सबूद प्रमाणको आधारमा रिट निवेदकलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्ने गरी प्रत्यर्थीबाट फैसला भई सो फैसला बमोजिम थुनामा रहेको देखिन आएको हुनाले गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. ८) तथ्यसम्बन्धी कुरामा पुनरावेदन हेरेजस्तो गरी रिटक्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

म्याद तामेल गर्नेले तामेल गर्ने भनी आफ्नो सहिछाप समेत गरेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा यो रिट निवेदकका नाउँमा तामेल भएको म्याद अ.बं.११० नं.को रीत पुगेको देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९)

हक बेहकको प्रश्न समावेश भई कार्यवाही चलिरहेको र अदालतमा समेत मुद्दा परिरहेको देखिँदा विपक्षी अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णयमा उल्लेख भएको “साविकमा पनि संखुवासभा जिल्ला भित्र नै परी राखेको” भन्ने वाक्यांशले अदालतमा परेको मुद्दामा निर्णय हुँदा असर पर्न जाने देखिएको छ । उपरोक्त वाक्यांशसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

कानुन बमोजिम बुझी नाता सम्बन्धमा कारवाही गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा क्षेत्रीय अदालतले निजलाई नबुझी गरेको निर्णय कानुनसंगत भएन । (प्रकरण नं. २१)

बच्चा अपहरण गरी रु.एकलाख कमाउने उद्देश्यले यी अभियुक्तहरूले निर्दोष बालकलाई अपहरण गरी मारी फालेको देखिएको समेतबाट निजहरूलाई निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २६)

आफ्नो नाउँमा रहेको आफू खुस गर्न पाउने अपुतालीबाट आएको सम्पत्ति कानुनको परिधिभित्र रही बकसपत्र लिखत गरिदिएकोमा बण्डा छुटिइसकेको सौताने छोराले त्यस्तो बकसपत्र लेखत तथा दर्ता बदर गरिपाउँ भन्ने फिराद दिंदैमा बकसपत्र लेखत तथा त्यसको आधारमा भएको दर्ता बदर हुनसक्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १२)

प्रमाण ऐनको दफा ९(२) को व्यवस्थाले प्रहरी समक्ष भएको कागजलाई प्रमाण लिन सकिने अवस्था देखिएमा बाहेक अन्य अवस्थामा सही र स्वतन्त्र रुपमा भएको छ भन्ने अनुमान गर्न मिल्ने देखिन्न । (प्रकरण नं. १६)

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १०(क)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिदेखि ६ वर्षसम्मका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको सुविधा पाउने देखिएकोले निजलाई आयकर छुटको सुविधा नदिने गरेको विपक्षी कर विभागको मिति ०४०।८।१३ को निर्णय तथा मिति ०४१।९।१६ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं. १६)

मोहीको मृत्युपछि भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६(१) बमोजिमको प्रकृया अपनाई निवेदक मोही भएको भन्ने निवेदकको भनाई देखिँदैन मोहियानी हक कायम भएपछि मात्र मोहीको प्रमाणपत्रको दावी गर्ने निवेदकको हक दैया हुने हो । त्यसको अभावमा रिटनिवेदकलाई मोहीको निस्साको दावी गर्ने हकदैया नहुने । (प्रकरण नं. ९)

हक बेहकमा निर्णय दिनुपर्ने कुरा माल कार्यालयको क्षेत्राधिकारको नहुँदा सम्बन्धित निकायमा गई निर्णय गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

पक्ष विपक्ष नभएको रिट निवेदनलाई निर्णयबाट असर परेको अ.बं.८६ नं.बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

अंशबण्डाको ३ नं.ले वादी दावी बमोजिम अंश नपाउने गरी शुरुले गरेको इन्साफलाई मनासिव ठहराई गरेको इन्साफ कानुन अनुरुप मिलेको देखिने । (प्रकरण नं. ९)

राजीनामाबाट हक भई संयुक्त रुपमा भोगी आएको भन्ने भनाई भएकोलाई त्यस्तो वादीको हक भएको मुख्य स्रोतको विषयमा प्रतिवादीलाई सुनाइएकोमा त्यसतर्फ ठहर निर्णय गर्दा कुनै कुरा ठहरमा नबोलिएकोले त्यस विषयमा समेत एकैपटक निर्णय गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्थाको अनुशरण गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को दफा १४(४) मा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थामा निर्वाचन विशेष अदालतले उपदफा (१) वा (२) बमोजिम सम्पूर्ण निर्वाचन वा कुनै निर्वाचित उम्मेदवारको निर्वाचन बदर हुने गरी फैसला गर्दा देहाय बमोजिमका कुराहरू सो फैसलामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्छ “(क) उजूरवालाले उजूर गरेको कुरा सावित भए वा नभएको र सावित भएको भए कुन कुरा कसरी सावित भएको हो भन्ने र (ख) निर्वाचन बदर हुने काम कारवाई गर्ने व्यक्तिहरूको पूरा नाम वतन र निजले गरेको अपराधको किसिम” भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णयमा यस व्यवस्थाको पालन भएको देखिन आउँदैन, अतः निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । (प्रकरण नं. ९)

पहाडी क्षेत्रमा आवादी र वन जंगल छुट्याउने समिति कुन कानुन अन्तर्गत गठन भएको देखिन नआएकोले उक्त समितिले गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

साविक जग्गाधनीकै पालामा ऐन बमोजिम रीतपूर्वकको सबै कारवाही भई हाल जग्गा हस्तान्तरणबाट जग्गाधनी परिवर्तन हुँदैमा प्रत्यर्थी मोही कायम रहन नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

राजीनामा गरी लिएको जग्गा नै हो भन्ने सबूद प्रमाणको अभावमा जग्गा वादीका नाममा मोही कायम गर्न नमिल्ने भनी ठहराएको अधिकार प्राप्त अधिकारीको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

अंशतर्फ वादीको माग दावी नभएको स्थितिमा अंशबण्डामा जस्तो गरी विपक्षीबाट फाँटवारी मागी वादी दावी बमोजिम बण्डा छुट्याई दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

मोहीको नामको लगत कट्टा गर्दा मोहीका हक खानेलाई बुझी प्रतिवादको मौका दिई निजको कथनको समेत बिचार गरी मात्र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, तर निर्णय गर्दा निवेदिकालाई प्रतिवादको मौका दिई निर्णय गरेको नदेखिँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत निर्णय गरेको भु.सु.का.सर्लाहीको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

मृतकको मृत्यु विषबाट भएको भन्ने प्रमाणित हुन नसकेको र घटनाको चस्मदिद गवाहले पनि प्र.उपर किटानीपूर्वकको पोल नगरेको देखिएबाट समेत कर्तव्यबाट मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा शंकारहीत तवरबाट प्रमाणित हुन नसकेको हुँदा वादी दावीबाट सफाई दिने गरेको इन्साफ सदर गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्रकरण नं. २९)