अंशबण्डाको २१ नं. को आधारमा वादी दावी लाग्न नसक्नेमा त्यस्तो दावी भएको फिरादपत्रबाट तहकिकात इन्साफ गर्न नमिल्ने हुँदा वादी दावी खारेज हुने । (प्रकरण नं.१३)

भए गरेको कारवाहीमा भिन्नता देखिन आएकोले सो नजीर लागू हुन सक्ने स्थिति देखिन आएन । (प्रकरण नं.१२)

ठूलो सजायँ निवेदकले भुक्तान गरी सकेपछि मात्र कानुनी हक हनन् हुने कुराको हकको सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.८)

मोही सम्बन्धी हक भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले व्यवस्था गरे बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही प्राप्त हुने भोगाधिकार हो । मोहीको मृत्युपछि निजको मोही सम्बन्धी हक समाप्त हुन्छ र दफा २६ (१) ले गरे मुताविकको प्रकृया पूरा गरेपछि यो हक निजको पति, पत्नी वा छोराहरूमा पुनः स्थापना हुने हो । यस्तो हकलाई स्वतः पति, पत्नी वा छोराहरू मध्येमा सर्ने हक हो भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.११)

मृतकलाई मार्ने सल्लाह गरी मर्नेको घरमा गई झ्याल ढुङ्गाले तोडी कुटपीट गरेकोबाट प्र.अभियुक्तहरूको मार्ने मनसाय थिएन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.३६)

सासू बुहारी बीच मनमुटाव भई व्यवहारिक कारणले मारी देउसम्म भनेको घटनास्थलमा उपस्थित नरहेको अवस्था देखिँदा प्र.लाई १३(४) बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को हुने हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजायँ हुने । (प्रकरण नं.२१)

आफूलाई अधिकारै नभएको गुठीको विषयमा हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समिति गठन गर्ने गरेको अञ्चलाधिश कार्यालयको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहिन भएको हुँदा उत्प्रेषण्को आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.९)

दर्ता भएको एकाको दर्ता बदर गराउनलाई विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र नपरी सम्बन्धित जि.अ.को क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने । (प्रकरण नं.१४)

जीवितै रहे भएपछि र उक्त अधिकृत वारेसनामालाई स्वीकार गरेपछि उक्त वारेसनामा कीर्ते जालसाजी हो भन्ने समेत हकदैया नभएको भनी गरेको निर्णय मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं.११)

९० प्रतिशत भन्दा घटी कुत धरौट राख्ने मोहीलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गरी बाली समेत भराई दिने गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं.१०)

हकसफा गर्ने सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा व्यवस्था भए अनुरूप नजिकको हकवालाले किनेकोमा सन्धिसर्पन पर्ने भए पनि टाढाका हकवालाले निखन्न पाउँदैन भनी प्रष्ट किटानी व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं.१३)

न्यायाधीशको काम, कर्तव्य र आचरणको, चरित्रमा आघात पर्ने गरी सार्वजनिक रूपमा बोल्ने, लेख्ने अथवा पम्पलेटिङ गर्ने कार्यले अदालतको मानहानी हुँदैन भन्नु युक्तिसंगत हुन आउँदैन । (प्रकरण नं.१५)

आफ्नो अधिकार भन्दा बाहिर गई गरेको धादिङ जिल्ला कार्यालयको काम कारवाही मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं. समेतले अनधिकृत देखिन आएकोले रिट निवेदकलाई मृतक ठुलीको कृया गर्नेछु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय धादिङबाट गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.११)

आफूले जिउँदो बच्चा मार्नमा संयोग पारिदिएको मृतकको जिउमा हात हालेको जस्ता कार्य गरेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निजलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) बमोजिम जन्मकैद गर्ने गरेको इन्साफ केही उल्टी गरी प्र.लाई आफूले जन्माएको बच्चा ज्यान मार्नमा मतलबमा पसेको ठहर्या ई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) अन्तर्गत ३ वर्षको कैदको सजायँ गर्ने गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव नै देखिने । (प्रकरण नं.१३)

उल्लिखित कानुनी व्यवस्था अनुसारको प्रकृया पूरा गरी नगरेकोमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.७)

नियमले उजूर गर्न पाउने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा सो मार्गको अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिट निवेदनबाट असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

२०३७।३।२८ देखि स्थायी डिठ्ठा पदमा नियुक्ति भएपछि ना.सु.पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन २०४०।३।३१ सम्म रिट निवेदक ३ वर्षसम्म डिठ्ठा पदमा काम गरी सकेको देखिन आउँछ, यस्तो स्थितिमा निजामती किताबखानाको पत्रको आधारमा तीन वर्ष पुग्ने र सो को आधारमा ना.सु.पदको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नसक्ने भनी गरेको निर्णय कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.१३)

सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत सोही ऐनको दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिई थुनामा रहेकोलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्न सकिने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं.१४)

नगर पञ्चायत समक्ष लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं.अन्तर्गत परेको निवेदनमा सो ऐन अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.९)

जरिवाना र बिगो वापतमा ऐन बमोजिम कैद ठेकी थुनामा रहेको हुँदा गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्ने नदेखिएकोले निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.१०)