(१) सट्टापट्टामा चित्त नबुझेको भए अंश मुद्दामा सोही सट्टापट्टाबाट पाएको जग्गा तायदातीमा दिई सोहीबाट अंश पाउने ठहर्या ए उपर सट्टापट्टामा आफ्नो उजूर परी कारवाहीमा रहेको कुरा देखाई पुनरावेदन दिई सो तायदाती समेत बदर गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) जुन कुरामा आफूले आफ्नो हक बदर गरिपाउँ भनी दावी लिई मुद्दा दिई कारवाही समेत चलाई राखेको छ, सोही सट्टापट्टाको लिखतबाट पाएको तायदातीको जग्गा अंश पाउने भनी ठहर भएकोमा चित्त बुझाई बसेपछि सोही सट्टापट्टामा आफ्नो हक जति बदर गरी पाउनु पर्ने भन्ने प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) पक्ष विपक्ष नै कायम नगरिएको विपक्षको पुनरावेदन लाग्नै नसक्ने लिई जिल्ला कार्यालयले गरेको पुनरावेदन फैसला नै कानुन अनुरुपको नदेखिएको र त्यस्तो कानुनले लाग्नै नसक्ने पुनरावेदन लिई गरेको फैसला उपर क्षेत्रीय अदालतले निजै विपक्षीको पुनरावेदन लिई गरेको फैसला कानुन अनुरुपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) तत्काल प्रचलित ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको म्यादमा उजूर नगरी म्याद गुजारी बसी सकेको, सो पछि लागू भएको संशोधित जग्गा पजनी र जग्गा मिच्नेमा भएको व्यवस्था बमोजिम थाहा पाएका मितिले ६ महिनाभित्र उजूर गर्न पाउँछ भन्न कानुन व्यवस्थाको सामान्य सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४४(४) मा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ, कुनै सदस्यलाई हटाएकोमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिको लागि अर्को निर्वाचन गर्न वा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा कुनै सदस्यलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा पनि नगरपञ्चायतको कारवाही सुचारु रुपले चलाउने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) कार्यवाहक प्रधानपञ्चले नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (३) हक बेहकमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसको समाधान नगरपञ्चायबाट निर्णय गर्न नहुने, हक निश्चित गराई ल्याउन अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. २०)

(१) ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहितले छोरा सरह आफ्नो भाग अंश पाउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता छ छैन भनी अस्पतालमा जाँच हुँदा अस्पताल परीक्षण समितिका सदस्यहरूले दिएको प्रतिवेदनमा निजको सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदै नभएको भन्ने नदेखिएबाट वादी दावी बमोजिम प्रतिवादीले बच्चाको न्वारान गरिदिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) वादी प्रतिवादीका बाबु बाजे तथा आमाहरू परलोक भई निजहरूको हक खाने निज दुई छोरीहरू मात्र रहेको अवस्थामा मृतकको छोरीलाई मात्र अपुताली प्राप्त हुन्छ भन्न नमिल्ने वादीको आमाको मृत्यु अघि भएको कारणबाट कुनै तात्विक असर नपर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) अबण्डा रहेको सम्पत्ति बण्डा हुनु पर्नेमा वादी दावी नै नभएको भनी ठहर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको निर्णय गल्ती देखिई उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) तीनै वर्षको कर निर्धारण आदेशमा एकै प्रश्न समावेश हुँदा एउटै निर्णयबाट निरोपण हुनसक्ने नै देखिँदा यस अवस्थामा अ.बं. ७२ नं. सान्दर्भिक नहुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) नागरिकतामा अंकित उमेरलाई नै यस सन्दर्भमा वास्तविक उमेर मान्नु पर्ने, आधिकारीक रेकर्डबाट राजीनामा लिँदा दिँदाका अवस्था नावालक रहेको भन्ने नदेखिएको व्यक्तिबाट भएको राजीनामालाई नाबालकबाट भएको भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. १४) (२) मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधिकारिक प्रमाण बेगर मानसिक रुपमा असंतुलित भएको भन्न समेत युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) धर्म कार्यमा बाधा पर्न जाने कुरालाई हामी सनातनदेखि धर्मलोप भन्दै आएका छौं, गुठीमा धर्मलोप गर्ने अधिकार अरुलाई त के कुरा गुठी संस्थानलाई पनि हुँदैन, गुठी धर्मलोपमा गुठी संस्थान वा त्यससंग सम्बन्धित महन्त जस्ताले उजूर गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (२) धर्मलोप भएकोमा गुठी संस्थानले मात्र उजूर गर्नुपर्ने अरुले गर्न नपाउने र त्यस्मा पनि पुजाआजा चलाई शेष खान पाउने महन्तले पनि उजूरै गर्न नपाउने भन्दा हाम्रो धर्म गुठी संस्थानको जिम्मा रहेको हुन गई धर्मलोप गर्न चाहेमा गुठी संस्थानले सजिलैसँग गर्न पाउने भन्ने घुमाउरो अर्थ लाग्न जाने हुँदा त्यस्तो भन्नु न्यायोचित हुँदैन, यसो भन्नु संवैधानिक पनि हुँदैन किनभने हिन्दू धर्म संविधानले संरक्षित राष्ट्र धर्म हो, यसलाई यति सामान्य र सरल कुरा सम्झन मिल्दैन यो राष्ट्रकै चासो भएको कुरा हो त्यसकारण सबै हिन्दू नेपालीको चासोको कुरा हो । (प्रकरण नं. १९) (३) फैसलालाई गुठी संस्थान ऐनमा भएको परिवर्तनले असर पारेको भन्दैमा सो ऐनले धर्मलोप हुने यस प्रकारको कुरामा पनि हकदैया प्राप्त हुन नसक्ने भनी बन्देज लगाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) निजामती कर्मचारीले विभागीय प्रमुख कार्यालय प्रमुखको नियन्त्रण, अनुशासनको अधीनमा रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (१) रिट क्षेत्र तजविजी क्षेत्र समन्यायिक क्षेत्र (Equtiable Jurisdiction) हो, निवेदकका विरुद्धमा गरिएको सजायँमा निजको ग्रेड घटाएको सम्म देखिन्छ । यस स्थितिमा रिट जारी गरी निर्णय बदर गर्नु पर्ने औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) नाता प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी निवेदन लिने, छानबीन गर्ने र नाता प्रमाणित गर्ने कारवाही प्रशासकीय प्रकृतिको हो । (प्रकरण नं. ९) (२) निवेदनमा प्र.जि.अ.बाट छानबीन मात्र भइराखेको निर्णय नै नभइसकेको अवस्थामा सो निवेदनमा निज अधिकारीबाट निजलाई अधिकार नै नभएको विषयमा निर्णय गरिने छ भन्ने अनुमान गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) रीतपूर्वक पुनरावेदन परी कारवाही भइरहेको अवस्थामा विपक्षीले अरु निर्णय गर्न र घर भत्काउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) बण्डापत्र बमोजिम दर्ता गरी दिनुपर्ने देखिन आएको स्थितिमा बण्डापत्रलाई कुनै वास्तै नगरी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विपक्षीका नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्ने गरेको निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६२(४) ले गाउँ पञ्चायतको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई हटाउने निलम्बन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र दिएको, जिल्ला पञ्चायतलाई सो अधिकार प्राप्त भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कुनै पनि व्यक्तिले आफू थुनामा नपर्दे थुना राखे, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गर्योल होला भन्ने तर्कसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग सो प्रयोग गर्न दिएको अधिकारीले आत्मनिष्ट तरिकाले गर्न दिएको होइन, यो ऐन सार्वजनिक सुरक्षाको प्रयोजनको लागि बनाइएको हो यस्तो ऐनको प्रयोग सितिमिती गर्न नहुने । (प्रकरण नं. १०) (३) कुनै व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षामा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने गरी कुनै काम हुन आटेको छ भन्ने देखिन पर्दछ, सो देखाईमा पनि आधार हुन पर्दछ सम्भावित परिणाम हेरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने हो । (प्रकरण नं. १०) (४) निवेदकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखी निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गरेको देखिएबाट आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न, प्रयोग गरेको होइन भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (५) निवेदकलाई कानुनको उचित प्रक्रिया (Due process) पूरा गरी तर्कसंगत रुपमा थुनामा राखेको नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गरी दिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) पुनरावेदक वादीका नाममा मिति २०३३।२।८ मा जालसाजबाट भएको म्याद तामेली सम्बन्धमा मिति ०३६।५।४ मा नक्कल सारेकोबाट थाहा पाएको भनी सो मितिले २ वर्षभित्र नालेश परेको देखिन आएकोले हदम्याद नाघेको भनी वादी दावी खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को फैसला नमिलेबाट बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) वारदातको समयमा घटनास्थलमा नरहेको भनी लिएको जिकिरलाई निजहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ४६) (२) प्र.समेतले कमाएको जग्गामा पेटबोलीबाट बुझिएकाले, ४०, ५० हल गोरु लिई मकै छर्न जाँदा झगडा भई कुटपीट भएको देखिन आएबाट प्रतिवादीले मार्ने मनसाय राखी कुटपीट गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४६) (३) वारदात नै भवितव्यबाट घटेको ठहर भएकोले बचन दिई षडयन्त्र गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४६) (४) वारदातको समयमा अन्यत्र रहेको भनी लिएको जिकिर निजका साक्षीले पुष्ट्याई गरी बकपत्र गरेको देखिँदा केवल जाहेरवालीको शंकाको भरमा कसूरदार ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४६)

(१) अनुचित सम्बन्ध रहेकी श्रीमतीलाई समेत मारी घरमा आगो लगाएको भन्ने अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको सावितीलाई अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणले समर्थन गरेको हुँदा प्र.लाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको क्षे.अ. को इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. १९)