मानिसलाई जतिसुकै दुःख पीडा वा गरिबी भए पनि कसैले कसैलाई मृगौला बेच्न उत्प्रेरणा दिने तथा सहयोग गर्ने कार्य निश्‍चय नै उसको नैतिकता, सामाजिक जवाफदेहिता र कानूनको समेत बर्खिलाप भई त्यस्तो कार्य कानूनी अपराधको रूपमा परिभाषित हुन जान्छ र सो कार्य गरेबापत मानिस दण्डित पनि हुनैपर्ने ।

उद्योगमा पनि त्यही आपराधिक मनसाय रहनु पर्छ, जुन कर्तव्य ज्यानको कसुरको लागि आवश्यक हुन्छ । यहाँ निन्दित मनसाय, निर्ममता, दयाहीनता त्यही श्रेणीको हुनुपर्छ जुन कर्तव्य ज्यानमा हुन्छ । उद्योग ठहर्नको लागि केवल तयारी मात्र नभई अभियुक्तले वारदात घटाउने मनसायका साथ सोतर्फ गम्भीर प्रयास गरेको र सो कार्य खतरनाकरूले पूर्ण अपराधको नजिक (Dangerous proximity to the end) हुनुपर्ने ।

मानव बेचबिखन एवं ओसारपसारको मुद्दामा पीडितलाई प्रतिवादीले वास्तवमै बेचबिखन गर्न लगेको हो ? वा विवाह गर्न वा विवाह गरेर श्रीमान् श्रीमती भई लगेको र गएको हो भन्‍ने तथ्य पहिल्याउन अति गाह्रो हुने । सो तथ्यको निर्क्यौलमा पुग्न प्रथमतः अधिक मात्रामा पीडितको भनाइमा नै भर पर्नुपर्ने र सोही आधारमा नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ।

नागरिकको स्वतन्त्रता एवम् हक अधिकारको विरूद्धमा सार्वजनिक चासो एवम् सरोकारको क्षेत्र जोडिन पुगेमा नागरिकको स्वतन्त्रता र हक अधिकारलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर दुवैलाई संविधान र कानूनको मापदण्ड र समकक्षमा राखेर समानरूपमा नै हेर्नुपर्ने । नागरिकले आफ्नो निर्विवाद स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा ऐन, कानून, नियम एवं मापदण्डहरूको अधीनमा रहेर स्वतन्त्र एवं निर्वाधरूपले उपभोग, उपयोग एवं संरक्षण गर्न पाउने ।

जबरजस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ । अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्याङ्कनको लागि भनाइमा स्थिरता (Consistency) को विद्यमानता हुनुपर्छ भने जबरजस्ती करणीमा पीडितको भनाइमा पीडाको आघात (Trauma) को कारणले केही विरोधाभाष आउन सक्ने ।

कुनै पनि नागरिकलाई एकै प्रकृतिको मुद्दामा पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि थुनामुक्त नगर्नु र यस अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरिसकेपछि पनि विभिन्न जिल्लामा लगी पाँचौं पटक सोही प्रकृतिको मुद्दामा निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हुने ।

नाबालकले करणीजस्तो अपराधका बारेमा बोलेको कुरा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्दा बेमनासिब हुने नदेखिने ।

न्यायिक स्वविवेकको प्रयोग गर्दा कसुरदारको दोषीपना, त्यस प्रकृतिको अपराधबाट समाजमा पर्ने प्रभाव, पीडित भए निजलाई परेको पीडा, मुद्दाको तथ्यसँग आबद्ध कतिपय विषयहरू विचार गरी कसुरको दायरा निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुने । निश्‍चित अवधिको सजायको कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थाबाहेक कुनै पनि आरोपित व्यक्तिउपर पहिलोचोटिको अपराधमा सजाय गर्दा कसुरदारको दोषीपनाबारे स्पष्ट रूपले विचार नगरी एकैपटक उपल्लै हदको सजाय गर्ने हो भने उक्त व्यक्तिको अपराधप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउन नसक्ने ।

केवल सामान्य प्रकारको मानवीय त्रुटिलाई आधार बनाई अन्य सबै सर्त, योग्यता र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंक गणना नगरी स्तरवृद्धिको अवसरबाट वञ्‍चित गर्नु न्यायोचित देखिन नआउने । बढुवा निर्णय गर्ने पुनरावलोकनकर्ताले मूल्याङ्कन गर्दा विवेक पुर्‍याउन नसकी केही प्राविधिक त्रुटि गरेको कुराको दुष्परिणाम लामो समयपछि आएर बढुवा पाएका शिक्षकहरूलाई वहन गराउनु समन्यायिक दृष्टिले मनासिब नदेखिने ।

मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्‌मा पनि कानूनअनुकूल हुनु पर्ने । थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन् । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिने ।

जायजात गर्नुपर्ने सम्पत्ति बाबु निवेदकको नाममा हुँदैमा छोराको समेत हक लाग्ने अचल सम्पत्तिबाट साहुको बिगो भराउने कारबाही गर्न बाधा नदेखिने ।

अदालतबाट कुनै कानूनअन्तर्गत ठहर भएको सजाय सोही कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिने तर त्यस्तो कुनै कानूनअन्तर्गत भएका सजाय संहितामा व्यवस्था गरिएको सजायभन्दा बढी भएको अवस्थामा संहितामा उल्लेख भएको हदसम्म मात्र सजाय कार्यान्वयन हुने । साबिकको मुलुकी ऐनको चोरीको महलमा भएको चोरीको कसुरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्‍छेद २० ले पनि कसुर मानेको तर संहितामा जरिवानाबापत कैदमा नै बस्नु पर्ने व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा विधायिकाले जरिवाना तिरेको खण्डमा कैदमा बस्न नपर्ने गरी प्रतिवादीलाई कैदमा बस्न पर्ने अवधि घटाएको भन्ने देखिने ।

सहमति वैध हुनको लागि उक्त मन्जुरी स्वतन्त्रतापूर्वक पूर्ण सचेत अवस्थामा दिइएको हुनुपर्छ र सहमति दिने मानिसलाई उक्त कार्यको परिणामको बारेमा पूर्णरूपमा ज्ञान हुनुपर्छ । कुनै कार्यको लागि सहमति दिनु भनेको आफ्नो तर्क र विवेकको प्रयोग गरी स्वइच्छाले उक्त कार्यको लागि मन्जुरी दिनु हो । यसकारण सहमति दिन सक्ने वा नसक्ने भन्‍ने विषय मानिसको मानसिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ र कुनै कार्य गर्नको लागि सहमति दिन सक्छ वा सक्दैन भन्‍ने कुराको निर्क्यौल गर्दा विवेक (Reason) को प्रयोग गर्न सक्ने मानसिक अवस्था छ वा छैन भन्‍ने कुरालाई हेरिनुपर्ने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ अनुसार अनुसन्धानको समयमा संकलित प्रमाणहरू थुनछेकको प्रयोजनको सन्दर्भमा मात्र प्रमाण योग्य हुन जाने । कसुर प्रमाणित हुनको लागि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार विवादरहित स्वतन्त्र तथ्ययुक्त प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा बलपूर्वक ऐनको विपरीत व्याख्या गरी कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी करारको स्रोत वा सन्दर्भको रूपमा मूल करार रहन सक्तछ तर ग्यारेन्टी पत्र जारी गर्ने बैंकले हितग्राही पक्ष (Beneficiary) को नाममा बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिसकेपछि यसले स्वतन्त्र र भिन्न करारको रूप धारण गर्दछ । मूल करारका पक्षहरूबिचको विवादसँग उक्त बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी करारअन्तर्गत बैंक ग्यारेन्टीकर्ता बैंकले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै असर नगर्ने । ग्यारेन्टी वा काउन्टर ग्यारेन्टीमा परस्पर उल्लेख गरे पनि एक अर्काको सर्तबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छन्, आ-आफूले जारी गरेको जमानत पत्रका सर्तका अधीनमा रहेर दायित्व पूरा गर्नुपर्ने । विदेशी ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो देशको अदालतबाट भुक्तानी रोक्का गराएको कारणबाट निवेदक बैंक हितग्राहीप्रतिको आफ्नो दायित्व पालनाबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने ।

निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

विभिन्‍न अदालतहरूबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न पटक पटक आदेश जारी भए तापनि थुना मुक्त नगरी पुनः अर्को मुद्दा लगाई थुनामा राख्‍ने गरेको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा समेत थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पुनः पक्राउ गरी अर्को मुद्दा लगाई उचित आधार र कारण बिना निरन्तर थुनामा राख्‍ने कार्य गरेको, एउटा कुनै कसुरको नामसम्म उल्लेख गरी कागजी औपचारिकतासम्म पूरा गरेको देखाई निरन्तर हिरासतमा राख्‍ने कार्यलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकउपर प्रवृत्त धारणा राखी संविधान एवं कानूनविपरीत बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्‍नुपर्ने ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्‍चित गर्न नमिल्ने ।

कानूनमा नै अंशबन्डा र अपुतालीसम्बन्धी छुट्टै महल तथा हकवालाको क्रम नै छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अंश र अपुताली एउटै हो भनी मान्‍न सकिने देखिँदैन । अंश हकमा नातालाई हेरिन्छ भने अपुतालीमा नातावाला नै हुनुपर्छ भन्‍ने छैन । स्याहार संभार गर्ने व्यक्तिले पनि अपुताली पाउन सक्दछ वा कानूनले कायम गरेको मर्नेको हकवालाले पनि अपुताली प्राप्‍त गर्न सक्दछ । तर हकवालाको क्रमभित्र पनि को नजिकको हो भन्‍ने क्रम कायम गर्दा रगतको नाता नै नजिकको हकवाला हुने ठहर्छ । यसभित्र आफ्नो रगतको गर्भको सन्तान हुँदाहुँदै सौतेनी सन्तान नजिकको हकवाला कायम हुन सक्ने नदेखिने ।