 अलग–अलग ठाउँमा व्यवसाय गरी बसेको भन्दैमा स्वतः मानो छुट्टिएको मान्न मिल्दैन । अर्को स्थानमा बसी व्यबसाय गरे पनि अन्य कुनै परिवार सदस्य रहेको ठाउँमा सम्पत्ति जोर्न निजको योगदान नै नरहेको स्पष्ट रूपमा प्रमाणबाट नदेखिएसम्म जो जहाँ छ त्यो उसैको आर्जन मान्न नसकिने ।  विभिन्न ठाउँमा बसोवास गर्ने क्रममा अंशियारमध्येका जुनसुकै व्यक्तिको नाममा सगोलको सम्पत्ति रहेको हुन सक्छ । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वा कानूनबमोजिम निजी आर्जन ठहर्ने बाहेक एकाघर अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  व्यक्तिको अंशहक जस्तो विषयमा केवल अनुमानको आधारमा अंश नपाउने भनी ठहर गर्न न्याय र कानूनको रोहमा नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 क्षमता अभिबृद्धिको काम भए गरेको हो भन्ने पुष्टि गर्ने प्रमाण पेश गर्न र सोबाट कम्पनीलाई के कस्तो फाइदा वा उपलव्धी हुने हो भन्ने तथ्य पुष्टि हुने कुनै ठोस सबूदप्रमाण पेश गर्न नसकेको अवस्थामा सो खर्च मिनाहा हुनुपर्ने कानूनी प्रावधानसमेत विद्यमान भएको नदेखिएकोले खर्चको यथोचित् औचित्यसहितको फाँटवारीसहितको प्रमाणको अभावमा मिनाहा पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

• कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने । • उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव वा प्रदूषण न्यून गर्ने उपायहरू वास्तविक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसरी प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उद्योगले अपनाएको पद्धति वा उपकरणमा लागेको खर्चमा कर छूट पाउने समेतका व्यवस्था कानूनले गरेको स्थितिमा स्थापित उद्योगको कारणले उद्योग अवस्थित क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु उद्योगको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्वमा पर्ने । (प्रकरण नं.२)

 विशेषज्ञले दिएको रायको आधारभन्दा फरक स्वरुपमा निर्णय निष्कर्षमा पुग्दा त्यसको परीक्षणको बिश्वासनीयता र परीक्षणको आधार समेतलाइ स्पष्ट रुपमा खण्डित गर्नुपर्ने हुन्छ । वैज्ञानिक आधारमा परीक्षण भै प्राप्त भएको रायलाई अन्यथा हो भन्न त्यसको विश्वसनीयताउपर चुनौती दिन स्पष्ट रुपमा विवादरहित आधार स्थापित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ३)  लिखतमा विश्वसनीयता कायम नरहोस् भन्ने नियतले लिखत तयारीकै क्रममा विभिन्न किसिमका प्राविधिक त्रुटि राखी लिखत तयार गरेकाले यस अदालतका लेखा तथा रेखा विषेशज्ञले दिएको रायमा विभिन्न अवस्थाको चित्रण गरी लिखतको सहिछाप अन्य हस्ताक्षरसँग मेल खाने भनी राय प्रदान गरेको अवस्थामा लेखकको लिखत लेखनमा दूषित मनसाय रहेको तथ्ययुक्त आधार पुष्टि हुने । (प्रकरण नं. ४)

 शुरुको डिसमिस फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा पक्ष वा विपक्षलाई अवस्था र आवश्यकतानुसार झिकाइएको भए पनि पुनरावेदन तहमा गरिएको कारवाही मुद्दा डिसमिस हुनका लागि आधार बन्न नसक्ने ।  अदालती बन्दोबस्तको १७९ र १८५ नं. को डिसमिससम्बन्धी व्यवस्था पुनरावेदन तहको लागि नभै शुरु तहको लागि भएकाले शुरु तहमा अदालतबाट रीतपूर्वक म्याद जारी भएको छ र अ.वं. ११० नं. अनुसार तामेल भएको छ भने सोही म्यादमात्र डिसमिसको आधार बन्न सक्दछ । यसको छानबीन र जानकारी पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पनि गर्न र लिन सक्ने ।  डिसमिस फैसलाउपर परेको पुनरावेदन सुनुवाईको दौरान सो मुद्दामा अरु कारवाही अगाडि बढी सकेको छ भने पनि सोही आधारमा शुरुमा म्याद गुजारी बसेको तथ्य लोप वा अप्रासङ्गिक हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६

 यथार्थमा पती पत्नीबीचको सम्बन्ध आपसी समझदारी र मेलमिलापबाट मात्र सुमधुर हुने हो । अन्यथा यी कुराको अभावमा त्यस्तो सम्बन्ध निरन्तर कायम राख्नुको कुनै औचित्य नरहने ।  अंश मुद्दा दायर गरी अंश पाउने फैसला प्राप्त गरेपश्चात् आफूले पाउने भाग आफ्ना नाममा दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक रुपमा अब पतिसँग पूर्णत भिन्न भै उनीसँग सरोकार नभएको र विगत २२ वर्षदेखि आफूखुशी माइतीमा बसेको अवस्थामा पारिवारिक पहिचानको लागि वैवाहिक सम्बन्धको निरन्तरता कायम गर्ने भन्ने जिकीर उचित नदेखिने ।  आपसी समझदारी र सुमधुर सम्बन्ध कायम भए मात्र सो सम्बन्ध निरन्तर कायम हुन सक्ने हो । तर एकपछि अर्को गर्दै विगत २२ वर्षसम्म चलेको निरन्तर विवाद झैझगडाले दुबै पक्षबीच शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत गर्ने भावना र अवस्था नभई झैझगडा र विवादै विवाद निरन्तर रहिरहेको अवस्थामा त्यस्तो सम्बन्ध कायम राखी रहनुको कुनै औचित्य नहुने । (प्रकरण नं.४)

 एउटै अदालतबाट भएको आदेशलाई नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म सोही अदालत र समान अधिकारक्षेत्र भएको इजलासले बदर गर्नसक्ने अवस्था नहुने ।  समान इजलासले गरेको प्रक्रियागत आदेश अर्को इजलासले मान्नु नपर्ने वा पहिलेको आफ्नो आदेश आफैले वा समानस्तरको अर्को इजलासले बदर गरी अर्को आदेश गर्दै जाने अधिकार सो अदालत वा इजलासलाई प्राप्त नहुने र त्यसो गरेमा सो कानूनविपरीतको र न्यायिक अनुशासनविपरीतको कार्य भै त्यस्तो आदेश न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८, १७ र १९ समेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं.२)  अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको सुनुवाई गर्दा तल्लो निकाय वा अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयलाई सच्याउने र तथ्य एवं प्रमाणको जाँच गर्नसक्ने पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी इन्साफ गर्ने जस्तो गरी बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 आफूले लिएको जिकीर पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी स्वयं करदातालाई हुने हुँदा सो जिकीर पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेको अवस्थामा केवल रकम जम्मा गरिसकेको भनी भनेकै आधारमा मात्र सो कुरा आफैमा प्रमाणयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.२)  रकम बुझाएको रसिद, बील भरपाई आदिको अभावमा कानूनले आय मान्नुपर्ने गरी निर्धारित गरेको कुरालाई अन्यथा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  आम्दानी भएको अवस्थामा मात्र लगाइने आयकर, आम्दानी नै नहुँदा वा आम्दानी भएको तथ्य पुष्टि नभईकन निर्धारण गर्नु सिद्धान्ततः नमिल्ने ।  आयकर प्रयोजनको लागि सबैभन्दा आधारभूत तथ्य कुनै पनि व्यक्तिले कारोबार गरी उक्त कारोबारबाट आय गरेको देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 सार्वजनिक हक वा सरोकारको दावी लिई आउँदा सार्वजनिक प्रकृतिको विषयवस्तुमा निवेदकको के कसरी सार्थक सम्बन्ध (Substantial Interest) र तात्विक सरोकार (Meaningful Relation) रहेको हो भन्ने कुरा समेत खुलाउन सक्नुपर्ने ।  जुन विषयवस्तुलाई अदालतसमक्ष उठाएको छ सो विषयवस्तु अदालतबाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने प्रकृतिको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा समेत विचार गर्नुपर्ने ।  विवादित विषयमा निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार नभए पनि मुद्दा गर्न छूट दिदै जाने हो भने हकदैयासम्बन्धी कानूनी सिद्धान्तको व्यवहारिक रुपमा अन्त हुन जाने कुरातर्फ पनि सचेत रहनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 अंश मुद्दामा भचष्त तथा सम्बद्ध प्रमाणहरूलाई नै आधार मानी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाता नामावली वा मतदाता परिचयपत्रलाई अंशियार वा नाता प्रमाणपत्रको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  जैविक माता पिता नभएको भनी डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको अवस्थामा तथा सो परीक्षण गर्ने विशेषज्ञले आफ्नो परीक्षण र प्रतिवेदनको आधिकारिकता एवं यथार्थता (Accuracy) को सम्बन्धमा अदालतमा साक्षीसरह बकपत्र गरी दिएको अवस्थामा सो वकपत्र जिरहको माध्यमद्वारा अन्यथा देखिन नआए अदालतले त्यस्तो वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई अमान्य गर्ने कानूनी आधार नदेखिने ।  जिरह समेतबाट अन्यथा देखिन नआएको विशेषज्ञको रायलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) बमोजिम अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो हालसम्मको सर्वमान्य DNA जस्तो वैज्ञानिक परीक्षणको आधारमा विशेषज्ञले दिएको रायलाई त्यस्तै वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने विशेषज्ञको अन्यथा राय भएमा मात्र खण्डन गर्न सकिने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै फौजदारी अपराध नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हुनका लागि सो कसूर निज कसूरदारको नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भनी ठोस आधार र वस्तुगत कारण हुनुपर्दछ । साथै सो कसूर गर्दा कसूरदारको आपराधिक मनसाय वा उद्देश्य, कसूर गर्दाको परिस्थिति, अवस्था र परिणाम तथा त्यसबाट समाजमा पर्नसक्ने प्रभाव समेतलाई विचार गर्नुपर्ने ।  कुनै कार्य नैतिक आचरणसँग सम्बन्धित कार्य वा कसूर हो भन्ने कुरा व्यक्ति वा समाजको परिवेश, अवस्था, विचार र दृष्टिकोणमा पनि आधारित हुन्छ । फौजदारी अपराध र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध पर्यायवाची होइन । कानूनले दुबैलाई पर्यायवाची मानेको भए फौजदारी अपराधमा नैतिक पतन देखिने भन्ने विशेषण लगाउनु आवश्यक हुने थिएन । नैतिक पतन देखिने कसूरलाई कुनै कानूनद्वारा परिभाषित गरिएको नभए पनि सो कसूर सामान्य फौजदारी कसूरभन्दा पृथक र सामान्य समझ (Ordinary Prudence) भएका व्यक्तिको दृष्टिकोणमा नैतिकता, आचरण, तथा मानिसको चरित्रलाई गिराउने र धमिलो पार्ने, दाग लगाउने किसिमका कसूर हो भनी बुझ्नुपर्ने ।  दुई पक्षबीच झैझगडा भई मानिसको मृत्यु भएको कारणबाट फौजदारी मुद्दा चलेको र सो फौजदारी मुद्दामा सजाय पाएको परिस्थितिमा चलेको ज्यान मुद्दालाई नैतिक पतन देखिने कसूर हो भनी कुनै दृष्टिकोणले भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  फौजदारी कसूरमध्ये केवल नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएकोलाई हटाउनेसम्म व्यवस्था भएबाट ज्यान मुद्दालगायतका अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएकालाई उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम शैक्षिक नोकरीबाट हटाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 सम्झौता संविधान हुन सक्तैन, यो वास्तविकता हो । संविधान र सम्झौताको आ–आफ्नै उचाई, प्रयोजन, मक्सद, प्रभाव, उद्देश्य र अवधि हुन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । सवै कानून संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ । संविधानविपरीत कानून बन्न नसक्ने ।  सम्झौता कुनै खास उद्देश्य र प्रयोजनको लागि दुई पक्षबीच मञ्जूर गरेका कुराहरू समावेश गरी तयार गरिएको शर्तयुक्त दस्तावेज भएकोले जुन उद्देश्यको लागि सम्झौता गरिएको हो त्यो काम सम्पन्न भएपछि सम्झौता स्वतः अन्त्य हुने ।  संविधान सम्बन्धमा कुनै विवाद सिर्जना भए संविधानद्वारा नै स्थापित राज्यको न्यायिक निकायबाट संविधानको व्याख्या गर्ने गरिन्छ । त्यसैले सम्झौतालाई कारणबश संविधानको पुस्तकमा समावेश गरी संविधानको कुनै धाराले सम्झौतालाई उल्लेख गरी संविधानको अनुसूचीमा राख्दैमा सम्झौताको हैसियत संविधानमा परिणत भै हाल्न नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)

 विवादसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र तथ्यगत रुपमा मध्यस्थको निर्णयको परीक्षण गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । विवादको विषयसँग सम्बन्धित तथ्य केलाउने र उक्त तथ्यको विषयमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार मध्यस्थलाई नै हुन्छ । मध्यस्थ नै विवादमा सम्बद्ध तथ्य केलाउने र यसको बारेमा निर्णय गर्ने सबैभन्दा सक्षम निर्णयकर्ता (Last Judge) हो । खास गरी प्राविधिक प्रकृतिको कामसँग सम्बन्धित सम्झौता वा ठेक्कासँग सम्बन्धित विवाद निरोपण गर्दा प्राविधिक प्रकृतिको तथ्यहरू केलाउनु पर्ने ।  विवादको मूल विषयवस्तुको रुपमा रहेको सम्पन्न भएको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य र कति काम सम्पन्न भयो भन्ने कुरा यकीन गर्न विभिन्न तह र चरणमा हुने कामको नाप (Measurement) गर्नुपर्ने विषयमा अदालतभन्दा मध्यस्थ नै वढी विज्ञ हुने हुँदा मध्यस्थको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरी मध्यस्थको निर्णयमा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको आधारमा मात्र मध्यस्थको निर्णय बदर गराउन नियमित अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । (प्रकरण नं.२)

 मुद्दाको कारवाही प्रारम्भ भएपछि मुद्दाको शुरुमा सुनुवाई गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले कुनै विवादको निर्णय गर्दैमा सामान्यतयाः मुद्दामा सो निर्णय अन्तिम नहुने ।  कुनै एक व्यक्ति वा निकायले गल्ती गर्न सक्छ । त्यसकारण अर्को व्यक्ति वा निकायबाट निर्णय परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा शुरु वा प्रारम्भिक तहबाट भएको निर्णयउपर माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष वा निकायमा पुनरावेदन गर्न पाउने र त्यहाँबाट निर्णय परीक्षण हुनुपर्ने ।  तल्लो निकाय वा अधिकारीबाट भएको निर्णयउपर उजूर परेपछि माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीबाट परीक्षण भै अन्तिम भएपछि निर्णयमा परिवर्तन नहुने भएकोले तत्पश्चात् मात्र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित वा सरोकार निहीत रहेको मुद्दामा फिरादपत्र दायर गर्न अड्डाको अनुमति दिंदा अ.वं. १० नं. को अधीनमा रही मुद्दा हेर्ने हाकिम अर्थात् जिल्ला अदालतको हकमा जिल्ला न्यायाधीशले अनुमति दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  जिल्ला अदालतमा अ.वं. १० नं. अनुसार सार्वजनिक हित र सरोकारनिहीत समावेश भएको मुद्दाको फिराद दर्ता गर्नको लागि दिइने अनुमति पत्रको निवेदनमा फिराद गर्ने अनुमति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारको हुन्छ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  स्रेस्तेदारको अधिकार नै नभएको विषयमा स्रेस्तेदारले फिराद दायर गर्न अनुमति प्रदान गरी दायर भएको फिरादपत्रबाट तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 कसैको जग्गा खिचोला गर्नु र जग्गाको बाली लैजानु वेग्ला वेग्लै वारदात र विषय हुन् । अर्काको जग्गा खिचोला गरी बाली लगाएको अवस्थामा बाली खिचोला गर्नेले लगाएको मानी खिचोला गर्नेको बाली स्वीकार गरी लुटपीट ठहर नगर्ने हो भने खिचोलाले वैधानिकता प्राप्त गर्ने र अवैधानिक कार्यले प्रश्रय पाउन सक्ने ।  अवैधानिक तरिकाबाट कब्जा खिचोला गरी लगाएको बालीमा, बाली जसले लगाए पनि सो जग्गाको बालीमा वैधानिक जग्गाधनीको हक निरन्तर रहिरहेको मान्नु नै औचित्यपूर्ण एवं विवेकसम्मत् समेत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जग्गाको बाली वैधानिक जग्गाधनीले नलिई अन्यले लिएको छ भने लुटपीट गरेको मान्नुपर्ने हुँदा खिचोला ठहरे लुटपीट हुँदैन र लुटपीट ठहरे खिचोला हुँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 आफ्नै आर्जनको कमाइबाट आमाका नाममा खरीद गरेको जग्गा भए तापनि त्यसको वस्तुनिष्ठ प्रमाण पेश हुन नसकेको अवस्थामा आमाका नाममा रहेको त्यस्तो जग्गा स्वाभाविक रुपमा सन्ततिहरूका लागि पैत्रिक सम्पत्ति मानिन्छ, त्यस्तो सम्पत्तिमा छोराको मात्र हक लाग्छ भनी छोरीलाई बाहेक गर्ने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  पैत्रिक सम्पत्तिको योगदान रहेको भन्ने तथ्य कहिँ कतैबाट स्थापित हुन नसकेको सम्पत्तिमा कसैले आफ्नो निजी आर्जनबाट जोडेको सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.८)  निजी आर्जनको सम्पत्तिमा सो आर्जन गर्ने अंशियारको निजी ठहरी आफूखुश गर्न पाउँछ भन्ने अंशबण्डाको १८ नं. मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो सम्पत्तिमा अन्यलाई अंश हक नलाग्ने । (प्रकरण नं.९)

 शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(६) बमोजिम विद्यालयबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत हक हित र सुविधाको विषयले निःशुल्क शिक्षा दिने र पाउने संवैधानिक हकलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  संविधानमा व्यवस्थित निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानले कसैको व्यक्तिगत लाभ हानिको कारण बहुसंख्यक नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्थालाई संकुचित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  कानूनद्वारा दुई भिन्न प्रक्रियाबाट नियुक्त हुने र भिन्नाभिन्नै स्रोतबाट तलव, भत्ता पाउने गरी व्यवस्थित शिक्षक र कर्मचारीको पारिश्रमिकको मात्रा भिन्न नै हुने । (प्रकरण नं.९)

 अदालतले दोषी ठहर नगरुञ्जेलसम्म अभियोग लागेको व्यक्तिको हैसियत Accused नै रही रहने हुँदा अभियोग लागेको व्यक्ति निर्दोष नै मानिन्छ, अभियोग लाग्दैमा दोषी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  अभियुक्तले आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार Wave नगरी त्यो अधिकार प्रयोग गरेमा अदालत वा Prosecution ले त्यसको उल्टो वा विपरीत अर्थ गरी अभियुक्तका सम्बन्धमा केही जवाफ नदिएकोले निर्दोष मान्न नमिल्ने हुनाले उल्टो नकारात्मक अर्थ गरी दोषी भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)  आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने अधिकार अभियुक्तले जुनसुकै वखत Wave गर्न सक्छ । यतिसम्म कि कुनै अभियुक्तले आफ्नो यो अधिकार अदालतसमक्ष Wave गरेको घोषणा गर्दछ भने ऊ माथि जिरह हुन सक्छ । आफ्नो विरुद्ध आफैं साक्षी हुन कर नलाग्ने । (प्रकरण नं.१७)

 लोग्नेले स्वास्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न स्थानीय निकायमा जानुपर्ने सोझै जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न नपाउने व्यवस्थाको कुनै सम्बन्ध र Justification देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को व्यवस्था महिलाको Empowerment को लागि हो । सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुरुष र महिलालाई फरक–फरक व्यवस्थाले अथवा सम्बन्ध विच्छेद गर्न महिलालाई भन्दा पुरुषलाई केही कडा, लामो, घुमाउरो र झन्झटिलो व्यवस्था गर्नाले महिला वर्ग Empower हुदैनन् । सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यविधिसँग Empowerment को सम्बन्ध नहुने । (प्रकरण नं.९)