(१) निकासी हुने खोटोमा कर लिने र निकासा भएको खोटोको बाँकी असूल गर्ने भन्ने हुँदा निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ बमोजिम प्रदत्त हकमा आघात पर्ने आशंका विद्यमान रहेको हुँदा माग अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरेको शुरु अञ्चल अदालतको आदेश मनासिब भई निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको क्षे.अ.को आदेश उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) म.प.क्षे.अ.को टिप्पणी आदेश बदर गराउन यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भए पश्चात पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) मृतकसंग अभियुक्तहरुको पूर्व रिसइवी भएको देखिँदैन । पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट मृतकको मृत्युको कारण टाउकोमा परेको चोट भन्ने देखिए तापनि लास सडे गलेको स्थितिमा पाइएकोले लाश जाँच हुँदा अनुमान कै आधारमा व्यक्त भएको उक्त रायलाई प्रमाणिक मान्न मिल्दैन । मृतकलाई अभियुक्तहरुले कुनै घातक हतियार प्रयोग गरेको भन्ने न त अभियोग छ न त निजहरुको बयानमा नै सो कुरा उल्लेख छ । मुड्की, लात र सामान्य लाठीको प्रयोगबाट भएको मृत्युलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) अनुसारको कसूर मान्न यस मुद्दाको घटना परिस्थितिबाट न्यायसंगत हुँदैन । रक्सी खाएर आई गाउँलेहरु सुतिरहेको बेला ढोकामा ढाकढुक गरी होहल्ला गर्ने व्यक्तिलाई गाउँलेहरुले बाँधछाँद र सामान्य कुटपिट गरेकोबाट मर्न गएको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको ६(४) अन्तर्गतको कसूर र फरार रहेको बाहेक अन्य प्र.हरुको हकमा कसूरबाट सफाई दिने ठहर्या६एको निर्णय मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३३)

(१) प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.९ को उपनियम (४) मा सजायँको सूचना पाएको ३५ दिनभित्र पुनरावेदन दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको तर सो बमोजिम रिट निवेदकलाई सजायँको सूचना समेत नदिइएको यस स्थितिमा रिट निवेदकले उक्त निर्णयको नक्कल सारी जानकारी पाएको मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गरेकोलाई म्याद नाघेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) मध्यस्थ ट्रिवुनलले कारवाई चलाउने अवस्था पुगी सकेको देखिएकोले स्थगितबाट जगाई मध्यस्थहरुले मध्यस्थता ऐन, २०३८ बमोजिम कार्यवाही कार्यसम्म गर्नु गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) पानी झर्ने भन्ने साँध जोडिएको कारणबाट मात्र सन्धी पर्ने भन्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. १६)

(१) कुनै व्यक्तिको साथबाट लागू औषध बरामद हुँदैमा बिक्री वितरण गरेको कारोबार गरेको भन्न मिल्दैन त्यसबाट बरामद भएको परिणाम पनि विचारणीय हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) प्रत्येक करदाताले करको दायित्व छ छैन भन्ने कुरा आय विवरण दाखिल गरिसकेपछि विवरणमा वा साथै आफूले पाउने छूट वा उन्मुक्तिको कुरा उठाउन पर्ने र सो मा विचार गरी कर कार्यालयले कर लगाउन वा नलगाउन पनि सक्ने हुँदा विवरण नै दाखिला गर्न पर्दैन भन्ने भनाई मिलेन तसर्थ यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. अनुसार मार्नु पर्ने सम्मको रिसइवी, मनसाय नभएको, जोखिमी हतियार प्रयोग नभएको, सामान्य मनस्थिति नभई मानसिक उद्धिग्नता उद्वेगद्वारा अकस्मात उत्तेजित हुन आई रिसको झोंकमा आफूसंग भएका वा वरपर रहेका वस्तुले हान्दा मरेको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) रिसका आवेशमा तत्काल आई केही सामान्य लात, मुक्का वा यस्तै अन्य वस्तुले हानी मृतकको मृत्यु भएको नभई प्रतिवादीले मार्ने साधन बरियो खोजी ल्याई डोरीले घाँटी कसी मृत्यु गराएको देखिएकोले शुरु अञ्चल र क्षे.अ.ले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं. लगाई सजायँ गरेको मिलेन । (प्रकरण नं. १८)

(१) एकपटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको मुद्दामा अन्य क्षेत्राधिकारको अभावमा आफ्नो पनि क्षेत्राधिकार नभएको भनी आंशिक फैसला गरेको वागमती विशेष अदालतको फैसला बदर गरी जो जे बुझ्न पर्छ बुझी त्यस अदालतको क्षेत्राधिकार देखिएकोले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी वागमती विशेष अदालतमा पठाएको म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(७) मा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो क्षेत्रीय अदालतले न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(ख) र (ग) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला बाहेक सोही दफा १३(४) का अरु खण्डहरु अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन नै नलाग्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छँदा छँदै त्यस्तो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई अनुमति प्रदान भएकै भए पनि सो आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा पुनरावेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जुन गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भनी रिट निवेदकले भन्नु भएको छ सो थुनाबाटै रिट निवेदक मुक्त भइसकेको हुँदा हक प्रचलन गराई राख्नु पर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) शंकाले प्रमाणको रुप लिन सक्तैन शंका शंकै हो र शंकाको भरमा यही हो भनी निष्कर्षमा पुग्न न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. २४) (२) “अन्दाजबाट” भन्ने रायलाई निश्चित राय भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६) (३) विशेषज्ञको राय निश्चित एवं कारणमा आधारित हुनुपर्दछ अन्यथा त्यस्तो रायले कुनै महत्व राख्दैन । (प्रकरण नं. २६) (४) अन्दाज गरिएको कुरा प्रमाणित हुन सक्तैन, बुझिएकाको भनाई समेत अन्दाज र शंकामा आधारित भएकोले यिनीहरुको लेखाई बकाई प्रमाणित मान्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २७) (५) परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारमा ठहर गर्ने आधार बिन्दू र सम्बद्ध तथ्यको कडी एक आपसमा एकबद्ध रुपले आबद्ध एवं गाँसिएको हुनुपर्दछ सो गाँसिएको मालाकार कडीमा कुनै छुट हुनु हुँदैन, एउटा तथ्य अर्को तथ्यसंग अन्योन्याश्रित हुनु अपरिहार्यता छ । (प्रकरण नं. २९)

(१) साहु आसामी भई कर्जा लिएको शुरु (साविक पेज नं. १८१) लिखत कम्पनीको खर्च चलाउन र व्यापार गर्न भनी लिएको देखिन्छ त्यस्तो कम्पनीको खर्च चलाउन र व्यापार गर्नको लागि भनी लिएको कर्जा सम्बन्धी तमसुक लिखत लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गत पर्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) लेनदेन व्यवहारको २ नं. अन्तर्गत नपर्ने व्यापारिक कारोबारको लिखतको हकमा मात्र सोही लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद २ वर्ष भित्र नालेश दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) आफ्नो जग्गामा रहेको स्वकीय स्वामित्वलाई समाप्त गर्ने हेतुले हकदैया नै नभएको व्यक्तिले जालसाजी पूर्वक रसिद खडा गरी चुनौति दिई आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गर्दछ भने त्यस्तो जग्गामा पूर्व स्वामित्व भएको व्यक्ति त्यसै निस्कृय बस्नु हुँदैन । आफूलाई प्रतिकूल असर पर्ने भए कानुन बमोजिम सो बदर गराउनेतर्फ प्रयास गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) अदालतले विवादको जग्गाको सम्बन्धमा पेश भएको रसिदहरुलाई जालसाज होइन भनी बोलेपछि त्यसमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदनको माध्यमद्वारा माथिल्ला अदालतको ढोका घच्घच्याउन जानु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह हुँदै प्रमाणको मूल्याड्ढन भई भएको फैसला उपर रिटनिवेदन दिएकोमा सो समेत खारेज भएको र रिटनिवेदन विलम्ब गरी पर्न आएको तथा तह तहबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन भई आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट क्षेत्रबाट प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्न समेत नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) राजीनामामा ऐलानी जग्गा समेत पर्ने गरी चार किल्ला राखेको भए पनि त्यसले निर्विवाद मान्यता पाउने होइन अतः यसरी साविक दर्तावालाले नै जग्गा कायम गराउन नसकी रहेकोमा २०२४ सालपछि राजीनामा रजिष्ट्रेशन गरी लिने रिट निवेदकले नरबढी भनी दावी गर्ने हक नभएको रिट निवेदिकाको विवादित जग्गामा निर्विवाद हक कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) एकाको नामको सम्पत्ति अर्को व्यक्तिको स्वीकृति लिने दिने काम गरी घरको नक्शा पारीत गर्ने काम भएकोले कानुन बमोजिम भए गरेको मान्न सकिने अवस्था छैन निवेदिकाको मूल विषय र आघातित अधिकार नक्शा पास कै एक अंग भएकोले निजको (साविक पेज नं. १६३) आफ्नो हक भोगको जग्गालाई सो पारीत नक्शामा बाटो देखाइएको हुँदा सोही कुराको उपचार माग्नका लागि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा सो बाटोको स्थितिका सन्दर्भमा उपचार दिन बाधा परेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अदालतको आदेश वा कारवाहीबाट न्यायाधीशले अभियुक्त प्रति कुनै प्रवृत्त भावना राखेको वा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको वा त्यस्तै अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको नदेखिएसम्म रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी अ.बं. ११८ नं. अन्तर्गत तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी आदेश दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) अदालत स्वयंले सबै फौज्दारी अपराधहरुमा अभियुक्तको सनाखत गराउनै पर्छ भनी अ.बं. १७३ नं. ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन प्रहरी प्रतिवेदनमा अभियुक्त भनी उजूर परेको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान (Identification) को बारेमा कुनै विवाद उठाएको छैन भने अदालतले स्वयं त्यो विवाद उठाएर अभियुक्तको सनाखत गराउनु अनिवार्य हुँदैन । (प्रकरण नं. १०)

१) भन्सार कार्यालयबाट मुद्दाको फैसला भई निवेदक कसूरदार ठहरेको र सो फैसलाबाट निजलाई भएको सजायँको कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज कैदमा परेकोले सो फैसला कायम रहे सम्म निजको थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) पुनरावेदन सुन्ने निकायले मुद्दाका विवादास्पद तथ्यहरु र सम्बद्ध प्रमाणहरुको समेत छानवीन र विश्लेषण गरी निवेदकलाई आपराधिक दायित्वबाट पूर्णतः मुक्त गरी सफाई पनि दिन सक्ने हुनाले निवेदकले रोजेको पुनरावेदनको उपचार त्यस अर्थमा निजले यस अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्ने (साविक पेज नं. १५४) असाधारण उपचार भन्दा पनि बढी प्रभावकारी र सार्थक हुन सक्तछ । (प्रकरण नं. ७)