(१) सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न नमिल्नेमा अनुमति पाई पुनरावेदनको रुप धारण गरिसके तापनि जुन मुद्दामा अनुमतिको प्रश्नमा नै विचार गर्न मिल्दैन, त्यस्तो अवस्थाको पुनरावेदनमा विचार गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था कति तहसम्म हुने वा कुन तह वा कुन अधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी मान्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार भित्रको भएको जुन कुरा विभिन्न ऐन अन्तर्गत विभिन्न निकायहरुको शुरु फैसला वा निर्णय उपरको पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था पनि विभिन्न अधिकारी समक्ष तोकिएको देखिएकै छ, यस्तो यस किसिमको पुनरावेदनको व्यवस्था हुनै पर्दछ भनेर अदालतबाट भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) आफूमाथि हमला गर्नेसित चक्कु खोसी सकेर पनि फेरि सोही चक्कु प्रहार गरेको देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा अभियुक्तलाई ५ वर्ष मात्र कैद गर्ने भनी व्यक्त गरेको राय मनासिब देखिन नआउने तर पूर्व योजनाबाट वारदात भएको नदेखिई मृतककै कारणबाट सो वारदात घट्न गएको देखिन आएकोले शुरु जि.अ.ले दावी बमोजिम ज्यान सम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद नगरी १० वर्ष मात्र कैद गर्ने गरी राय दिएको मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) चलचित्रको केही भाग मात्र कलाकारहरुको नेपाली भाषाको अज्ञानताले गर्दा डविंग भएको चलचित्रलाई विदेशमा निर्माण भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. अन्तर्गतको दावी नलिई मुख्य अभियुक्त को हो भन्ने ठहर गर्न नसकिनेमा ऐ. का १७(१) नं. बमोजिम अभियुक्तहरुलाई सजायँ गर्ने प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) ज्यान सम्बन्धीको १७(१) नं. बमोजिम सजायँ गर्ने माग दावी भएकोमा सो नै कायम हुन नसकेको स्थितिमा अभियुक्तहरु वारदात स्थलमा गएको तथा वारदात भएको भन्ने देखिन आएन, खुन वारदात पश्चात डाँका पनि भयो होला की भन्न पनि दशीको समेत अभाव रहेको तथा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का, सरजमीन समेतबाट डाँका वारदात भएको पत्यारलायक नदेखिँदा डाँका गरेको समेत नठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) विज्ञापन गरिएको पद प्राविधिक भएकोले प्राविधिक कामको लागि चाहिने प्राविधिक योग्यताको माग गरेको विज्ञापन उचित होइन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (२) विज्ञापन गर्दा चाहिने योग्यता सम्बन्धमा त्रुटि भएमा सच्याउन नपाइने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (३) विज्ञापन नै रद्द भएकोमा दर्खास्तको मान्यता रहिरहेको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ११) (४) निवेदकको निवेदन नै नपरेको विज्ञापनका सम्बन्धमा पहिलो रद्द भइसकेको विज्ञापनमा दर्खास्त दिएकै आधारमा विवाद उठाउन पाउने अधिकार निवेदकलाई प्राप्त छ भन्न सकिने कुनै कानुनी आधार रहे भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ११) (५) योग्यता नै नपुगेको र दर्खास्त नै नभएको निवेदकलाई अन्तर्वार्तामा सामेल नगराइएको आधारमा सो विज्ञापनलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कुनै पनि हक हस्तान्तरण गरिएको घर पारित छैन भन्ने अधिकार घरको दातालाई मात्र हुन्छ, त्यस्तो हक अधिकारको विषयमा प्रश्न उठाई आउने र अर्काको जग्गामा घर बनाउन स्वीकृतिसम्म नलिई मैले सो घर बनाएको हुँ भन्ने दावी लिने व्यक्तिलाई सो सम्बन्धमा विवाद उठाउने अधिकार नहुने । (प्रकरण नं. २२) (२) वादीले आफ्नो दातासंग लिएको घरसारको राजीनामा दाताले स्वीकारी रहेकै अवस्थामा घरसंघाको पुर्जीको आधार लिई त्यस्तो घरका सम्बन्धमा विवाद उठाउने अधिकार प्रतिवादीको हुन सक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२) (३) एकाको जग्गामा अर्को व्यक्ति गई जग्गाको हकवालासंग स्वीकृतिसम्म नलिई घर बनाउन सक्ने स्थित नहुने । (प्रकरण नं. २२)

(१) सहिछाप गरेको देखिए पनि वास्तविक रुपमा लेनदेन नभएको देखिन आएबाट तमसुक बमोजिमको थैली भराई पाउँ भन्ने वादी दावा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) लेनदेन नै नभएकोमा लेनदेन भएको तमसुक खडा गरेको हुँदा जालसाजी गरेको हैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरे मुताविक विद्युत लाईन काट्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकको घरको विद्युत लाइन काटिएको काम कारवाही गैरकानुनी देखिन आएबाट बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) नक्कल सारी थाहा पाएपछि सो मितिले अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम २६ बमोजिम ७ दिन भित्रै पुनः उजूरी दिएकोलाई हदम्याद भित्र परेको छैन भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) संस्थानमा कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा र सजायँ सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको दफा ६.८.१ बमोजिम कारवाही गरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको भन्ने कतैबाट देखिन नआएको स्थितिमा निवेदकलाई कानुन बमोजिम प्रशासनिक कारवाही गरी अवकाश दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) पर्चा खडा गरी सो पर्चामा कारण समेत उल्लेख गरेको अवस्थामा निवेदकको जिकिर बमोजिम सफाईको मौका दिन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नदेखिएबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) नि.से.नि. बमोजिम एक कार्यालयबाट सरुवा भई रवाना पत्र बुझेपछि सो कर्मचारी सरुवा भई जाने कार्यालयको मान्नु पर्ने र निजले सरुवा भएको कार्यालयमा पुग्ने बाटो म्याद पाउने भई सो अवधिको सुविधा सहुलियत पनि सोही सरुवा भई जाने कार्यालयबाटै पाउने हुन्छ, त्यस्तै कुनै पनि कर्मचारीले आफू कार्यरत रहेको कार्यालयबाट नि.से.नि. बमोजिम बिदा सहुलियत पाउने नै हुँदा सो समयमा लिएका बिदाअवधि कार्यरत रहेको अवधिबाट बाहेक गर्नु पर्ने भन्ने जिकिर मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अवधि नकिटिएको सुविधाका हकमा यसै ऐन बमोजिमको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा निवेदक मिलले भारत निर्यात गरेको चामलमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता दिनु पर्ने होइन औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(५) बमोजिमको सुविधा निवेदक मिलले पाउने हैन भन्ने लिखितजवाफमा लिएको जिकिरलाई कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) पत्रमा संशोधन निर्णय गर्दा रिट निवेदकलाई बुझी तथा सूचना जानकारी गराई आफ्नो भन्ने मौका समेत नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त (Natural Justice) प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं. १३) (२) संयुक्त इजलासबाट छैठौं पटकसम्म आदेश हुँदा पनि फाइल पठाउन नसकिने भन्ने प्रत्यर्थीको जवाफ आएबाट समेत निवेदकलाई कहाँको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरी नियुक्तिपत्र दिएको भन्ने कुरा हेर्न नपाए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७(ख) बमोजिम अनुमान गर्नु पर्ने स्थिति आई निवेदकलाई स्थायी पदमा नियुक्त गरी १ वर्षको परीक्षणकालमा राखी परीक्षणकाल समाप्त गरी स्थायी गरेको भन्ने देखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) एकपटक आफ्नो भाग छुटाई कित्ताकाट गरिदिन मन्जूर भई कागज गरिसकेपछि अहिले आई कित्ताकाट गरिदिन मन्जूर छैन भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम बिवन्धनको सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) कानुन बमोजिम गरी लिखत राजीनामा बमोजिम जग्गा भोग चलन भइरहेको स्थितिमा र कानुन बमोजिम आफ्नो अंश हक लाग्ने जग्गा बिक्री गर्न बंदेज लगाउँदा कानुन प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं. १४)

(१) प्राचीन मूर्तिहरुको स्थानान्तरणमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन नै लागू हुने । (प्रकरण नं. १५) (२) एकै वारदातमा २ ऐन अन्तर्गत सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले केवल जग्गा मुद्दाको जरियाबाट उठान भएको मुद्दामा मात्र बाली भराउन हदम्यादको व्यवस्था गरेको तर लिखत बदर मुद्दाबाट बाली भराउने सम्बन्धमा सो कानुनी व्यवस्था प्रयोग हुन गर्न न्यायसंगत नभएकोबाट वादी दावी कानुन अनुकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) कानुन अनुकूल नभए नरहेको वादी दावीको सम्बन्धमा कानुनले कुनै मद्दत गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य संगीन प्रकृतिको अपराधमा दावी प्रमाणित गर्ने प्रमाणको भार वादी पक्षको नै रहन जाने । (प्रकरण नं. २१)

(१) कुनै संस्थानलाई चलाउन कुनै कानुन बमोजिम स्वीकृति दिने र कानुन बमोजिम संस्थालाई संस्थापित गर्ने दुई अलग अलग कुरा हुन । (प्रकरण नं. ८) (२) कानुनी व्यक्तित्व प्राप्त गर्नको लागि कुनै पनि संघ वा जनसमूह कानुन बमोजिम संस्थापित भएको हुन आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं. ९) (३) कुनै पनि राज्यमा तत्काल प्रचलित संवैधानिक कानुन नै मूल कानुन हुने र संवैधानिक कानुन बाहेकका अन्य सबै कानुनहरुको श्रोत संवैधानिक कानुन नै हुने । (प्रकरण नं. ११) (४) संवैधानिक कानुन बमोजिम बनाइएको वा जारी गरिएको ऐन वा नियम वा त्यस्तो ऐन वा नियमद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम विनियम आदेश सूचना इत्यादिलाई कानुन भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) आफ्नो निर्णय आफैंले बदर गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)