(१) प्रथालाई मान्यता दिएर कानून नबनाएसम्म त्यसको कानुनी अस्तित्व कायम रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) सार्वजनिक प्रथा ९एगदष्अि ऋगकतयm० कानून निर्मात्री सभाको औपचारिक घोषण बेगर अन्त्य गर्न मिल्दैन भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो किसिमको कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नपाइने, कानून निर्मात्री सभाले नै त्यस्तो प्रथाको अन्त गर्नुपर्ने भन्ने नसकिने । (प्रकरण नं. ७) (३) कार्यपालिकाको अधिकार अन्तर्गत प्रारम्भ भएको प्रचलन कार्यपालिकाद्वारा नै अन्त हुनसक्ने । श्रृजना गर्नेको अन्त गर्ने अधिकार पनि हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) निर्वाचनमा भएका मत्रपत्र सहितको बन्दीखाम पक्ष विपक्षको रोहवरमा खोली निर्वाचन विशेष अदालतबाट समेत गन्ती गरिएको र गन्तीबाट प्र.पं. मा निर्वाचित ठहर्या्एको निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णयमा कुनै त्रुटी नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) निवेदनमा माग दावी नै प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसके विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

(१) अपराध गरेको हुन भन्ने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रमाण समेत नभएको अवस्थामा अनुमानको आधारमा कर्तव्य ठहराउन उचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

(१) निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विवादको जग्गा जोताहामा लेखिएको निवेदकको नाम काटी विपक्षीको नाम कायम गर्न पठाएको पशुपति अमालकोट कचहरीको पत्र र सो बमोजिम टिप्पणी सदर गरी विपक्षीलाई दर्तावाला मोही कायम गरेको भु.सु.का.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) फिराद पर्दा विपक्षीको नाउँमा विवादको जग्गा दर्ता भइसकेको देखिएकोले रजिष्ट्रेशन गर्ने अवस्थामा रजिष्ट्रेशनको १७ नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिम लिखतको जग्गामा विपक्षी असामीको हक पुगिसकेको देखिएकोले यस्तोमा पनि लिखत पास नहुने ठहर्या्एको इन्साफ मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २१)

(१) आश्विनको महीनामा रौतहट जस्तो तराई ठाउँमा मानिस चिसोको कारणले मर्न सक्छ भनी भन्न मिल्ने नदेखिँदा मृतकको मृत्यु हुनाको कारण भनी प्रतिवादी समेतले देखाएको कारण विश्वासनीय एवं युक्तिसंगत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २८) (२) मृतकको लाश लगी फालेको हो भनी यकीनन भन्न नसकी इनारमा छवाङ आवाज आएकोले सो कुरा शंकाकै भरमा भनेको र यदि लाश देखेकै भए समयमै हल्ला गरी सो कुरा यकीन गर्नुपर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोबाट मृतकको मृत लाशलाई इनारमा फाली बनावटी वारदातको श्रृजना गरे होलान् भनी सम्झन मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं. २८) (३) मृतकको मृत्यु हुनाको कारण भई आएको पोष्टमार्टम प्रतिवेदनमा मृत्युको कारणमा नाकमुख बन्द भइकन मरेको भन्ने देखिने यदि मृतक आफैं नालीमा खसी नाकमुख बन्द भइकन मरेको भए सो लाश जाँच प्रतिवेदनबाट मृतकको नाकमुखमा हिलो पानी समेत देखिन पर्ने, किनकी कुनै जिवित व्यक्ति नालीमा खसेर नाकमुख बन्द भई मर्दछ भने त्यस अवस्था उसको नाकमुख नालीको हिलोपानीमा डुबेको हुने, जसले गर्दा उस्को नाकमुखमा हिलोपानी हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २८) (४) प्रतिवादीहरू समेतलाई पोल गरी किटानी जाहेरी दर्खास्त परेको र सो जाहेरी दर्खास्तमा उल्लेख भएका कुरा बकपत्रबाट समेत समर्थित भई पुष्ट्याँई भएको र अन्य देख्ने भनिएका व्यक्तिको भनाईबाट प्रतिवादीहरूको घटनास्थलमा उपस्थित थियो भनी वकी लेखाएको समेतबाट प्रतिवादीहरूको इन्कारी बयानलाई विश्वसनीय मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २८)

(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को तत्काल प्रचलित व्यवस्था बमोजिम परेको उजुरीबाट कारवाही भई सोही व्यवस्थाले निर्देश गरे बमोजिम परेको फिराद म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) अघि दिएको फिरादमा लेखेकै भए पनि तत्काल कानूनले फिराद गर्न अनिवार्य भएकोमा नगरेमासम्म कानुनी प्रतिबन्ध लाग्ने हो तर यस्तो एकाको जग्गा अरुले आफ्नो कित्तामा घुसाई नापी गराएमा तत्काल प्रचलित जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले नापी टोली र मा.पो.का. समेतमा कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम माथि लेखी देखाइए बमोजिम उजूर परी कारवाही चलाउँदै रहेको देखिएकोले सो फिरादमा लेखे बमोजिम फिराद नदिएकैबाट जिकिर बमोजिम फिराद म्याद नाघि परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) दसी समेत वरामद भएपछि अदालतमा कसूरमा ईन्कर रहेकै भरमा मात्र कसूरदार होइन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) पुनरावेदन परेको अवस्थामा थुनछेकको सम्बन्धमा निर्णय गरेको प्रासंगिक नदेखिने, इन्साफमा चित्त नबुझाई पुनरावेदन परेकोमा शुरुमा निर्णय गर्न पठाउने भएपछि थुनछेकका सम्बन्धमा टिप्पणी गरेकोलाई सान्दर्भिक मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) अत्यधिक मात्रामा जाँड रक्सी सेवन गरेको अवस्थामा मार्ने पूर्व योजना नभई अचेतन मनमा उठेको तत्काल परिणाम सोच्न नसक्ने बेलामा मृतकलाई मारेको देखिँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम राय जाहेर गरेको मनासिवै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था भएका कुराको हकमा सोही बमोजिम गर्नु पर्ने । निकासी गरे बमोजिमको वस्तुमा निकासी भन्सार महसूल लाग्ने गरी सूचनाद्वारा नतोकिएसम्म औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गतको सुविधा सहुलियत दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम सुविधा दिनै पर्ने हुँदा यो तजबिजी अधिकार हो भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

सडक सीमा निश्चित गरे तापनि सूचनाद्वारा व्यक्तिको हक नै समाप्त गरेको मान्न नसकिने । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ दफा ३क ले दफा ३ बमोजिम सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढ्ने गरी श्री ५ को सरकारको सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फैसला भित्र परखाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट बनौट निर्माण सम्म प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने । सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ८) (१) कानुनी प्रकृया पुरा नगरी सडक सीमाना जनिएको भन्ने आधारमा मात्र घर जग्गा सडक भित्र परेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) ऐन कानून अनुरुप कारवाही नगरी सीमानाभित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कानून बमोजिम कबूलियत अनुसार भयो भएन भनी निषेधाज्ञाबाट हेरी त्यसको ठहर गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने नगर्ने भनी आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) कबूलियतबाट सृजना भएको हक दायित्वलाई विवादरहित अधिकार भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (३) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १७ र १८ मा लेखिएका कलमहरुमा मुद्दा चलाउनु पर्ने कारण भएको मितिले ८ महीनाभित्र उजूर नगरे कुनै अदालतमा त्यस्तो मुद्दा चल्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) प्रकाशित नामावलीको प्रयोजन निर्वाचनको लागि मात्र रहने हो, उक्त निर्वाचनको कार्य समाप्त भएपछि सो नामावली अन्य प्रयोजनको लागि कुनै महत्व नरहने (प्रकरण नं. ९) (२) जुन प्र्रयोजनको लागि मतदाता नामावली प्रकाशित भएको र सो नामावलीको सम्बन्धमा दावी विरोध परी नामावली हटाउने गरी निर्णय गरिएको हो सो कार्य समाप्त भई निर्वाचन समेत समाप्त भई सो निर्वाचन सदर कायम रही रहेको अवस्थामा यतिखेर आएर उक्त नामावलीमा रिट निवेदकको नाम समावेश गर्नु भनी आदेश जारी गर्न निरर्थक हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) सा.सु. ऐन, ०१८ को दफा ३ घटी सकेको घटनाको कानुनी कारवाहीको विकल्पको रुपमा प्रयोग हुने नभई केवल भविष्यमा घट्न सक्ने संभावित घटना रोक्नको लागि मात्र प्रयोग हुने । (प्रकरण नं. ८) (२) घटी सकेको घटनाको सम्बन्धमा तोकिएको कानून बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्नेमा नचलाई त्यसैलाई आधार बनाई नजरबन्दमा राख्ने भनी आदेश गरेको कानून अनुकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) पुनरावेदन उजूरी नदिएकाको हकमा सम्म कानून बमोजिम सबूद प्रमाण हेरी केलाई जाँच गर्दा तल्लो अदालतको इन्साफ तथा सजायँ फरक पर्ने भई उल्टीन जाने देखियो भनेमात्र यो यति परिबन्दले इन्साफ सजायँ उल्टी हुन्छ भनी इन्साफ दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भएको, पुनरावेदन उजूरी दिएकाको हकमा यस व्यवस्था अनुसार यसरी हेर्न मिल्दैन पुनरावेदन तहबाटै हेरी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ४२)

(१) तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१(२) हेर्दा राजपत्रांकित निजामती कर्मचारीले आफूले पाएको विभागीय सजायँ उपर ३५ दिनभित्र कानुनी तथ्यमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. ११) (२) गैर निकायमा पर्नआएको पुनरावेदन दर्ता गर्नु नहुनेमा त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता गरी कारवाही गरी निर्णय गरेको भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २१(२) को बिपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा रिट निवेदकको पुनरावेदन अस्वीकार गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जुन निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको छ सो निर्णय नै भएको छैन भनी लिखितजवाफबाट देखिन आएकोमा त्यस्तो निर्णय भएको भन्ने अन्य प्रमाण पेश दाखेल हुन आएको नहुँदा त्यस्तो निर्णय भएको र बदर गर्न पर्ने भन्ने कुरा नै देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कुनै पनि व्यक्तिको नाम यो हो भनी दावी लिने पक्षले सो कुरा पुष्टी हुनसक्ने प्रमाण पनि पेश गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)