादीहरूको भूमिका, संलग्नताको स्तर, मनसायको अवस्था र कसुरजन्य कार्य आदि जस्ता तत्त्वहरूको समष्टिले मात्र प्रतिवादी कसुरदार हो होइन भनी पुष्टि गर्नुपर्ने ।

घटनाको समग्र स्वरूप एक प्रकृतिको हुने र प्रतिवादीको जिकिर अर्कै प्रकृतिको भएको अवस्थामा निरपेक्ष रूपले प्रतिवादीको बयान जिकिरलाई मात्र आधार लिएर निष्कर्षमा पुग्नु त्रुटिपूर्ण हुने ।

अंशियार हकवालाहरूलाई नै लोप गरी आफ्नो मात्र हक छ भनी सिफारिस गराई सोही आधारमा कारबाही चलाई आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराई बिक्री गरिएको कार्यलाई हदम्याद नाघेको भनी त्यस्तो कपटपूर्ण व्यवहारमा अदालतले औचित्यको छाप लगाई दिनु कदापि न्यायसङ्गत नहुने । समान अंश हक कायम रहेको जग्गाको अंशियार जोसुकैले जुनसुकै बेहोराबाट दर्ता गराए पनि अन्य अंशियारको अंशहक समाप्त नहुने ।

मालपोत कार्यालयले दर्ता गरेको निर्णयउपर साधिकार अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरेको देखिए सो कार्य जहिलेसुकै पनि बदर हुन सक्ने र न्यायिक निकायमा अन्तिम निरूपण हुन सक्ने । भ्रष्टाचार जस्तो फौजदारी कसुरमा ठहर हुन बदनियत पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भयो वा कार्यविधिको पालना भएन भने त्यसको उपचार कानूनले भिन्न रूपमा व्यवस्था गरेको हुने ।

वारदात मितिभन्दा अघि अभिलेखित जन्मदर्ता प्रमाण पत्र वा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४ अनुरूप तैयार भएको अभिलेख आदि वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेस हुन नसकेको अवस्थामा पीडित स्वयंले घटनाको तत्काल पछि उल्लेख गरेको उमेरलाई अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभावमा अन्यथा मान्‍न नमिल्ने ।

तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा "बुहारी" लाई मोही नामसारी हुने हकवालामा राखेको नभएपनि प्रस्तुत मुद्दामा मोहीको एक मात्र छोरा र निजको एक मात्र श्रीमती रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिमको हकवाला व्यक्ति बुहारी भएकोले जग्गाधनीले मोही पत्याउन इन्कार गर्ने हक रहेको नदेखिने । मोही नामसारी गर्ने हदम्यादको व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा रहे भएको नदेखिँदा नामसारी नगराएकै कारणले निजको हक स्थापित भएको छैन भन्‍नु न्यायसङ्गत नहुने ।

एकपटक एउटा सुकुम्बासीलाई दिने भनी निर्णय गरेको जग्गा भोगचलनमा विवादित भई उक्त निर्णय नै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा पछि फेरी सो जग्गाको सम्बन्धमा पुनः निर्णय गर्न नेपाल सरकार तथा निजबाट अधिकारप्राप्त निकाय असक्षम हुन्छ भनी निष्कर्ष निकाल्नु संविधान र कानूनी मनसायअनुकूल हुन नसक्ने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै फौजदारी अभियोगमा हिरासतमा राख्‍ने अनुमति माग गर्ने र अदालतले म्याद थप गर्ने कुरा केबल रीत पुर्‍याउने विषय नभएर थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको औचित्य पुष्टि हुनु पर्ने, अनुसन्धान सन्तोषजनक रूपमा भएको देखिनु पर्ने अनिवार्यता छ भन्ने देखिन आउने ।