(१) नेपाल पूर्नबास कम्पनीको सञ्चालक समितिले कम्पनीको कार्य सञ्चालन नियमावलीको आधारमा गर्ने गरेको सजायँ कानुनसंगत भएन भन्ने निवेदन जिकिर रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख भएको नियम कुनै कानुन अन्तर्गत बनेको नदेखिनाले कानुन बमोजिम संरक्षणको प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन नआएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा कारवाहीको लागि प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई रहन आवश्यक नहुने । (प्रकरण नं. ५)

(१) अ.बं.११८ को देहाय (५) मा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने देखिएमा धरौट वा जमानी लिनु पर्ने व्यवस्था भएको, यदी सो कसूर जरिवाना मात्र हुने रहेछ भने सो जरिवाना बापत पनि धरौट वा जमानी लिनु पर्ने हुँदा जरिवानाको धरौट वा जमानी लिन नमिल्ने भन्ने कानुन निर्माताको मनसाय भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २)

(१) न्या.प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३(७) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेश वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नलाग्ने । (प्रकरण नं. १)

(१) विक्षिप्त अवस्थामा अपराधीले सजायँ छुट पाउन वारदात गर्दाको अवस्थामा मानसिक स्थिति सन्तुलन नभएको सिद्ध हुन अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफूले अति प्रेमसाथ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो साथ लगी राखी आएको स्वास्नीले आफूलाई लोग्नेको व्यवहार नगरी बच्चाहरुको समेत हेरचाह नगरी पटक–पटक सहँदा पनि अरु व्यक्तिसंग सम्पर्क राख्न नछाडी आफ्नो साथ रहन बस्न समेत इन्कार गरेको देखिन आएकोले यस्तो अवस्थामा शुरु जिल्ला अदालतले अ.बं.१८८ नं.बमोजिम कम सजायँ हुनपर्ने भनी व्यक्त गरेको राय मनासिबै देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) आफूलाई लागेको अभियोगबाट सफाई पाउने जिकिर लिए तापनि निजबाट कुनै ठोस सबूद प्रमाण पेश भएको नपाइने, दशीसाथ पक्राउ गरिएको भन्ने बरामदी मुचुल्का भएको र निजबाट नोटहरु समेत बरामद भएकोले वादी दावी अनुसारको कसूर गरेको ठहर्या ई सजायँ गरेको इन्साफ मनासिब हुँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्र सीमित रहेको साँध सीमाना, कुलो पानी वा सन्धिसर्पन बारेको मुद्दा गाउँ पञ्चायतले हेर्न पाउने । (प्रकरण नं. ९) (२) ऐनले आफूलाई दिएको अधिकार बमोजिम गा.पं.न्या.समितिले निर्णय गरेउपर जि.पं.न्याय समितिमा पुनरावेदन लाग्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) आफ्नो अधिकारक्षेत्रको विषय बस्तुमा परेको पुनरावेदनमा कानुन बमोजिम गरी निणर््य गर्नु पर्नेमा कार्यक्षेत्र नपर्ने भनी गा.पं.न्याय समितिले गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं. ले बदर हुन्छ भनी जि.पं.न्यायसमितिले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) पदावधि समाप्त भइसकेपछि अर्थात पदमा नै बहाल नरहेका सञ्चालकहरुबाट बसेको सञ्चालक समितिको बैठक स्वतः गैैरकानुनी भएको र त्यस्तो बैठकको निर्णय कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा १४४ बमोजिम बदर हुने । (प्रकरण नं. ६) (२) बैठक गर्दा रीतपूर्वक सूचना दिनुपर्नेमा सो अनुसारको रीतपूर्वकको सूचना नदिएको र गैरकानुनी सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार बसेको बैठक हुँदा र त्यस्तो सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय पनि स्वतः गैरकानुनी हुँदा सो कायम राखी रहन नमिल्ने भएकोले सो साधारणसभाको बैठकको निर्णय कायम राखी पाउँ भन्ने दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) दाइजो पेवाको सम्पत्तिबाट कर्जा लिई तिर्न नसकेको कारणले आफ्नी श्रीमतीलाई राजीनामा पास गरिदिएकोले वादी दावी बमोजिमको लिखत बदर नहुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा सो आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई कर अधिकृतले करदातालाई सो निर्धारण गर्न लागिएको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सातदिनको म्याद दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) खूद आय कायम गर्दा दफा ३४(४) बमोजिम आय निर्धारण गर्नु परेको कुराको आधार प्रष्ट खुलाई सूचना दिएको देखिँदैन, कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम आधार उल्लेख नगरी खूद आय निर्धारण गरेको सूचना दिंदैमा त्यस्तो सूचनालाई रीतपूर्वक ऐन अनुकूलको सूचना मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अभिुक्तहरुले घटनास्थलमा आफू नभई अनेत्र रहेको भनी आफ्नो बयानमा जिकिर लिएको पाइए तापनि निजहरुले कुनै साक्षी सबूद समेतबाट सो कुराको प्रमाणित गर्नसकेको पाइँदैन, तसर्थ ज्यानसम्बन्धीको ६ नं.को देहाय ४ नं.बमोजिम जरिवाना र कैद गर्ने ठहर्यााएकोसम्म क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३१)

(१) वादीले अन्य व्यक्तिलाई सो जग्गा दिएको कुरा थाहापाएको नहुँदा लापरवाहीसाथ हदम्याद गुजारेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) समन्यायले अज्ञानको मद्दत गर्दछ, लापरवाहीको होइन, वादीको अज्ञानतालाई नै मध्यनजर राखी नजीर प्रतिपादन भएको यो मुद्दामा उक्त नजीर नलाग्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) वादीले पास गरी लिएको बकसपत्रको आधार लिएर दावी लिन्छ भने सो बकसपत्र सदर बदर वा निस्क्रिय के हुने हो सो प्रमाणको आधारबाट निरोपण हुने कुरा हो, हकदैया छ छैन भन्ने कानुनी प्रावधानका आधारमा हुने निर्णयका सन्दर्भमा होइन तसर्थ हकदैया छैन भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको दुवै भर्पाईको आवश्यकता पर्ने, कबूलियतले मात्र नहुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) जरिवाना बापत चोरीको २७,२८ नं.बमोजिम कैद वर्ष ४ गर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसार निवेदकले स्विकार गरेको जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ र डाँका गरे बापत ठहरेको कैद वर्ष ६ र पुनरावेदन गरे बापत थप हुन आएको कैद ०।७।९ समेत जम्मा कैद वर्ष १०–७–९ दिन थुनामा परेको मिति ०३८।४।११ बाट मिति ०४८।११।१६ सम्म मात्र थुनामा रहनु पर्ने भन्ने निवेदकका निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको थुनामा बस्नु पर्ने समयावधी नै अहिले बाँकी देखिन आएकोले रिट जारी गर्ने नगर्ने भन्नेतर्फ विचार गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. ८)

(१) सगोलको सम्पत्ति होइन भन्नको लागि सम्बन्धित लिखतमा निजी आर्जन भन्दैमा वा नभन्दैमा नै पर्याप्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) मुलुकी ऐन अंशबण्डा महलको १८ नं.बमोजिम मानो नछुट्टिई संग बसेका अंशियारमध्ये जुनसुकैले पनि सगोलको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्तिमा सवैको भाग लाग्ने त्यस्तो सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघर अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहे तापनि सगोलको सम्पत्ति भनी अदालतले अनुमान गर्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) अंशबण्डाको १९ (२) नं. ले आफ्ना पालामा आर्जेको चलअचल सवै एक स्वास्नी वा एकै स्वास्नीपट्टिका छोरा मात्र भएको मानिसले आफ्नो खुसी गर्न पाउने भनी पुरुषलाई मात्र बुझाएको देखिने । (प्रकरण नं. १२) (४) निजी आर्जनको सम्पत्ति हुन लिखतको अतिरिक्त त्यस्तै रुपले व्यवहार प्रमाणबाट पनि स्पष्ट देखिन पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) वादीले घर जग्गा किनी घर जग्गाको वरिपरि पर्खाल बनाई २०१८ सालदेखि भोगचलन गरेको कुरालाई अहिले आएर वादीको जग्गा बढी भएको वा क्षे.अ.ले दावी भन्दा बढी हुने गरी फैसला गरेको इन्साफ मिलेन भन्ने कुरा तर्कसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) (२) लिखतमा कुनै विवाद नगरी लिखतमा लेखिएको तथ्यहरुलाई स्वीकार गरी सकेपछि वादीले लिखतकै आधारमा आफ्नो जग्गा भित्र पारी पर्खाल लगाएको र ९।१० वर्ष पछि आएर पर्खालमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिँदा क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादीले वादीको जग्गामा खिचोला गरेको ठहर्यााएको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) बण्डापत्रमा अंश भाग लागेको जग्गाहरु माल अड्डाबाट दाखिल खारेज, दर्ता फुटेको देखिन नआएकोले व्यवहार प्रमाणबाट अंश दिए लिएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) पारित बण्डापत्र र व्यवहार प्रमाणबाट अंश दिए पाएको सबूदको अभाव भएको र यसका अतिरिक्त मागिएका तायदातीमा पनि वादीले आफ्नो नाममा केही नभएको भनी तायदाती दिएकोबाट निज वादीको नाममा सम्पत्ति रहे भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा अंश दिए लिएको भन्ने प्रतिवादी जिकिर मनासिब देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) (३) वादीको पति बेपत्ता भएकोमा विवाद नदेखिएपछि त्यस्तो बेपत्ता भएको लोग्नेको अंश वादीले पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) कुनै पनि व्यक्तिको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निर्णय गर्ने अधिकारी आफैंले सफाईको मौका समेत प्रदान गरी आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सो को मूल्यांकन समेत गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. ११) (२) नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्दा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले आफूले निर्णय नगरी निम्नस्तरका कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सदर गरी गरेको निर्णय न्यायिक सिद्धान्त एवं प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.४ मा उल्लिखित अभियोगमा त्यस्तो अभियोग गर्ने कर्मचारीको दर्जा वा तलव घटाउन सक्ने सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था भएको पाइने, नियम ९.४ को अभियोगमा ९.१ को देहायमा उल्लिखित सजायँ गर्न सकिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नपाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) नियम ९.१ मा उल्लिखित कुनै पनि सजायँँ गर्नलाई नियम ९.५ को अभियोग खुलाई ऐ.नियमावलीको नियम ९.६ को कार्यविधि अपनाई अभियोग स्पष्ट खुलाई अभियोग लगाइएको कर्मचारीलाई सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (३) एउटा अभियोग लगाई त्यसमा सफाईको सबूद पेश गर्न स्पष्टीकरण माग गरी अर्को अभियोगमा सजायँ गर्नु कानुन विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं. १२) (४) प्रहरी नियमावलीको नियम ९.१ को देहायमा उल्लिखित कुनै पनि सजायँ गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) (५) खटाइएको ड्यूटीमा नरहेको तथा गाउँका केटीहरुलाई सिनेमा हेर्ने फ्रि पास मिलाई दिएको भन्ने जस्तो अभियोग नोकरीबाट बर्खास्त गर्नका लागि उचित र पर्याप्त कारण भन्न नसकिने अर्थात न्यायोचित हुन नआउने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जुन राजीनामाको आधारमा विवादको जग्गा वादीको नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दावी छ सो राजीनामा घरसारको भएकोले वन बुटेन देखिएको त्यस्तो जग्गामा त्यस्तो घरसारको राजीनामाबाट हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)

(१) निखन्न दिनु पर्नेले निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाएकोमा प्रमाण बुझी इन्साफ दिन पर्ने कुरा देखिन आए ३५ दिनभित्र नालिश गर्नु भनी सुनाई दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) सन्धिसर्पन नपर्ने भनी निखन्न दिनु नपर्ने कारण देखाई प्रतिवाद गरेको अवस्थामा सन्धिसर्पन पर्ने नपर्ने कुरामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आएपछि नालेश गर्नु भनी सुनाउनु पर्नेमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विवादीत जग्गा निखनाई लिन पाउने भनी ठहर गरेको निर्णयलाई बदर गरेको जि.का.को पुनरावेदन निर्णय विद्यमान कानुनसंगत रहेछ भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)