(१) विलम्बले समन्यायलाई निरर्थक पार्ने । (प्रकरण नं. ३)

(१) आपसमा कुटाकुट झगडा भई मर्ने भागेबाट कुटपिटकै जोशमा लखेट्दै गई जाहेरवालाको घरबाट पक्री ल्याउँदा मर्नेले खुकुरीले समेत प्रहार गरेबाट तत्काल अरु रीसको बेग उठी लाठा ढुंगाले हाने कुटेको चोटबाट मरेको देखिन आएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. बमोजिमको अपराध सम्म कायम गरी सोही बमोजिम सजायँ गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २५)

(१) जाहेरवालाको श्रीमती मृतकसंग प्रतिवादीको लोग्नेको करणी लिनु दिनु हुँदै आएको, वारदातको दिन पनि प्रतिवादीकै सामु सो कृया भइरहेको, सो कार्यबाट असह्य भई तत्काल उठेको रिसको कारण, मृतक उपर फलामे खुर्पाले प्रहार गर्दा मृत्यु हुन गएको देखिन्छ, सो को पुष्टि प्रतिवादीको बयानबाट हुन्छ, यद्यपि मृतकको मृत्यु अन्य कुनै कारणबाट भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न कागजबाट नखुलेको, मृतकलाई मार्नु नै पर्ने पूर्व नियोजित र मनसाय पूर्ण कार्य प्रतिवादीबाट भए गरेको थियो भन्ने कुरा वादी श्री ५ को सरकारबाट पुष्टि हुन नसकेकोबाट आफ्नो पति परस्त्रीसंग करणी लिइरहेको स्थिति अवस्थामा, नारी असह्य क्रोधित नभई रहन नसक्ने, सोही कारण उठेको रिस थाम्न नसकी, प्रतिवादीले मृतकलाई खुर्पा प्रहार गरी मारेको स्थिति अवस्थामा, दावी बमोजिम नै सजायँ गर्दा न्यायको दृष्टिमा मनासिब पर्न जाने नहुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई कैद वर्ष ६ को सजायँ हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरामा उजुर परी अन्यथा ठहर्न आएको अवस्थामा बाहेक अड्डाको श्रेस्ताबाट देखिएको कुरालाई निवेदन नआएको कारणबाट मान्यता नपाउने भन्ने जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) अर्काको हकको जग्गामा हक नै नपुग्ने व्यक्तिले गरेका जोत्ने, बाली लिने जस्ता कार्यलाई खिचोला नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अर्काको हकको जग्गाको बाली गैरकानुनी तवरले खाएकोलाई बाली लुटपीट गरेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अंशबण्डाको १९(२) ले सो दफाको व्यवस्था भित्र परेमा बाबुले एकासगोलका एक भन्दा बढी स्वास्नी भएकै भए पनि सो व्यवस्थाले बन्देज लगाए बमोजिम गरी दान बकस गरी दिन बाहेक अरु किसिमले दान बकसको १ नं. बमोजिम दान बकस गरी दिन हक दिएकै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) ठाडो पर्चा भनिएको आदेशमा पर्चा खडा गर्नु पर्ने कारणको उल्लेखसम्म पनि नभएको हुँदा नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको “मनासिब माफिकको मौका” भन्ने प्रावधानको पालना भएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) ऐनको व्याख्या गर्दा भाषा प्रष्ट छ भने त्यस्को सरल र स्वाभाविक अर्थ जे निस्कन्छ सोही अर्थ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २९) (२) के कति कारणले उजूरी आधारहीन ठहरियो सो को कारण समेतको जानकारी दिएको पाईंदैन, यस्तो सूचनालाई कानुन अनुकूलको सूचना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३१)

(१) अदालतबाट बुझिएका सरजमीनका व्यक्तिहरुले प्रतिवादीले बचन दिएको भनी तथ्य साथ किटानी लेखी दिन नसकेकोले तथ्य सबूदको अभावमा प्रतिवादीले ज्यान लिने तर्फ बचन दिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६)

(१) वादी प्रतिवादीको बयान कागज र प्रतिवादीको सम्पत्ति विवरण श्रोतबाट समेत बाबुको इज्जत आमद अनुसार नाबालकलाई खान लाउन शिक्षा र औषधि उपचार समेतको लागि रु. १५००।– दिलाएको रकम बेमनासिब भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) स्वयं प्रतिवादीले अदालतमा स्वेच्छाले बयान गर्दा बरामद भएको वस्तु अफिम हो भनी स्वीकार गरेकोले सो अफिम बाहेक अन्य वस्तु हो भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. २०) (२) प्रतिवादीले नै विवाद नउठाएको कुरामा अदालतले विवाद उठाई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २०) (३) स्वयं प्रहरीमा भएको प्रतिवादीहरुबाट गराइएका कागज र बरामदी मुचुल्का बाझिएकोले त्यस्तो बरामदी मुचुल्काको आधारमा उक्त अफिम बिक्री वितरणको लागि लगिएको रहेछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) जसले धर्म संस्थान एवं गुठी शर्त बन्देज बमोजिम पूर्ण रुपले चलाउन पाएको छैन भने त्यस्तो व्यक्तिले बन्देज पत्र विपरीत धर्मलोप गर्योम भन्ने कुरा न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफ्नो संयोजकत्व संचालन गर्न पाएजति सम्पत्तिबाट धर्म संस्थानको बन्देजपत्र अनुसार दैनिक कार्य समेतको संचालन भई नै रहेको कुरा साक्षीबाट समेत पुष्ट्याई भएको र धर्म संस्थानको बन्देज पत्र बमोजिम वार्षिक हिसाब रेकर्ड समेत ५ जना आफ्नो वर्गका मानिस राखी तैयार भई नै रहेको देखिँदा वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) न्यायाधीश अदालतकै अंग हो र सम्बन्धित अदालतमा भएको न्यायाधीशको हैसियतले निजले फैसला निर्णय गरेको हुन्छ, न्यायाधीशबाट भएको फैसला निर्णयको सन्दर्भमा चरित्रमा कलुषित भावना लिई आक्षेप लगाइन्छ भने सोबाट अदालतको मर्यादामा धक्का लाग्ने हुँदा अदालतको अवहेलना भएको हुने । (प्रकरण नं. १०) (२) अवहेलना मुद्दामा अदालतको हैसियतले न्यायाधीशले कारवाही चलाउन र निर्णय फैसला गर्न सक्ने हुँदा यो अवहेलनाको मुद्दाको दावी लाग्न सक्दैन भन्ने प्रतिवादी पुनरावेदकको जिकिर खम्बीर नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (३) दुई बेग्लै वारदात एवं अभियोगलाई लिएर दुई बेग्ला बेग्लै फैसला भएको अवस्थामा एउटै अपराध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) कानुनमा प्रयोग भएका शब्दबाट स्वभाविक एवं सरल रुपमा जे अर्थ निक्लन्छ सोही अर्थ निकाल्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) साविक देखि आवत जावत गर्ने गरी साविकदेखि चलन चल्तीका बाटोको रुपमा उपभोग गरी आएको जग्गालाई कसैले थुनछेक गर्न कानुनसंगत नदेखिँदा निषेधाज्ञा जारी हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) कानुनी प्रावधानको व्यवस्थाबाट चाहेमा पुनः पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भएकोले त्यस्तोलाई अनिवार्य उपचारको बाटो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) दिनु नदिनु पक्षको इच्छाधीन हुँदा त्यस्तो पक्षको इच्छाको कुरालाई लिएर पुनरावेदन दिनै पर्ने बाध्यता पक्षलाई भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ मा संचालक समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने काम महाप्रबन्धकको भएकोले संचालक समितिले गरेको निर्णयलाई महाप्रबन्धकले कार्यान्वयन गर्ने हुँदा निज महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको हो भन्ने निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताको बहस भएकोमा संचालक समितिले चार्ज फ्रेम गरी यो यस्तो अभियोगमा निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय नै गरेको छैन, यस्तोमा नेपाल खाद्य संस्थान विनियम, २०३१ को दफा १.२.५ को आधारमा महाप्रबन्धकले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अन्यथा लेखिएको अवस्थामा बाहेक सजायँ गर्दा तत्काल बहाल रहेको सम्बन्धित कानुन बमोजिम सजायँ हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो नखुलेको त्यस्तो स्पष्टीकरण सम्बन्धी कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) पर्चा खडा गर्दा के कति कारणले सफाइको मौका दिन मनासिब नभएको हो सो पर्चामा खुलेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) पर्चा खडा गर्दा कानुनले तोकेको विधि अनुसार नै हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १९) (४) निर्णय दिनेले नै प्रमाण र तथ्यको विवेचना गरी निर्णय दिनु पर्ने र त्यस्तो निर्णयमा न्यायिक मनको प्रयोग भएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) विवादको जग्गामा निवेदिकाको नाउँमा मोही नामसारी हुने नहुने के हो ? सो तर्फ भू.सु.का. को निर्णय भएपछि मात्र विवादको जग्गामा घर बनाउन नक्शा पास हुने नहुने सोको निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) नक्शा पास हुनुभन्दा अगावै नक्शा पास हुनु नपर्ने आधार देखाई नक्शा पास नहोस् भन्ने निवेदन दिएपछि मोही नामसारी मुद्दा भू.सु.का. मा चलेको छ छैन सो तर्फ बुझी उचित निकायबाट चलेको मोहियानी नामसारी मुद्दाको कारवाही निर्णय पछि कानुन बमोजिम नक्शापासको ठहर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)