 वारदातका सम्वन्धमा मुद्दा दायर भै अदालतको विचारधीन रहेको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण क्षेत्र गुहारी आएको प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षीहरुले यो यस्तो गैरकानूनी कारवाही गरेको वा कानून वमोजिम गर्नु पर्ने यो यस्तो कार्य नगरेकोले निवेदकहरुको कानूनद्वारा प्रत्याभूत यो यस्तो हक अधिकारमा आघात वा असर पुग्न गएको भनी वस्तुनिष्ट आधार खुलार्ई भन्न लेख्न सकेको समेत नदेखिएवाट विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ मागी रहनु पर्ने अवस्था सम्म विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं.५)

........

 नापी गोश्वाराको निर्णय अनुसार जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न नपर्ने कानूनी आधार वादीले खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त नापी गोश्वाराको निर्णयवाट वादी दावीको जग्गा श्री ५ को सरकारले अपहरण गरेको वा नोक्सान पारेको नभै कानूनले निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त नापी टोलीवाट निर्णय भएको देखिनाले फिराद दावी अनुसार नागरिक अधिकार ऐन २०१२ को दफा ९ र १८ अन्तर्गत प्रस्तुत नालेश पर्न नसक्ने । (प्र.नं. ९)  कानूनले अधिकार क्षेत्र प्रदान नगरेको अदालतवाट हेरे छिनेकोलार्ई कानूनले मान्यता दिन नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

• मिति २०३९।२।२५ को लिखतको कैफियत व्यहोरामा केही उल्लेख भएको नदेखिएको तर उक्त लिखतमा साक्षी वसेका मिठू जसगढको नाम थर, वतन लेखि पछाडि यो रकम दाइजोको हो भनी जनिएको भएवाट दाइजोकै रहेछ कित भन्नलाई मुलतः घर जग्गा खरिद गर्ने मुख्य व्यक्ति आयसा जसगढनी स्वयंले सो कुराको स्पष्ट जिकीर समेत लिन नसकेको अवस्थामा साक्षीको नाम थर वतन पछाडि लेखिएको त्यस्तो व्यहोरा साक्षीलार्ई आधार मान्न मिल्ने स्थिति देखिन नआउने । (प्र.नं. १५ )  लिखतमा दाइजोको रकमवाट खरिद भएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकै अवस्थामा पनि सो साक्षीको उक्त व्यहोराकै आधारमा मात्र दाइजोकै सम्पत्ति रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं.१५)

 एकाको नाउँमा कायम रहेको जग्गा अन्य व्यक्तिको नाउँमा घुसेको वा लोप भएको वा छुटेको भए आवश्यक जाँचवुझ गरी दर्ता श्रेस्ता अद्यावधिक गरिदिने समेतका कार्य माथि उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार मालपोत कार्यालय र मेन्टीनेन्स नापी शाखाको रहे भएको देखिन आउछ । विपक्षी मालपोत कार्यालयले मिति ०५२।२।९ मा गरेको भनिएको निर्णय कुन कानूनको आधारमा गरिएको हो उल्लेख नगरी फाटवालावाट तयार गरिएको टिप्पणी सदर सम्म गरेको देखिएवाट कानून वमोजिमको निर्णय भन्न सकिने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. ९)

 यसमा देशको निवेदनका आधारमा निवेदकले भने वमोजिमका भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न मिल्ने होइन । न त निवेदकले उक्त निवेदनमा परमादेशको आदेशले कुनै काम कारवाही गर्न गराउनका लागि माग गरेको छ नत परमादेश वाहेक अन्य विषयको माग गर्न नै सकेको छ । परमादेशको निवेदनवाट भए गरेका काम कारवाही वदर गर्न नमिल्ने भएवाट निवेदकको मागको औचित्यमा प्रवेश गरी रहन नपर्ने । (प्र.नं. ११)

 रजिष्ट्रेशनको ६ नं.मा रजिष्ट्रेशन गराउनु पर्ने घरसारको लिखत यसै महलको ५ नम्वर वमोजिम रजिष्ट्रेशन गराई लिन सकेको रहेनछ भन्ने त्यस्तो लिखतवाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालिस लाग्न सक्तैन । थैली परेकोमा सो थैली र लिखत वमोजिमको सम्पति भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाए जतिको कानून वमोजिमको व्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउँछ भन्ने र कपाली लिखतको सम्वन्धमा आकिर्षत हुने । लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा ूतमसुक भएका मितिले दश वर्ष भित्र केही व्याज असुल पनि नभएको भाखापत्र पनि नगराएकोमा सो म्यादपछि नालिश लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिएको र लेनदेन व्यवहारको ४० नं.ले लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा वाहेक अरुमा भए गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था गरेकोू देखिएवाट घरसारमा राजिनामा लिखत गरि दिई म्याद भित्र रजिष्ट्रेशन पारीत गरी नदिएकोमा सो राजिनामाको थैली कपाली सरह भराईलिन वादीले लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद भित्र नालेश गरेको प्रस्तुत फिरादाई हदम्याद नाघेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 निवेदिकालार्ई नयां भिसा लिन कर लगाइएको जरिवाना लिएको समेत सम्वन्धमा सो नयां भिसा वदर गरी त्यस वापत लिइएको रकम फिर्ता पाउन परमादेशको आदेशको माग समेत गरेको देखियो । नेपाल आवत जावत गर्ने क्रममा भिसा वापत दस्तूरको रुपमा उठाइएको र सो भिसाको आधारमा आप्रवास र अध्यागमन सम्वन्धी स्वदेश र विदेशी कार्यालयवाट अभिलेख समेत राखिएको हुन्छ । निवेदिकालार्ई उपरोक्त आदेश वमोजिम विदेशी सम्वन्धी ऐन नियम वमोजिमको भिसा पुर्ववत पाउने नै हुँदा निजलार्ई लिन लगाएको नयां भिसाको कुनै प्रयोजन नै नरहेकोले विदेशी कार्यालय समेतको अभिलेखलार्ई असर पर्ने गरी त्यस भिसालाई वदर गरी रहनु नपर्ने र त्यसकारण सो भिसा वापत लिइएको दस्तूर फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने कुनै औचित्य समेत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

 दुई वर्षको लागि प्रतिवादी औद्योगिक क्षेत्रमा वादीले संझौता गरी जग्गा भाडामा लिई वसेको अवस्थामा १ वर्ष ६ महिनामा नै प्रतिवादी समेतको स्वीकृतिले जग्गा छाडी गएको र वादीले स्थापना गरेको उद्योगमा लगाएइको विद्युत लाइन समेत काटी सकेको देखिन्छ । यसरी आर्थिक वर्षको वीचैमा औद्योगिक क्षेत्र छोडी जाने उद्योगले वर्ष भरीकै विद्युत महसुल वुझाउनु पर्छ भन्ने वादी प्रतिवादी वीच भएको ०४४।३।३२ को संझौतावाट समेत नदेखिंदा उक्त संझौता भन्दा वाहिर गै वादीले थप दायित्व व्यहोर्नु पर्छ भन्नु न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ८)

 सागरनाथ वन विकास परियोजनावाट च.नं. १७४७ मिति २०४७।७।९ मा जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीलार्ई लेखेको पत्र प्रतिलिपिवाट वृक्षारोपण गर्नु पुर्व झारी वुट्यान र फाटफुट रुख मात्र भएको कसैले जोत भोगको जग्गा समेत नभएकोले वृक्षारोपण गरिएको हो भनी उक्त क्षेत्रमा वादी दावी वमोजिमको जग्गाको सम्वन्धमा भई आएको तोक आदेश अनुसार मेन्टिनेन्स नापी शाखा सँग सम्पर्क राखी जग्गा छुट्याइ वांकी जग्गामा वृक्षारोपण गरेको भन्न सकेको देखिैन । नापी कार्यालयसँग सम्पर्क राखेको देखिंदैन । वृक्षारोपण गरेको हो भन्ने जवाफ दिएको देखिंदा र भई आएको नक्सा वमोजिम वादीको जग्गा रहे भएको देखिंदा सम्वन्धित कार्यालय एवं मन्त्रालयवाट लेखि आए अनुसार गरेको नदेखिंदा पुनरावेदन अदालतले लगाएको आधार वुँदावाट समेत परियोजनावाट वादीको जग्गामा घेरवेर एवं वृक्षारोपण समेत गरी खिचोला गरेको देखिंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिंदा मुनासिव ठहने । (प्र.नं. ९)

 मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरिवाना नतिरे वापत कैद हुने कानून व्यवस्था देखिन्छ । रिट निवेदिकाले आफ्नो रिट निवेदनमा जरिवाना तिरेको वा तिर्ने छु भनी वचनवद्धता देखाएको नहुँदा हाल निज थुनामा मुक्त हुन सक्ने अवस्था नदेखिंदा निवेदक गैर कानूनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. ८)

 सहयोग भन्नाले शुल्कको रुपमा अनिवार्य गरी उठाउन पाउने भनी संझनु नमिल्ने । (प्र.नं. १३)  प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाले सामान्य व्यवस्था नै उलट पलट गर्न नसक्ने । (प्र.नं. १३)  प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको कडाईका साथ सीमित दायराभित्र रहने गरी प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्र.नं.१३)  निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विद्यालयलार्ई आर्थिक अनुदानको भार सरकारले वहन गरी प्राथमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरी मुूलुक भरी समानरुपले लागु हुने गरी सरकारले निर्णय गरेपछि त्यस्तो निशुल्कः शिक्षा पाउने हक हुन जाने हुँदा त्यस्तो हकमा आघात पार्ने कार्य मंत्री परिषदको उक्त निर्णयमा उल्लेखित रीत नपुर्याई अपहरण गर्न नमिल्ने हुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १४)

 प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता नै नभएको जग्गा निजले दपोट गरे भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १५)

 जाहेरवाला कटक वहादुरको घा जाँचको सम्वन्धमा स्वास्थ्य चौकी रामपुरको केश फाराममा ३५ दिनमा निको नहुने नीलडाम र लाठा ढुंगाको घाउ चोट परेको उल्लेख छ । त्यस्तै उदयपुर अस्पताल केश फराममा टाउकोमा १ह१र२, १र२ह१र४ काटेको घाउ दाहिने कानमा घाउ पिठमा नील डाम ३ वटा दाहिना हातमा चोट लागेको दुर्वै तिघ्रामा नीलडाम र घाटीमा चोट लागेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भई धार नभएको हतियार प्रयोग भई सामान्य प्रकारका घाइतेको स्थिति रहेको देखिन्छ यसरी दुवै घा जाँच फरामवाट घातक र धारीलो हतियारको प्रयोग भएको प्रमाणित भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  १८ जनाको जमातले मार्ने नियत भइ घाउ चोट छोडेका भए निज जाहेरवाला कटक वहादुरको ज्यान वच्न सक्ने अवस्था रहने स्थिति छैन । मारौं भन्ने नियत लिई मर्नसम्मको काम गर्दा अवरोध हुन गएकोले ज्यान मर्न नपाएको भन्ने कुरा प्रमाणित देखिन आउदैन । यस्तो स्थितिको वारदातलार्ई ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात कायम गर्न मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. २९)

 विवादित जग्गामा आफ्नो स्वामित्वमा कायम नभई भोग सम्म रहेको भोगवालालार्ई आफ्नो स्वामित्वमा नरहेको जग्गामा अर्कोलार्ई धर्मशाला तथा अन्य निर्माण कार्य गर्न दिने अधिकार नहुने । (प्र.नं. ८)

 प्रतिवादीको जिकिर अनुरुप यदि जग्गावाला वादीले वाली वुझ्न आलटाल गरे वा इन्कार गरे वा जग्गावाला नभेटिएको अवस्थामा कानून वमोजिम धरौट राख्न सकिने अवस्था छंदा छदै सो वमोजिम नगरी केवल वाली वुझाउन तयार छु भनी प्रतिवादीले भन्दैमा प्रतिवादी मोहीतर्फवाट कानून वमोजिम पूरा गरिनु पर्ने दायित्व पूरा भएको भनी भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)  वाली नवुझाएको कुरालार्ई पुनरावेदक स्वयंले स्वीकार गरेको स्थितिमा यस्तो म्यादभित्र जग्गाधनीलार्ई वाली नवुझाउने मोहीलाई यथावत राख्न न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. १०)

 अड्डाको सामान्य भूलका कारणले मात्र फिरादीको कानूनन् हक अधिकारमा कुनै असर पर्न जाने अवस्था हुन नआउने । (प्र.नं. १३)  फिरादमा पर्सां जिल्ला अदालतको नाम उल्लेख भएकै कारणवाट भूमि सुधार कार्यालय, पर्साले अधिकार विहिन निर्णय गर्यो भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको निर्णयाधारलार्ई मनासिव मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.१३)

 मुलुकी ऐन आगो लगाउनेको महलको ५ नं. मा ूअर्काको घरमा आगो लगाएमाू (यस महलको २ नं. वा ३ नं. ले सजाय हुने अवस्थाकोमा वाहेक) अरुमा आगो लगाउने र सो काममा मुख्य भै वचन दिने जतिलार्ई एकाघरको चार वर्ष र त्यसदेखि वढी घर एकको एक वर्षका दरले वढाई कैद गर्नु पर्छू भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी दुतिराम चौधरीले अर्काको घरमा आगो नलगाई आफू समेत वस्ने एकासंगोलको घरमा आगो लगाएको र उक्त ५ नं. ले अर्काको घरमा आगो लगाएको भएमा मात्र सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिंदा प्रतिवादीले कसुर गरेको नठहर्यााई अभियोगवाट सफाइ दिने ठहर्यााएको पुनरावेदन अदालत दिपायल, मुकाम महेन्द्रनगरको फैसला मिलेकै देखिंदा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १९)

 घर व्यवहार चलाउन वापत वक्सपत्र गरि दिएको भए सो व्यहोरा उल्लेख हुनु पर्ने । (प्र.नं.१८)  घर व्यवहार चलाउन वक्सपत्र गरी दिएको भन्ने जिकिर लिदैमा पुग्दैन, प्रमाणद्वारा सो कुराको पुष्टि पनि हुनु पर्ने । (प्र.नं. १८)

 एउटै कित्ता जग्गाको सम्वन्धमा परेको एउटा पक्षको निवेदनमा कारवाही निर्णय गर्ने र अर्को पक्षको परेको निवेदन कारवाहीमा मौन रहन मिल्ने कुरा होइन । (प्र.नं. १२)