 दुई फरकफरक विकासअन्तर्गत एउटा निकायको अस्थायी सेवा अवधि अर्को निकायको अस्थायी सेवा अवधिमा जोडी उपदानलगायतको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा भएको नदेखिने ।

 कानूनको निर्माण केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभै निश्चित उद्देश्यका लागि पालना होस भनी गरिएको हुन्छ । कुनै विषयका सम्बन्धमा कानूनको निर्माण गरिएकोमा सोसम्बन्धी काम कारवाहीमा सो कानूनको पालना नगरिएमा सो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्तन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फौजदारी कानूनको कार्यान्वयन गर्दा झन बढी सचेत रही कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मान्यता सारवान्‌ कानूनको हकमा मात्र नभई कार्यविधि कानूनको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा कसुर अपराध ठहर गर्दा र सजाय तोक्दा कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को हकमा पनि उत्तिकैरूपमा लागू हुने ।

 एउटा वयस्क र स्वस्थ महिला अथवा पुरूषलाई उहीसरहको महिला अथवा पुरूष एक्लैले निजको इच्छाविरूद्ध जबर्जस्ती करणी गर्न सक्तैन । पीडितले रोई कराई सङ्घर्ष आदि गरेर प्रतिरोध गर्नुपर्छ । पीडित तथा प्रतिवादीको शरीरमा प्रतिरोधको चिन्ह देखिनुपर्छ भनी पीडितको शरीर र उमेर मात्र हेर्ने दृष्टिकोणलाई मान्यता दिँदैन । पीडितको मानसिक अवस्था र परिवेश पनि हेर्नु आवश्यक हुने ।

 आत्मरक्षाको अधिकारको दावीगर्दाका बखत वारदातको समयमा शक्तिको प्रयोग अनिवार्य भएको तथ्य दावी गर्ने पक्षले नै स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तो शक्तिको प्रयोग अनिवार्य रहेको तथ्य नै स्थापित नगरी केवल आपराधिक दायित्वबाट बच्ने मनसायले लिएको जिकिरले कानूनीरूपमा पक्षलाई सहयोग गर्न सक्तैन ।

 कतिपय सङ्‍‌गिन प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा पीडितले समाजमा बेहोर्नुपर्ने क्षति, अपराधबाट समाजलाई पुग्न जाने असर तथा अपराधलाई निरूत्साहित गर्न राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने नियन्त्रणकारी भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरी प्रमाणको भार (Burden of proof) आरोपित पक्षलाई नै सार्ने गरी कठोर कानूनी व्यवस्था गर्नुपरेको हो । अपराधमा संलग्न पक्ष पेशेवर हुन सक्ने र अपराध बडो योजनाबद्ध एवम् सङ्गठीत तरिकाले हुन सक्ने र कतिपय सङ्गठित आपराधिक समूहको संलग्नतामा समेत अपराध हुन सक्ने भएकाले अपराधमा संलग्न पक्ष नै पहिचान गर्न कठिन हुन सक्ने परिस्थितिको आँकलन गरेर नैं विधायिकाले कानूनको निर्माण गरेको हो । प्रमाण सङ्कलनका क्रममा हुन सक्ने कतिपय कमजोरीको फाइदा अपराध गर्ने पक्षलाई नैं नपुगोस् भन्ने नै विधायिकी मनसाय हुने ।

 प्रतिवादीले प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जालसाजी ठहराएको अवस्थामा भने त्यो कार्यबाट जसले हक प्राप्त गर्ने हो, उसको सहभागिता त्यस जालसाजीजन्य कार्यमा रहन्छ भनी सहज र सीधा अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। मोहीयानी हक प्रतिवादीको भएकाले वादीले प्रतिवादीउपर प्रस्तुत नालिस गरेको देखियो । तर, प्रतिवादीले जालसाजीको कसुर गरे भन्नलाई सर्वप्रथम प्रतिवादीले जालसाजी गरी प्राप्त गरेको मोहीयानी हकको प्रमाणपत्र जालसाजी हो भन्ने अनिवार्यरूपमा देखिनुपर्ने ।

 कारोबार लिखत हुँदा ऋणीले वा उसको लागि सम्पत्ति सुरक्षणबापत दिनेले जुन वतन देखाउँछ अन्यथा वतन हो भनी धनी सूचित नभएको अवस्थामा त्यही वतनमा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वक कै मान्नुपर्ने हुन्छ । सूचना म्यादमा गलत वतन देखाई तामेल भयो भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तथापि म्याद बेपत्ते तामेल भएको र बेपत्ते तामेल भएको कारणबाट गोरखापत्रमा म्याद सूचना सम्प्रेषण गर्नुपरेकाले निवेदकले सो म्याद प्राप्त गर्न सकेको स्थिति भने देखिन आएन । तसर्थ निजको हकमा सूचना सम्प्रेषण गरेकोमा उल्लिखित वडा नं.२९ को हकमा भने बेरीतको भन्न नमिले पनि बेपत्ते तामेली म्याद भएकाले निवेदकले उक्त म्याद प्राप्त गरे भनी भन्न नमिल्ने ।

 वादी सन्तरामले मिति २०५९।८।१८ मा सुरू अदालतमा गरेको कागजमा आमा सूर्यमती जीवित नै रहेको भनी स्पष्‍ट उल्लेख गरेको अवस्थामा मिसिलबाटसमेत देखिन आएको सरोकारवाला (अंशियार) व्यक्ति निज सूर्यमतीलाई बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा नबुझी अदालतले आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने, नाता सम्बन्धको निर्णायक प्रमाण नबुझ्ने अनि फिरादपत्रका कमी कमजोरीमात्र देखाई सो आधारमा नकारात्मक धारणा बनाई नाता सम्बन्ध जस्तो व्यक्तिको स्थिति (Status) मा नै प्रभाव पर्ने गरी फैसला गर्ने कार्यलाई न्यायिक जिम्मेवारी बोधको अभाव भन्नुपर्छ । यसमा पुनरावेदन र सुरू अदालतका न्यायकर्ताबाट गम्भीर लापरवाही भएको मान्नुपर्ने ।

 कुनै एक पक्षले मात्र दोहोरो सुविधा पाउने गरी फैसला हुनु न्यायसङ्गत हुने नदेखिएकाले सो बिगो भराइदिनुपर्ने अवस्था नहुँदा जग्गा फिर्ता भैसकेको अवस्थामा हकवालालाई बिगो भराइदिने ठहराएको र बिगोको दामासाहीले जरिवाना गर्नुपर्नेमा जनही बिगोबमोजिम जरिवाना हुने ठहराएको हदसम्मको फैसला मिलेको देखिन नआउने ।

 बरामद भएका काठहरू जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेबाट प्राप्त छोडपुर्जीबाहेक अन्य कहिं कतैबाट लोड गरिएको कुनै प्रकारको टाँचा लागेको भन्ने देखिएको छैन । तसर्थ बरामद भएका काठहरू यी प्रतिवादीहरूले व.वि. टाँचासमेत लगाई पठाएका काठबाहेकको काठ हो भनी तर्क गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।

 वारदातमा यी प्रतिवादी र मृतकबीच पूर्व रिसइबि रहेको वा मृतकलाई जोखिमी हतियारले प्रहार गरी जानीजानी मनसायपूर्वक कर्तव्य गरी मारेको अवस्था देखिँदैन । मृतकलाई यी प्रतिवादीले सम्झाउन खोज्दा उल्टै निहुँ खोजी प्रतिवादीलाई नै मृतकले कुट्न खोजेकाले उसै मौकामा रिस उठी प्रतिवादीले हातले मृतकलाई धकेलिदिँदा मृतकको टाउको टेबलमा ठोक्किन पुगी चोट लागी निजको मृत्यु भएको अवस्था देखिन आएकाले प्रस्तुत वारदातमा ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ (३) नं आकर्षित हुने न भै ऐ महलको १४ नं. मा वर्णित आवेश प्रेरित हत्याअन्तर्गतको देखिन आउने ।

 अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमले प्रभावहीन गराउने नियतले अदालतलाई झुठो जवाफ दिने कार्य अनुचित र पदीय कर्तव्य र दायित्वबाहिरको कुरा भएको र यस्तो झुट्ठा र असत्य जवाफ दिने अधिकारीलाई अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई लेखी उपयुक्त आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा रहेको हुँदा पक्राउ परेको मिति, कारण र अवस्थालाई लुकाई बद्‌नियतसाथ असत्य व्यहोरा लेखी लिखित जवाफ पठाउने कार्यसमेत बद्‌नियतपूर्ण हुने भएकाले अब आयन्दा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन हिरासतमा राख्‍ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीको दायित्व र कर्तव्यसमेत हुन आउने ।

 मोही बाँडफाँटसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २६(१) मा...मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोहीसम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको एकासगोलका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, आमा, बाबु, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी बुहारी, दाजुभाइ वा दिदी बहिनीहरूमध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट मोहियानी लागेको जग्गामा जग्गाधनीले पत्याएको मोहीको हकदारको नाममा मोही हक नामसारी हुने देखिने ।  मोही दामोदर चौधरीको एकासगोलका अरू हकदार भएको देखिँदैन । अरू हकदार नभई दुई छोरा हकदार भएको र एक भाइ छोरा भगलुले हक त्याग गरेको अवस्थामा जग्गाधनीले नपत्याएको भएता पनि वादीको नाममा नामसारी हुनसक्ने देखिन्छ । मोही हक नामसारीको लागि मुद्दा कारवाही चलिरहेकोमा त्यो निर्णय नभइरहन पनि सक्तैन । फिरादीले पेस गरेको प्रमाण तथा सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सम्बद्ध प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हो । जग्गाधनीले वादीलाई मोहीमा नपत्याएको भएता पनि मोही लागेको जग्गाको मोही नामसारी नगरी राख्दा नामसारी प्रक्रिया शून्यमा पुग्न सक्ने अवस्था हुने ।

 आफैँ साक्षी बसेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाउँ भनी दावी गर्न वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम नमिल्ने हुँदा सो शेषपछिको बकसपत्रको लिखतका आधारमा भएको भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय बदर गर्न मिल्ने अवस्था र स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. ४)  वादीले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।८ को निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १७ नं. र जग्गा पजनीको महलको १८ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिएको देखिँदा भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयले वादीको हक जाने भई निजलाई असर परेको भए सो निर्णय बदर गराउन निजले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ८६ नं. बमोजिम सुरू निर्णय गर्ने निकाय भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा नालेस दिई उक्त निर्णय बदर गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

 सर्भे नापीको कैफियतमा राजगुठीको जग्गा भनी व्यहोरा उल्लेख हुँदैमा सोहीमात्र आधार हक प्राप्त गर्ने स्रोत हुन सक्तैन । फिल्डबुकको कैफियतमा उल्लेख भएको व्यहोरालाई अन्य प्रमाणले पुष्‍टि गरेको हुनुपर्दछ । उक्त फिल्डबुकमा उल्लेख भएको व्यहोराको आधार के हो भनी पुनरावेदक पक्षबाट कुनै प्रमाण पेस भएको छैन । यस अदालतबाट पटकपटक भएको आदेशबाट मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई फिल्डबुकमा राजगुठी भनी उल्लेख भएको व्यहोरा के कुन आधार र निर्णयबाट गरिएको भनी बुझिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै आधार वा निर्णय भएको भनी खुलाइएको देखिँदैन । विवादित जग्गाको नापीको फिल्डबुकको कैफियतमा हरिसिद्धि भवानी गुठी दर्ता भनी उल्लेख भएको एकमात्र आधारमा विवादित जग्गा राजगुठीको भएको मान्‍न नमिल्ने ।

 मोही र जग्गाधनीबीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भइआएको देखिएको र जग्गा बाँडफाँट गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको देखिन आउँदैन । यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दावी संविधानसम्मत छ भन्न नमिल्ने ।

 आफू कार्यरत रहेको तालुक मन्त्रालय, विभाग वा सो मातहतका कार्यालयबाट आफ्नो कार्य प्रकृतिभन्दा छुट्टै कार्य प्रकृति भएको अन्य निकायमा सरूवा हुनको लागि निज कर्मचारी कार्यरत रहेको मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयलाई सरूवा गर्न अधिकार नभएको र सो अधिकार केवल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मात्र प्राप्त हुँदा उक्त मन्त्रालयले सरूवा नीति व्यवस्थापन गर्नको लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरूवा पदस्थापन तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९ बनाई सोबमोजिम कर्मचारी सरूवा गर्न लिएको प्रशासनिक नीतिगत व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने ।

 कानूनको समान प्रशासन गर्न र न्यायको सार्वभौम अनुभूति दिलाउन राज्यले भेदभावका अनेकौं चरणहरू, रूपहरू र तहहरूको समुचित सम्बोधन नगरी सम्भव हुँदैन । अन्य हकहरूको अतिरिक्त समानताको हकमा सम्बन्धमा सो प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समानताको हकको प्रयोग र पालनाको लागि मात्र होइन, अन्य मौलिक हकको उपयोगमा समानता र समन्यायिकता सुनिश्चित गर्नको लागि पनि समानतासम्बन्धी विधिशास्त्रलाई समानतासापेक्ष बनाउन जरूरी हुने ।  समानताको हकलाई यथार्थमा अनुभूति गराउनको लागि समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच असमान व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सकारात्मक विभेद र तार्किक वर्गीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन आउने ।

 राज्यद्वारा आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत बनाइएको कानूनले समाजको परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई पनि ध्यान राख्ने हुँदा राज्यले समाजका कस्ता प्रकारका परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति र व्यवहारलाई कानूनी व्यवस्थामार्फत् मान्यता दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषयभित्र पर्ने कुरा हो । कानूनमा निहित त्यस्ता प्रकारका नीतिगत प्रश्नको औचित्यमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 मुद्दामा प्रमाण बुझ्न आदेश गर्नु भनेको विवादित विषयमा ठहर वा अन्तिम निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने प्रमाणको खोजी गर्नु हो । इजलासबाट न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई न्यायाधीशको रायसहितको अन्तिम ठहर वा निर्णय मान्न मिल्दैन । संयुक्त इजलासका एकजना न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्न गरेको आदेशलाई निजको अन्तिम रायसहितको ठहर निर्णय भन्न नमिल्ने र राय बाझिएको भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।  सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) को कानूनी व्यवस्था अनुसार पूर्ण इजलासमा मुद्दा पेस हुन संयुक्त इजलासका दुबै न्यायाधीशहरूबाट मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाममा भिन्नता हुने गरी आफ्नो रायसहित भिन्नभिन्न ठहर निर्णय भएको हुनुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा एकजना न्यायाधीशले मात्र मुद्दाको निष्कर्ष र परिणाम देखिने आफ्नो रायसहितको ठहर निर्णय गरेको र अर्का न्यायाधीशले निष्कर्षमा पुग्न थप प्रमाणहरू बुझ्ने आदेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) मा प्रयुक्त भए अनुसार संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा मान्न नमिल्ने ।