(१) विवादका जग्गाहरू बाबुको नामबाट निजका छोराहरू तथा स्वास्नीको नाममा नामसारी गरिएको देखिएकोबाट विवादको सम्पत्ति बाबुको पालादेखिकै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अंश बाहेक अरु नै कुनै कारणबाट पुनरावेदकहरूको विवादको जग्गामा हक पुग्ने भए सोही कुरा देखाई विपक्षीहरू उपर दावी गर्न प्रस्तुत कारवाही टुड्डिएपछि कानूनको म्यादभित्र उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने नै हुँदा मालपोत कार्यालयबाट पुनरावेदकहरूलाई बुझ्ने आदेश गरे बमोजिम नबुझी निर्णय भए पनि पुनरावेदकको कानुनी हकमा कुनै असर परेको नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकहरूलाई नबुझिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत पर्न गएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अधिकार क्षेत्र नै नभएकोमा अधिकार क्षेत्र नाघी पुनरावेदन सुनी गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१)(क) को बिपरीत हुँदा सो निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) आत्महत्या गरी मरेको हो भने लाश जाँच मुचुल्कामा लेखी देखाए बमोजिम लाशको टाउको देखि कम्मरसम्म बोराले र कम्मरदेखि खुट्टासम्म स्लीपिड्ड व्यागमा रही सो स्लीपिड्ड व्यागमा ढुड्डा समेत राखी बाँधिएको नहुनु पर्नाको साथै अभियुक्तको बयान तथा प्रहरी कागजमा देखाए बमोजिम मर्ने निकोलाइले बोलाएको सुनी जाँदा आफूले देखेको कुरा बताउँदा समेत निजको शरीर बोरा र स्लीपिड्ड व्यागमा बाँधिएको भनी नदेखाएको र लाशको खुट्टा कम्मर समेत मुडो जस्तो पारी बाँधिएको देखिएकोबाट क्गअष्मभ लयतभ मा देखाइए बमोजिम मितिमा आत्महत्या गरी मरेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको सो कुरा यदि साँचो भए अभियुक्तले मौकैमा प्रहरीमा समेत खबर गर्नुपर्नेमा सो नगरी झन फोटो कन्सर्नमा गई मर्ने निकोलाई आफ्नो देशमा फर्की सकेको भनी देखाएकोबाट पुष्टी हुन आएको समेतबाट पुनरावेदकतर्फका जिकिरसित सहमत हुन नसकेकोले इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) नागरिकताको प्रमाण–पत्र व्यक्तिगत कागज नभई सरकारीया प्रमाण–पत्र भएको यदी सो कागज मुद्दा परिसकेपछि प्रमाण खडा गर्न बनाएको भए नातातर्फ बयान गर्दा प्रमाणमा दिएपछि सो बयान सुनी बयान गर्ने प्रतिवादीले सो उपर कानून बमोजिम उजूर गरी बदर गराउनु पर्ने सो गराएको प्रमाण नआएकोले अन्यथा सावित नभएसम्म सो प्रमाणलाई प्रमाण ऐनको दफा ६(ङ) ले मान्यता दिन पर्ने र अंशबाट उठेको नाता कायम मुद्दा जिकिर बमोजिम अंश मुद्दा नभई एकै मुद्दा हुँदा अंश मुद्दामा बकेका साक्षीहरूको प्रमाण लिन नमिल्ने भन्ने जिरह मनासिव नदेखिई अंश पाउने ठहर्यामएको क्षे.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अदालतको फैसलाबाट समेत निवेदक नै जग्गाधनी कायम भएको देखिएको यस अवस्थामा हकै नपुग्ने व्यक्तिले गरिदिएको कबूलियतको आधारमा उच्चस्तरिय आयोगले मोही कायम गरी मोहियानी प्रमाणपत्र दिएको त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

प्रत्यर्थीको लिखितजवाफमा निवेदक थुनामा नरहेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदक थुनामा रहेको भन्ने कुरा समर्थित हुने कुनै प्रमाण परिबन्द निवेदक तर्फबाट आउन नसकेको तथा निवेदक थुनामा नरहेको भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयहरूको जवाफ समेत देखिएको स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अवधि समाप्त भइसकेपछि साविकको निर्वाचन बमोजिम गठित उद्योग व्यापार संघको कार्यसमिति भंग गरेको निर्णय उपर विचार गरी सो मिल्यो मिलेन भनी रिट जारी गर्न निरर्थक देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको बकपत्र गराउँदा विवादास्पद सही ढिला चालमा लेखिएको देखिन्छ उक्त दस्तखत सहीको कामानन्द भन्ने अक्षरहरूमा “का” को शीर एकपटक “मा” को शिर एकपटक डिका दिई पुनः का र मा संग जोडेको देखिएको अवस्थाबाट निजको नमुना दस्तखत सहीहरूमा जुनप्रकार प्रवाह र गति पाइन्छ सो गति र प्रवाह विवादास्पद सहीमा नभएको नमुनाको दस्तखत सहीमा परेका अक्षरहरूको बनौट विवादास्पद सहीका अक्षरहरूको बनौटमा बिलकूल फरक रहेको समेत आधारमा नमूना दस्तखत सही र विवादास्पद सहीमा मौलिक भिन्नता देखिएकोले फरक भनी भन्ने लेखा तथा रेखा विशेषज्ञले आफूले पूर्व रुपमा दिएको रायलाई पुष्टि गर्दै बकपत्र गरिदिएको पाइन्छ, विवादास्पद लिखतको सही र अदालतबाट लिइएको नमूनाको सही तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पनि रेखा तथा लेखा विशेषज्ञको राय तथ्ययुक्त एवं विश्वसनीय देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) निवेदक उपर लागेको अभियोग नै ठहर नभएपछि निजलाई मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रत्यर्थी विशेष अदालतमा दाखिला हुनआएको दाउरा वा सोको रकम फिर्ता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) बिक्री हुन गएको दाउरा प्राप्त नभएपछि सो बिक्री गरी जम्मा हुन आएको बिगो सफाई पाउने भएपछि फिर्ता पाउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) दर्खास्त रीतपूर्वकको नभए मात्र सच्याउन मौका दिनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हो, ऐनले उम्मेदवार हुन नै बन्देज लगाएको अवस्थामा सच्याउन मौका दिने भन्ने ऐनको व्यवस्था होइन तसर्थ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) बाटो विवादको सम्बन्धमा तारेखमा राखेको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ, प्रत्यर्थीको लिखितजवाफबाट निवेदकलाई तारेखमा राखेको भन्ने कुरा खण्डीत भएको देखिन्छ साथै निवेदकलाई तारेखमा राखिएको भनिएको भए तापनि तारेख पर्चा समेत दाखिल हुन आएको देखिएन, यस्तो कुनै पनि सबूद बेगर निवेदकलाई शान्ति सुरक्षाको निमित्त प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयमा उपस्थित गराएकोमा मात्र तारेखमा राखिएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सिटरोल भर्दा उमेर २४ वर्ष भन्ने उल्लेख गरेको र सोही सिटरोल फाराम अनुसार नै निजामती किताबखानाले निवेदकको उमेर यकीन गरी मिति २०४४।७।२६ देखि अनिवार्य अवकाश पाउने भनी सूचना दिएको त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) निवेदकले चलाएको जालसाजी मुद्दाबाट हकदार कायम भई अदालतको निर्णय अन्तिम भइरहेको र सो निर्णय निवेदकले बदर गराउन सकेको नभएपछि सोही अदालतको फैसला बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटी नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) राजपत्र अनङ्कीत प्रथम श्रेणीको पदमा रहेको राष्ट्रसेवक उपर विशेष प्रहरी विभागले भ्रष्टाचार उपर कार्यवाही चलाउन सक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) गाउँपञ्चायतलाई खानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिने अधिकार नभएको भन्ने कुरा जि.पं. को पत्रले नै स्पष्ट पारेको छ, यस्तो स्थितिमा आफूले गरेको अघिको कारवाही पत्र व्यवहार समेतलाई विचारै नगरी उक्त ढुड्डाखानी निवेदक र विपक्षीले संयुक्त सञ्चालन गर्न पाउने गरी जिल्लापञ्चायत सचिवालय धादिङको न्याय समितिले ०४३।६।९ मा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) इलाका वन कार्यालयले पनि वन क्षेत्रभित्र पर्ने प्रतिवेदन दिएको साथै सरजमीनले पनि वनक्षेत्र कायम हुने व्यहोरा लेखाएको समेत आधारमा सरकारी वनक्षेत्र कायम गर्ने गरेको निर्णय गरेको देखिन आएबाट कानुनी व्यवस्था मुताविक तोकिएको अधिकारी जिल्ला वन नियन्त्रकले निर्णय गरेको कानून बिपरीत देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९)

(१) कानूनले तोकेको रीतपुर्वकको कबूलियत बेगर बाली बुझेको भर्पाई मात्रको आधारमा मोही कायम हुन सक्तैन, एकाको जग्गामा अर्को व्यक्तिले गरिदिएको कबूलियतको आधारमा मोही कायम हुनसक्ने होइन । (प्रकरण नं. ९)

(१) दर्ता बदर लिखत बदर सन्धिसर्पन हक बेहक विषयको विवाद जिल्ला कार्यालयले पुनरावेदन सुन्न पाउने व्यवस्था नभएबाट मुद्दामा पक्ष विपक्ष नभएका व्यक्तिको पुनरावेदन लाग्न नसक्नेमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको अनाधिकृत पुनरावेदन सुनी जिल्ला कार्यालयबाट गरेको पुनरावेदन निर्णय प्रतिपादित सिद्धान्तको बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) भोगचलन तिरोको आधार देखाउँदै जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८(२) बमोजिमको म्यादभित्र निवेदकले उजूरी निवेदन दिएपछि निवेदकको प्रमाण समेत बुझी के कति कारणले विवादित जग्गा गौचरण कायम हुने हो सबूद प्रमाण उल्लेख गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा निवेदकलाई तारेखमा नै नराखी निजको प्रमाण नबुझी नापीमा गौचरण जनिएकै आधारमा मात्र गौचरण कायम गरी निवेदकको उजूरीमा खास कारवाही नै नगरी तामेलीमा राखी सो को जानकारी दिनु भनी निवेदकको उजूरी सम्बन्धमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ६)

(१) मनसाय प्र.हरूको भएको मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँदैन, पक्राउ परी जान नमान्दा बल प्रयोग भई संयोगवश निजको मृत्यु भएको देखिन आयो, जाहेरवाला समेतको बकपत्रबाट प्र.बलबहादुर कार्की, सनबहादुर भण्डारी, बालकृष्ण भण्डारी र गोपालबहादुर कार्कीसम्म वारदातमा उपस्थित भइरहेको देखिँदा निजहरूले बल प्रयोग गरी मृतकलाई लग्दाको अवस्था भवितव्य परी निज पुष्पबहादुरको मृत्यु भएको देखिने । (प्रकरण नं. ३६)