(१) एकै दिनमा सही गरेको छुटि पाएँ भन्ने र नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने २ प्रकारको कागजमा समय नजनाउनाका साथै वदनियतले थुनेको भन्ने आरोपको पुष्टि निवेदकले गर्न नसकेमा–छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने निजको भनाई सम्मलाई भर लिन नमिल्ने । ०२६।७।१० को श्री ऋषिकेश शाहले गरिदिनु भएको छुट्कारा पाएँ भन्ने कागज र सोही मितिको नजरबन्दीको आदेश सुनी पाएँ भन्ने कागज समेतमा समय नजनाइएका हुनाले कुन समयमा छुटेको र कुन समयमा फेरि नजरबन्दीको आदेश सुनाएको हो, त्यस्को यकिन हुन सकेन । वदनियतले थुनेको भन्ने आरोप लगाइन्छ भने त्यस्को पुष्टी गर्ने भार निवेदकको नै हुनेमा त्यस कुरालाई पुष्टी गर्ने अन्य कुनै सबूद निवेदकले दिन सक्नु भएको छैन । केही समयको लागि किन नहोस् मुख्य अञ्चलाधीशको नजरबन्दीको आदेशबाट छुटि सकेपछि फेरि का.मु.सहअञ्चलाधीशको आदेशले नजरबन्दमा राखेको पनि हुन सक्छ । छुट्कारा पाएँ भन्ने कागजमा सही गरिसके पछि म छुटेको छैन लगातार थुनामा छु भन्ने बन्दीको भनाई सम्मलाई भर लिन मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १२)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ (घ)–जग्गा भोगबन्धकीमा–मोही बोटी छुट्याई तलसिं बोटी मात्र आयस्ता खाएको भनी ऋण साधन गर्नुपर्ने । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५(घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्ता पाउने गरी भोगबन्धकमा भोग गरेको भए सो बढी खाए जति आयस्ता साँवामा कट्टा भएको मानिने छ भन्नेसमेत लेखिएकोबाट उक्त आयस्ता पाउने भन्ने वाक्यांशले तलसिं बोटीलाई मात्र आयस्ता कायम गर्नुपर्ने प्रष्ट छ । फायल साथ रहेको विपक्षीको निर्णयमा बर्ष ६ को जम्मा साहूले धान १२३ मुरी आयस्ता वापत खाएको भन्दै बढी खाएको रु. २८८८।६४ साँवामा कट्टि गर्दा १५२१।९६ साँवा बाँकी ठहर्छ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिएकोले तलसिं बोटी मोही बोटी समुचालाई नै आयस्ता कायम गरी ऋण साधन गरेको देखियो । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार मोही बोटी छुट्याई तलसिं बोटीलाई नै आयस्ता खाएको मानी भु.सं.ऐन, ०२१ को दफा ४५ (घ) बमोजिम साधन गर्नुपर्नेमा सो नगरी समुचालाई नै आयस्ता गरेको कानून अनुरुप भएको देखिएन । (प्रकरण नं. ९)

(१) हकवेहकको तथ्य (प्रश्न) सम्बन्धी विबादास्पद भई बुझेको सबूद प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनुपर्ने भएमा–रिटको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने । जग्गा नै फरक फरक परेको र जग्गा निवेदकको वा विपक्षी कस्को हो भन्ने तथ्य सम्बन्धी विवादास्पद हुँदा सबूद प्रमाण बुझिकन त्यस्को आधारमा निर्णय हुनुपर्ने हुनाले रिटको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिटको निवेदन खारेज हुनेठहर्छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा ८–सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा हदमुनिकै भई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने । न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था (संशोधन) ऐन, २०२१ को दफा ८ मा यो यो मुद्दामा अञ्चल अदालतले गरेको निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भनी प्रष्ट उल्लेख गरेको देखिएको सो कक्षा भित्र सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा परेको नदेखिएको । “झगडा परेको वा दावा गरेको बिषयको मोल बिगो पाँचहजार रुपैंया भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिला वा मोल बिगो नखुलेको सामूहिक कुलो पानी सामुहिक सन्धीसर्पन गौचर तायदाती नआएको अंश मुद्दा” भन्ने परेको देखिएबाट सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा हदमुनिकै तुल्याउने ऐनको प्रष्ट मनसाय झल्की रहेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन लाग्छ वा त्यस्को हक निवेदकलाई प्राप्त छ भन्न नमिल्ने हुनाले पुनरावेदन खारेज गर्ने गरी ०२५।७।१९।२ मा मा.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह र मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहका डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको मुनासिव छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) पोष्टमार्टम गर्ने डाक्टरले लासबाट नदेखिएको अनुमान गरिदिएको राय अन्य सबूद प्रमाणले अन्यथा देखिन आएमा–सवै तथ्यहरूको विचार गरी मात्र यथार्थ न्याय गर्नुपर्ने न्यायकर्ताको कर्तव्य हुने । पोष्मार्टम गर्ने डाक्टरले मृतकका लासको बाहिरी भित्री अङ्ग प्रत्येङ्गमा जो जस्तो रहे भएको देखिन आउँछ सो सवै तोकिएका ढाँचा फाराममा स्पष्ट उल्लेख गरी त्यसबाट देखिएको आफ्नो राय प्रकट गर्नुपर्ने हो, लासबाट नदेखिएको कुरा जो आफूले अनुमान गरी राय दिएको छ, त्यसमा अन्य सबूद प्रमाणबाट अन्यथा देखिन आउँछ भने न्यायकर्ताले सवै तथ्यहरूको विचार गरी मुद्दामा पुरा तवरले यथार्थ न्याय गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ । मेरुदण्ड तथा निधारको चोटबाट रमेशर सिं मुर्छा भएको बखत पानीमा फाली दिएको भन्ने डाक्टरको राय लेखाई जो छ सो कुरा अरु सबूद प्रमाणबाट नदेखिएकोले अनुमानकै राय लेख मान्नु पर्छ । (प्रकरण नं. ३८)

(१) कुनै कुराको विश्वास पारी विना दाममा बकसपत्र रजिष्ट्रेशन पास गराई लिएमा–ठगीको कसूर गरेको देखिने । प्रतिउत्तरपत्रमा निज भाउजू जिवित रहेसम्म स्याहार सम्भार रेखदेख हेर विचार गर्ने कुरासम्म मैले भनेको लेखिदिएको ठिक हो भन्ने प्रष्टै लेखिएकोले वादी शम्भु देइ बाहुनी लाई जिवित रहेसम्म स्याहार सम्भार रेखदेख हेर विचार गर्ने दायित्व वादीले बोकेको कुरा भनेकोले नै विश्वासमा पारी यस्तो बाध्यता भएको लिखत विना दाममा रजिष्ट्रेशन पास गराई कारवाई चलाएको व्यवहारलाई ठगीको कसूर देखिएकोले त्यस्तो ठगी गरेको ०१६।९।१० मा रजिष्ट्रेशन पास भएको शम्भु देईले असर्फिलाई गरेको बकसपत्र बदरहुन्छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) तत्काल प्रचलित अदलको २१ नं.को दफा ५–नेपालका रैयत बिदेशमा गई बसेका समय जन्मेको सन्तान नेपालमा आई बसेमा–निजले नेपालभित्र जग्गा जमीन किन्न लिन हुने । उक्त ऐनमा परेको बोलीबाट निजका बाबु नेपालीको रैयत हुनु र निज नेपालमा आई बसेको हुनुपर्ने देखियो । वसिरका बाबु चांदले पैतृक सम्पत्तिबाट बण्डा पाई नेपालको उक्त खास बिजुवा मैजाको जिम्दार भइरहेको छ, चांदलाई नेपालमा जन्मेको होईन भनी यो मुद्दा चलाएको देखिएन, त्यसबाट चांदको जन्म नेपाल भित्र भएको रहेछ भन्ने देखियो । जन्मबाट नेपाली रैयत रहेछ । महमद वसिरले यस सरहदको जिमिदारी पाएको र निजका वतन भारत जिल्ला वस्ती मौजा गायघाट घर भई त.ख. बिजुवा मौजे खास विजुवा बस्ने भनी प्रहरी प्रतिवेदन नै लेखिएकोले निज नेपाल सरहदमै बसेको देखियो । यस कुरामा सन्देह छैन । महमद वसिरले बण्डाबाट खाई आएको जिमिदारीमा कसैको उजूर नपरेको र केवल राजीनामाबाट जग्गा लिएपछि मात्र यो उजूर परेकोछ । जब बाबु नेपाली हो र छोरा पनि नेपालमै बसेको रहेछ भने निजले जग्गा किन्न समेत भनी उपरोक्त ऐनबाट अधिकार पाएकोले महमद वसिरले जग्गा किन्यो भनी निजउपर यो मुद्दा चल्न सक्दैन । विदेशी नागरिक भनी यो मुद्दा चलेकोमा नेपाल सरहदमै निजको बाबु जन्मेको र निज पनि बसेको देखिएकोले उपरोक्त ऐनबमोजिम प्रतिवादीले जग्गा किनेको सदरै हुन्छ । (प्रकरण नं. १३)

(१) जग्गा मिच्नेको १८ नं.–बहालको निमित्त नालेस गरेको मितिले उपरोक्त ऐनबमोजिम ३ बर्ष अगाडि (दावा सो भन्दा बढी भए पनि) देखि मात्र दुबै पक्षको मुख मिले बमोजिमको बाहाल भरी पाउने । सर्वप्रथम घरको बाहाल वादी दावीबमोजिम पाउने नपाउने के हो र यदि पाउने भए के कति पाउने हो ? त्यसतर्फ विचार गर्दा महिना १ को रु.२००। का दरले बाहाल तिरी आएको भनी दुबै पक्षको मुख मिलेको देखिएको जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले ३ बर्षसम्मको नालेस लाग्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाको नालेस २०।८।२२।१ मा मात्र परेको देखिएकाले ०१७।८।२३ देखि ०२०।८।२२ गते तक बर्ष ३ को बाहाल महिना १ को रु.२००। का दरले ३ बर्षको रु.७२००। रुपैंया मात्र प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने र बढी बाहाल दावी गरेकोमा नपाउने ठहराएको का.वि.अ.का मुनासिबै । (प्रकरण नं. ८)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा ४५ (घ)–भोगबन्धकीमा ऋण निश्चित गर्दा साल सालको बेग्ला बेग्लै ऋण निश्चित नगरी उक्त भोगबन्धकीमा प्राप्त गरेको आयस्ता सवै एकमुष्ट जम्मा गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टा गर्नुपर्ने । ०२५।७।९।६ मा लालमोहर सदर भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, (दोश्रो संशोधन) ऐन, ०२५ को दफा २५ ले संशोधन गरेको मुल ऐनको दफा ४५ (घ) मा थैलीको सयकडा १० भन्दा बढी आयस्तामा हुने गरी भोगबन्धकीमा भोग गरेको भए पाए जति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम साँवामा कट्टा भएको मानिनेछ भनी उल्लेख भएको पाईन्छ, त्यसबाट पाए जति सवै आयस्तालाई नगदीमा परिणत गरी भन्ने वाक्यांशले आयस्ता सवै एकमुष्ट जम्मा गर्नुपर्ने र त्यसरी जम्मा गरेपछि सयकडा १० भन्दा बढी ठहरिन आएको रकम लिखतमा लेखिएको साँवाको अंकमा कट्टा हुने प्रष्टै छ, एउटा उजूरीबाट ऋण निश्चित गर्दा सालसालको छुट्टाछुट्टै साँवा कायम गर्दै जाने गरी यसरी निर्णय गर्न उक्त ऐनको मनसाय होईन र त्यस्तो निर्णय कानूनमा मिलेको भन्न हुने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ५)

(१) न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ४ (क), उच्चअदालत नियमावली,०१६ को नियम १७–मुद्दा किनारा गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशले जटिल संवैधानिक कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखेमा–फैसला गरेकै अवस्थामा पुनरावेदनको म्याद दिने निस्सा फैसला मै गरी दिनहुने । मुद्दा किनारा हुने बखतमा त्यसमा जटिल प्रश्न न्यायाधीशले देखेमा पछि निस्सा गरिदिनु पर्ने कुरा देखिनेमा पहिले नै फैसला भएकै अवस्थामा न्यायाधीशले फैसलामा पुनरावेदन गर्न पाउँछ भनी निस्सा गरिदिन कानूनले रोक लगाएको रहेनछ, त्यस्तो निस्सा गरी दिन तत्कालिन उच्च अदालत सक्षम थियो, त्यसो गरेमा पक्षले पनि एकपटक बेञ्चबाट महसुस गरिसकेको कुरामा निवेदनपत्र दिनै पर्ने भनी कर परी निवेदनपत्र दर्ता गर्नु नपरी समयमा नै भएको कारवाईले मुद्दा अन्तिम हुन चाँडो सक्छ, त्यसकारण पूर्वाञ्चल उच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट ०१८।२।२६ को फैसलामा पुनरावेदनको म्याद दिन पाउने गरी निस्सा गरेको मनासिव छ । (प्रकरण नं. ५)

(१) अंश लिने दिनेको मञ्जुरी अनुरुप व्यवहार भइसकेपछि दिनेको शेषपछि (३०–३२ बर्ष बाद) बण्डापत्रमा आफुले सही छाप गरे पनि रजिष्ट्रेशन नभएको कारण सो बण्डापत्र प्रमाण नलाग्ने भनेमा–उक्त भनाईलाई मान्यता दिनु अव्यवहारिक हुने । त्यसतर्फ बाबुबाटै आफ्नो मात्र अंश लिई छुट्टिएको भनी प्रतिवादीले पेश गरेको ८९।४।२ को बण्डापत्र र ९२ सालमा वादीहरू र बाबु इन्द्रजित समेत छुट्टिंदा भएको भनेको बण्डापत्रहरू समेत डिभिजन बेञ्चका आदेशबमोजिम वादीलाई सद्दे कीर्तेमा बयान गर्न सुनाउँदा ९२ सालको बण्डापत्रमा मेरो सहिछाप परेको हो तापनि उक्त बण्डापत्रहरू सवै ऐनले रजिष्ट्रेशन पास गर्नुपर्ने नगरेकोले प्रमाण नलाग्ने भनी बयान गरेकोमा अंश दिने लिनेले मञ्जुर गरी दिई लिई भोगचलन गरी अंशियार मध्ये कुनैले विक्री बन्धक समेतको व्यवहार गरिसकेको यस्तोमा अंश दिनेका शेषपछि ३०।३२ बर्ष बाद कुनै एउटा अंशियारले पास नभएकोले प्रमाण नलाग्ने भनेको कुरा खम्विर मानी सवै व्यवहार खलबल्याउनु अव्यवहारिक हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ (च) । दण्डसजायको १४ नं. “रिसवत” र “घुस” शब्दको अर्थ– भ्र.नि. ऐनमा उल्लेखित “रिसवत” र दण्डसजायको १४ नं. मा प्रयोग भएको “घुस” शब्दको एकै अर्थ हुने । दण्ड साजायको १४ नं. मा कानूनले लिन खान हुने पारिश्रमिक बाहेक अरु कुनै रकम कलम दै दस्तुर लिन खान हुँदैन । लिए खाएमा घुस खाएको ठहर्छ भन्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद १ दफा २ परिभाषा र (च) मा रिसवत भन्नाले रकम कलम दै दस्तुर सलामी इनाम बक्स वा नगदी जिन्सी जुनसुकै आर्थिक लाभ सम्झनु पर्छ भन्ने परिच्छेद २ को दफा ३ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको काम वापत कानूनी पारिश्रमिक बाहेक अरु रिसवत लिएमा भन्ने उल्लेख गरी दण्डसजायको १४ नं. मा जुन कुरालाई घुस भनिएको छ त्यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा रिसवत शब्द प्रयोग गरेको देखिन आउँछ । यदि घुस रिसवत शब्दको फरक अर्थ सम्झने हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ मा घुस शब्द उल्लेख नभएकोले घुस खायो भन्ने कुरामा भ्र.नि.ऐन, अन्तर्गत कारवाई नै हुन नसक्ने हुन्छ । उक्त भ्र.नि.ऐन, ०१७ को प्रस्तावनामा भ्रष्टाचार पूर्णरुपले निवारण हुने ठोस कानूनी व्यवस्था गर्नु भन्ने उल्लेख भएको, घुस लिए खाएको पनि भ्रष्टाचार भित्रकै अपराध हुनाले घुस र रिसवत शब्दको एकै अर्थ भएको प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(२)–सा.सु.नियम, २०१८ को नियम ३(१)–कसैलाई नजरबन्द राख्न परेमा–दुईप्रकारको आदेश हरू : (क) सा.सु. ऐनको ३ (२) (क) अन्तर्गतको आदेश पहिले र (ख) सा.सु.नियमको ३(१) अन्तर्गत दिइने अनुसूची बमोजिमको आदेश पछि–श्री ५ को सरकारको अधिकारयूक्त अधिकारीले निकाल्नु पर्ने । उक्त २ प्रकारका आदेश ऐन नियमको तात्पर्य पूर्तिकालागि आवश्यक मात्र नभई एकले अर्काको मकसदलाई पूर्ति गर्न व्यवस्थित गरिएको देखिन्छ, कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता जस्तो चिज हरण गर्नुपर्ने भएमा श्री ५ को सरकारका अधिकारयुक्त अधिकारीले बहुत होशियारी र सतर्कता साथ तजविज गर्नुपर्ने काम ऐनको दफा ३ (१) को अधिकार ग्रहण गरी निकाल्नु पर्ने आदेश हो र त्यस्तो निर्णय आदेशको रुपमा परिणत भइसकेपछि सो आदेश अनुसार प्रहरी र कारागारका कर्मचारीले काम गर्दै लाँदा नियम ३ (१) अन्तर्गतको आदेश थुनुवालाई दिनुपर्ने हो, सो दुई आदेश जारी हुने बेला बखत पनि भिन्दा भिन्दै हुनु स्वभाविकै हो र तदनुसार ऐनको दफा ३ (२) (क) को आदेश अघिल्लो र त्यस आदेशबमोजिम नजरबन्द गरिसके उप्रान्त २४ घण्टा भित्र थुनुवालाई किन थुनामा परेको हो जानकारी र आफ्नो सफाइको मौका प्रदान गर्न दिइने आदेश पछिल्लो हो। (प्रकरण नं. १५)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ (संशोधन सहित)को दफा १९ (२)। अ.बं.११८ को देहाय २०–तारिखमा राख्दा भागी गई पछि मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने अवस्थामा जमानी माग्ने र दिन नसके थुन्ने अधिकार अदालतलाई अ.बं.११८ नं. मुताविक नहुँदा भ्र.नि.ऐन, २०१७ (संशोधन सहित)को दफा १९ (२) अन्तर्गत कारवाई गर्दा जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखे गैरकानूनी हुने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) को संशोधनमा तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसके थुन्ने बारे भन्ने शब्दहरू राखिएको छ भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त संशोधित दफा १९ (२) ले तारिखमा राखे जमानी लिई छाड्ने र जमानी दिन नसकेमा थुन्ने बारे अदालतलाई भएसरहको अधिकार बिषेश पुलिस विभागले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखी मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. हेर्दा तारिखमा राख्दा भागी गई पछि मुद्दा दायर गर्दाको अवस्थामा दाखिल गराउन नसक्ने अवस्थामा जमानी माग्ने र दिन नसके थुन्ने अधिकार अदालतलाई दिएको देखिँदैन । उक्त नं. ११८ को देहाए २० मा “अरु अवस्थामा कसूरमा इन्कार गर्ने अभियुक्तलाई फैसला नहुँदै थुन्न वा निजबाट धरौट वा जमानत माग्न हुँदैन” भन्ने लेखिएबाट जमानी दिन नसकेको भनी थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिंदा निवेदक त्रिजुगीनारायण मिश्रलाई छाडी दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा निवेदकको मागबमोजिम बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ७)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४५ र ५०–ऋण निश्चितको कारवाई गर्दा बाँकी थैली (भोग बन्धकीको) लाई कपाली सरह ब्याज खानु भन्ने निर्णय गर्न नहुने । दफा ५० ले बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिनसम्म सक्ने व्यवस्था गरेकोले उक्त दफा ५० र ४५ अनुसार उपरोक्त उल्लेख भएबमोजिम सयकडा १० भन्दा बढी जति साँवामा कट्टागर्दा पनि साँवा बाँकीरहन आएकोमा भोगबन्धकी लिखत को रुपै बदली बाँकी थैलीको ब्याज खानु भनी निर्णय गर्ने व्यवस्था भएको देखिँदैन । यसरी दफा ५० बमोजिम बाँकी साँवा किस्तावन्दीमा बुझाउन पाउने गरी आदेश दिन सक्नेमा बाँकी थैली कपालीसरह हुनेगरी भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । (प्रकरण नं. १२)

(१) निवेदनको हक प्रचलनमा खास परिणाम र निजलाई वास्तविक लाभको अभावमा–गैरकानूनी कार्य विद्यमान राख्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने। उक्त आदेश जारी गर्दा निवेदकको हक प्रचलन गर्नमा कुनै खास परिणाम उपलव्ध हुन सक्तैन र त्यसबाट निजलाई कुनै वास्तविक लाभ पनि पुग्न सक्दैन भने त्यस्तो निरर्थक हुन जाने रिटको निवेदनको औचित्यतर्फ हेरी गैरकानूनी काम राखी छोड्न नहुने भन्ने अभिप्रायले मात्र उत्प्रेषणको रिट जारी गर्न नमिल्ने हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ९)

(१) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १० (२)–स्पष्टिकरण लिई नोकरीबाट अवकाश गर्नु भन्ने आदेश नि.से.नी. १० (२) अनुसार सजाय दिने अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएमा–स्पष्टिकरण लिई स्पष्टिकरण सन्तोष जनक नभएको भनी वरखास्त गरेमा–अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिई आफैले कारवाई गरेको भन्न नमिल्ने । खुद दौडाहा अञ्चलाधीश आफैले आदेश दिएको हो अधिकार सुम्पेको होईन भन्ने विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री प्रचण्डराज अनिलको बहसका हकमा अञ्चल अधिकारीबाट भएको आदेशानुसार भनी निवेदक हटाइएको भए खुद दौडाहा अञ्चलाधीशबाट कारवाई भएको भन्न मिल्थ्यो । तर अञ्चल अधिकारीले स्पष्टिकरण लिई स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भनी बर्खास्त गरेको देखिएको छ । तसर्थ दौडाहा अञ्चलाधीशले आदेश दिई आफैले कारवाई गरेको भन्न मिल्ने ठाउँ देखिएन । (प्रकरण नं. ९)

(१) तत्काल प्रचलित अ.बं.१८१–पेटबोलीबाट बुझ्नपर्ने व्यक्तिलाई पेटबोलीबाट बुझी कारणी बनाई तहतह फैसला हुँदै आएमा–त्यसतर्फ विचार गर्न नपर्ने । अष्टमायाले विक्री गरेकी जग्गामा वादीको दावी परेकै र साहू लक्ष्मणहरी देखिन आएको निजउपर उजूर नभए पनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पेटबोलीबाट बुझी प्रतिवादी सरह कारणी बनाई फैसला गर्न मिल्ने तत्काल प्रचलित अ.बं.१८१ नं. को व्यवस्थाअनुसार निज लक्ष्मणहरिलाई पेटबोलीबाट बुझी प्रतिवादी सरह कानून बनाई तहतह फैसला हुँदै आएको देखिएको समेत हुँदा त्यसतर्फ अरु शंका गरिरहनु परेन । (प्रकरण नं. १४) २. हकदार आफूमात्र भएको कारण परलोक हुनेको नाममा दर्ता भएको घर जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गर्न वादी वा निजहरू मध्यकोलाई पठाएको दरखास्तमा उल्लेख भएमा–सो मन्जूर गरी निज वादी गई उक्त नामसारीको कार्य सम्पन्न गराएकोमा–उक्त घर जग्गा सगोलको आर्जन भई वादी समेतको अंश हक नलाग्ने । यदि वादीहरू एकाघर सगोलमा रहेको निजहरू समेतको अंश हक लाग्ने जग्गा भए उक्त दरखास्तमा मेरो छोरा छोरी सन्तान समेत नभई सो जमिन परलोक हुनेका नाममा दर्ता राखी छाड्न नभई मेरा नाउँमा दर्ता दाखिल गर्न भन्ने जुनको तारावर सिंका नाउँको दर्ता जग्गामा हक पुग्ने अष्टमायामात्र भएकी भन्ने कुरालाई संकेत गर्ने वाक्यांशहरू उल्लेख हुनु र त्यसलाई मञ्जुरै गरी वादी मध्येको कृष्णवर सिं आफै गई १ नं. फाराममा सहिछाप गरी अष्टमायाका नाउँमा दर्ता गराई दिनु नपर्ने समेतबाट सगोलको आर्जन वादीहरू समेतको अंश हक लाग्ने रहेछ भन्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. १५)

(१) हालको जग्गाको नाप ठहर अनुसार पाउनुपर्ने बाली भन्दा बढी बालीको दावा गरी कचमच गरी बुझी नलिई आलटाल गरी धरौट राख्ने म्याद पनि गुजारेको देखिएमा–बाली नबुझाएको कारण मोहीलाई जग्गावाट निष्कासित गर्न नहुने । हालको नापीबाट कायम भएको नाप ठहरबमोजिम जग्गा मात्रको बाली पाउनेमा साविक दर्ता रोपनी ३।२ कै बाली भराइपाउँ भनी दावी गरी नालिस गर्ने वादीहरूले घरसारमा रोपनी ३।२ कै बाली पाउनुपर्छ भनी दावी गरेन होलान भन्न नमिल्ने अर्को कुरा प्रतिवादी धनकुमारीले ०२१ सालको बाली पहिलेको जग्गा पनि बेखराजलाई बुझाइपाउँ भनी मालमा धरौट राखेकी समेतबाट निज बाली नबुझाई घिगन्याही गर्ने नियतको मानिस नदेखिएकी समेत हुँदा प्रतिवादीको भनाई जिकिर अनुसार वादीहरूले पनि आफूले पाउनुपर्ने भन्दा बढी बाली दावी गरी कचमच उठाई नबुझी दिएका र वादीहरू देउरानी जेठानी नाताका मानिस हुँदा प्रतिवादीले तत्कालै अड्डामा आई धरौट राख्न समेत नसकी सो ०२२ सालको बाली बाँकी रहन गएको रहेछ भन्ने देखिन आउँछ । तसर्थ हालको नाप ठहर बमोजिम मात्रको बाली पाउनुपर्नेमा वादीहरू आफूले पनि कचमच उठाई पाउनुपर्ने भन्दा बढी बाली दावी गरी नालिस गरेको समेत यस्तो अवस्थामा मोहीलाई जग्गाबाट निष्काशन गर्न न्यायोचित हुन नआउने समेत हुन्छ । प्रतिवादी धनकुमारीलाई जग्गाबाट निष्काशन गर्न नपर्ने ठहराई ०२५।१।३।२ को डिभिजन बेञ्चमा मा.न्या.श्री नयनबहादुरले व्यक्त गर्नुभएको राय मनासिव छ । (प्रकरण नं.८)

(१) तायदाती मुचुल्कामा घरसारमा अंशबण्डा गरी माना समेत छुट्टिसकेको साल मात्र लेखी महिनामा र मिति नखुलेमा–सोही सालको वैशाख १ गतेलाई मानोछुट्टिएको मिति कायम हुने । २००६ साल वैशाख २३ गतेको तायदाती मुचुल्काका २००० सालदेखि घरसारमा अंशबण्डा गरिसकेको मानो समेत छुट्टी सकेको भनी लेखिएको महिना मिति केही नखुलेको यहि मिति भनी किटान नभएमा वादी प्रतिवादीहरूको व्यवहारमा कचमच पर्ने समेत हुनाले २००० साल वैशाख १ गतेलाई मानु छुट्टिएको मिति कायम गर्नु मुनासिव देखिन्छ । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रस्तुत लिखत प्रमाण हुने सम्भव देखी सद्दे कीर्ते सुनाई तहकिकात वादको कारवाईले उक्त लिखत प्रमाण लाग्न नसक्ने देखिएमा–उक्त सद्दे कीर्ते तहकिकातलाई मान्यता नदिए पनि हुने । प्रमाणमा पेश भएको कागज परस्पर सुनाउनु पर्ने र कीर्ते जालसाजी भनेमा कीर्ते जालसाजी मुद्दा चल्ने अदालती बन्दोबस्तको ७८ नं. मा व्यवस्था छ । पहिले पेश भएको लिखतलाई प्रमाण लाग्ने हो भनी पक्षहरूले देखाएमा त्यसबखतमा हेर्दा यो कागज पनि प्रमाण हुनसक्ला भन्ने सम्भव भएको कागजलाई सद्दे कीर्तेमा सुनाई तहकिकात भएपछि भएका कारवाईले त्यो लिखतमा प्रमाणै लाग्न सक्ने व्यहोरा देखिन आएन भने त्यस्तो सद्दे कीर्तेको तहकिकातलाई मान्यता नदिए हुन्छ । (प्रकरण नं. १६)