(१) आफ्नो नाउँमा परेको मुद्दामा तामेल भएको इतलायनामामा नभए नगरेको व्यहोरा लेखी लेखाई तामेल गरेकोबाट अ.बं. ११०(१) नं. को रीत नपुगेको कुरा आफूलाई जानकारी भएपछि निजले तत्काल सो व्यहोरा देखाई सोही अ.बं. ११०(५) अन्तर्गत उजूरी दिई बदर गराई दिनु पर्ने थियो, सो बमोजिम नगरी आफ्नो उपर मुद्दा परेको कुरा आफूलाई थाहा भइकन पनि चूप लागी बसी जि.अ. बाट र क्षे.अ. बाट मुद्दा किनारा भइसकेपछि क्षे.अ. बाट दावीको लिखत पास हुने ठहरी फैसला भएकोबाट मात्र यिनी वादीले कीर्ते कागजको सहारा लिई गुज्रेको म्याद समेत थमाई यो फिराद दिएकोबाट परेको मुद्दामा भएको फैसलाको रुप विचार गरी मात्र यो फिराद पर्न आएको देखिन आएकोले बेरीतसंग इतलायनामा तामेल भएको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरी यो फिराद पर्न आएको कानुन अनुरुपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अरु कुनै सबूदबाट समर्थित हुन नसकेको प्रहरी कागजकै आधारमा प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम पुनरावेदकले कुटी मारी फालेको ठहर्यापएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ र अञ्चल अदालतले पुनरावेदन सदर गरेकोलाई सदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ३२)

(१) जबरजस्ती कुटपिट गरेको घा जाँच समेतबाट देखिन आएकोले चोरीको ३ नं. को अवस्था नदेखिए पनि चोरीको ४ नं. को अवस्था विद्यमान देखिन आएकोले निवेदकले डाँका गरेको ठहर्याोएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २७)

(१) आफ्नु हक दर्ताको जति जम्मै दृष्टिमा कागज गरी दिएको देखिन आएकोले निजको हक भोगमा रहेको सो जग्गा विपक्षी साझा संस्था ऐनको दफा १३ को अधिकार प्रयोग गरी तोकिएको रीत पुर्यागई लिलाम गरी असूल उपर गरेकोलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) साझा संस्था ऐनको दफा १४ मा भएको व्यवस्थाबाट अरुलाई धितोमा लेखी दिएकै भए पनि साझा संस्थाको ऋणले अग्राधिकार पाई सरकारी धितोको हकमा पन्छाई असूल गर्न पाउने देखिएकोले कृषि विकास बैंकलाई धितोमा दिई रोक्का रहेकै भए पनि साझा संस्थाले सो जग्गा लिलाम गरी आफ्नो लेखा असूल गर्न पाउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) निर्वाचन विशेष अदालतले जुन आधारमा निर्वाचन बदर गर्ने ठहर्या एको छ सो निर्वाचन (निर्वाचन अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(२) बमोजिम बदर गर्नु पर्नेमा सम्पूर्ण निर्वाचन बदर गर्ने व्यवस्था गरेको दफा १४(१) को आधार उल्लेख गरेकोसम्म मिलेको देखिन नआई गल्ती गरेको देखिन आएकोले त्यतिकै आधारमा माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) उजूरी परेपछि त्यसमा प्रमाणको मूल्यांकन गरी दर्ता हुने नहुने स्वतन्त्र निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) औ.व्य. ऐनको दफा २(ट) मा पर्यटन क्षेत्र भन्नाले “पर्यटन उद्योग विकासको लागि श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्र सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, निवेदकको उद्योग काठमाडौं स्थित कान्तिपथमा स्थापना भएको र काठमाडौंलाई पर्यटन क्षेत्र तोकेको नदेखिएबाट निवेदकको उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०क (५)(ख) बमोजिम निवेदकको उद्योग स्थापना भएको मितिले ५ वर्षको सुविधा पाउने । (प्रकरण नं. ७)

(१) निर्णय सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को सन्दर्भमा स्वीकृत भएकोले सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को हकमा उक्त निर्णय स्वीकृत भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) जसरी जुन विधिपूर्वक विनियम बनेको छ त्यसरी नै सोही विधिपूर्वक विनियममा संशोधन हुनु र गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) संस्थानले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश नगरेसम्म अन्यथा विचार गर्ने स्थिति नै नदेखिँदा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ बमोजिम कारवाही र सजायँ गर्न मिल्छ भन्ने बहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) वादीले घर बनाई घर बहालमा दिएको नभई मील सञ्चालन हुने गरेबाट भू–वहाल सम्म पाउने शर्त उक्त शर्तनामामा भएको र त्यस्तो शर्तलाई स्वीकार गरी करारनामा भएकोले यस्तो अवस्थामा घर बनाउनेको ८, ९ नं. र ११ नं. लाई अंगाली घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) घाउ चोट लागेको केश फाराम र चिकित्सकको रिपोर्टको अभावमा घाउचोट लागेको र बोल्न नसक्ने स्थिति रहेको रहेछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) ठोस सबूद प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीलाई दोषी ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) मौकामा जाँचबुझ गरी सुनले खाने रकम मात्र भुक्तानी दिनु पर्नेमा जाँचबुझ नगरी आफ्नो जिम्माको रकम भुक्तानी दिई लापरवाहीबाट रकम हिनामिना भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३(१) आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ४१) (२) खजान्चीको लापरवाहीबाट सम्पत्ति हिनामिना हुन गएमा सो हिनामिना भएको रकम बैंक र खजान्ची बीच भएको सम्झौताको शर्त नं. १३ अन्तर्गत खजान्चीबाट असूल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४१)

(१) अदालतबाट बिटौरी लिई दिनु भनी परमादेश जारी भएपछि सो आदेश बमोजिम बिटौरी नलिई दिनु अदालतको अपहेलना भएकोमा विवाद नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) अदालतको आदेश अक्षरस पालना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम शेषपछिको बकसपत्र लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइँदा रजिष्ट्रेशन पारित नभएका लिखतहरुलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा ती लिखतका आधारमा विवादित सम्पत्ति माथि हक कायम गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३)

(१) विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दा वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट नै अञ्चल अदालत समक्ष दायर गरेको अवस्थामा पनि किनारा गरेको देखिँदा सो निर्णय अनाधिकार मानी अञ्चल अदालतको फैसला बदर गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनसंगत नै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) गैरकानुनी रुपबाट कसैले कसैको ज्यान मार्नु भनी दिएको बचन अनुसार, कसैको ज्यान मर्न गएको छ भने मात्र, त्यस्ता बचन दिने व्यक्ति कानुनी व्यवस्था बमोजिम सजायँको भागिदार बन्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) बचन दिएको नभई, मारी कतै लगी फाली दिन्छु भनेका सो कुरालाई अन्यथा भन्न नसकेकी, सम्मको स्थिति अवस्थामा दिएको बचनबाट पैदा भएको बच्चा मर्न गएको भन्नु कानुन र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) संशोधित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन अनुसार दफा ४(ग)(घ)(ङ)(च) अन्तर्गतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच (५) वर्ष, देखि बीस (२०) वर्ष सम्म कैद र बीस (२०) लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुन सक्ने गरी सजायँको व्यवस्था भएको देखिँदा अ.बं. ११८(२) प्रयोग गरी थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गरेको गैरकानुनी हो भन्ने निवेदन जिकिर कानुन अनुकूल देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) पटक पटक चोट छाडी क्रुरतापूर्वक ज्यान मारेको भन्ने देखिँदा अपराध घटित भएको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा ऐन बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३४) (२) मृतकलाई मारौं भन्ने पूर्व योजना नभएको, अपराध गरेको अवस्था समेतबाट जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने भएकोले अपराधिक संलग्नतालाई दृष्टिगत गरी घटी सजायँ हुन उपयुक्त नै देखिएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई १० वर्षको कैद हुने । (प्रकरण नं. ३४)

(१) हातले हानेको चोट पीरबाट २१ दिन नाघी मरेमा कुटपिटका महल अन्तर्गत कारवाही हुने । बन्दूक जस्तो जोखिमी हतियार प्रयोग भएकोमा मुलुकी ऐन कुटपिटको महल आकृष्ट हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २६)

(१) लिखत छुट्टै मितिको देखिएको हुँदा यस स्थितिमा अ.बं. ८५ नं. आकृष्ट हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) निवेदक उपर चलेको दुईवटा डाँका मुद्दामा सफाई पाएको र अर्को मुद्दामा डाँका गरेको ठहरेकोले निवेदकले पहिलापटक डाँका गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ९)