 गोदामबाट बरामद भएका सामानहरूको नियमानुसार भन्सार तिरेको बील विजक नभएपछि ती सामानहरू चोरी पैठारी गरी ल्याएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  अवैध रुपमा सामानहरू वरामद हुनु नै भन्सार चोरीमा कारवाहीको लागि पर्याप्त मानिन्छ । तर राजश्व न्यायाधिकरणले प्राविधिक रुपमा सुराकीको निवेदन पछाडि परेको भन्ने लिएको आधार कानूनसम्मत नहुने ।  सुराकी पर्नु र नपर्नुले भन्सार चोरी जस्तो गम्भीर बिषयमा अभियुक्तउपरको कारवाहीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सुराकीका प्रतिवेदन वा निवेदन निर्णय आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 कुनै विवाद निरोपण गर्न नियुक्त व्यक्तिलाई जस्तोसुकै नाम यदि निजको निर्णय करारका पक्षहरूलाई वाध्यात्मक रुपमा लागू हुने अवस्था छ र निजको निर्णयले कुनै पक्षको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर गर्दछ भने यस्ता व्यक्तिले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायसम्पादनको कामको अभिन्न अङ्गको रुपमा मान्नुपर्ने र लिनुपर्ने ।  निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने कामको लागि नियुक्त व्यक्तिको नियुक्ति अनियमित भयो वा क्षेत्राधिकार नभएको व्यक्तिबाट नियुक्ति भयो वा हदम्यादभित्र नियुक्त भएन भन्ने किसिमको विवाद निरोपण गर्ने सम्बन्धमा अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.२)

 बिगो भरी भराउ गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत गरिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाटै बिगो तिर्नु, बुझाउनु पर्ने दायित्व भएको व्यक्तिको हकहितमा तत्काल र प्रत्यक्ष असर पर्नसक्ने स्थिति हुँदैन । त्यो मूल्याङ्कन न्यूनतम् मात्र हो । सम्बन्धित सम्पत्तिलाई खरीद गर्न चाहने व्यक्तिले न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी मूल्य दिन कानूनले कुनै बाधा नगर्ने ।  लिलाम प्रक्रिया खुल्ला रुपमा सम्पन्न हुने हुनाले सम्पत्ति खरीदकर्ताहरू लिलाम प्रतिस्पर्धामा सहभागी भै न्यूनतम् मूल्यभन्दा जति बढी पनि प्रस्तावित गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६)

 बण्डापत्रको अस्तित्व स्वीकार गरी सोअनुसार आफ्नो अंश भाग लिई खाइसकेपछि सोही बण्डापत्रका अन्य शर्त र व्यवस्थाहरू सबै अंशियारले मान्नु पर्ने हुन्छ र बण्डापत्रका शर्त र व्यवस्थाहरू मान्न त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने सबै पक्ष र व्यक्ति विवन्धित हुने भएकाले कसैले त्यसको विपरीत जान नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 सवारी दुर्घटनाबाट सवारी चल्ने सडक वा सवारी सञ्चालन वा नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका वा जडान गरिएका संरचनाको क्षतिबापत सो निर्माण गर्ने सार्वजनिक वा सरकारी निकाय वा सरकारले क्षतिपूर्ति नपाउने ।  प्रत्यक्ष र स्पष्ट रुपले सार्वजनिक निकाय वा सरकारको अधिकार वा ती निकायहरूप्रति व्यक्तिको कर्तव्य वा दायित्वको व्यवस्था कानूनले गरेको छैन भने अप्रत्यक्ष रुपले वा कानूनको आसयबाट त्यस्तो हो भनी निष्कर्षमा पुग्नु कानून व्याख्या सम्बन्धी सिद्धान्त समेतको विपरीत हुनजाने । (प्रकरण नं.४)

 सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसले अर्को विवाह नगरेमा मात्र सो अंशमा पाएको सम्पत्ति आफ्नो जीवनभर मात्र भोग गर्न पाउने र निजको शेषपछि अघिल्लो लोग्नेका सन्तान वा लोग्नेले फिर्ता पाउने हुन्छ । यस्तो प्रावधानबाट यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्ध विच्छेद भएकी स्वास्नी मानिसको सर्वकालीन र पूर्ण अधिकार (Absolute Right) हुँदैन । अर्थात् निजले अर्को विवाह गरेमा निजको भरण पोषण र जीविकाको व्यवस्थापन अघिल्लो लोग्नेले गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 हक परित्याग गरेको कुरा प्रत्यक्षरुपमै देखिनु पर्दछ । प्रतिउत्तर जिकीरअनुसार फिरादपत्रमा ती जग्गा लेखी पछि काटिएको भन्ने पनि देखिदैन । अदालतमा रहेको मिसिल संलग्न कागजातलाई नै आधिकारिक मान्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई प्रेषित प्रतिलिपिमा ती कित्ता लेखी काटिएबाट दाबी नै नभएको भन्ने प्रतिवादीको कथनमा सहमत हुन नमिल्ने ।  अंशको हक अंशियारले नैसर्गिक रुपमा पाउने हक भएकोले यस हकलाई गम्भीरतापूर्वक र संबेदनशील रुपमा लिनुपर्ने ।

 समाजमा कतै कुनै अपराध हुन गएमा अपराध गर्ने व्यक्तिउपर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाई अभियुक्तलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हुने हुँदा यस्तो जवाफदेहीबाट सरकार पन्छिन नसक्ने ।

 शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका बिषयहरूमा एच.आई.भी.संक्रमितहरूको सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार (Right to life with dignity) को अधिकार नै आघातीत भएमा मानव अस्तित्व र विकासको दृष्टिकोणले खतरा मान्नुपर्ने हुँदा यो समस्यालाई आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानूनी रुपले सम्बोधन गर्ने कुरामा राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोची आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न ढिला गर्न नहुने । (प्रकरण नं.४)  कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्दछ, जुनसुकै आधारमा कुनै पनि भेदभाव विरुद्ध सम्पूर्ण व्यक्तिलाई कानूनको समान एवं प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरी पक्षघर हुने राष्ट्रले यस धारणाको प्रतिकूल हुने गरी भेदभावको व्यवहार गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्व रहन्छ । नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्षघर राष्ट्र बनिसकेकोले यस व्यवस्थालाई लागू गराउनु राज्यको उत्तरदायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१४)

 अंश जस्तो साम्पत्तिक कुरा सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक भएको र उक्त अंश मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफ्नो मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न पाउनु निजको नैसर्गिक हक भएको हुँदा भीसा रद्ध भएको स्थितिमा नेपालमा बसी आफ्नो मुद्दाको पुर्पक्ष सहज रुपमा गर्न नपाउने स्थिति हुन्छ । तसर्थ विचाराधीन अंश मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपालमा सहज रुपमा बसी पुर्पक्ष गर्नको लागि भीसा रद्ध हुनको स्थितिभन्दा पूर्ववत् रुपमा पाएको सुविधा पाउने । (प्रकरण नं.९)

 आफ्नो फोटो टाँसी नागरिकताको प्रमाणपत्रको नक्कल तयार गरी बैंकलाई झुक्याई ऋण रकम लिई कीर्तेजन्य कार्य गरेको स्पष्ट रुपबाट देखिन आउँदा सक्कल लिखत पेश नभए तापनि उक्त कार्य सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते कै परिभाषाभित्र पर्न आउने ।  अर्काको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस गरेको कार्य मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको महलको १ नं. अनुरूप कै कीर्तेजन्य कार्यको परिधिभित्रै पर्न आउने । (प्रकरण नं.५)

 अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको वयान नै स्वतन्त्र छैन भन्ने कुरा मान्ने हो भने समग्र न्याय प्रणाली र कानूनी पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले अदालत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको वयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको छैन भन्ने जिकीरलाई कानूनी मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा नै स्वीकार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 भवितव्यको वारदात हुँदा कर्तव्य गर्ने व्यक्तिले गम्भीर परिणामको सम्भावना देखेको हुँदैन । कुनै मनसाय, इविलाग नभएको र पूर्व परिणामको सम्भावना नरहेको स्थितिमा भए गरेको कार्यबाट नदेखिएको वा नसोचिएको तर कानूनले निषेध गरेको कुनै परिणाम आउँछ भने त्यस स्थितिमा भवितव्यको घटना हुनजाने । (प्रकरण नं.२)  पीडितले औषधि गरेनन् वा ठूलो अस्पताल र विदेशमा गै उपचार गर्नुपर्ने, नगरेको कारण मृत्य भयो भन्ने आधारमा पीडितलाई नै दोष दिई अभियुक्तलाई छूट दिने हो भने पीडित पक्षलाई अझ बढी अन्याय हुन जान्छ । आफूले गरेको अपराधमा पीडितले नै औषधि उपचार नगरेको भन्ने आधारमा अभियुक्तले छूट पाउन नसक्ने ।  कुटपीटको वारदातलाई क्रम भङ्ग गर्ने प्रकृतिको मृतकउपर अर्को घटना घटेको पुष्टि नभएको स्थितिमा, अर्को कारणले मृतकको मृत्यु भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 विशेषज्ञको राय वा प्रतिवेदन कुनै कुरा, तथ्य वा घटना प्रमाणित गर्न एक्लो निर्णायक प्रमाण (Single Detrimental Evidence) नभए पनि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो र अन्य प्रमाणसँग मिलेमा, साक्षी वकपत्र वा पक्षको भनाईसँग मिल्न भिड्न आएमा विशेषज्ञको प्रतिवेदनले ठोस र निर्णायक प्रमाणको रुप ग्रहण गर्ने ।  विशेषज्ञको विशेषज्ञता र दक्षता विवादरहित हुनुका अतिरिक्त निजले ठीक, निश्चित, असन्दिग्ध वा द्विविधाविहीन ढंगले अदालतमा आई वकपत्र पनि गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  विशेषज्ञको राय, प्रतिवेदन निश्चित, ठोस् र वैज्ञानिक तर्कहरू र रसायनिक परीक्षणबाट निकालिएको निष्कर्षहरूमा आधारित रहनुका अतिरिक्त विशेषज्ञले अदालतमा आई परीक्षण प्रक्रिया र निष्कर्ष एवं प्रतिवेदनलाई पुष्ट्याँई हुने गरी स्पष्ट एवं द्विविधारहित ढंगले वकपत्र गरी दिएको अवस्था भएमा यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 थप गरिएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा सामान्य प्राविधिक त्रुटि हुँदैमा ती व्यवस्थाहरू नियमको व्यवस्थाअन्तर्गत क्रियाशील नहुनु पर्ने अथवा स्वतन्त्र कानूनी वल वा हैसियत नहुनु पर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिने ।  ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारको अख्तियारी प्रयोग गरी नियम संशोधन गर्नसक्ने नेपाल सरकारको अधिकारलाई सीमित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०)  ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गर्नसक्ने प्रहरी नियमावली, २०४९ को साविकको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने निवेदकले हालको सोही संशोधित व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी चुनौती दिई अस्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

 सैनिक संगठनभित्र कार्यरत् व्यक्तिहरूको विभागीय अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यले विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको समग्र उद्देश्य, यसको पृष्ठभूमि आदिको वृहद् रुपमा अध्ययन नगरी ऐनको दफा उपदफा वा त्यसको कुनै खण्ड मात्र अध्ययन गरी सो व्यवस्थालाई संविधानमा रहेको मौलिक हकको व्यवस्थासँग भिडाई संविधानको मौलिक हकको प्रावधानविपरीत देखिएको भन्ने सतही आधारमा न्यायिक पुनरावलोकनको बाटो अँगाली निवेदन दावी लिएकै भरमा अदालतले ऐनमा रहेको शव्दको प्रकृति छुट्टयाई आदेश गर्नु विधायिकाको विवेकको अधीनमा रहेको विषयमा हस्तक्षेप हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

 वरिष्ठ पाचौँ तह भनेको पनि पाचौँ तह नै भएको हुँदा पाचौँ तहबाट स्तरवृद्धि (अपग्रेड) भएर छैठौं तहमा नै जानुपर्ने हुन्छ, पाँचौं तहबाट एकैचोटी सातौं तहको अपेक्षा गर्न मिल्ने हुँदैन । यस्तो अपेक्षालाई न्यायोचित अपेक्षा (Legitimate Expectation) को संज्ञा दिन नसकिने । (प्रकरण नं.३

 अंशियार कानूनबमोजिम छुट्टी भिन्न भै अंश लिई अलग बसेको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा सगोलको सम्पत्ति समान हाँगाका जीवित अंशियारका नाउँमा नामसारी हुने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.३)  सगोलका अंशियारहरू बीच बण्डा नलाग्ने वा आफ्नो मात्र हक लाग्ने भन्नलाई यस प्रकारको लिखत व्यहोराले निजी आर्जनको हो अन्य कसैको हक लाग्दैन भनी दावी जिकीर लिनेले पुष्टि गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  समान पुस्ताका अंशियारहरू मध्ये जसको नाममा दर्ता रहेको सम्पत्ति भए पनि मूल अंशीपछिको अर्को पुस्ताका छोरीहरूको नाममा हक कायम नामसारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 आचारसंहिता अर्थात् आचरणविपरीत काम गरेमा शिक्षकलाई सेवा शर्तसम्बन्धी कानूनअनुसार कारवाही र सजाय हुन सक्दछ । आचरणविपरीत काम गर्ने शिक्षक होस् वा कर्मचारी दुवैलाई कारवाही नगर्ने हो भने संगठन वा विद्यालय छाडा, अनुशासन हिन र अस्तव्यस्त हुनजाने । (प्रकरण नं.५)

 समझदारीपत्र (MOU)मा हस्ताक्षर गर्दैमा बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपालको अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट अलग भैसकेका व्यक्तिको कानूनी हैसियत यथावत् रहँदैन । अध्यक्षको हैसियतमा Contract गरेको भन्दैमा दाताको स्वीकृति र अनुमति विना बुद्ध फाउण्डेशन पोखरा नेपाललाई प्राप्त स्वास्थ्य उपकरणहरू कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको निवेदकको निजी स्वामित्वको बुद्ध हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.ले उपयोग गर्न पाउने हक अधिकार सिर्जित हुन गएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६)