(१) निर्वाचनको कुरामा उजूरी सुन्ने वर्गीय संगठन निर्वाचन नियमावली, २०३७ को नियम ५९ मा छुट्टै व्यवस्था भएकोले रिट लाग्नै नसक्ने भन्ने मुख्य जिरह लिएकोमा नियममा भएको व्यवस्थाबाट हुनु पर्ने निर्वाचनको कार्य समाप्त भएकोमा चित्त नबुझ्ने उम्मेदवारले उजूर गर्ने व्यवस्था देखिएको तर निर्वाचनको कार्य नहुँदैको अवस्थाको उजूर गरी कानूनी उपचार लिने अरु उपयुक्त कुनै विकल्प नदेखिएकोले जिरह मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) उम्मेदवारको दर्खास्तमा प्रस्तावकको वतन खुलाउन अनिवार्य नगरेको देखिन आएकोले कानूनले नै अनिवार्य नगरेको कुराको आधार लिएको कानूनसंगत भन्न नमिलेको हुँदा माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरिपाउने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगबाट जग्गा वितरण गर्दा पनि विद्यमान ऐन नियमको रीत पुर्याअई जग्गा वितरण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) जग्गाको दोहोरो दर्ता कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(३) मा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयबाट नै आवश्यक जाँचबुझ गरी सो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदा कानून बमोजिम एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम राखी अरु कानून बमोजिम गर्नु भनी मालपोत कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कुनै पनि विषयमा मुद्दा गर्नु पर्ने कारण तब सृजना हुन्छ जुन विषयमा दुबै पक्ष विपक्षको बीच विवाद उत्पन्न हुन जान्छ त्यसैले प्रतिवादीले करारनामा बमोजिमको चामल समयमै तिर्न बुझाउन असमर्थता जनाएको मितिबाटै मुद्दा गर्नु पर्ने कारण सृजना भइसकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको कारणबाट हदम्याद थप हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) करार सम्बन्धी ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) अनुसार मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन महीनाभित्र नालेश नदिए लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) उद्योगको लागि ल्याएको कच्चा पदार्थको असूल गरी लिएको व्यापार कर कानून प्रतिकूल हुँदा सो असूल गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने (प्रकरण नं. १०)

(१) नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ७ को उपनियम (१) मा नगरपञ्चायतले आफ्नो क्षेत्रभित्र जुनसुकै किसिमका व्यापारीहरूसंग निजले सो क्षेत्रभित्र बिक्री गर्ने मालको मूल्यको रु.सयमा ।५० पैसा सम्म कर उठाउन सक्ने भन्ने लेखिएकोले आफ्नो क्षेत्रभित्र बिक्री नहुने मालमा धरौटी लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) मानसिक सन्तुलन ठीक रहेको अवस्थामा गरेको अपराधिक कार्यको लागि दण्ड सजायँको १ नं. आकर्षित नहुने । तत्काल रीस उठी सोही रिसको कारणबाट नजिकै रहेको बञ्चरोको पासोले हानी मृत्यु भएको र अघिदेखिको ज्यान मार्नु पर्ने सम्मको इवी तथा मनसाय रहे भएको नदेखिँदा ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं. नलागी ज्या.सं. को १४ नं. बमोजिमको कसूर गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ११ को उपदफा (३) मा अञ्चलाधीशलाई यो ऐन वा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त भएको मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै वा केही प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा अन्य कुनै अधिकृतलाई प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) सूचना प्रकाशित गरी राजकाज (अपराध र सजायँ) ऐन, २०१९ को दफा ६(३) को कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको देखिँदा क्षेत्राधिकार नै नभएको मुद्दा हेरेको भन्ने निवेदन जिकिर मनासिव देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०)

(१) आफू समक्ष दर्ता हुन आएको निवेदनमा ऐन बमोजिमको कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरी मालपोत कार्यालयले आफैं विवाद खडा गरी हक बेहकमा सुनाएको आदेश मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ८ लगायतको कानून अनुरुप नभएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) ऐनले प्रष्टसंग अधिकार दिएकोमा भइरहेको नियमावलीमा संशोधन गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) दरवन्दी नै खारेज गरी आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने देखिएबाट निवेदकलाई सञ्चालक समितिले निर्णय गरी अवकास दिएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) रैतान नम्बरीमा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता बदर गुठी संस्थानले गर्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालाको हक र हैसियत प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी रैकर जग्गाको जग्गावाला सरह नै हुनेछ भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२(२) मा भएको व्यवस्थाबाट उक्त जग्गाहरूले अधिग्रहण परेकोमा मुआवजा निवेदकहरुले नै पाउन पर्नेमा ३ भागको २ भाग गुठी संस्थानमा आउनु पर्ने भन्दै १ भाग हाल जोताहा मोहीले पाउने गरी गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने (प्रकरण नं. ११)

(१) मृतकलाई आफ्ना कोठामा लगी जबरजस्ती करणी गरी सोही जबरजस्ती करणीको आघातले गर्दा निजको मृत्यु भएको देखिँदा प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम कसूरदार ठहर्यातएको इन्साफ मिलेको देखिने । प्रतिवादीहरूको उमेर हेर्दा १६ वर्षका देखिएका मृतकलाई रिसइवी वा अन्य कुनै कारणले ज्यानै मार्नेसम्मको मनसायले ज्यान मारेको भन्ने मिसिलबाट नदेखिई मृतकले मुखबाट फिज काडेपछि तत्कालै उपचार गराउन चिकित्सक बोलाउन र अस्पताल लाने कार्य गरेको समेत मिसिलबाट देखिन आएबाट जबरजस्ती करणी गर्दा ज्यान मर्न गएको ज्यान मार्ने मनसाय नभएको देखिन आएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम जनही ५।५ वर्षका दरले कैद गर्ने गरेको राय मनासिव ठहर्यानएको राय मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. २७)

(१) नक्शा पासको लागि न.पं. मा दर्खास्त गरेपछि प्रकाशित सूचनाको म्यादभित्र विवादको जग्गामा आफ्नु हक देखाई नक्शा पास नहोस् भनी उजूरी गरेको यस उजूरीबाट घर बन्ने जग्गामा नै हक बेहकको प्रश्न सिर्जना नगराएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको अवस्थामा त्यस्को निराकरण भएपछि मात्र नक्शा पास हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्नु पर्नेमा त्यसतर्फ केही नबोली कानून व्यवस्थाको परिपालन नै नगरी नक्शा पास गरिदिने भनी गरेको निर्णय न.पं. ऐन, २०१९ को दफा ४७ र ४९ को बिपरीत देखिने (प्रकरण नं. १३)

(१) निवेदकलाई झिकाई बुझी निर्णय गर्नु पर्नेमा प्रतिवाद गर्ने मौका समेत प्रदान नगरी नक्शा संशोधन गरिदिने भनी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत देखिने (प्रकरण नं. १२)

(१) जिल्ला कार्यालय जग्गा जमीन सम्बन्धमा कागज गराए पनि ऐनले मान्यता नपाउने समेत हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) जग्गा नापी वा जाँच हुँदा तेरो मेरोको प्रश्न उठेमा दुबै पक्षको प्रमाणको आधारमा बलियो प्रमाणवालालाई विवादित जग्गा अस्थायी दर्ता गरी अदालतबाट तेरो मेरोमा निर्णय गराई ल्याउन त्यस्को निस्सा समेत सम्बन्धित पक्षलाई दिनु पर्ने जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७) मा कानूनी व्यवस्था विद्यमान नै रहको पाइने, यस्तो अवस्थामा नापी गोश्वाराले विवादित जग्गा स्थायी दर्ता गर्ने गरी तेरो मेरोमा अदालतमा जाने म्याद समेत नदिने गरी गरेको निर्णय कानून अनुकूल नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

अनुमानित कुरा लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न मिल्ने स्थिति नरहने । सम्बन्धित विषयमा योग्य उम्मेदवारलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनले तोकेको प्रकृया तथा अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. १९)

(१) जिल्लापञ्चायत कार्यालयले दानपत्र पारित गरी लिएको भन्ने भएपछि आफू जिल्लापञ्चायतले नलिँदै पहिल्यै उजूर गर्नु पर्ने प्रहरी कार्यालयको हक स्वामित्व स्थापित भएको छ भनी नलाग्ने कानून विरुद्ध बुँदा लगाई अदालतले गलत इन्साफ दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. २५) (२) आफूले कानूनको रितपुर्वक जग्गा प्राप्त नगरेको र पारित गरी लिनेको नाउँमा पनि ऐनको म्यादभित्र उजूर परी रहेको भएपछि त्यस्तो आफ्नो हक नपुगेको र झगडा परिरहेको जग्गामा घर बनाएको भन्ने भएबाट त्यस्तो कुरामा घर बनाउने ४ नं. बमोजिम नै हुने । (प्रकरण नं. २५)

(१) अभियोगबाट रिहाई पाउने ठहरी फैसला भएकोमा संशोधित अ.बं. १८६ नं. बमोजिम साधक जाहेर गर्नु नपर्ने र रिहाई पाएका अभियुक्तलाई साधक सदर भएपछि ठहरे बमोजिम गर्ने भनी थुनामा राख्नु नहुने । (प्रकरण नं. १०) (२) छलफलमा झिकाएको कारणले मात्र शुरुबाट रिहाई पाएकालाई थुनामा राख्न नमिल्ने (प्रकरण नं. १०) (३) अ.बं. २०२ नं. प्रयोग गरी झिकाएको कारणले अ.बं. १२४ (ग) नं. प्रयोग गरी थुनामा राखेकोलाई कानूनबमोजिम थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले दाजुको नामको मोही हक निजको मृत्यु पश्चात भाईमा सर्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने, विवादित जग्गा रिट निवेदकबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) अनुसार कबूलियत गरी कमाएको भन्न र कबूलियत पनि पेश गर्न नसकेको यस्तो अवस्थामा मोही कायम गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

कुनै नयाँ हकको सृजना हुने कार्य नभई भइरहेको हकको प्रमाणपत्र दिएकोमा रिट निवेदकहरूलाई बुझ्नु पर्ने स्थिति नदेखिने । यस्तोमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत भयो भन्ने जिकिर सारयुक्त नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)