मोहियानी लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा भएको कारवाही विषयमा कीर्ते जालसाजी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दिएको छु भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदा रिट क्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जाहेरवाला तथा निजका दाजु तथा आमाको विवादास्पद गवाही बाहेक यी प्रतिवादीहरूले नै जाहेरवालाको बाबुलाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने कुनै ठोस सबूद प्रमाण मौजूद भएको मिसिलबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा प्रतिवादीले सफाई पाउने । (प्रकरण नं.१६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा केवल शंका र अनुमानको आधारमा प्रतिवादीहरूलाई दोषी ठहर्याीउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अनिश्चित वादी दावीबाट अदालतले इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा दावी खारेज हुने । (प्रकरण नं.१३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अदालतबाट भएको निर्णयबाट जारी भएको परमादेश विपक्षीहरूले उल्लंघन गरे भन्ने निवेदकको जिकिर समर्थित हुन सकेको देखिन आएन । अतः विपक्षीहरूलाई यस अदालतबाट जारी भएको आदेशको अपहेलना गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी पुग्न नसक्ने। (प्रकरण नं.८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्रीतपूर्वकको आदेश जारी गरी थुनुवा पुर्जी समेत दिई थुनामा राखेको कानुन बमोजिमकै देखिँदा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्ऋण निश्चित भएपछि निवेदकले भोगबन्धकी लिने साहूलाई कुत बाली बुझाउनु पर्ने होइन। कुत बाली भराउने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अञ्चल अदालतमा मुद्धा चल्दा चल्दैको अवस्था असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनमा उपचार प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्दर्ता तिरो भोगाधिकार समेत कुनै प्रकारबाट पनि रिट निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्तिमा निवेदकको हकदैया रहेको देखिन नआएकोले त्यस्तो अवस्थामा हक प्रचलनको प्रश्न उठ्न नसक्ने। (प्रकरण नं.११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्भू.सु.लागू हुँदाका अवस्था जग्गाधनी कायम रहेका रिट निवेदकहरूका नाउँमा जग्गाधनी नदेखाई सो अवस्थामा जग्गाधनी नरहेकालाई जग्गाधनी देखाई भरेको लगत अनुसार २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको नाताबाट रिट निवेदकहरूका जग्गामा मोही कायम गर्न मिल्ने नदेखिने। (प्रकरण नं.९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्घा चोटहरूको एक्सरे नगराउँदैमा मौकामा भएको सो घा जाँच केश फाराममा उल्लिखित घा खतलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जग्गाको मुआब्जा वादीले नपाएको अवस्थाको वादी दावी बमोजिम २०३७ सालसम्मको बालीको क्षतिपूर्ति वादीले पाउँदैन भनी ठहर गर्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.१४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्दोश्रो स्पष्टीकरण नलिई शुरू विभागीय कारवाई गर्ने अधिकारीबाट भएको त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई पछि पुनरावेदन तहबाट लिएको स्पष्टीकरणले नियमित गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्नि.से.नि. को नियम १०.१ बमोजिम विभागीय सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा वस्तुगत रूपमा निर्णय पर्चाबाट देखिनु पर्छ । उचित र पर्याप्त कारण छ भन्ने कुरा सजायँ गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लागेर मात्र हुँदैन, त्यस्तै गरी सजायँ गर्ने निकायले उल्लेख गर्न नसकेको कुरा पुनरावेदन सुन्ने निकायले उल्लेख गर्दैमा नियम १०.१ को मनसाय पूर्ति भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अधिकारप्राप्त अधिकारीले मिति ०४१।२।२३ मा गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्बालक जन्माई होससम्म नपुर्या्एकोबाट नवजात शिशुको ज्यान मर्न गएकोमा ज्यानसम्बन्धीको ६ नं. बमोजिम प्र.लाई सजायँ गर्ने गरेको इन्साफ मनासिव हुँदा सदर हुने । (प्रकरण नं.२४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्एकपटक रीतपूर्वक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरी सकेपछि कर्मचारीको गल्तीबाट सो वितरण गरियो भनी उक्त जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बदर गर्न पाउने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अधिकारप्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जग्गाको मूल्यांकन आकडाको आधारमा घर जग्गा कर निर्धारण गर्ने गरेको कर कार्यालय नेपालगञ्जको आदेशलाई मनासिव ठहर्याधएको श्री राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जले गरेको फैसला मनासिव देखिँदा मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले पुनः कर निर्धारण गर्ने गरेको फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं.११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ मा परेको सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट अनुसन्धान तहकिकातको काम कारवाही हुने कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट गरेको छ । लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा भएको व्यवस्थाले प्रहरी तथा स.सर्वोच्च अदालतबाट हुने अनुसन्धान कारवाहीमा बाधा दिन्छ कि भन्नलाई उक्त ऐनको दफा २२ ले नै त्यस्तो अख्तियारी दिएको देखिन्छ । (प्रकरण नं.१३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्