(१) कुनै पनि सजायँ कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र गरिनु पर्दछ, कानुनको परिधि नाघेर गरिएको सजायँलाई मनासिब भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) भ्र.नि. ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धमा मात्र वि.प्र.वि.लाई राजपत्र अनड्ढित कर्मचारीको सम्बन्धमा विभागीय कारवाई गर्ने अधिकार दिइएको हो, जुनसुकै सम्बन्धमा पनि विभागीय प्रमुखको अधिकार वि.प्र. विभागले उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुँदा भ्रष्टाचारको कसूरै कायम नभएको अवस्थामा विभागीय कारवाई गरी सजायँ गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) रक्सी खाई माती दुःख दिने, घरबाट निक्ली जा भन्ने समेतबाट लोग्नेलाई मारेको, अपराधको प्रकृती हेर्दा लोग्नेलाई मार्नु पर्ने सम्मको रिसइवी मनसाय अरु भएको मिसिलबाट नदेखिने, यस्तो स्थितिमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने देखिएकोले १० वर्ष मात्र कैद गर्ने गरी अ.बं. १८८ नं. बमोजिम व्यक्त गरिएको अञ्चल अदालतको रायलाई सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको राय मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) अधिकार प्राप्त भू.सु.का. मा विचाराधीन रही रहेको मोही नामसारी सम्बन्धी विवादमा गाउँ पञ्चायतमा मिलापत्र गर्न कानुनन् नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी गरिएको कारवाही मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल हुन गई बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १५ मा पुनरावेदन हेर्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार शीर्षक अन्तर्गत यो ऐन र अन्य प्रचलित नेपाल कानुनको अधिनमा रही पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम हुने छ भनी खण्ड (घ) मा आफैले बढी सबूद बुझ्ने भन्ने भएबाट क्षेत्रीय अदालत स्वयंले जो जे बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) जग्गा लेनदेनको प्रयोजनको लागि वादीले प्रतिवादीलाई रु. ६५,०००।– अग्रिम बैना दिएको र यदि ६ महिनाभित्र पास नभएमा वादीले आफ्नो रकमको साँवा ब्याज कपाली सरह असूल गर्नु भने तापनि उक्त लिखतको अन्तमा पुनः “यो बैना कागज गरिदिएँ” भनी उल्लेख छ भने अब कपाली सरह भन्ने ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं. १४) (२) स्पष्ट प्रकृतिको बैनापत्रको कागजलाई कपाली तमसुक भनी लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद १० वर्षभित्र फिराद दायर गर्न पाउने भन्नेसंग सहमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) बैनापत्र कागजका लागि लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकृष्ट हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अदालतबाट घोषणा गरिएको हक निर्विवाद रुपले आफ्नो बनाउन सो हक प्रति सचेत हुनुपर्ने दायित्व सम्बन्धित पक्षको नै हुन आउने । (प्रकरण नं. १४) (२) कुनै पनि फैसला कार्यान्वयन नगराइदा सो फैसलाको औचित्य निश्चित समयभित्र समाप्त हुने देखिन्छ भने त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराई माग्नु पर्ने पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे उक्त फैसला बमोजिमको निजको हक रहिरहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४) (३) कानुनले प्रष्ट रुपमा बोलेको कुरामा स्वयं पक्षले आफ्नो हक प्रति सचेत नरहे अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) वडा नं. १ को वतनको व्यक्तिलाई वडा नं. ५ मा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको मान्न नमिल्ने, यस्तोमा मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित भएको नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) अधिकार राख्नेले सो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निलम्बन केही समयको लागि हो भनेकोमा त्यो अनिश्चित कालका लागि हो भन्ने अर्थ गर्नु र अदालतले मुद्दाको म्याद तोके जस्तो गरी अवधि तोक्न पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) बहिष्कार गरेको भन्ने कुरा फाइलबाट देखिएको तथा निवेदनमा बहिष्कार नगरेको भनी स्पष्ट रुपमा भन्न नसकेको अवस्थामा निवेदकलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने भन्न सकिने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (४) पदको दुरुपयोग गरेमा श्री ५ को सरकारलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा ४०(४) ले दिएकै हुँदा सो अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले निवेदकहरूलाई निलम्बन गर्ने गरेको आदेश गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) श्री ५ को सरकारबाट सञ्चालन हुने हेल्थपोष्टका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम श्री ५ को सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने हुँदा हेल्थपोष्टका लागि गाउँ पञ्चायतले जग्गा प्राप्त गरिदिने होइन (प्रकरण नं. ८) (२) गाउँ पञ्चायतले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ३० (क) अनुसार जग्गा प्राप्त गरी आफूले सो जग्गा विकास र निर्माण कार्यमा उपभोग नगरी श्री ५ को सरकारद्वारा सञ्चालन हुने हेल्थपोष्टका नाममा दानपत्रको रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको विकास र निर्माण सम्बन्धी कामको लागि जग्गा प्राप्त गरेको हो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कुनै सफाईको मोका नै नदिई तथा पर्चा समेत खडा नगरी अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय र सो अवकाश सम्बन्धी पत्र तथा सो निर्णयलाई समर्थन गर्ने भएको पुनरावेदन निर्णय समेत कानुन प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) लिखतमा साक्षी बसी सकेकोले लिखतको सम्बन्धमा दावी गर्ने हक नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हकको जग्गा बिक्री भएको भए सो कुरा थाहा भएपछि लिखत बदरमा उजूर गरी आफ्नो हक जति बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) तयार भइसकेको तेल आयात गर्दा १ प्रतिशत लाग्नेमा तेल बनाउने कच्चा पदार्थमा सो भन्दा बढी दस्तूर लाग्ने व्यवस्था भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) आफूखुस गर्न पाउने बाहेक अरुमा अंशियारा वा हक पुग्नेको मन्जूरीको लिखत नलिई अथवा साक्षी नराखी बकस दिएको सदर नहुने । (प्रकरण नं. १५) (२) एकाघर भन्नाले एकासगोलको भन्ने बुझिने । (प्रकरण नं. १५) (३) उमेर पुगेका अंशियारा छोराको मन्जूरी लिई बकसपत्र दिएको नदेखिँदा र ३ अंशियार देखिँदा विवादको बकसपत्र लिखत मध्ये ३ भागको १ भाग लिखत र सो लिखतको आधारमा गराएको दर्ता बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) खानी ऐन विपरीत काम गरेको भन्ने कसूरमा खानी ऐन बमोजिम कारवाही हुन पर्नेमा सो बमोजिम कारवाही गरेको नभई वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन बमोजिम कारवाही गरी थुनामा राखेको मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) थुनामा राख्न पाउने अधिकारीले थुनामा राख्दा जस्ले थुनामा राख्ने हो उसले रीतपूर्वकको थुनुवा पुर्जी दिएको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) निवेदकलाई वन संरक्षण विशेष अदालतको थुनछेक आदेशले थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफ भएको तर उक्त विशेष अदालतको हैसियतले थुनुवा पुर्जी नदिई वन कार्यालयले थुनुवा पुर्जी दिएको देखिँदा यस्तो थुनुवा पुर्जीलाई रीतपूर्वकको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) विशेष अवस्थामा सफाईको सबूद पेश गर्ने अवसरबाट बन्चित गर्ने प्रयोजनका लागि नियम ६(२) बमोजिम पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न सकिने देखिन्छ तर यसबाट उचित र पर्याप्त कारण बिना नै पर्चा खडा गरी सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटान साथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनुपर्नेमा निवेदकको सम्बन्धमा खडा गरिएको पर्चामा सो किसिमले अभिव्यक्त भएको देखिन नआएकोले खडा भएको सो पर्चालाई कृ.बि.बैं, कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०२४ को नियम ६(१)ङ को प्रयोजनको लागि सो कानुन अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) नियमहरू, २०२७ को नियम १०(२) ले कुनै पनि योग्यताको स्तर सम्बन्धमा विवाद उठेमा मात्र लोकसेवा आयोगले स्तर निर्धारण गर्न पाउने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई भएको पाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्तर निर्धारण गरी सकेको कुरामा लोकसेवा आयोगले पुनः स्तर निर्धारण गरी निवेदकलाई विज्ञापित विज्ञापनको उम्मेदवारबाट बञ्चित गर्ने गरी गरेको निर्णय कानुन अनुरुप भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अंश लिई भिन्न बसेकी स्वास्नीले पालन पोषण गरेको छोरीको खर्च बाबुले व्यहोर्नु नपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) एकासगोलै रहे बसेको अवस्थामा पटक पटक गरी खरीद गरेको जग्गामा खरीद गरी लिएको लिखतमा दाइजो पेवा भन्ने उल्लेख भएकै आधार प्रमाणबाट मात्र सो सम्पत्ति वादीको एकलौटी भन्न सकिने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) वादीले क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा १२ अनुसार दावी लिएकोमा क्षतिपूर्ति भराई दिनु नपर्ने कुराको कुनै आधार फैसलामा देखाउन नसकेकोले प्रतिवादी कसूरदार ठहर भएपछि निजबाट क्षतिपूर्ति भरी पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) बन्देजी मिलापत्रको सम्बन्धमा करकाप मुद्दा परी करकाप नठहरी सो मिलापत्र कायमै रहेको स्थितिमा एकासगोलको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) बेगल भई आफू खुस गर्न पाउने जग्गा विक्री गरेकोमा सो लिखत बदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)