 मुद्दाको आ–आफ्नो प्रकृति र त्यसमा उठाइएका प्रश्नहरू अलग–अलग हुन सक्ने हुँदा एकै लगाउको हुँदैमा सवै मुद्दालाई समान अवस्थाका मान्नुपर्ने भन्ने नहुने । (प्रकरण नं.५)  आफ्ना बाबुको नाममा जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति निजका सन्तानका लागि पैतृक नै मानिन्छ । बाबुले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई स्वआर्जनको मानी त्यसमाथि सन्तानको हक नलाग्ने गरी व्याख्या गर्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिसम्बन्धी अवधारणा निरर्थक हुन जान्छ र अंशबण्डासम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कमजोर हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.८)

 कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । (प्रकरण नं.८)

 स्पष्ट रुपमा अवधि किटान गरिएको कुरामा सोही अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिनु पर्दछ । अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभामार्फत् संविधान निर्माणका लागि निर्दिष्ट गरिएको समयाबधि केबल आलंकारिक मात्र हो भन्ने ठानिन नहुने ।  अन्तरिम संविधान निर्माणका क्रममा संविधान निर्माताले सुविचारित रुपमा सो समयावधि राखी संविधान निर्माणको कार्यलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो निश्चित् प्रावधानलाई कुनै महत्व नै नदिई संविधान संशोधनको अधिकारअन्तर्गत संविधानसभाको कार्यकाल पटक–पटक वढाई संविधान कहिलेसम्ममा निर्माण हुन्छ भन्ने कुरालाई नै अनिश्चिततामा पार्ने अधिकार पनि अन्तर्निहीत हुन्छ भनी संविधानको धारा ६४ को मूल प्रावधानको मनोगत अर्थ गरिनु जनादेशप्रतिकूल हुन जान्छ । त्यस्तो अनिश्चय र सीमाहीन स्थिति सिर्जना हुने गरी संविधानसभा आफैंले आफ्नो कार्यकाल वढाउँदै जानु संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिकोण समेतवाट मनासिव हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 भरी पाउने विगो एक, दुई केही कित्ता जग्गाबाटै उठ्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै भएभरको सबै जग्गाबाट तर्फ समेत आफैँ छानी लिलाम गराउनु सरासर कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्य हो । विगो असूलउपर गर्न चाहिने जति जग्गा लिलाम गरी विगो भराउन सक्नेसम्म कानूनी व्यवस्था हो । ऋणी वा तिनका परिवारका नाममा रहेको सबै जग्गाबाट छानीछानी जग्गा नै लिने गरी विगो भराउ गर्ने कानूनी व्यवस्थाको उद्देश्य होइन । यसको अतिरिक्त ऋणीलाई मात्र पञ्चकृते मूल्याङ्कन र लिलामीको सूचना दिएर मात्र नपुग्ने ।  दर्तावालालाई सूचना नै नदिई निजको नामको घर जग्गा लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीतको कार्य हो । साथै अन्य जग्गाहरू बाँकी रहँदा रहँदै धेरै जग्गाबाट वा सबै कित्ताबाट र घरबासको जग्गाबाट पनि कित्ताकाट गरी लिलाम गर्नु गराउनु कानूनविपरीत र अन्यायपूर्ण कार्यलाई मान्यता प्रदान गर्न सकिँदैन । यसबाट दर्तावालाको कानूनी हक माथि गैरकानूनी ढंगले अतिक्रमण भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो दर्तावालाले लिलाम बदर मुद्दा नदिएको भन्ने कारणले त्यस्तो कार्य कानूनसम्मत हुन सक्दैन वा दर्ता बदरमा फिराद दायर नगर्नुको परिणामबाट गैरकानूनी लिलाम कानूनी बन्न नसक्ने ।

 दालअतको अपहेलनामा आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्न सो व्यक्तिको कार्यले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वसनीयतामा ह्रास भएको छ, छैन वा अदालतको मर्यादा र सम्मानमा खलल पुगेको छ, छैन भन्ने कुरा जति महत्वपूर्ण हुन्छ, सो कार्य गर्ने व्यक्तिमा त्यस्तो कार्य गर्दा त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गर्ने मनसाय थियो, थिएन भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्वपूर्ण हुने ।  अदालतको अपहेलनाको आरोप लागेको व्यक्तिमा आफ्नो कार्यप्रतिको पश्चाताप वा गल्ती स्वीकार गरी आफ्नो व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउने मनोबल छ, छैन भन्ने कुरा समेतको विचार गर्नुपर्ने ।  अदालत आफैँ हरहालतमा न्याय गर्ने निकाय भएकोले न्याय र अन्यायबीचको अन्तर छुट्याउन अत्यन्त संवेदनशील भएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले बदलाको भावनासाथ अपहेलनामा कारवाही वा निर्णय गर्दैन । कार्य र परिणामको निष्पक्ष विवेचना गरेर मात्र अपहेलना ठहर्ने/नठहर्ने र आरोपित व्यक्तिलाई सजाय गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा अदालत पुग्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै सवारी चालकले कसैलाई नियतपूर्वक ठक्कर दिई मानिसको ज्यान मर्न गएको अवस्थामा सो सवारी साधन ज्यान मार्न प्रयोग गरिएको साधनको रुपमा रहने र त्यस्तो कार्यलाई अचानक भएको दुर्घटना (Accident) मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)  अपराधको लागि चाहिने मनसाय तत्वको रुपमा लापरवाही (Recklessness) स्थापित गर्न घटना घटाएको समयमा निषेध गरिएको परिणाम अर्थात् मानिस मर्न सक्छ भन्ने कुराको जानकारी भएको हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो परिणामको पूर्वज्ञान भएको तर त्यस्तो परिणामको अपेक्षा गरेको थिएन भन्ने तथ्य स्थापित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 आफूले कानूनबमोजिम विज्ञापन प्रकाशन गरी विज्ञापित पदको लागि लिखित र मौखिक परीक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसको नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्दछ । अथवा, उक्त प्रक्रियामा अनियमितता वा गैरकानूनी क्रियाकलाप भएको रहेछ भने कानूनसम्मत कारण र आधार स्पष्टसँग आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरी बदर गर्नुपर्ने ।  आफ्नो जिम्मेवारी एवं कानूनबमोजिमको कर्तव्यको समयमै निर्वाह गर्नुपर्छ । यो सुशासन र कानूनको शासनको एउटा पक्ष पनि हो । सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूको कामकारवाही कानूनसम्मत मात्र होइन, पारदर्शी र असल मनसायले गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 साँचो कागजपत्र पेश गरेर जिकीर लिन नसकी केवल कालोसूचीमा राख्ने कामकारवाही रीतपूर्वक भएन वा प्रक्रिया पूरा भएन भनी भन्दैमा सो कुराले खासै महत्व राख्ने देखिँदैन । आफू कालोसूचीमा पर्न नसक्ने यथेष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेसम्म सम्बन्धित निकायले कालोसूचीमा राखेको कार्य रीतपूर्वकको भएन भनी लिएको जिकीर मनासिव नदेखिने । (प्रकरण नं.२)  बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख भएका योग्यताहरू पूरा गर्न नसकेसम्म कुनै पनि फर्मले प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने हुँदैन । आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरेको नभई झूठा व्यहोराका कागज बनाई आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्याठएको सम्बन्धमा उजूर परी छानबीन गर्दा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्याठउनको लागि नक्कली कागजात बनाएको पुष्टि हुन आएबाट कालोसूचीमा राख्ने र त्यस्तो फर्मसँग सम्झौता गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पुर्यानउनको लागि झूठा कागजात तयार गरी पेश गर्ने फर्मलाई नै ठेक्का प्रदान गर्नु पर्दछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 धन जमानी स्वीकार गरी पुनरावेदन गर्न दिने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम धनको सट्टा जेथा जमानी अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा कसैले त्यस्तो अचल जग्गा जमिनलाई जमानीस्वरुप राखेर कुनै व्यवहार गर्दछ भने त्यसलाई धनजमानीभन्दा कम महत्वको वा तल्लोस्तरको जमानी हो भनी भन्नु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.३)  धनजमानी र जेथा जमानी भन्ने दुई फरक शब्दावली प्रयोग भएको भए पनि यो प्रकृतिको जमानी पछाडि रहेको विषयवस्तु भनेको कुनै पनि व्यक्तिको धनसम्पत्ति नै हुन्छ चाहे त्यो चल होस् वा अचल । चल सम्पत्ति जमानी राखेमा यो धनजमानी भै माथिल्लो स्तरको जमानी हुने र अचल वा जेथा जमानी राखेमा त्यो तल्लो स्तरको जमानी हुने अवस्था समेत नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

 घटनास्थलमा घटना घटित हुनुपूर्व ठूलो संख्याको भीड रहेको र सो भीडमा आगो लगाउने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई तत्कालै प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा ती पक्राउ परे बाहेकका प्रतिवादी बनाइएका अन्य प्रतिवादीहरूले पनि आगो लगाएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेबाट प्रतिवादी बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूको वारदात घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहे भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दा कसैको कानूनप्रदत्त हक अधिकारमा रोक लगाउन, नागरिकको कार्य र व्यवहारलाई कानूनविपरीत नियन्त्रित गर्नु र पेशा व्यवसायलाई कानूनको अधिकार र आधारबिना नियमन एवं सीमाङ्कन गर्नु युक्तिसंगत तथा कानूनी भन्न नमिल्ने ।  रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यावसायी वा यसका कर्मचारीले अथवा यस्ता स्थलमा जाने सेवाग्राही वा उपभोक्ताले कानून उल्लंघन गरेको अवस्थामा कानूनी कारवाहीबाट छूट पाउने कुरा हुँदैन । तर यस्ता स्थलमा यदाकदा कानून उल्लंघनको कुनै घटना भएमा त्यस्ता कानून उल्लंघनकर्तालाई कानूनबमोजिमको कारवाही गर्नुपर्ने अवस्थामा सो व्यवसायलाई नै कानूनविपरीत नियन्त्रित र नियमित गर्नु उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

 आफूखुशी लेखिने चारकिल्ला र लालमोहर समेतका मुद्दा पर्नु धेरै वर्षअघिका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लामा आधारभूत अन्तर छ । कतैबाट पुष्टि गर्नु नपर्ने फिराद, निवेदन, राजीनामा बकसपत्र र करारनामा आदि लिखतमा लेखिएका चारकिल्ला स्वयममा निश्चयात्मक प्रमाण हुन सक्दैन । रजिष्ट्रेशनको १६ नं. ले यस्ता लेखिने किल्लाको स्वतन्त्र पुष्टि हुनुपर्ने स्वीकारेको छ । लालमोहर, काश्यपत्र, गुठीपत्र, दानपत्र, शिलालेख र ताम्रपत्र जस्ता मुद्दा पर्दा काम लाग्ला भन्ने उद्देश्यले खडा नगरिएका लिखतमा उल्लिखित चारकिल्लाको प्रामाणिक महत्व निश्चयात्मक हुन्छ । तर यस्ता लिखतको सक्कल नहेरी केवल पक्षले लेखेको वा प्रतिलिपि भनी देखाएको आधारमा अदालतले न्यायिक धारणा बनाउन नसक्ने ।  आफैँले प्रतिलिपि भनी पेश गर्ने पक्षसँग सो लिखत यदि भएको भए नरहने वा नहुने अवस्था पर्दैन् । हकका स्रोत मानिएका यस्ता लिखतको फोटोकपी वा प्रतिलिपि मात्र हेरेर न्यायिक अवधारणा बनाउन न्यायोचित हुँदैन । सो लिखत अदालतले पेश गर्न आदेश दिंदा पनि पेश नगर्नुबाट निजका विरुद्व अवधारणा बन्दछ । प्रमाण ऐनको दफा ३५(१) बमोजिम सो लिखत पेश गरी प्रमाणित गराउन नसकेबाट त्यस्तो प्रमाणको अस्तित्व, आधिकारीकता र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न खडा भएकोले प्रमाणका लागि ग्रहणयोग्य नदेखिने । (प्रकरण नं.२)

 अदालतबाट अन्तिम रहेको फैसलाअनुसार कार्यान्वयन भै टुंगिई मिसिल तामेली रहेको विषयमा विमति नरहेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन नरहेको विषयका सम्बन्धमा दिएको निवेदनका आधारबाट एक पक्षको हक समाप्त भै अर्काको सिर्जना हुन नसक्ने ।  पक्षहरूको आपसी सहमतिमा अदालतभन्दा बाहिर व्यवहार मिलाउन सक्दछन् । तर, अदालतमा प्रवेश गर्दा कानूनको निर्दिष्ट प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने र अदालतले पनि सम्बन्धित कानून र नियमको परिधिभित्र रही निर्णय आदेश गर्नुपर्ने ।  मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल जिल्ला अदालत नियमावलीले निर्धारण गरेमुताविकको दरखास्त नगरी आपसी सहमतिको आधार उल्लेख गरी टुंगिइसकेको विषयमा दिएको निवेदनमा कारवाही नै नगर्नुपर्नेमा निवेदन र बण्डा मुचुल्कालाई मध्यनजर राखी गर्नु भनी भएको आदेश आँफैमा कानूनअनुरूपको नहुने । (प्रकरण नं.२)

 फरक–फरक व्यक्तिहरूले फरक–फरक जिकीर लिई फिराद दायर गरेको अवस्थामा पनि एउटै तथ्य र विषयवस्तुमा एउटै न्यायाधीशले कहिले सदर र कहिले बदर गर्ने गरी राय व्यक्त गरी गरेको फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग गरी स्वच्छ सुनुवाइको आधारमा निर्णय भए गरेको रहेछ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  न्यायाधीशले गरेको निर्णय निष्पक्ष तथा स्वच्छ सुनुवाइ गरी भएको हुनुपर्दछ भन्ने मात्र होइन, निष्पक्ष तथा स्वच्छ सुनुवाइ गरी भएको हो भन्ने देखिनु पनि पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 असाधारण उपचार छनौट वा सुविधाको कुरा नभई मौलिक तथा कानूनी हकको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थाको कुरा हो । असाधारण उपचार अवलम्बन गर्न विशेष अवस्था र परिस्थिति उत्पन्न भएको हुनुपर्दछ । कानूनको ठाडो उल्लंघन, मौलिक अधिकारको प्रत्यक्ष अपहरण र मानव अधिकारको उपहास भएको देखिएमा साधारण अधिकारक्षेत्र उपभोग गरिसकेको अवस्थामा पनि कुनै पनि बन्दी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा अदालतले आफ्नो न्यायिक भूमिका निभाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 बोलपत्र वा प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको आधारमा प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्याङ्कन गरी सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस्तो प्रस्ताव वा बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गर्ने व्यक्ति वा निकायमा सुरक्षित हुने हुँदा बोलपत्र प्रस्ताव आव्हानको सूचना टेण्डर, नोटिस, वीड नोटिस वा लिलामको सूचना वा यस्तै प्रकृतिका अन्य सूचनाहरूलाई प्रस्ताव मान्न नसकिने ।  सूचनाको आधारमा प्रस्तावहरूको माग मात्र गरिने र यस्तो सूचनालाई नै कसैले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अवस्था समेत नहुने हुँदा यस्तो सूचनाको आधारमा मात्र पक्षहरू बीच करारीय दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने ।  सूचनामा उल्लेख गरिएको कुनै शर्तको आधारमा नै प्रस्ताव पेश भई उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिएपछि यस्तो सूचनामा उल्लिखित शर्त सो प्रस्तावको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ र प्रस्तावकको विरुद्ध बाध्यात्मक रुपमा लागू हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकार भएपछि मात्र पक्षहरू बीच कानूनी दायित्व सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.४)

 करारको कुनै एक पक्षले दायित्वको रुपमा पालना गर्नुपर्ने शर्तको आधारमा थप तथा नयाँ काम गर्ने ठेक्का पनि निजले पाउने अधिकार हुन्छ भन्नु करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ विपरीत कार्य हुने । (प्रकरण नं.२)  कुनै पनि करारको अवधि समाप्त भई सो करारअनुसारको काम पनि सम्पन्न भएपछि दफा ८७(२) अनुसार कुनै पनि आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकअन्तर्गत विरामी पर्दा राज्यद्वारा सञ्चालित सरकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो भने सरकारी अस्पतालबाट नागरिकलाई उपचार दिलाउने सरकारको कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.७)  सरकारले प्रत्येक अस्पतालमा अस्पतालको तह र स्तरअनुसार डाक्टर, उपकरण लगायत अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी अस्पतालको हैसियत अनुसारको आवश्यक Life saving drug हरूको Stock राख्न पर्छ । अस्पताल भवन छ तर डाक्टर छैन वा नर्स छैन वा औषधि छैन वा Vice Versa को गुनासो वा तर्क Excuse हुन सक्दैन । अस्पतालमा अस्पतालको आवश्यकता अनुसार र Monsoon को समयमा झाडा पखाला अर्थात् Cholera जस्तो Epidemic महामारीको Outbreak भएमा उपचारको लागि अस्पतालमा डाक्टर नभएको वा जीवनजल तथा झाडा पखला रोक्ने औषधि नभएको भन्ने जस्ता जिकीर Justify हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 सेवामा रहने प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानून एवं आफूमाथिको जिम्मेवार अधिकारीको आदेशलाई पालना गरी सेवाप्रति वफादार रहनुपर्ने ।  पटक–पटक आफ्नो ड्यूटीबाट आफूखुशी बाहिर गई मादक पदार्थ सेवन गरी सशस्त्र प्रहरी बलको सांगठनिक अनुशासन, मर्यादा सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो कठोर अनुशासनमा रही तहगत आदेश (Chain of command) बाट सञ्चालित र छविमा आँच पुर्याहउने कार्य गर्नुका साथै आफूभन्दा माथिको कमाण्डरलाई हतियार सोझ्याई मार्नेसम्मको धम्की समेत दिएको भन्ने कार्य निःसन्देह रुपमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ८७(१) को देहाय (ग)(घ)(ङ) र (ज) मा उल्लेख भएको कसूरजन्य कार्य भन्ने देखिने । (प्रकरण नं.७)

 राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने औपचारिक समारोह, उत्सव, वा चाड पर्वहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने पदाधिकारी वा व्यक्तिको पहिचान तथा त्यस्तो समारोह वा पर्वहरूको मर्यादाको लागि पनि राज्यले निश्चित् प्रकारको पोशाक निर्धारण गर्नसक्ने नै हुन्छ । त्यस्तो विशेष समारोहका लागि निर्धारण गरिएको पोशाकलाई सर्वसाधारण सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि अनिवार्य रुपले लगाउनु पर्ने प्रकृतिको पोशाक भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  विभूषण पाएका निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबलका पदाधिकारी र विभूषण पाएका अन्य व्यक्तिहरूले राज्यको तर्फबाट आयोजना हुने समारोह, उत्सव वा पर्वहरूमा उपस्थित हुँदा के कस्तो पोशाक वा विभूषण लगाउने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी र व्यक्तिलाई जानकारी गराएको विषयले सर्वसाधारण नागरिक वा कुनै सर्वसाधारण जनसमुदायलाई प्रभाव वा असर पार्ने अवस्था नै नरहने हुँदा यस्तो विषय सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयको रुपमा यस अदालतको असाधारण न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत समावेश हुने भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)