पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले अदालतसमक्ष बयान गर्दा बाच्छी मारेको होइन भनी कसुरमा इन्कार रहे पनि अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयानमा भएको सहीछाप आफ्नै भएको हो भनी गरेका र अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान अचेत अवस्थामा गरेको वा बाध्य पारी वा यातना दिई वा यातना दिने धम्की दिई वा आफ्नो इच्छा विरूद्ध सो कुरा व्यक्त गर्ने स्थितिमा पारी सो कुरा व्यक्त गरेको भनी अदालतमा बयान गर्दा भन्न सकेको देखिँदैन । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष स्वतन्त्ररूपमा स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरी बयान दिएपछि अदालतसमक्ष बयान गर्दा इन्कार रहेको आधारमा मात्र कसुरदार होइनन् भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

जग्गामा आफ्नो हक स्वामित्व कायम भएको व्यहोराको वस्तुनिष्ठ प्रमाण भने पेस गर्न सकेको देखिँदैन । आफूले निरन्तर भोगचलन गरेको जग्गा भनी जिकिर लिएपनि राज्यको एकलौटी स्वामित्वभित्र रहेको वनक्षेत्रको जग्गामा आफ्नो हक स्थापित भई नसकेको अवस्थामा निरन्तर जोतभोग गरेकै आधारमा स्वामित्व कायम हुनुपर्छ भन्ने जिकिर स्वामित्व सम्बन्धी विधि शास्त्रीय मान्यताभित्र पनि नपर्ने । कुनै वस्तु माथिको कब्जा र भोगाधिकार स्वामित्व प्राप्तीको आधार बन्न सक्छ तर स्वामित्व प्राप्त भई नसकेको वस्तुमाथि व्यक्तिको अनन्त अधिकार भने कायम हुन सक्दैन । कब्जा, भोग र स्वामित्व बिचको मान्यतामा यहि आधारभूत भिन्नता रहेको हुन्छ । राज्यले निर्दृष्ट गरेको विधी र प्रक्रियाबाट मात्र वस्तु माथि व्यक्तिको स्वामित्व कायम हुन सक्ने हुँदा आफ्नो स्वामित्व कायम भई नसकेको जग्गा माथि राज्यको कुनै निकायले अतिक्रमण गर्‍यो भन्नु न्यायसङ्गत नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

रिट निवेदनमा जिकिर लिएको चार किल्लाभित्रको जग्गा वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५१ मा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी उपभोक्ता समूहले प्रस्तुत गरेबमोजिमको कार्य योजनाअनुसार वनको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको पाइँदा कानूनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रियाअनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गरेको वन क्षेत्रभित्रको जग्गामा रिट निवेदकहरूको हक स्वामित्व स्थापित भइसकेको देखिँदैन । आफ्नो विधिवत हक स्वामित्व नै स्थापित भई नसकेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा निर्दिष्ट कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको जिल्ला वन कार्यालय, बर्दियाको निर्णयले रिट निवेदकहरूको कानूनी एवम्‌ संवैधानिक अधिकारमा बाधा पुर्‍याएको नदेखिँदा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. एउटा उपचारात्मक कानूनी व्यवस्था हो र यसलाई पुनरावेदन सुन्ने क्षेत्राधिकार भएको अदालतले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । आफ्नो मातहतको मुद्दा हेर्ने अड्डामा परिरहेको मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अवस्थामा मात्र यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीतको देखिएकोमा त्यस्तो कुरालाई सच्याई कानूनबमोजिम गर्नू भनी भन्न सकिने । जिल्ला अदालतले तायदाती फाँटवारी माग्ने गरी गरेको आदेशलाई बदर गरी जिल्ला अदालतले पछि गर्ने अन्तिम फैसलालाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निष्कर्ष निकाल्ने वा अरू कुनै निर्देशन दिने अधिकार यसले प्रदान गर्दैन । यस्तो सीमित दायरालाई पुनरावेदनपत्र हेरे जस्तो गरी हेर्न मिल्दैन । यसले मुद्दाको कामकारवाहीमा बेरीत भएमा वा म्याद नाघेको देखिएमा त्यस्तो काम कारवाही बदर गरी कानूनबमोजिम गर्न लगाउनसम्म सक्छ । त्यसरी विचाराधीन मुद्दालाई असर पुर्‍याउने देखिएमा त्यस्तो आदेश रिट क्षेत्रबाट बदर हुन सक्ने । (प्रकरण नं.३)

आजभोलि कुनै कारण वादी नेपाल सरकारले वतनको र जिल्ला अदालतले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क लाई निहूँ बनाई कसुरदार प्रतिवादीहरूको हकमा पछि मुद्दा चलाउने वा फैसला हुने भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । तर पछिबाट ती कसुरदार विरूद्ध अभियोगपत्र दायर वा फैसला हुने कुनै कामकुरा नहुदा कसुरदारले व्यापकरूपमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाएको देखिन्छ । ती सब कुरामा पुनरावेदन परेको पनि पाइँदैन । वतन स्पष्ट नभएको वा फरार भएको प्रतिवादीउपर अभियोगपत्र दायर हुन कुनै कानूनी बाधा नदेखिने । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२क अनुसार उल्लिखित मोबाइल नम्बरमा वा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा पनि म्याद सूचना प्रकाशित गर्ने भन्ने कानून पनि रहेभएकै छ । इमानदार प्रयासका बाबजूद प्रतिवादीको अत्तोपत्तो नलागेको अवस्थाको लागि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क को निर्माण भएको कुराको हेक्का रहनु आवश्यक हुने ।

पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबिच सर्वसम्मत सम्झौता भई उद्योगमा संयुक्त लगानी गर्न मन्जुर भएकोमा सम्झौताबमोजिमको सेयरको हिस्सा पुनरावेदकले नबुझाएकोमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उद्योग विभागमा दिएको उजुरीअनुसार विवादको समाधान हुन सकेको देखिँदैन । सो सम्झौताको पालनामा सम्झौता गर्ने पक्षहरूले मध्यस्थताद्वारा आफ्नो विवादको समाधान गराउन सक्ने एकातर्फ उपचारको व्यवस्था देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा क्षतिपूर्तिबाट कसरी कुन क्षतिबाट नोक्सानी भएको भन्ने स्थापित नहुँदासम्म क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिने अवस्था नहुने । क्षतिपूर्ति कानूनमा क्षति पुर्‍याउने र क्षति पर्नेका बिचको बदनियत वा त्यस्तो घटनालाई वस्तुनिष्ठ तवरबाट देखाइएको हुनुपर्छ । कानूनबमोजिम भएका निर्णयमा निर्णयकर्ताले दूषित कार्य गरेको वा कानूनको पालना नगरेको अवस्थामा पनि तहतह हुँदै त्यस्तो निर्णय सच्याउन सक्ने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रत्यक्ष हानि भएको सबुद निवेदक पक्षले गुजार्न नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउन सकिने नदेखिने ।

कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भुलको कारण कुनै कर्मचारीलाई निजले प्राप्त गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको पदोन्नति सम्बन्धित प्रावधान कानूनी हकको रूपमा नभई कुनै पदाधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा निर्भर रहन जाने ।

समावेशीरूपमा कोटा छुट्‍याई विज्ञापन प्रकाशित हुनुपर्ने निवेदकको भनाई भए आवेदन फर्म बुझाउनुभन्दा अगावै उजुर गर्न आउनु पर्दछ । प्रकाशित विज्ञापनअनुसार आवेदन फर्म बुझाइसकेकोले विज्ञापन प्रकाशनको कार्यबाट निजको हकमा आघात पुग्ने आशंका रहेको भनाई तथ्यसङ्गत छैन । समावेशीरूपबाट विज्ञापन प्रकाशित हुनको लागि सोको कोटा नै नछुट्‍याएको र कोटा छुट्‍याउनु पर्ने नपर्ने, विद्यालयमा कति शिक्षक रहेको नरहेको आदि विषय नीतिगत विषय भएकोले सो सम्बन्धमा परमादेशको आदेशबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका मानिसहरूले अदालतमा गरेको बकपत्रबाट प्रतिवादीले जबरजस्ती मानिसहरू भेलाजम्मा गराई डर त्रास देखाई आतङ्कित बनाएको तथा शान्ति सुरक्षामा खलल् पार्ने कार्य गरेको भन्ने देखिँदैन । प्रतिवादीले बल प्रयोग गरी शान्ति अमनचयन भङ्ग गरी अशान्ति मच्चाएको वा हुलदङ्गा गरी शान्ति र व्यवस्थामा खलल् पुर्‍याई अव्यवस्था उत्पन्न गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिँदैन । प्रतिवादीबाट कुनै हातहतियार, आपत्तिजनक तथा संवेदनशील विष्फोटक पदार्थ, प्रज्वलनशील तथा मधेशलाई नेपालबाट विखण्ड गर्ने खालका कुनै वस्तु बरामद भएको नदेखिँदा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)

कसैले कानूनद्वारा निषेधित कार्य गरेमा वा कानूनद्वारा गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा फौजदारी दायित्व सिर्जना हुन्छ । प्रतिवादी सम्झना क्षेत्रीले मौकामा अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष मलाई चन्द्रबहादुर बोहरासँग घृणा लागेर आउने र माधव घिमिरेसँग माया लागेर आउन थाल्यो । माधव घिमिरेले मलाई विवाह गर्छु भन्दा मैले बाधा अवरोधहरू छन् उसले बाधा अवरोध मैले हटाउँछु भन्यो । मैले कसरी भन्दा चन्द्रबहादुरलाई सफाया गरी दिन्छु, ठीक पारी दिन्छु भन्यो भनी बयान गरेको पाइन्छ । यसरी प्रतिवादीले सफाया गरी दिन्छु भनी मौकामा भनेको कुरा प्रति कुनै उजुर आपत्ति नगरी त्यसलाई समर्थन गरी बसेको र सोही अनुसारको घटना घटी फौजदारी अपराधको दूष्परिणाम निस्केपछि जाहेरी दिएको देखिने । घटना घटाउन सहमति जनाई अपराधको दूष्परिणाम निस्केपछि जाहेरी दिएको आधारमामात्र प्रतिवादीले फौजदारी दायित्वबाट सफाई पाउन सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.७)

सरकारी कर्मचारीहरू आफ्नो कार्यसमयमा सचेत र संवेदनशील भई सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा मात्र असल शासन (Good Governance) को मूल्य र मान्यताले सार्थकता पाउन सक्ने । (प्रकरण नं.४) कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई मोबाइल फोनको प्रयोगलगायतको कुनै पनि कारणबाट सेवा प्रवाह गर्नेक्रममा ढिलासुस्ती गरेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९, ६० र ६२ अनुसार विभागीय प्रमुखसमक्ष उपचार माग गर्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको देखिने । (प्रकरण नं.७)

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा निवेदन दिने निवेदकले विवादको विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्त्विक सरोकार (Meaningful Relation and Substantial Interest) रहेको कुरा देखाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा निवेदन गर्ने हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा हकदैयाको सिमालाई बढाइएको हुन्छ भन्दैमा सबैलाई सबै विषयमा स्वतः निवेदन गर्ने हकदैया हुन्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

मतियारको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ मा "यस ऐनमा अन्यत्र छुट्टै व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । तर कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराई दिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह नै सजाय हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा जुन कामको लागि जग्गा धितो राखेको हो सो काम नै सम्पन्न नभइसक्दैको अवस्थामा त्यसरी धितोमा राखेको जग्गा फुकुवा हुन सक्दैन । सो कुरा जान्दाजान्दै प्रतिवादी शिवकुमार अग्रवालले जग्गा फुकुवा गर्न विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेको भन्ने कुरा निजकै स्वीकारोक्तिबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । यिनै विश्लेषित आधार एवं कारणबाट गैरकानूनी जग्गा फुकुवा गर्ने कार्यमा निजको सहयोगीको भूमिका रहेको पुष्टि भएकोले निजलाई मतियारमा सजाय गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६६।३।१५ को फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

राज्यका हरेक निकायहरूले आफूबाट भएका हरेक काम कारवाही र निर्णयको कानूनी आधार देखाउन सक्नु पर्ने हुन्छ, देखाउन नसके त्यस्ता काम कारवाही र निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारमा आघात पुग्ने गरी मनोगत र स्वेच्छाचारी (Arbitrary) किसिमले निर्णय गर्नु हुँदैन । कुनै कानूनद्वारा सृजित व्यक्तिको अधिकारलाई सो कानूनअन्तरगत बनेको नियम वा कुनै नीतिगत निर्णयका आधारमा खोस्न वा कुनै सीमा बन्देज लगाउन मिल्दैन । कानूनद्वारा निर्धारित पूर्वसर्तहरू पूरा भएको अवस्था भएमा सोबमोजिम गरी दिनु प्रत्येक निकायको दायित्व हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

एउटा सार्वजनिक निकायले पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिमको कार्य नगरी उल्टै सम्झौता गर्नुपूर्व राखिएको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने भनी निर्णयमा बोलिएका कुराहरूमा वस्तुगत र कारणसहितका कानूनसम्मत आधार छन् छैनन् भन्ने न्यायिक परीक्षणको विषय हुने र पुनरावेदन अदालतको फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन भएको नपाइएमा र भइरहेको कानूनबाट प्रभावकारी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा उक्त फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि उपचारको माग गर्न र त्यस्तो माग ग्रहण गरी आदेश जारी गर्न न्यायसम्मत नै हुने हुँदा सोतर्फको विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८) सम्झौताअनुसार करार कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश हुन नै नदिई निवेदकले राखेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिएको छ । कार्यसम्पादन जमानत के कस्तो अवस्थामा मात्र जफत हुन सक्ने अवस्था हो भन्ने कुरामा सम्झौतामा भएका सर्त हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

करारबाट अचल सम्पत्ति बिक्री हुने नभई लिखत नै पारित हुनु पर्ने भए पनि बिक्री गर्ने उद्देश्यसहितको सर्तहरूको लिखत हुन नसक्ने होइन । बिक्री हुनलाई लिखत पारित गर्ने कुरा करारको सर्त परिपालना गरी पुरा हुने कार्य हो । तर बिक्रीको उद्देश्य राखी कुनै करार हुनै नसक्ने गरी कुनै प्रतिबन्ध लागेको कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । त्यसैले त्यस्तो करार स्वतः अवैध भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यस्तो लिखतबाट केही लिनु खानु गरेको भए त्यस्तो लिखतको सर्तबमोजिम तिर्नु बुझाउनु नपर्ने भन्न पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ को व्यवस्था निरपेक्ष हकको रूपमा नभई सम्बन्धित निकायको स्वविवेकको विषय देखिँदा जिल्ला अदालतबाट कैद छुट नदिने गरी भएको आदेश गैरकानूनी भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गैरकानूनी हस्तक्षेप गरी थुनामा राखेको भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

निवेदक संस्थाको संरक्षकत्वमा रहँदा यी बालबालिकाले विगतमा कुनै दुर्व्यवहार सहनु परेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन भने यस्तो अवस्थामा यो संस्थाको सहमति वा स्वीकृतिबिना यी बालबालिकालाई उक्त संस्थाको संरक्षकत्वमा हटाउनका लागि यथेष्ट कारण वस्तुनिष्ठ आधारमा प्रमाणित हुनुपर्ने हुन्छ । प्रहरी कार्यालयले संरक्षण गर्न जिम्मा दिएकै भरमा निवेदक संस्थाले यी बालबालिकाको शिक्षादीक्षा लालन पालन गरी आएको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले नै त्यहाँबाट छुटाई अर्को संस्थामा निजहरूलाई पठाउँदा ती बालबालिकाको मनोदशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु जरूरी हुने । अनाथ बालबालिकालाई जुनसुकै बालकल्याणकारी संस्थाले कानूनबमोजिम आफ्नो संरक्षकत्वमा राख्न नसक्ने होइन तर त्यसरी राख्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र रूचीलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवश्यक हुने ।

ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय पाएको व्यक्ति संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने देखिँदैन । अदालतबाट भएको फैसला सबैले मान्नु र पालन गर्नु पर्ने हुँदा शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेको भन्ने आधारमा मात्र अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिमको दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न नमिल्ने । शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र अदालतको फैसलाले सर्वश्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैदको सजाय भएको थियो, सो बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो सजाय भएको थिएन भनी निवेदकले भन्न सकेको छैन र त्यस्तो अवस्था रहेको पनि देखिँदैन । सो कानूनी व्यवस्था शसस्त्र द्वन्द्वको पक्ष रहेका र नरहेका सबैलाई समानरूपमा लागू हुने कानूनी व्यवस्था भएको र कुनै खास वर्ग वा समुदायप्रति मात्र लक्षित रहेको पनि नदेखिँदा उक्त व्यवस्था समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं.५)

चोरीको महलको २९ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा जुनसुकै प्रकारका चोरीको सम्बन्धमा उजुर गर्ने हदम्याद सम्बन्धमा सोही नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्था आकर्षित हुन्छ । उल्लिखित २९ नं को व्यवस्थाले चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी रहेको अवस्थामा जहिलेसुकै नालिस लाग्ने र अरू अवस्थामा चोरी भएको एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्ने प्रस्टरूपमा चोरीको उजुर वा नालिस गर्ने हदम्यादको उल्लेख भएकाले चोरीसम्बन्धी उजुर गर्ने हदम्यादसम्बन्धमा चोरीको महलको ७ नं. आकर्षित हुने भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । जाहेरवालाले मोटरसाइकल चोरी भएको दिन मिति २०६०।३।१ मा नै वडा प्रहरी कार्यालय कालिमाटी, काठमाडौंमा खोजतलास गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन सो कार्यालयले च.नं.२९३ मिति २०६०।४।२६ को पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा पठाएको मिसिल संलग्न उक्त निवेदन र पत्रबाट देखिन्छ । तत्पश्चात् जाहेरवालाको चोरी भएको मोटरसाइकल बरामद भएपछि मिति २०६०।४।२१ मा जाहेरवालाले चोरीको प्रमाण पुग्ने दशी देखाई जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्याद नघाई दर्ता भएको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.८)