विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) को प्रमुख तत्त्व समयको अन्तराल हो । यसले समन्यायलाई पराजित गर्दछ । विलम्बको सिद्धान्त र हदम्यादको सिद्धान्त एकै होइनन् । हदम्यादको सिद्धान्त समयसीमामा आधारित छ । यसको लागि समयतत्त्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हदम्यादको सिद्धान्तमा भएको कानूनी व्यवस्थाजस्तो प्राविधिक (Technical) रूपमा समयको गणना गरेर विलम्बको सिद्धान्तलाई प्रयोग नगरिने । विलम्बको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ छैन भन्‍ने निष्कर्षमा पुग्न मुद्दा वा सोमा भएको कामकारबाहीको प्रकृति, सम्बन्धित पक्षले मुद्दाको सन्दर्भमा देखाएको आचरण, निजले न्यायका लागि न्यायिक निकायमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हकहितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर र न्यायको उद्देश्य पूरा हुने वा नहुनेसमेतका कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा हेरिनु पर्ने ।

कुनै पनि नागरिकलाई पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हुने ।

सकारात्मक विभेद (Positive or protective discrimination) भनिने संरक्षणको व्यवस्था गर्नु राज्यको इच्छा (Pleasure) को विषय नभएर कर्तव्यको विषय हो । संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारको "कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था" गरिएको छैन भन्ने आधारमा नै संविधानद्वारा संरक्षित हक अधिकार निरर्थक वा निष्प्रायोजित नबन्ने ।

घरको मूली भएको व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन आफ्नो पालामा आर्जित सम्पत्तिमा आफूखुस गर्न पाउने भएपनि घर र घर परिवारको हितभन्दा बाहिर गएर गरिने आफूखुसीको बिक्री व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने । पारिवारिक मनमुटाव भइरहेको स्थितिमा आफ्नै लागि पनि जरूरी अवस्थामा घरमूलीले केही सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने भन्‍ने हुँदैन । घर परिवारमा प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो नाबालिगसमेत रहेको अवस्था भए सम्पत्तिमा उनीहरूको अंश र हक हित पूर्णतः शून्य नै हुने गरी आफ्नै स्वार्थमा मात्र सिमित रहने घर व्यवहार चलाउन भनी बिक्री गर्न छुट हुँदैन । बिक्री भएको सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम वादी नाबालिगहरूको हक हितमा प्रयोग भए नभए पनि वादी अंशियारहरूको अंशहक शून्य नहुने गरी घर व्यवहार चलाउन घरको मुख्य व्यक्तिले एकातर्फ कानूनले अधिकार प्रदान गरेबमोजिम केही सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने हुन्छ भने त्यसको साथसाथै बिक्री भएको सम्पत्तिमध्येबाट पनि नाबालिगहरूको अंश हक र हितसमेत समानुपातिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने ।

मुद्दाको कारबाहीका क्रममा आधारभूत रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी कुनै निकायबाट गरिएको निर्णयबाट व्यक्तिउपर घोर अन्याय (Extreme Injustice) भएको देखिएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट त्यस्ता निर्णयउपर न्यायिक परीक्षण गर्न सकिने । व्यक्तिलाई राज्यको निकायले कुनै फौजदारी कसुर गरेको अभियोगमा न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा दायर गर्छ भने सो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने, उक्त अपराधको अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तथा फैसला कार्यान्वयनसम्मको चरणहरूमा फौजदारी न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरूको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने । निर्दोष हुँदाहुँदै पनि राज्यका निकायहरूको लापरवाहीपूर्ण काम कारबाहीको परिणाम स्वरूप अनाहकमा कैदमा बस्नुपरेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा निवेदकलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ।

मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४८ नं. को माथिल्लो भागमा डिसमिस गर्नु हुँदैन भन्ने र तल्लो भागमा तामेलीमा राखिनेछ भन्ने वाक्यांशको अर्थ भनेको सम्बन्धित पक्ष पुनः आएमा त्यस्ता दरखास्तलाई तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने नै हो भनी मान्नु पर्ने । अंश मुद्दाको विशिष्ट स्वरूपको परिप्रेक्ष्यमा दण्ड सजायको ४८ नं. को अन्तिम वाक्यांशको तामेली शब्दले फैसला कार्यान्वयन अन्तिम नभएसम्म कारबाही जीवित नै रहने ।

अनिच्छित वा अन्जानमा भएको कार्यमा कर्तालाई कम जिम्मेवार तुल्याउनको लागि मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको ५, ६ नं. मा त्यस्तो कार्यलाई भवितव्यको संज्ञा दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीको योजना, मनसाय र परिकल्पनाभन्दा बाहिरको अकल्पनीय अकस्मात घटना घट्न गएको अनिच्छित कार्यबाट भएको कसुरलाई गम्भीर कसुर मानी ठूलो दण्ड गरिनु न्यायसम्मत नहुने ।

आमा वा बाबु जोसँग बसेपनि आफू नबसेको बाबु वा आमालाई चाहेको अवस्थामा बेलाबखत भेट गर्न पाउने कुरा बालकको सर्वोत्तम हितसँग तथा निजको माया ममता पाउने र आफूले समेत माया ममता गर्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय हो । साथै बाबु र आमाको पनि आफ्नो बच्चालाई माया ममता गर्न पाउने, निजको हेरविचार गर्न पाउने कर्तव्यका साथै अधिकार पनि हुने ।

टुक्रिएका र खण्डित भएका घटना र वारदातका तथ्य र प्रमाणहरूलाई अनुमानको आधारमा फौजदारी कानून एवं न्यायको प्रमाण मूल्याङ्कनका सिद्धान्त र अवधारणाबाट पर गएर अदालतले जबरजस्ती रूपमा प्रमाणहरू जोडेर कसैलाई पनि सजाय गर्न नसक्ने । घटना र वारदातसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित व्यक्ति एवं पीडित स्वयम् वा निजका परिवारले कसुरदारलाई नै उन्मुक्ति दिएर अदालतमा आफ्नो कथन / अभिव्यक्त गरिदिएको र अन्य भौतिक एवं स्वतन्त्र प्रमाण र परीक्षण प्रतिवेदनहरूले घटना, वारदात र सोमा कसुरदारको संलग्नतालाई पुष्टि नगरेको अवस्थामा अदालतले पनि शंका र अनुमानको आधारमा कसैलाई पनि सजाय गर्न नमिल्ने ।

जग्गाको वास्तविकता सर्भे नापीको नक्सा र सोही नक्साको आधारमा तयार गरिएको टायल चेकबाट आएको जग्गाको क्षेत्रफललाई नै आधिकारिक क्षेत्रफल मानिने ।

प्रचलित दुईवटा कानूनले अपराध घोषित गरी फरकफरक सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुन कानूनअन्तर्गत उपचार माग्ने भन्‍ने कुरा वादी पक्षको स्वविवेक र अभियोक्ताको व्यावसायिक स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषय बन्न जान्छ । त्यस्तो दुईवटा समानान्तर कानूनी बाटो रहेको अवस्थामा वादीलाई यो बाटो आउनु पर्थ्यो भन्‍न अदालतले नमिल्ने ।

शंकास्पद कथनका आधारमा फौजदारी दायित्वमा सजाय गर्नु फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रयोजनका लागि रकम लिएको तथ्य स्थापित नभए पनि लिखतमा उल्लिखित रकम लिएको कुरा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रतिवादीलाई देवानी दायित्व (Civil Liability) अन्तर्गत लिखतबमोजिमको रकम कानूनबमोजिम असुलउपर गर्न पाउने नै हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीले यस मुद्दाबाट फौजदारी दायित्व (Criminal Liability) बेहोर्नु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

प्रतिवादीले वारदातको समयमा आफू घटनास्थलमा नभई अन्यत्र छु भनी alibi को जिकिर लिन्छ भने सो जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने भार पनि निज अभियुक्तउपर नै रहन्छ । त्यस्तो alibi को जिकिर तथ्यपरक, निश्चयात्मक तथा लिखित प्रमाणबाट समर्थित हुनसके मात्र सो जिकिर लिने व्यक्तिको पक्षमा प्रमाणयोग्य हुनसक्ने हुन्छ र सो जिकिर त्यस्तो निर्विवाद र तथ्यपरक प्रमाणबाट स्थापित हुन नसके त्यस्तो जिकिर लिने व्यक्तिको विरूद्ध नै प्रमाण लाग्ने ।

खातामा चेकमा उल्लेख गरिएबमोजिम पर्याप्‍त रकम नभएको भन्‍ने चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेक जारी गर्ने बेलामा थाहा जानकारी भएको र उक्त तथ्य थाहा हुँदाहुँदै निजले दोस्रो व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक जारी गरेको हो भने त्यस्तो कार्य जानी जानी गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । वस्तुतः चेक जारी गरिने तर चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्थाको पूर्वजानकारीसहित चेक काट्ने तथा त्यसको आधारमा भुक्तानी लिने दिने कार्यले नै कसुरलाई स्थापित गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा भूमिका खेल्ने । एउटै विषयवस्तुमा दुईतर्फ मुद्दा चल्न सक्ने नसक्ने विषयमा हेर्दा एउटा कार्यले एकभन्दा बढी कसुर कायम हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको स्थितिमा बाहेक एउटा कार्यको एउटै कसुर हुने हुन्छ । एउटा कसुरमा एउटा अदालतमा मुद्दा चलेपछि सोही कसुरका सम्बन्धमा अर्को अदालतमा मुद्दा चल्न सक्दैन र यदि मुद्दा चलेमा अभियुक्तलाई दुईपटक खतरामा पारेको मानिने । कसैले कुनै व्यक्तिलाई रकम उल्लेख गरी चेक काटी दिएमा र उक्त चेकको रकम खाम्ने गरी खातामा पर्याप्‍त रकम नभएको अवस्थामा चेक फिर्ता भएको विषय एकै पटक ठगी र बैंकिङ कसुर दुईवटा कसुर हुन सक्ने नदेखिने ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हेतु निर्देशन दिँदा पनि "यस्तो निर्णय गर्नु" भनेर किटान गरी दबाबमूलक ढंगले दिने पनि होइन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्यमा कानूनसम्मत ढंगबाट ‍निश्‍चित प्रक्रिया अवलम्बन गरी क्षेत्राधिकार भएका निकायले नै आवश्‍यक कागजात प्रमाण बुझी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्र अधिकारक्षेत्रलाई मिच्ने, संकुचन, नियन्त्रण एवं निर्देशित गर्ने हिसाबले निर्देशन दिन नमिल्ने ।

अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा मातहतका अदालतमा सामान्य क्षेत्राधिकारअन्तर्गत कानूनबमोजिम दायर भई विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई असर पार्ने कार्य गर्न नमिल्ने ।

साबिकबाट प्रयोग हुँदै आएको बाटो र सो बाटोको सम्बन्धमा भएको करारबमोजिमको काम कारबाही अन्यथा बदर नभएसम्म जग्गाको हक हस्तान्तरण जुनसुकै तरिकाले भएपनि दाताबाट भएको जग्गासम्बन्धी अघिल्लो काम कारबाहीहरू हक हस्तान्तरबाट हक कायम हुन आएका जोसुकैले पनि मान्दिन भन्न पाउने नदेखिने ।

वृद्धवृद्धा वर्तमान पुस्ताको लागि बोझ नभई एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हुने भएकोले यस्ता ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण गर्ने दायित्व वर्तमान पुस्ताको हुने । वृद्धवृद्धाहरू आफ्नो जीवनयापन आफैँले गर्न नसक्ने भएर दया देखाएको नभई उनीहरूले विगतमा देश, समाज एवं वर्तमान पुस्ताका लागि गरेको योगदान र वर्तमान पुस्ताको जीवनयापनमा यिनीहरूको महत्त्वलाई गरिएको सम्मान हो र निजहरू यस्ता सम्मानका हकदार हुने ।

कुनै पनि अंशियारले आफ्नो अंशहक पारित लिखतद्वारा नै परित्याग गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन । अंशियारले अंश मुद्दाको रोहमा अदालतमा पेस गरेको कुनै पनि कागजलाई स्वीकार गरेको अवस्थामा वा अंशियार स्वयं अंश मुद्दाको कारबाहीमा अदालतमा उपस्थित भई आफूले आफ्नो अंशभाग आफ्ना आमा बाबु वा अन्य अंशियारबाट लिन नपर्ने भनी अदालतसमक्षको बयान कागजमा स्वीकारेको अवस्थामा पनि अंशियारले आफ्ना आमाबाबुको तर्फबाट पाउनु पर्ने अंशभाग परित्याग गरेको मानिने । एकपटक अंश परित्याग गरिसकेको व्यक्तिले पुनः उही अंशियारहरूबाट अंशहक माग गर्न र प्राप्त गर्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीले कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति, वारदातमा निजको भूमिका र कसुरबाट निजलाई हुन गएको वा प्राप्त भएको फाइदा र पीडित वा जाहेरवालाहरूलाई पर्न गएको क्षतिका साथै प्रतिवादीको आर्थिक हैसियतलाई समेत ध्यानमा राखेर कानूनी आधारहरूसँग मेल खाने गरी अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्‍ने वा विवेकसम्मत ढङ्गले धरौट, जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेण्टी माग्नुपर्ने ।