(१) शंकासम्मको मात्र अवस्था नभई कायमै गरी सकेकोमा नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ (२) अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अमान्य लिलामबाट एकाको हकको जग्गामा अर्काको हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ऐनले अञ्चलाधीशलाई तोकेको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको नाताले जिल्ला प्रमुख अधिकारीमा सरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निर्वाचनको लागी गैरकानूनी कार्य गरे गराएछ भने सो कार्य निर्वाचनको तिथि मिति भन्दा अघि भएको किन नहोस निर्वाचन अपराध भएको मुद्दा निर्वाचन विशेष अदालतले हेरी निर्णय दिनुपर्ने कानूनी हुन जाने । (प्रकरण नं. ७) (२) कानूनी अधिकारीले मुद्दामा कारवाई तथा निर्णय गर्दा कानून अनुकुल निर्णय दिनुपर्ने कुरामा प्रमाणको आधारमा निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको विपरीत विभागीय निर्णय भई श्री ५ को सरकारले समर्थन नगरेको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकको बोलपत्रमा राखिएको शर्त इच्छाको विरूद्ध ठेक्का लिनै पर्छ नलिएमा अग्रिम डिपोजित जफत हुन्छ भन्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, ०२४ को दफा ५ को अपराध भएको छ भने सोही ऐनले उजूर गर्न अधिकार दिएको व्यक्तिले उक्त ऐन अन्तर्गगत गठित विशेष अदालतमा उजूर गर्नु पर्ने रिटको निवेदनबाट विचार गरिने कुरा नहुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानूनले अपाउनु पर्ने प्रक्रिया नअपनाई त्रुटि गरी निर्वाचन गरिएकोबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्न गई त्यस्तो हकको प्रचलनको लागि कानूनमा अन्य व्यवस्था नगरिएको भएमात्र संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) ऐन, २०२७ को दफा (१) र (२) बमोजिम गरी निवेदकको प्रकाशनमा रोक लगाएको हुनु बेगर निवेदकले पहिले गरेको कागज र पाएको प्रमाणपत्र रद्दी भइसकेको मानिन सक्ने अवस्थै नपाउने, सो रद्दी मानिन नसकेपछि उक्त ऐनको दफा ७(१) बमोजिम प्रकाशन चालु गर्न फेरि दोस्रापटक कागज गरी प्रमाणपत्र लिइरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भूमीसम्बन्धी ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा झगडीया विदेशमा रहेको भए विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ४(२) बमोजिम २५ दिने म्याद दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अन्तिम भइराखेको फैसला र न्यायिक परिपाटी सिद्धान्तको विपरीत हुने गरी फैसला गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) साविक दण्ड सजायको २८ हाल अदालती बन्दोवस्तको ७४ दफाको १ नं.–तिरोको हिसाबले जग्गाको मोल बिगो कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कबुलियत रसिद नभएको भन्ने कारणलेमात्र उखडा कायम नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकराण नं.९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक न्यायिक अधिकारीले दुई पक्षको व्यक्तिगत हकबेहक सम्बन्धी वादविवादको विषयमा आफू समक्ष उजूर नपरी आफ्नो स्वेच्छाले अथवा अर्को अधिकारी वा कार्यालयको आदेश वा लेखौटको आधारमा मुद्दाको सृष्टी गरी हकबेहकको निर्णय गर्न कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १३) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३१ (क) अन्तर्गत जि.अ.ले निर्णय गर्न सर्वप्रथम सो ऐन अन्तर्गत उपचारको माग गरी पक्ष आएको हुनुपर्ने त्यस्तोमा उजूरको अभावमा पक्षको मञ्जूरी तथा समर्पणले त्यस्तो अभावलाई पूर्ति गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(क) राजीनामाको व्यहोराको लिखतलाई छ्वमासी भन्ने शब्द उल्लेख भएकोसम्म कारणबाट अलिफार्छे लिखतको संज्ञा दिन नमिल्ने । (ख) आय टिकट टाँसिएको कारणले लिखतको व्यहोरा तर्फ ध्यानै नदिई पास गर्नु पर्ने लिखत होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बन्धकी लेखिएको घर बन्धकी लिखत कायम छँदै चलन चलाई दिन कानूनले मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भूल भएमा सच्याउन लगाई फिल्ड बुक दर्ता तेरिज ठिक गराई दर्ता बमोजिमको पूर्जा भूमिप्रसाशकले दिनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा जग्गा हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उपस्थित भएकोमा आफैंले त्यस कुराको निर्णय गर्न नपाउने । अदालतबाट हकबेहकको निर्णय गराई ल्याउनु सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) माथिल्लो तहको अदालतले दिएको निर्देशानुसार तल्लो तहको अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने कारणलेमात्र कानून विरूद्धको कारवाई र निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नका लागि माथिल्लो तहको अदालतको निर्देशन तल्लो अदालतको कारवाई तथा निर्णय कानूनसंगत हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) अनधिकृत निकायबाट भएको कारवाई र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाई र निर्णयका लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानूनले नगरेको । (प्रकरण नं. १६) (३) अदालतले गरेको निर्णयहरूबाट निश्चित रूपमा स्थापित भइसकेको कानूनी सिद्धान्त आफैं पनि कानून सरह हुने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भ्रष्टचार सम्बन्धी उजूरी बडाहाकिम कहाँ पर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा डि.आई.जी समक्ष परी निजले तहकिकात गरी गरेको कारवाही कानूनबमोजिम भएको भन्ने नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीले लिई पाई सकेको सबूत गुजार्न प्रतिवादीहरूको नसके अंश दिनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्