 निजी उपभोग वा प्रयोगको लागि सामान खरीद गर्नेले यसरी खरीद गर्दा कुनै कागज गरी लिने वा नलिने कुरा निजको ईच्छा र खरीद गरिएको वस्तुको प्रकृति र कानूनी बाध्यताको बिषयले निर्धारण हुने ।  सामान्य उपभोगको लागि कुनै चीज वस्तु खरीद गर्दा कागज गरिलिने दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित उपभोक्ता खरीदकर्ताको ईच्छामा समेत भर पर्ने हुनाले कुनै चीज वस्तु खरीद गर्दा कागज गरी लिने दिने कुरा निजको सम्बन्धमा त्यति सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण नहुन सक्ने ।  आफ्नो व्यावसायलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न कारोवारबाट भएको नाफा घाटाको कुरा यकीन गर्नको लागि व्यवसायीले सामान खरीदसम्बन्धी प्रत्येक कारोवारको बारेमा राखिएको अभिलेख वा कागजले सामानको पहिचानसहितको विवरण, खरीद मूल्य, खरीद भएको सामानको परिमाण (जस्तो कति थान, कति किलो आदि) विभिन्न प्रयोजनको लागि यस्तो सामानको बिक्रीकर्तालाई सम्पर्क गर्नु पर्दा आवश्यक पर्ने न्यूनतम् सम्पर्क ठेगाना आदि अभिलेख गरिएको कागज वा रेकर्डलाई नै चोरीको महलको २३ नं. को प्रयोजनको कागज मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 फैसला कार्यान्वयनका तामेली निर्णय समेतका कामकारवाहीलाई मुद्दाको रूपमा नभई केवल रीत वा वेरीतको कसीमा मात्र दण्ड सजायको ६१ नं. र अ.वं. १७ अनुरूप हेरिने हो । फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दैमा कानूनद्वारा निर्धारित रीत र प्रक्रियाप्रतिकूल गर्नुपर्छ भन्न नहुने । (प्रकरण नं.२)  कानूनबमोजिम म्याद समेत नघाई प्रवेश गरेको यकीन भएमा चुनौती दिइएका विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्न सकिन्छ । चुनौती दिने व्यक्ति सरोकारवाला देखिएन भने पनि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न आवश्यक छैन । अन्यथा उजूरी वा दरखास्त वा निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरी अदालतले कानूनको परिधिमा रही यथोचित् निर्णय दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 अदालतमा प्रवेश गरी कुनै पक्षले मुद्दा दायर गरी त्यसमा मिलापत्र गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो मिलापत्र गर्ने व्यक्तिहरूलाई अदालतको खुल्ला इजलासबाट मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १८२ नं. बमोजिम दुवै पक्षलाई पढी सुनाई त्यसको मतलव र परिणाम समेत राम्रोसित सम्झाई बुझाई त्यसरी सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि दुई थरले मन्जूर गरेमा मात्र गरिने कार्य मिलापत्र हो । यसरी अदालतका खुल्ला इजलाससमक्ष गरिएको मिलापत्रलाई मिलापत्रकर्ताको वंशज नातेदारको मागबमोजिम अमान्य र बदर गर्दै जाने हो भने कुनै पनि मुद्दाको अन्त्य कहिल्यै हुन नसक्ने ।  अदालतबाट सम्पन्न हुने मिलापत्रमा कसैलाई साक्षी राख्ने कानूनी व्यवस्था हुँदैन र त्यसमा पक्षबाहेक अरुको मञ्जूरीको आवश्यकता पनि पर्दैन । नावालिग वा रोगले होस ठेगानामा नभएको पक्षले मिलापत्र गर्योर भन्ने विषयको यस प्रकारको मुद्दा होइन । तर अदालतबाटै सम्पन्न हुने मिलापत्र बदर नै नहुने भने होइन । यसका लागि अ.वं. ८६ नं. मा वर्णित अन्तर्वस्तु प्रकटरुपमा देखिनु पर्दछ । र, यी प्रमाणबाट समर्थित हुनु पनि पर्ने ।  पति पिता मिलापत्र गर्न कानूनन् सक्षम व्यक्ति हो । पति पिताद्वारा गरिएको कार्यले साम्पत्तिक हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको हक दुरासयपूर्वक अपहरित भएको नदेखिँदासम्म अदालतबाट सम्पन्न फैसला, डिसमिस, मिलापत्र र खारेजी फैसला बदर हुन नसक्ने व्यवस्था अ.वं. ८६ नं. ले गरेको हो । अदालतबाट सम्पन्न हुने फैसला, डिसमिस, मिलापत्र र खारेजले सुनिश्चताको प्रत्याभूति र मुद्दाको निश्चित अन्त्यको प्रवन्ध गर्दछन् । र, यो अपेक्षा कानूनी प्रणाली र न्याय व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि अपरिहार्य हुने । (प्रकरण नं.२)

• सम्बन्धित कर्मचारी कार्यालयमा हाजीर हुन पाउने भएपछि हाजीर हुन सतत् प्रयत्नशील रहेको देखिनु पर्दछ । सो संस्था वा निकायले हाजीर नगराए अदालतलगायतका निकायमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । परिषदमा हाजीर हुने अवधिमा अन्यत्र कार्यरत् रहेपछि हाजीर गराइएन भन्नुलाई वहानावाजी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) • निवृत्तिभरण सम्बन्धित निकायमा तोकिएबमोजिम सेवा गरेबापत प्राप्त हुने सुविधा हो । सो निकायमा नभई अन्य संस्थामा कार्यरत् रहने, सो निकायले हाजीर गराएन भनी लामो समयपछि बहानावाजी गर्ने पूर्व कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण दिनुपर्ने भनी सो निकायलाई व्ययभार वहन गराउनु नियमअनुकूल एवं न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५) • व्यवहार र आचरणले निजलाई वास्तवमै अन्यायपूर्वक कानूनी हकबाट बञ्चित गरिएको छ भन्ने देखिनु पर्दछ । सुविधा पाउनुपर्ने माग कानूनसम्मत् र न्यायसंगत देखिनु पर्दछ । सुविधास्वरूप प्राप्त हुने कानूनी हकको दावी गर्नेले कानूनले तोकेको कर्तव्य निर्वाह गरेको पनि देखिनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

• आफ्नो नाममा कीर्ते गरी नागरिकता तथा राहदानी बनाई सोही आधारमा भीषा समेतको लागि निवेदन गरी सुविधा लिन खोजेको स्थितिमा त्यसरी बनाएको कीर्ते नागरिकता बन्ने बनाउने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नभएको भन्ने भनाई स्वीकारयोग्य नहुने । (प्रकरण नं.२) • कीर्ते नागरिकता बनाउनु र राहदानीको माध्यमबाट विदेश जान सिफारिश गर्नु यी दुई कार्य पृथक पृथक हुन् । कीर्ते नागरिकता बनाउने कार्यमा संलग्नता छ भनी पोल गर्न नसकेको र वादी पक्षले समेत सो पुष्टि गर्न नसकेको स्थितिमा एउटाले कीर्ते कार्य गरेकोमा कीर्तेमा संलग्न नहुने अर्को व्यक्ति समेतलाई सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्घान्तविपरीत हुने । • विदेश जान सिफारिश गरेकै आधारमा कीर्ते नागरिकता बनाउन संलग्नता छ भनी अनुमान र शंका गरी शंका र अनुमानकै आधारमा सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने । • झूठो सिफारिश र सरकारी छाप दस्तखत कीर्तेको प्रकृति नै फरक भएको स्थितिमा झूठो सिफारिशलाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको भन्ने विषयमा कीर्ते कागजको महलको कसूरले समेट्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 ठगी गर्ने र ठगिनेका बीचमा भएको भाखाको तमसुकको लिखतले अन्यथा फौजदारी प्रकृतिको दायित्वलाई देवानी दायित्वमा परिणत गरी जरीवाना तथा कैदको सजायबाट उन्मुक्ति दिने भएकोले भाखाको तमसुक भनिएको उक्त लिखतलाई अन्य कानूनी मान्यता प्राप्त तमसुक सरह स्वतन्त्र रुपमा अदालतले मान्यता दिने र यस्तो लिखतलाई कानूनी रुपमा मान्यता दिई चलन चलाउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने भएकाले भाखाको तमसुकले अन्य देवानी दायित्व सिर्जना गर्ने लिखत सरह कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि यस्तो लिखतमा न्यूनतम् निम्न चार तत्वहरू विद्यमान भएको हुनुपर्नेः o ठगिने र ठग्ने दुवै पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा दुवै पक्षबीच रीतपूर्वकको कागज भएको हुनुपर्ने । o कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपविना स्वेच्छापूर्वक दुवै पक्षको सहमतिमा भएको हुनुपर्ने । o निश्चित् समयमा तिर्ने बुझाउने शर्त र रकम खुलेको भाखा तमसुक हुनुपर्ने । o भाखाको तमसुक भनिएको लिखतबाट साहू र असामीबीचको सम्बन्ध स्थापित भएको देखिनुपर्ने र यस्तो लिखतलाई अदालतबाट प्रचलन गराउन सकिने प्रकृतिको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

• मुद्दामा कुनै पक्षलाई तारिख तोकिनुको उद्देश्य सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिनु र मुद्दाको कारवाही वारे अवगत गराउनु रहेको हुन्छ । मुद्दामा भैरहेको कारवाही बारे निजलाई तारिख तोकिएको दिन जानकारी हुने हुँदा सोभन्दा अगाडि नै असर पर्ने गरी मुद्दामा कारवाही गर्नु न्यायसंगत नहुनुका साथै कार्यविधिगत त्रुटि समेत हुन जाने । • मुद्दाको एउटा पक्षलाई तारिख तोकिएको अवस्थामा सोभन्दा अगाडि नै अर्को पक्षको निवेदनमाथि सुनुवाई गरी आदेश गर्नु कानूनसम्मत् नहुने । (प्रकरण नं.२)

 यातायात बन्द भएको भनी बार इकाईबाट सिफारिश पत्र साथ राखी गुज्रेको तारिख थामी पाऊँ भनी अदालतमा दिएको निवेदन तथा सिफारिश पत्रलाई कानूनअनुकूलको अधिकृत निकायले दिएको सिफारिश भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  तत्काल पेश नगरी पछि आएर पेश गरेको गा.वि.स.को सिफारिशलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)  वारेसले झूठा व्यहोरा देखाई अ.वं. ५९ नं एवं अ.वं. ६२(५) नं. बमोजिमको तारिख थाम्न पाउने सुविधा लिई गुज्रेको तारिख थमाएको कारवाही कानूनबमोजिम नभएको अवस्थामा झूठा व्यहोराको अनधिकृत सिफारिशको आधारमा गरेको आदेशलाई कानूनअनुरूप मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 एकपटक मोही कायम भइसकेपछि उसलाई कानूनबमोजिम निष्काशन नभएसम्म मोहीको मोहियानी हक भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ ले सुरक्षित गरेको छ । पटक पटक मोहीले आफ्नो मोहियानी हकको प्रमाण जग्गाधनीलाई देखाई मोहियानी हकको नवीकरण गरी रहनु नपर्ने ।  सर्बे नापीको समयदेखि जग्गा जोती आएको, फिल्डबुकमा मोही जनिएको छ, नापीको समयदेखि प्राप्त गरिएको पहिलो जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही उल्लेख गरिएको छ र मोहियानी हकको प्रमाणपत्र प्राप्त भई जग्गा जोत आवाद गर्दै आएको मोहीको देहान्तपछि उसको हकवालाले पुनः मोहियानी हक कायम गराउने होइन । जुन बेला पनि नामसारीसम्म गराए पुग्ने हो । यो कुरा पछिल्ला जग्गाधनी र भूमिसुधार अधिकारीहरूले पनि बुझ्नु र जान्नुपर्ने कुरा हो । मोही लगत कट्टासम्बन्धी यस्तो विवादको निर्णय गर्दा सामान्य विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.४)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता र न्यायपालिका सबै संवैधानिक अङ्गहरू भएकोले यी अङ्गहरूको कामकारवाहीहरू संविधान र सोबमोजिम बनेका कानूनमा व्यवस्थित व्यवस्थाहरू र तिनमा अन्तरनिहीत भावनाहरूबाट अनुप्राणित हुनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । यस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीअन्तर्गत गरिएका कार्यहरूलाई सहजै निरर्थक बनाउन कुनै पनि वहानामा मिल्दैन । अर्को शब्दमा अपराधको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान नगर्न, अभियोजन गरेको मुद्दालाई न्यायको बिन्दूमा पुग्न नदिन, न्याय गरिएको कुरामा कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न मिल्दैन । हरेक अङ्ग संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण छन् भने तिनलाई कानून र विवेकसंगत ढंगले गरेको कार्यमा अनुचित हस्तक्षेपबाट बचाउनु पनि संवैधानिक पद्धति कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.७)

 लिखतमा बकसपत्र शब्द प्रयोग गर्दैमा त्यसमा उल्लिखित सम्पत्ति स्वतः बण्डा नलाग्ने प्रकृतिमा पर्ने होइन । तर बकसपत्र दाता र प्राप्तकर्ताको सम्बन्ध, बकसपत्र दिनुपर्ने कारणको औचित्यको प्रामाणिक विश्लेषण गरी निष्कर्ष निकाल्न पर्ने हुन्छ । सो बकसपत्रको लिखत गर्दा राजीनामा सरह रकम लेनदेन भएको, अन्य अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गर्न मात्र बकसपत्र शब्द लेखिएको र दाताले प्राप्तकर्तालाई बकस दिनुपर्ने कुनै कारण तथा औचित्य नरहेको कुरा सो लिखतमा उल्लिखित सम्पत्ति बण्डा लागोस् भन्ने पक्षले प्रमाण दिई सो प्रमाणित भएमा बकसपत्र लेखिएको सम्पत्ति पनि बण्डा हुन सक्ने ।  सगोलकै सम्पत्ति लगानी गरी श्रीमतीका नाममा बकसपत्र गर्न जालसाजीयुक्त व्यवहार गरेको जिकीर प्रमाणबाट पुष्टि भएको स्थितिमा बकस पत्र शब्द लेखिँदैमा सोमा उल्लिखित सम्पत्ति बण्डा लाग्दैन भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.२)

 भोगाधिकार बण्डा हुन सक्दैन भने स्वामित्व बण्डा हुन्छ । मोहियानीमा रहेको सम्पत्ति जग्गाधनी र मोहीबीच भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २६ख, २६ग र २६घ बमोजिम विभाजित भए पछि सो मोहीका हैसियतले प्राप्त सम्पत्ति सगोलका अंशियारबीच अंशबण्डाको १ र १८ नं समेत बमोजिम बण्डा हुने । (प्रकरण नं.६)  आफ्नै पालामा मोहियानी प्राप्त गरेको मोहीको नाताले आफूमा स्वामित्व आएको अवस्था र बाबु बाजे समेतका पूर्वजको मोहियानी निजको मृत्युपछि जग्गाधनीले रोजिदिएका कारणले सरिआएको अवस्थालाई समान मान्न नमिल्ने ।  मोहियानी छोडपत्र वा जग्गाधनी र मोही बीचको बाँडफाँडका माध्यमले कसैलाई प्राप्त हुन्छ भने त्यो उसको निजी श्रम, सीप र प्रयासको आर्जन मानी सो जग्गामा समान रुपले खेती गर्ने अन्य अंशियारलाई बण्डा नहुने मान्न अंशबण्डाको १८ नं. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) र २६ (१) को परिप्रेक्ष्यमा न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.११)

 आफ्नो देशको सीमा विषयमा जान्नुपर्ने चासो, सीमा सुरक्षा, अखण्डता र देशवासीको सुरक्षा र व्यवस्थापन विषय त्यस देशको प्रत्येक विवेकशील जिम्मेवार नागरिकको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकारको विषय मात्र होइन, अवस्था हेरी यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर नागरिकलाई पर्ने भएकोले यो उसको सरोकारको विषयभित्र पर्ने । (प्रकरण नं.३)  देशको सीमा सुरक्षा विषयमा सरकार बेवास्ता गर्छ संवेदनशील छैन भनी अनुमान गर्नु हुँदैन । सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेको अवस्थामा अन्य देशको सुरक्षाबलको समानुपातिक रुपमा हुनुपर्ने भनी भन्नु भन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता र साधन स्रोतको आधारबाट राज्यले तय गर्ने विषय हो । सीमा विषयमा उठेका विवादहरूमा कुटनीतिक तवरबाट बेला बेलामा छलफल गरी प्रयासरत् सरकार रहिरहेको अवस्था छ, त्यस विषयमा कुनै कमी–कमजोरी भए सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि संसदबाट त्यसको सुधार हुने । (प्रकरण नं.७)

 मुनाफारहित कम्पनीको रुपमा स्थापना भई दर्ता भएको कम्पनीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) तथा दफा १० को उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागि मुनाफा आर्जन नगर्ने सामाजिक, परोपकारी तथा कल्याणकारी संस्थाकै रुपमा लिनुपर्ने । (प्रकरण नं.९)  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३(३) तथा दफा १६६ मा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य तथा प्रयोजन समेत समान रहेकाले कम्पनी ऐनको दफा ३(३) तथा दफा १६६ अनुसार मुनाफा नकमाउने कम्पनीको रुपमा दर्ता भएका कम्पनीले उक्त ऐनको दफा २(ध)(१) अनुसार कर छूट पाउने संस्थाको मान्यता वा प्रमाणपत्र नपाउने भन्ने निर्णय आफैंमा विभेदकारी भई संविधानको धारा १३ को विपरीत हुने । (प्रकरण नं.१०)

 कुनै परीक्षण नगराएको अवस्थामा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्षको साविती बयान समेतका सबूद प्रमाणका आधारमा कसूर कायम भई दोषी करार भइसकेपछि पुनरावेदन तहमा शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्षको साविती बयानको सत्यतामा प्रश्न उठाई सो साविती आफूले दिएको होइन भन्ने जिकीर लिएकै आधारमा मात्र अदालतले साविती बयानको सत्यताउपर अनावश्यक शंका गरी अन्यथा निष्कर्ष निकाल्नेतर्फ विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं.६)  अनुसन्धान अधिकृत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको आफ्नो साविती बयानको तथ्यलाई स्वीकारै गरेको र सो साविती बयान लिँदाको अवस्थामा यातना दिएको भन्ने कुरालाई मात्र विशेष रुपमा उठाई सो साविती प्रमाण ग्राह्य छैन भनी जिकीर लिए तापनि त्यस्तो यातना वा कुटपीट प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म मुद्दा हेर्ने स्वतन्त्र निकायसमक्ष भएको साविती बयान निज विरुद्धको बलियो प्रमाणको रुपमा रहिरहने । (प्रकरण नं.७)

 भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत कसूर कायम हुने कुनै कार्यलाई अर्को कुनै कानूनले समेत कसूर मानी सो सम्बन्धमा छुट्टै कारवाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेकोमा अर्को कानूनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्न र कारवाही चलाउन नसकिने भन्न नहुने ।  भन्सार छली चोरीका सामान ल्याएबापत भन्सार ऐन, २०६४ अन्तर्गत राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान कारवाही गरेको र सोही विषयलाई आधार लिई निवेदक कार्यरत् सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७(४) को (क) र (झ) अन्तर्गतको कसूर भनी निजको सेवा शर्त, सुविधालगायत सशस्त्र प्रहरी सेवा सम्बन्धी ऐनअन्तर्गत छुट्टै प्रयोजनको लागि अनुसन्धान गरी अभियोग लगाइएको विषयलाई एकै ऐनअन्तर्गतको कसूर मानी दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत अभियोग लगाइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले विशेष अदालत ऐनअन्तर्गतको कार्यविधि अपनाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २७ अन्तर्गतको कसूरसम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न सक्ने र सो क्रममा विशेष अदालत ऐन बाहेक जिल्ला अदालतलाई भए सरह अधिकार प्रयोग गर्न र अन्य कार्यविधिको अनुशरण गर्न समेत सक्ने । (प्रकरण नं.८)

 कुनै खास उद्देश्य पूर्ति गर्न वा कुनै खास समस्याको समाधान गर्न विधायिकाले विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न सक्ने नै हुन्छ । यस किसिमको कानूनी व्यवस्था गर्दा सो कानून देशका नागरिकहरू मध्ये कसको हकमा लागू हुन्छ र कसको हकमा हुँदैन भनेर तर्कसंगत वर्गीकरण (Reasonable classification) गर्दा समानताको हक प्रतिकूल हुन नहुने । (प्रकरण नं.८)  चिकित्सकको सेवा लिने काममा Health Assistant लाई लगाउन मिल्दैन । यस्तो सम्बेदनशील सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । सो आवश्यक योग्यता भएका र नभएका कर्मचारीहरू कुनै हालतमा समान हुन सक्दैनन् । त्यसैले यी दुई प्रकारका कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ भन्नु न्यायोचित् देखिँदैन । समानताको हकले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहार गर्ने कुरालाई दर्शाउने भएकोले निरपेक्ष समानता सम्भव नहुने । (प्रकरण नं.९)

• छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, दुर्गम क्षेत्र एवं आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरूका लागि नै छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत आरक्षित गरेको देखिँदा निवेदकको दावीअनुसार नियमावलीको उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७) • नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्तिमध्ये पैतालीस प्रतिशत स्थान मात्र समाजका कमजोर एवं पिछडिएका वर्गहरूका लागि आरक्षित भएको देखिन्छ । बाँकी पचपन्न प्रतिशत स्थानमा खुला प्रतिष्पर्धात्मक आधार (Meritocracy) बाट छनौट गर्ने व्यवस्था कायमै देखिँदा प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता भएका सक्षम वर्गका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने मार्ग नै अवरुद्ध भएको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.८)

• छात्रवृत्तिसम्बन्धी (चौथो संशोधनसहित) नियमावली, २०६० को नियम १०क को उपनियम (१) को व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू मध्येबाट संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संरक्षित विशेष वर्ग वा समूहहरूकै लागि अर्थात् महिला, अपाङ्ग, जनजाति, दलित, दुर्गम क्षेत्र एवं आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरूका लागि नै छात्रवृत्तिको निश्चित प्रतिशत आरक्षित गरेको देखिँदा निवेदकको दावीअनुसार नियमावलीको उक्त व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको छ भन्ने देखिन नआउने ।

 गुठी संस्थानको सञ्चालक समितिले जानकारीसम्म लिएको विषयलाई निर्णयका रुपमा लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(१) मा गुठीका भाउले नगदीमा बुझाउनु पर्ने गुठी अधीनस्थ जग्गा भन्ने वाक्यांश समेतको प्रयोग गरिएको हुँदा गुठी अधीनस्थ जग्गामा समेत नगदीमा लिन सकिने कुरालाई पूर्णतः इन्कार गर्न सकिने देखिँदैन । गुठी संस्थान ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाले नगदी लिँदैमा स्वतः रैतान नम्बरी हुने भनी मान्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गर्दैन । गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्षबाट जग्गामा पहिलेदेखि नै नगदी लिने गरेकोले सोहीबमोजिम नगदी नै लिई दिने र जग्गाको हकमा गुठी अधीनस्थ नै कायम गरी राख्ने भनी उल्लेख भएको व्यहोरामा पनि यही कानूनी व्यवस्था प्रतिबिम्बित भएको पाइँदा यसरी विद्यमान कानून र साधिकार निकायको निर्णय समेतबाट नगदीमा लिन सकिने गरी गरिएको स्पष्ट व्यवस्थालाई निस्तेज तुल्याउने गरी त्यसको व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)