(१) अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कार्यालयको लेखापढीले गर्दा कानूनले निर्धारीत गरेको अवधिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्न मिल्ने कुरा होइन । छानविन गरी निर्णय दिँदा पनि कानूनले तोकिएको अवधिसम्म निर्णय दिई सक्नु पर्ने कानूनी बाध्यतालाई अधिकारीले पन्छाउन नमिल्ने। (प्रकरण नं.११)

(१) अदालती बन्दोवस्तको ८५ नम्बरमा उल्लेखित “सोही मुद्दामा” भन्ने शब्दहरूले पक्षहरू उहि भएपछि अर्को निकायमा परेको अर्को मुद्दामा उक्त नम्बर आकर्षित नहुने प्रष्ट छ । (प्रकरण नं. ९)

(१) भोगबन्धकीमा लिएको जग्गा भोग गर्न छोडी कपालीमा ब्याज भराई पाउँ भन्ने नालेश कानूनले लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अ.वं. १७९ को व्यवस्था हेरेमा वेरीतसँग डिसमिस भएकोमा सो वेरीत भएको कुरामा सम्म पैंतिस दिन भित्र पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बाहेक अन्य कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) जग्गावालासँग कुनै लिखत कबुलियत नगरी त्यसै जग्गा कमाउनेहरूले मोहियानी हकको अस्थायी प्रमाण पूर्जा पाएको नाताले मात्र मोही कायम गर्नु वा कानूनबमोजिम मोहियानी हक प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

१) जुन कुराको लागि भनी दाखिल गरेको कागजले सो कुराको लागि प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्थाको कागज नभएपछि सो कागज सद्दे वा जालसाजी के हो भनी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १७)

(१) शंकास्पद स्थितिमा कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु नेपालको संविधान र प्रचलित नेपाल कानूनको विपरित हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) घुस खाने गरेको भन्ने सम्म उल्लेख गरेकोलाई वस्तुगत आरोप भन्न मिल्ने नदेखिने । (२) नोकरीबाट हटाउनलाई निजामती सेवा नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम ६ को, १ देखि ९ सम्म कुन अभियोग लाग्ने हो किटानी गरी मात्रा नोकरीबाट हटाउन सकिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जुनसुकै क.ख.विर्ताको झगडा उठाउन पाउने भन्ने नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) मोहियानी लागेको वा नलागेको अवस्थामा जग्गामा रहेको जग्गावालाको हक र स्थिति फरक हुन आउने हुनाले विपक्षीको निर्णयले निवेदकलाई कुनै असर पारेको छैन वा असर पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) आफूले पाई राखेको प्रमाणपत्रको आधारमा गरेको उजूरी दावीलाई आधारहीन उजूरी दावी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) झगडा परी रोक्का रहेका बाली फुकुवा दिने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ (६) प्रयोग हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) विरोधाभास र प्रकृतिसँग नमिल्दो बयानलाई सह अभियुक्तको अदालतमा गरेको बयानको भरलेमात्र ज्यान जस्तो कसुरमा अपराधी ठहर्याहउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) आय निर्धारण भएको वर्ष अघिको छुट भएको कर निर्धारण गरेको नभई स्टक क्यारीफ वोर्ड मानी आय निर्धाण भएको वर्षको नै आय निर्धाण गरेको देखिएकोमा कानूनी त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

(१) जग्गावालाले मोही पत्याई बाली बुझी भरपाई गरिदिएकोबाटै जग्गा पत्याएको देखिन आउने हुनाले त्यसरी साविक मोही मरी जग्गाधनीले जग्गा पत्याएकोमा दफा ३४ (१) बमोजिम कबुलियतको अवस्था नपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) ऐनमा व्यवस्था नभएको परिचयपत्रको आधारमा निवेदकलाई नागरिकता सम्बन्धि हक प्राप्त भयो भन्ने वा त्यस्तो परिचयपत्र नहुँदैमा अथवा भएको परिचयपत्र बदर वा अमान्य हुँदैमा नागरिकताको हक लोप हुने स्थिति पर्न नआउने । (प्रकरण नं. ८)

(१) शेयर हस्तान्तरण गरेको ठिक बेठिक के हो भन्ने कुरामा हकदैया पुग्नेको उजूर परेमा कम्पनि ऐन, २०२१ को दफा २७ (३) बमोजिम निर्णय हुने कुरा भएकोले रिट क्षेत्रबाट त्यसतर्फ विचार गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) वादी प्रतिवादीमा मुख नमिलेको भए पछि अदालती बन्दोबस्तको १८४ (क) बमोजिम सबूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाण आधारमा ठहर निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०३४ ले साविक दर्ताको जग्गाबाट निवेदकलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अस्पष्ट सहिछापलाई अदालतले विशेषज्ञलाई जँचाई विशेषज्ञको राय लिनु पर्ने बाध्यता प्रमाण सम्बन्धि ऐन, २०३१ को दफा २३ ले गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)