निर्णय नं. २६१५ - उत्प्रेषण लगायत आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ
(१) अधिकार क्षेत्रभित्र रही मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकार क्षेत्रभित्र रही मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको आदेशमा मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकार प्राप्त अदालतले कानुन बमोजिम गरेको निर्णयहरू बदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कारवाही भइरहेको देखिएको र त्यस्तो कारवाहीमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आवश्यक कागजात सम्बन्धित कार्यालयबाट लिई यस कार्यालयमा निवेदन गर्न आएमा नियमानुसार फिर्ता दिन मञ्जूर छ भन्ने देखिँदा रिट निवेदन धरौटी फिर्ता लिन गएमा ऐन नियमको रीत पुर्याभई धरौटी फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नजीर तथा कानुनहरूको त्रुटि गरी वादी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भराउने गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय कानुन अनुरुपको नहुने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादी दावीको कुरा मध्ये केहीको हकमा मात्र फैसला गर्ने र केहीको हकमा नगर्ने गरी गरेको फैसलालाई अ.बं. १९२ नं.ले मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी उपसहायक पदमा काम गरी भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ को दफा १२ बमोजिमको अपराध गरेको ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा उक्त इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अभियुक्त प्रहरी र अदालतमा समेत आफूले वारदात गरेकोमा सावित भएको र निजबाट बरामद हुन आएको सामानहरूबाट समेत समर्थित भइसकेकोले निज निर्दोष रहेछ भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नहुँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अनधिकृत समितिले गरेको निर्णय कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) पक्ष तारेखमा छँदाछँदै मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को फैसला मुलुकी ऐन, अ.बं. १७९ को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रीतपूर्वक दिएको वारेस तारेखमा छँदाछँदै मिसिल संलग्न त्यस्तो कागजलाई वास्ता नै नराखी पुनरावेदकले वारेसै नदिएको भनी तारेखमा रहेकालाई वेरीतको वारेस ठहराई पुनरावेदकहरूले तारेख गुजारेका भनी मुद्दा डिसमिस गर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) घर बनाएको कुरामा घर बनाउनेको ११ नं. अनुसारको म्यादभित्र उजूर गर्न पर्नेमा सो गरेको समेत नदेखिँदा वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) साझा भए बण्डामा उल्लेख भएकोलाई आफ्नो भनी उजूर गरी बदर गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) नि.से.नि., ०२१ को नियम १०.१४ मा, आदेशमा थपघट गर्न सक्ने अधिकार पुनरावेदन हेर्ने अधिकारीलाई दिएको देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ठोस सबूद प्रमाणको आभावमा शंकासम्म देखाई जाहेरी गरेको र बकेको आधारमा कर्तव्य ज्यानको कसूर गरेको ठहर्याई जन्मकैदको सजायँ गर्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सबूद प्रमाणको अभावमा केवल वारदात अवस्थामा वारदात स्थलमा मौजुद थिए भनी सरजमीनका केही व्यक्तिले भनेकै आधारमा दोषी ठहराउन मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. २९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी कुनै कानुन नियमको त्रुटि गरी बढुवा गरेको अवस्था विद्यमान रहे भएको देखिन नआएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दर्ता तिरो भोगको नम्बरी जग्गा वन सीमाना भित्र पारी रोकुवा जनाएको समेतका सम्पूर्ण कारवाई कानुन अनुरुप मिलेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्