(१) कानुन बमोजिमको म्याद व्यतित भइसकेपछि अख्तियारी नभएको अड्डा अदालतले निवेदकको म्याद थामी पुनरावेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारवाही नगर्दैमा त्यसबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) कुनै देखा देखी कानुनी त्रुटि देखिन नआएको हुनाले रिटनिवेदन माग बमोजिम विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) किटानी जाहेरी दर्खास्त, लास प्रकृति मुचुल्का, अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको प्रतिवादीहरुको बयान, सरजमीन मुचुल्का समेतका प्रमाणबाट निज प्रतिवादीहरुले खुकुरी प्रहार गरी मृतकलाई मारेको प्रमाणित हुन आएको हुनाले निजहरुलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(१) नं.बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको निर्णय मनासिब ठहराएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्रकरण नं. २९) (२) प्रतिवादीहरुलाई सजायँ गर्दा अपराधको मात्रालाई ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ अपराधको मात्रा निर्धारण गर्नमा प्रतिवादीहरुको अपराध मनसायले गहन भूमिका खेल्ने समेत हुन्छ । अतः प्रतिवादीहरुको मृतकलाई मार्ने सम्मको मनसाय भएको देखिन नआएको स्थितिमा निजहरुलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिंदा १० वर्ष मात्र कैद गर्नु पर्ने भनी शुरु र पुनरावेदन अदालतबाट व्यक्त भएको राय समेत मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३०)

(१) जबरजस्ती करणी मुद्दामा लागेको कैद भोगी रहेको अवस्थामा कैदबाट भागेपछि डाँका ज्यान मुद्दामा फैसला भई सजायँ भएको भन्ने जिल्ला अदालतको लिखितजवाफबाट देखिएको हुँदा सो मुद्दामा लागेको कैद ठूलो खतमा गाभिन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कर्मचारीले नियम बमोजिम पाउने तलब रकमबाट निजहरुको इच्छा प्रतिकूल तत्सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अभावमा नै नागरिक लगानी कोषको नामबाट तोकिएको रकम कट्टी गरेको, सो रकम निजहरुले माग गर्दा भुक्तानी समेत नदिएको न्यायसंगत देखिन नआउँदा निवेदकहरुको तलबबाट उक्त कोषको नाममा कट्टी गरेको रकम फिर्ता दिनु दिलाई दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) आरोपित कसूर गरेको प्रमाण तत्काल विद्यमान भए नभएको आधारमा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) निवेदक उपर ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) नं.अन्तर्गत ज्यान मार्न संयोग पारी दिएको भन्ने अभियोग लगाई मुद्दा चलाएको देखिएको तर सो संयोग पारिदिने यो यस्तो कार्य निवेदकले गरेको, यो यस्तो तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको भन्ने शुरु जिल्ला अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको नदेखिंदा उक्त आदेश कानुन अनुरुपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) निवेदकको के कस्तो कार्यबाट मृतकको ज्यान मार्नमा संयोग परेको भन्ने उल्लेख नभएको जाहेरी दर्खास्तलाई आरोपित कसूर गरेको देखिने तत्काल प्राप्त प्रमाण मान्न कानुनसंगत हुने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) रिट क्षेत्रबाट ज्यान जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा तथ्यमा प्रवेश गरी सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बदर गर्दै जाने हो भने तल्लो तहका अदालतबाट कानुन अनुरुप भएका आदेशको औचित्य नै नरहने हुँदा प्रस्तुत विषयमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अभियोगबाट सफाई पाउनु पर्ने भन्ने कुराको सबूद कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रतिवादीले गुजार्न नसकेको भनी कसूरदार कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । अभियोग प्रमाण वादी पक्षबाट आउनै पर्दछ अभियोग प्रमाणित हुने प्रमाणको अभाव छ भने सबूद दिने दायित्व भएको प्रतिवादीले सफाईको सबूद दिन नसकेको भनी अभियोग प्रमाणित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) अर्धन्यायिक निर्णय गर्ने कार्य अन्य अधिकारीको राय विचारलाई समर्थन गर्ने कार्य नभई निर्णयकर्ता स्वयंले न्यायिक विवेक प्रयोग गरी न्याय र कानुनका मान्य तौर तरीका बिधि पुर्यासएर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) टिप्पणी प्रकृतिका निर्णय प्रशासनिक कार्यसंग सम्बन्धित विषयमा हुन्छ, यस्तो प्रकृतिको प्रशासकीय निर्णय प्रशासनिक नीति निर्देशन समेतको आधारमा समेत गर्न सकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) आफू कुन किसिमले लेनदेन व्यवहारको ११ नं.अन्तर्गत निखन्न पाउने व्यक्ति हो, कुन किसिमले सन्धीसर्पन पर्ने व्यक्ति हो र सो सम्बन्धमा निखन्न पाउन अ.बं. ८२ नं.बमोजिम निजको उजूरी लाग्ने हो भन्ने कुरा समेत खुलाउँदै नखुलाएकोमा उजूरी दर्ता गरी कारवाही किनारा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) प्रतिवादी पुनरावेदकले खुकुरी जस्तो जोखिम हतियार प्रयोग गरी सोही प्रहारबाट लागेको चोटबाट थला परी सेप्टीक भई मृत्यु भएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिंदा प्रतिवादीले ज्यानसम्बन्धीको १३ (१) को अपराध गरेको ठहर्यातएको मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. २१) (२) प्रतिवादीको मृतकलाई मार्नेसम्मको मनसाय निहित रहेको नभई रिसको आवेगमा आफ्नो साथमा रहेको खुकुरीले खुट्टामा प्रहार गरेको देखिएको र सो खुकुरीले काटेको घाउ सेप्टिक भएको कारणबाट मृत्यु भएको देखिन आयो । अतः उक्त परिप्रेक्ष्यमा घटित अपराधलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिंदा अ.बं. १८८ नं.बमोजिम १० वर्ष कैदको सजायँ हुने । (प्रकरण नं. २२)

(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) ले पुनरावेदन गर्न पाउने निकायबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन मान्न मिल्ने अवस्था छैन । पुनरावेदनद्वारा प्राप्त हुने उपचार प्रभावी र पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं. ९) (२) महसूल तिर्ने कुरा सक्षम निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम हो । अधिकार प्राप्त निकायले लगाएको महसूल तिर्नु पर्ने कारणबाट पुनरावेदन निकायमा पुनरावेदन नदिने सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत रिट दिने संविधानको धारा ८८ (२) को मनसाय होइन । (प्रकरण नं. ९) (३) पुनरावेदन अदालत कानुनद्वारा संस्थापित निकाय हो र यसबाट प्राप्त हुने उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउने शर्त योग्यतम उम्मेदवारले नियुक्ति नलिएको अवस्थामा मात्र हो । निवेदक वैकल्पिक उम्मेदवार भएको र मूल उम्मेदवारले नै नियुक्ति लिइसकेपछि निवेदकको यसबाट कुनै पनि कानुनी वा संवैधानिक हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) उपप्राध्यापक पद नै नरहेकोमा प्रकाशित विज्ञापनको सूचनाले भ्रम पर्न जाने अवस्था देखिन आएको छ तापनि पद नै नरहेको अवस्थामा निवेदकको नाम उपप्राध्यापक पदमा निकाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) जाँच दिँदैमा सो पदमा कसैको नियुक्तिको अधिकार नहुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) बढुवा पाउने हक प्रचलनको लागि रिटनिवेदन दिनु भएको हो त्यो हक रिट निवेदकले रा.प. द्वितीय श्रेणीमा बढुवा पाइसकेकोबाट रिट निवेदकको सो हक प्रचलन गराउनु पर्ने अवस्था बाँकी नरहेको हुँदा रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) बेरुजु कायम भई तिर्नु बुझाउनु पर्ने निर्णय भएको कुरा निवेदकले समयमै थाहा पाई स्पष्टीकरण पनि दिएको र राष्ट्रिय पञ्चायत आर्थिक समितिबाट २०४३ सालमा नै भएको निर्णय र सो को अनुसरण गरी गरिएको कारवाही बदर गराउन निवेदक २०४६।६।१५ मा मात्र यस अदालतमा रिटनिवेदन दिन आएको छ । २०४३ सालमा नै निजको हकमा आघात पुगेको अवस्थामा निवेदक चनाखो भई समयमा आफ्नो हक प्रतिस्थापनको लागि आउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो हक प्रति चनाखो भई कानुनी उपचारको खोजीमा नलागेका रिट निवेदकलाई ढिलो गरी पर्न आएको रिटनिवेदनबाट विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा पनि उपचार दिने अवस्था नहुने। (प्रकरण नं. १०)

(१) कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै व्यक्तिको हक हनन् गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई प्राप्त नहुने । (प्रकरण नं. १२) (२) कानुन बमोजिम मोहियानी हकको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेको मोहीलाई बिना कुनै कानुनी कारवाही र निर्णय मोहियानी हकबाट बन्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) मृतकले आफ्नो मृत्युको कारणको सम्बन्धमा मृत्यु पूर्व होस छँदै व्यक्त गरेको बयान, लास प्रकृति मुचुल्का समेतबाट मृतकको मृत्यु प्रतिवादीहरुले आगो लगाई दिएबाट नै भएको देखिन आएको हुनाले प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं.बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. ३३)

(१) अदालतबाट चलन पुर्जी पाए पश्चात दाखिल खारेज गराउन मालपोत कार्यालयमा जाँदा उक्त कार्यालयको टिप्पणीबाट जग्गाहरु लिलाम भइसकेको थाहा पाई रिटनिवेदन दर्ता हुन आएको देखिएबाट अनूचित विलम्ब गरी आएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) अदालतबाट मुद्दा चल्दा चल्दैको स्थितिमा विवादित जग्गाहरु लिलाम गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यस्तो स्थितिमा मालपोत कार्यालयले मुद्दा विचाराधीन रहेको समयमा जग्गाहरु लिलाम गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुनाले लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) मुद्दा हेर्ने निकाय जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम लाग्न सक्ने दण्ड जरिवानाको लागि माग भए बमोजिमको धरौट वा जमानत दिन नसकी थुनामा बसेको स्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कैदको सुविधाका लागि सिफारिश सम्म कारागार कार्यालयले गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) कारागारको सिफारिश नै बन्धनकारी नहुने । (प्रकरण नं. १५) (३) निर्दिष्ट अवधिको कैद मिन्हा पाउने भन्ने कुरा कैदी या थुनुवाको अधिकारको कुरा होइन । यो केवल खास आधारमा कैदीलाई प्रदान गर्ने सुविधा सम्म हो जो दण्डको सिद्धान्तद्वारा अभिप्रेरित रहेको हुन्छ जुन सुविधा मलाई दिइएन भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)