(१) अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाहीको क्रममा प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन भई कानुन बमोजिम भएको आदेश उपर अदालतकै काम कारवाही र निर्णयमा असर पर्ने गरी यस अदालतबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६) (२) अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा भएको आदेशबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात परेको मानी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) उमेर भन्ने कुरा नोकरीमा प्रवेश हुँदा शैक्षिक योग्यता भए सो आधारमा र नभए सरकारी श्रेस्ताले कायम गरेकोलाई नै यकीन गर्नु भरपर्दो प्रमाण हुने । (प्रकरण नं. ७) (२) नोकरीबाट अनिवार्य अवकाश लिने स्थिति आइपरेपछि नागरिकता टोलीको श्रेस्तामा कायम भइरहेको श्रेस्ताका विपरीत पछि भारतको अजयनगर मधुवनी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय भनिएको स्कुलको स्थानान्तर प्रमाणपत्रमा उल्लेखित जन्ममितिको आधार ग्राह्य गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) मदिरा बिक्री वितरणको लागि स्थानको छनौट गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने कुरा निवेदकको हकको विषय होइन । (प्रकरण नं. ९) (२) मदिराको बिक्री वितरणका लागि क्षेत्रगत रुपबाट प्रतिबन्ध वा निषेध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था नरहेको, मदिरा बिक्री वितरणको लागि निषेधित क्षेत्रमा मदिरा बिक्री वितरण गर्न अनुमतिपत्र नपाएकै कारणबाट निवेदकको पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक हनन हुन गएको भन्ने मान्न कानुनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (३) जुन हकमा आघात पुगेको परेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ सो हक नै निवेदकलाई निर्विवाद रुपमा कानुनतः प्राप्त भएको नभई हुनसक्ने सम्म मात्र देखिन्छ । कानुनतः प्राप्त हुनसक्ने हक, जो प्राप्त भइसकेको छैन, को हनन् हुन सक्ने अवस्था नै नरहने । (प्रकरण नं. १०)

(१) निजामती सेवाको पदमा नियुक्ति निमित्त उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परीक्षा संचालन गर्ने अधिकार लो.से.आ. मा रहेकै देखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) लो.से.आ. (कार्यविधि) ऐन, २०२० र नि.से.नि., २०२१ मा समेत प्रतियोगितात्मक परीक्षामा लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताका अतिरिक्त अनुभवको अंक समेत अलग दिइने जस्तो स्पष्ट व्यवस्था रहेको देखिएन । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंकको आधारमा मात्र बढुवा गरिनेछ भन्ने नि.से.नि.,२०२१ को नियम ३.३(११) को वाक्यांशले उल्लेखित विषयको प्राप्तांक मात्र बढुवाको आधारलाई सीमित पारेको छ । (प्रकरण नं. १२)

(१) विशेषज्ञले पनि नमूना दस्तखत र लिखतमा भएको सहिछाप एकै व्यक्तिको भएको भनी राय दिएको पाइन्छ । सो रायलाई पुनरावेदकले खण्डन गर्न सकेको पनि देखिंदैन, यस स्थितिमा वादीबाट पेश भएको लिखतलाई सद्दे रहेनछ भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. २४) (२) जुन राजीनामा लिखतको आधारबाट प्रतिवादीले वादी दावीको जग्गा मेरो आफ्नो हो भनी जिकिर लिएको हो, सो लिखत नै सद्दे नदेखिएको अवस्थामा वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेका रहेनछन् भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) कुनै दण्ड सजायँ वा विभागीय कारवाहीको सिलसिलामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत बाध्यात्मक कार्यविधि रहेको । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकको अवस्थाको सेवाको अन्त्य गरिनु सामान्य प्रकृयाले उमेरको हद वा राजीनामाबाट वा त्यस्तै सामान्य परिणती स्वरुप सेवाको अन्त हुनु परिणामतः कुनै भिन्नता नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) (३) निवेदक स्वयंले आफ्नो क्रियाकलाप वा व्यवहारबाट उपदान स्वीकार गरी सकेकोमा सेवाको अन्त्य नहुनु पर्ने भनी दिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र जारी हुनु पर्ने औचित्य समेत नदेखिएकोले खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदकले जुन हक प्रचलन गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन दिन आउनु भएको छ सर्वप्रथम त्यस्तो हक संविधान वा कानुनद्वारा संस्थापित भएको हुनु अनिवार्य छ । संविधान वा कानुनद्वारा व्यवस्थित हक बाहेक अरु कुनै किसिमको हक दावीलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत प्रचलन गराउने व्यवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २०) (२) विपक्षीको पदोन्नती नभएको वा नहुन सक्ने अवस्थामा निवेदकको पदोन्नती हुन सक्ने स्थिति देखिएको खण्डमा त्यस्तो पदोन्नती उपर विवाद उठाउन पाउने हक निवेदकलाई स्वतः रहने र त्यस स्थितिको हकलाई प्रचलन गराउन बाधा पर्ने कुरा पनि नआउने । (प्रकरण नं. २०) (३) विपक्षी सम्भाव्य उम्मेदवार हुनै नपाउने व्यक्तिलाई सम्भाव्य उम्मेदवार बनाई निवेदकको हक हितमा असर पर्ने गरी विपक्षीलाई पदोन्नती समेत दिएको भए सोही अवस्थामा नालेश उजूर नगरी चूप लागी बस्नुलाई उचित कारण मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. २१)

(१) कारवाही चल्दाचल्दैको अवस्थामा कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण आदेश कानुन अनुरुपको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको ८ नं., जग्गा मिच्नेको २ नं.को कानुनी व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(२) को व्यवस्थालाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा नदी उकासको जग्गा साविक दर्तावालाकै नाउँमा कायम रहने व्यवस्था रहे भएको देखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) विवादको जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफ समेतबाट नदेखिई यी निवेदकको साविक दर्ताको नदी उकास जग्गा भन्ने दावी भएको हुँदा प्रस्तुत विवादको जग्गा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा मालपोत ऐनको दफा २४ आकृष्ट हुन सक्ने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (३) श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णय तथा विभागको परिपत्र अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने हो कि भन्नलाई त्यस्तो निर्णय एवं परिपत्रले कानुनको रुप धारण गर्न नसक्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको अवस्थामा त्यस्तो परिपत्र एवं निर्णय अनुसार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) को व्यवस्था अनुसन्धानको सिलसिलामा सम्बन्धित अधिकारीले अदालतका आदेशानुसार म्याद थप पाई हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था हो, उक्त ऐनको उल्लेखित दफामा भएको समयावधि नघाई अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने होइन । (प्रकरण नं. ११) (२) प्रहरी प्रतिवेदन साथ उपस्थित गराइएका अभियुक्तलाई पूर्पक्षको लागि कानुन बमोजिम थुनामा राख्न अदालतले सक्ने नै हुन्छ । साथै प्रारम्भिक अवस्थामा भएको त्रुटिको निरन्तरता अदालती थुनामा रहेको अवस्थासम्म जारी नरहने, प्रहरी हिरासतबाट अदालती हिरासतमा रही अवस्था परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) निवेदकले हङकङमा सजायँ पाएको कसूरमा नै यहाँ पनि मुद्दा चली पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको हो भन्ने नदेखिनुका साथै लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २(१) मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश विरुद्ध हुने गरी नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै लागू औषध निकासी वा पैठारी गरी विदेशमा बसी व्यापार गर्ने नेपाली नागरिक वा विदेशीलाई समेत यो ऐन लागू हुनेछ भन्दै ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम काम कारवाही गर्ने व्यक्तिलाई निजले सो काम कारवाही नेपाल अधिराज्य भित्र गरेको सरह मानी यस ऐन बमोजिम कारवाही र सजायँ गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अतः यसबाट निवेदकले विदेशमा सजायँ पाएको भन्ने आधारबाटै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(२) को उल्लंघन भयो भनी भन्न नमिल्ने हुँदा नेपालमा कारवाही चलाउन नै नपाइने भनी लिएको जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) अदालतहरु समेतबाट जितेको भनी दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएपछि निवेदनमा उल्लेख भएको विपक्षीहरु झिकाई जग्गाको सन्दर्भमा बुझी निजहरुको भनाई र अदालतमा मुद्दा परी अन्तिम निर्णय भएको मिसिलहरुको फैसलाहरु समेत हेरी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने। (प्रकरण नं. ११) (२) विपक्षीहरु समेत नबुझी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको देखिँदा मालपोत कार्यालयबाट गरेको आदेश प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) निवेदकलाई बर्खास्त गर्दा सफाईको मौका दिएको देखिएन । बर्खास्त गर्न खडा गरिएको पर्चामा निर्णय दिने अधिकारीले अपराधको विवेचना गरेको र सफाईको मौका दिन किन अव्यवहारिक हुने हो सो कुरा पर्चामा उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो पनि उल्लेख गरेको देखिंदैन । निर्णयकर्ताले पर्चामा केवल सजायँको मात्र उल्लेख गरी सही गर्नु पर्याप्त हुँदैन । ऐनको मनसाय पनि त्यस प्रकारको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) गुठी जग्गाको मोहियानी भू.सु.का. ले हेर्ने अधिकार भएको पाइँदैन । गुठी (कार्य व्यवस्था) विनियमको विनियम ११, १२, १३ ले गुठी संस्थानमा नै निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । पुनरावेदकहरुले जोताहाको निस्सा पाउँ भन्ने माग दावी नभई मोही हकको प्रमाणप्रत्र पाउँ भनेको मोहियानी हक सम्बन्धमा हेर्ने भू.सु.अ.को अधिकार क्षेत्र भित्र परेको नपाइने । (प्रकरण नं. २१) (२) भू.सु.का. ले गुठी जग्गाको मोहियानी तेरो मेरो परेको मुद्दामा मोही ठहर गरी प्रमाणपत्र दिने ठहर्या.एको बदर गर्ने गरेको अंचल अदालतको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २२)

(१) आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) को (३) बमोजिमको कर निर्धारण हुनु पूर्व सोही ऐनको दफा ३३(४) बमोजिम खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) कर कार्यालयबाट आयकर ऐनको दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्ने उल्लेख गरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन खूद आयको अंक एवं सो अंक कायम हुने समेत उल्लेख हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) आर्थिक ऐन, २०४० जारी भई राजपत्र सम्बन्धित कार्यालयमा नपुगुन्जेल सम्मको समय शून्यको स्थिति रहन सक्दैन । बिक्री कर सामान खरीद कर्ताबाट उठाइने कर हो । (प्रकरण नं. १०)

(१) सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँमा अ.बं. ८५ नं.ले फिराद नलाग्ने हो । सोही मुद्दाको बस्तुस्थिति एवं दावी र यो मुद्दाको वस्तुस्थिति र दावी एकै हुनुपर्छ । अघिल्लो मुद्दाको विवादको विषय तथा निर्कोल गरिनु पर्ने कुरा र पछिल्लो मुद्दाको विवादको विषयवस्तु र निर्कोल गर्नुपर्ने कुरा एउटै हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. २०) (२) वादी दावीको कुरामा प्रतिवादीले पृथक कुराको जिकिर लिएबाट वादी र प्रतिवादी बीच मुख नमिलेको कुरामा र सो मुद्दामा संलग्न वादी प्रतिवादी अथवा निजहरुको हकमा सोही मुख नमिलेको कुरामा आउने जोसुकै व्यक्तिका सम्बन्धमा अघि फैसला भइसकेको स्थितिमा प्राड्डन्यायको सिद्धान्त लाग्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) वादी र प्रतिवादी एकाघर सगोलमा रहे भएको अवस्थामा खरीद भएको विवादित जग्गा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) बमोजिम सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नु पर्ने स्थिति हुँदा सगोलको अवस्थामा खरीद भएको भनी प्रमाण पुर्या्उने भार वादी उपर थोपार्दा सो प्रमाण ऐनको दफा ६(क) को कानुनी व्यवस्थाको विपरीत हुने । (प्रकरण २४) (२) प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ मा अदालतले यस ऐन बमोजिम अनुमान गरेको कुनै कुरा कुनै पक्षले खण्डन गर्न चाहेमा त्यस्को प्रमाण पुर्यामउने भार सोही पक्षको हुनेछ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । विवादको सम्पत्ति वादी समेतको अंश हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति हो भनी प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ६(क) बमोजिम अदालतले अनुमान गर्नु पर्ने भएकोमा सो वादी समेतको अंश हक लाग्ने सगोलको होइन प्रतिवादीको निजी एकलौटी स्वआर्जनको हो भनी जिकिर लिने प्रतिवादीले सो कुराको प्रमाण पुर्यालउनु पर्ने । (प्रकरण नं. २६)

(१) जीऊ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४(ख) को कसूर हुनको लागि मानिसलाई विदेशमा लग्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बेचबिखन गर्ने उदेश्यले लगेको भन्ने पनि देखिनु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. २३)

(१) करदाताले पेश गरेको आय विवरणलाई अमान्य गरी कर कार्यालयबाट नै कर निर्धारणको प्रयोजनार्थ उद्योगको खुद आय कायम गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) ले विभिन्न कानुनी अवस्थाको उल्लेख गरी दिएको देखिन्छ । जुन आधारहरु कर कार्यालयले उद्योगको हकमा खुद आय कायम गर्दा परिपालना गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) निवेदक उद्योगबाट दाखेला हुन आएको आय विवरण कानुन बमोजिम छ छैन हेरी परीक्षण गरी गराई सो को आधारमा कानुन बमोजिम देखिन नआएको खण्डमा मात्र दाखेला भएको आय विवरण अमान्य ठहर गरी रीतपूर्वक आय निर्धारण गरी कर तोकी दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १८)