(१) मुलतवी राख्न६ पर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित देखिँदैन । (प्रकरण नं. ६)

नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.४ बमोजिम निवृत्तभरण पाक्ने अवस्था पुगिसकेको रिट निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिन ऐ.नियमावलीको नियम ७.१(३) ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ । यसबाट अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको छ भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) वादी दावी स्वीकार गर्दै प्रतिवाद गरेको हुँदा पिता तथा पतिबाट अंशबण्डा भइसकेको भन्न मिलेन ।

(१) आधिकारिक व्यक्तिबाट विषयगत कारवाई किनारा गर्दा छुट्टाछुट्टै (Seperately) मिसिल खडा गरी विवादको निरोपण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) एकपटक सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा कारवाही चली तहतह फैसला हुँदै आइसकेको कुरामा फेरि सोही कुराको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्दा र सो आधारमा पुनः उक्त विवादको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाटै विचार गरी निर्णय गर्दा न्यायको निश्चिततामा धक्का पर्न गई न्यायमा अनिश्चितता पर्न आउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) यस अदालतमा उपस्थित हुन आएका विवादको विषयमा यसै अदालतबाट तहकिकात गरी निर्णय गर्दा निर्णयबाट विपरीत असर पर्ने पक्षले एकपटक पनि पुनरावेदन तहबाट विचार भई इन्साफ पाउने मौलिक हकबाट समेत बञ्चित हुन जाने भएकोले सो गर्नु न्यायोचित देखिन नआएको विवादको विषय यसै अदालतबाट इन्साफ दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) भू.सु.का.बाट निवेदकहरूको नाममा तामेल भएको म्याद बुझी सही गरेको समेत देखिएबाट थाहा नपाएको भनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्ने जिकिर कानुनसंगत मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हकप्रति सजक नरहनेलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्तैन । (प्रकरण नं. ११)

(१) हक लाग्ने भए राजीनामाहरूमा हाम्रो पनि हक लाग्ने भनी उजूर गरी बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) उजूरी तथा निवेदन मालपोत कार्यालयमा पर्न आएपछि दुवैपक्षबाट पेश हुन आएका कागज प्रमाणहरूको छानबीन गरी हेरी ऐन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) पुनरावेदनको तहको बाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विचार गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कुनै शर्त नभई राजीनामा सरहको लिखित भनी लिखतमै उल्लेख गरेको चुक्ता राजीनामाको लिखत भएको देखिएको समेतका कारणबाट यसलाई सामान्य शर्तनामा मात्र हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अञ्चल अदालतको निर्णय उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएको हुनपर्नेमा पुनरावेदकले सिधै पुनरावेदन पेश गरेको र म.क्षे.अ.ले त्यस्तो पुनरावेदनबाट कारवाही गरी निर्णय समेत गरेको देखिँदा त्यस्तो पुनरावेदन फैसला गरेको म.क्षे.अ.को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिनको लागि राय दिने विशेषज्ञलाई साक्षी सरह बकपत्र गराई उक्त रायलाई समर्थन गराउन आवश्यक पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) तायदाती दाखिल नभएको अंश मुद्दामा जिल्ला अदालतले छिने उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) प्र.को र मृतकको बीचमा पहिलेदेखि मुद्दा परी निजहरू पहिलेदेखिको झगडीया पनि भएको देखिएको र मृतक र अभियुक्तहरू बीचमा बारम्बार घरायसी झगडा पनि भइरहेको देखिन आएका र प्र. गाउँ घरकी अशिक्षित महिला हुनुको साथै निज मृत्युको परिणाम यस्तो हुन्छ भन्ने कुराको साथै आवेशमा आएर मृतकलाई मार्नमा षडयन्त्र गरेको देखिन आएको साथै प्र. ६५ वर्षकी बृद्ध आइमाईलाई जन्मकैद गर्दा चर्को हुन जाने र ६५ वर्षकी महिलालाई ५ वर्षको अवधि नै निजको लागि सजायँ पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. २२)

(१) विभागीय परिपत्रले कानुनको रुप लिन्छ भन्न मिल्दैन कानुनमा प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक निकायले निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अधिकारविहिन व्यक्तिबाट भएको राजीनामा लिखत र सोही आधारबाट भएको दर्ता समेत बदर गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अधिकार क्षेत्रको अभावमा पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत दैलेखको बैठकको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पुस्तकालय बन्द गर्न लेखेको जिल्ला कार्यालय दैलेखको आदेश तथा काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कानुनको त्रुटि गरी फैसला र आदेश गरेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. १२)

(१) चेला छोरालाई छोराको परिभाषा भित्र पर्छ भन्न कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १०) (२) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) ले चेला छोराले मोही हक प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (३) ऐनले छोरा भनेकोमा चेला छोरालाई छोरा भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)