कुनै विषयवस्तुको परीक्षाको लागि कति समय र पूर्णाङ्क उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यसमा विशेषज्ञताप्राप्त निकायबाट ठहर हुनु उपयुक्त हुने हुँदा सोही प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकाय स्थापित भएको हुन्छ । कम समयमा सम्पन्न हुन सक्ने कुरामा लामो समय दिनुको कुनै औचित्य र अर्थ नरहने । सक्षम र समर्थ निकायबाट परीक्षा सञ्चालन भएको र संशोधित समयतालिका तथा पूर्णाङ्कसमेतका कुरालाई स्वीकार गरी निवेदक त्यसमा सहभागी भएकामा निवेदक उक्त परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन नसकेपछि मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन परेको निवेदकको यस्तो अवसरवादी आचरणतर्फ आँखा चिम्लेर रिट जारी गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यसमा सफल परीक्षार्थीहरू समेतले पुनः परीक्षा दिँदा निजहरूको समय, श्रम र पैसाको खति हुने स्पष्ट छ । यस्तोमा रिट जारी गर्नु सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले पनि मुनासिब नहुने । व्यक्तिगत हकहित र सामाजिक हकहित बाझिएमा सामाजिक हकहितले मान्यता पाउने भन्ने विधि शास्त्रीय अवधारणा रहेको पाइन्छ । तर निवेदकको व्यक्तिगत हकको पनि हनन् नभएको अवस्थामा निवेदन दाबीबमोजिम सम्पूर्ण परीक्षा र सोको नतिजा बदर गर्नु उपयुक्त नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

मुलुकी ऐन अ.बं. ११० नं. ले म्यादमा उल्लिखित व्यक्ति भेट भएन वा चिन्न सकिएन वा निजको घरद्वार पनि फेला परेन भने त्यस्तो म्याद तामेल गर्न हुँदैन भनी निषेधात्मक व्यवस्था गरेको देखिँदैन । घरद्वार उल्लेख भएको तर तामेलदारले त्यस्तो पत्ता पाउन नसकेकामा त्यस्तो म्याद तामेल नगरी त्यसै फर्काएर ल्याउने कुरा नहुने ।

आफू बिरामी भै मृत्यु शैय्यामा पुग्दासम्म होसमै रहेको मृतकले समेत मृत्युको कारण नबताएको अवस्थामा अनुमानको भरमा र प्रतिवादीले मृतकप्रति गरेका पूर्व व्यवहारलाई ज्यान जस्तो फौजदारी अपराधमा अदालत आफैँले प्रमाणको श्रृष्टि गरी अभियुक्तलाई दोषी करार गर्नु विवेकपरक नहुनुको साथै न्यायको विपरीत हुन जाने ।

मुद्दा सकार गर्ने व्यक्ति मुद्दाको पक्ष नै हुने र पक्षले निर्वाह गर्ने दायित्व र परिणामप्रति निजको जिम्मेवारी रहन्छ । यस अवस्थामा मोहरपतीले फैसलाबमोजिम प्राप्त गर्ने सम्पत्ति र निजले ब्रह्मदेवलाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रबमोजिमको सम्पत्तिसमेतको लिखतमा मुद्दा सकार गर्ने व्यक्तिको हक पुगेको मान्नु पर्ने देखिन आउने ।

जग्गासम्बन्धी विषय कानूनी विषय हो तर नागरिकता जस्तो मानिसले जन्मका नाताले प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवम्‌ नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई जग्गा नामसारीको विषयले ओझेलमा पार्न सक्दैन । कानूनबमोजिम आफ्नो पिता तथा पतिले सनाखत गरी अधिकारप्राप्त निकायले नागरिकता जारी गरिसकेको र पछि सोसम्बन्धमा उजुरीसमेत छानबिन गरी प्रमाण नपुग्ने भनि टुङ्गो लगाइसकेपछि पुनः त्यही विषयमा उजुरी सुनी नागरिकता नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय राज्यका कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूका लागि शोभनीय नदेखिने । कानूनको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता प्राप्त गरेको छ, नेपाली नागरिक भएकामा विवाद देखिँदैन भने जग्गासम्बन्धमा नयाँ विवाद उत्पन्न गरी नागरिकताको विषयलाई पुनः प्रवेश गराई नागरिकता नै रद्द हुने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । यसो गर्दै जाने हो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार सधैँ धरापमा पर्न जाने ।

कुनै विषयमा नालिस गर्न तत्काल बहाल कानूनले किटान गरेको हदम्याद गुज्री सकेको अवस्थामा पछि हदम्यादसम्बन्धी ऐन संशोधन भएकै कारणले मात्र गुज्री सकेको हदम्याद थामिन सक्दैन । यसप्रकार काम भए गरेको समयबाट २ वर्षभित्र फिराद गरी सक्नुपर्ने हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भै २०४७ सालमा भएको उक्त कार्यका सम्बन्धमा २०५९।५।२७ मा संशोधन भई हाल बहाल रहेको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने नदेखिने ।

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. ले एकै मुद्दाका हार्ने झगडिया मध्ये कसैको पुनरावेदन परी इन्साफ जाँचिदा सजाय उल्टीन जाने भयो भने पुनरावेदन नगर्नेको हकमा समेत इन्साफ जाँचि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा वारदात नै डाँकाबाट रहजनी भई केही उल्टी भएको र सजाय पनि कम हुने अवस्था रहेको हुँदा पुनरावेदन नगर्ने स्कुल मियाँको हकमा पुनरावेदन नगरेकै कारणले मात्र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गर्ने मिलेन ।

निवेदकले धरौट राख्न नसकेको भनी हाजिर जमानी, अभिभावकको जिम्मा लगाउनेलगायतका अन्य विकल्प हुँदा हुँदै अन्तिम विकल्पको रूपमा निजलाई थुनामा नै राखिएको देखिँदा उपर्युक्त कार्य बाल अधिकार महासन्धिको मर्म अनुरूपको भएको देखिन आएन ।

मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. मा कानुनबमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नको उद्योग गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय (१) मा धार भएको वा नभएको जोखिमी हतियार गैह्रले हानी रोपी घोची ज्यान मारेमा …सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । देहाय (३) मा लाठा ढुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी हानी रोपी घोची वा अरू ज्यान मर्ने गैह्र कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भै मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ । त्यस्तालाई सर्वस्वसहित जन्म कैद गर्नुपर्छ । सोबाहेक अरूलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हात हतियार छाड्ने कसैउपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्म कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा प्रतिवादी जगत प्याकुरेलले विकाश श्रेष्ठलाई धारिलो हतियार चक्कुले शरीरको विभिन्न ठाउँमा प्रहार गरेको कारणले विकास श्रेष्ठको मृत्यु भएको पुष्टि हुन आएकाले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ नं. को देहाय (१) अनुसार सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय हुने ।

कुनै पनि कर्मचारीलाई गरिने कारवाहीको सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको नियम कानूनले प्रष्टरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरूको उल्लेख गरेको छ भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा उक्त उल्लिखित सबै चरण तथा प्रक्रियाहरूको बाध्यात्मक रूपले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कारवाहीमा कानूनमा उल्लिखित विभिन्न चरण तथा प्रक्रियाहरू मध्ये केहीको मात्र पालना गरी कारवाही गरिन्छ भने त्यस्तो कारवाहीलाई कानूनबमोजिमको कारवाही भन्न नमिल्ने ।

अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटहरूमा राखिएका कोहिनुर चलचित्र नरोक्ने हो भने चलचित्र निर्मातालाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुन जाने देखिएकाले नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४, ४५, ४६ र ४७ तथा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा २५ विपरीतको कसुरमा यस ऐनबमोजिम सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ बमोजिम निवेदकको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कोहीनुर चलचित्रको अनाधिकृतरूपमा विभिन्न वेबसाइटमा अपलोड गरी प्रदर्शन राखिएको कार्यका सम्बन्धमा जो जसले गरेको भए तापनि अनुसन्धान गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदकको उजुरी दर्ता गरी अनुसन्धान गरी उक्त आपराधिक कार्य पत्ता लगाई रोक्ने कार्यसमेत गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

अदालतमा बयान गरी स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिने क्रममा आफूहरूको उमेर १६ वर्ष पुगिसकेको लेखाइसकेकामा पछि फेरि त्यसो नभई आफूहरू नाबालक हो भनी सुरू अदालतको फैसलापश्चात् पुनरावेदनमा जिकिर लिएको र सो कुरा प्रमाणितसमेत भएको देखिँदैन । यसो गर्न प्रतिवादीहरू प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धितसमेत हुने । कसुर गर्दा नाबालक रहेकामा त्यसतर्फ विचार गरी सजाय नतोकिएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला उल्टी गरी बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) अनुसार न्यूनतम सजाय तोकिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर रहेको भएपनि निजहरूले सुरू अदालतमा स्वतन्त्ररूपले बयान गरी लेखाएको उमेरले नै ग्राह्यता पाउने भई सुरू फैसलाउपर पुनरावेदन गर्दा छुट्टै जिकिर लिई पेस गरिएका थप प्रमाणहरूले मान्यता नपाउने भएकाले निजहरूले जिकिर लिएको नाबालकतर्फको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।

वादी नेपाल सरकारले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा उल्लिखित दृष्टान्तको आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को २०(१) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मनासिब आधार र कारण विना राष्ट्रसेवकले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेमा मात्र आरोपित कसुर प्रमाणित हुने व्यवस्था भएकाले अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर झल्किने जीवन यापन गरेमा मात्र कसुरदार ठहर हुन सक्ने देखियो । सामाजिक पक्षलाई हेर्दा पनि व्यक्तिको पैतृक सम्पत्ति, सामाजिक हैसियत, पदीय हैसियत लगायतका कारक तत्त्वहरू नै मापनको रूपमा रहेर निजको जीवनस्तर अमिल्दो, उच्च अस्वाभाविक छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न मद्दत मिल्दछ । कतिपय आयका स्रोतहरू प्रतिवादीले भनेबमोजिम विश्वसनीय भएपनि समयको अन्तरालले प्रमाण कागज नहुन सक्छ । सबै कुराको कागज प्रमाण स्रेस्ता राख्नु पर्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था पनि छैन । तसर्थ सामाजिक कानूनी, आर्थिक तत्त्वहरूलाई दृष्टिगत गर्दा सम्पत्तिको बिगो र आयको फरक रकम १० प्रतिशतसम्म न्यून हुनुलाई अमिल्दो र अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । यसको अतिरिक्त प्रस्तुत मुद्दामा कुनै खास कार्य समयको वारदातको अपराध नभै अनुमानको आधारमा आय व्ययको रकम अनुमान गरी अभियोग दाबी भएकामा अनुमानको आधारमा कायम गरिएको बिगोको आधारलाई पूर्णतया वास्तविक भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादी प्रदीप बस्नेत पनि अरू पुनरावेदक प्रतिवादीहरूसँग साथ वारदात स्थलमा गएको अन्य प्रतिवादीहरूले मृतकलाई कुटपिट गर्दा निज वारदातस्थलमा उपस्थित रही केही नगरी हेरी बसेको स्थितिबाट वारदातको मतियार (Accessory on the fact) भई वारदातमा संलग्न रहेको देखिँदा निजले आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने ।

आफैँले करणी गरेको भनी अदालतमा स्वतन्त्ररूपमा साबित भएकालाई डाक्टरले करणी पुष्टि गरे वा नगरेको भन्ने कुरा स्पष्ट नगर्नुको कुनै अर्थसमेत रहँदैन । यस्तो अवस्थामा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गर्ने गरेको सुरूको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलालाई अन्यथा भन्न नमिल्न ।

बोनसबापत छुट्‍याएको रकम सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि कम्पनीको लेखा परीक्षण भएपश्चात् कम्पनीको आयबाट वितरण गर्नुपर्ने रकम हो । कम्पनीको दायित्वमा रहने धारा पानी, बिजुली, बैंकको ब्याज इत्यादिबापत तिर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्ष खर्च हुने रकम भए पनि बोनसबापतको रकम चालु आर्थिक वर्षमा छुट्‍याई आगामी वर्षमा वितरण गरिने रकम हो । आगामी वर्षमा पनि बोनसबापत छुट्‍याएको रकम वितरण नगरिएको अवस्थामा सो रकम कम्पनीको खुद आयमा गणना हुन्छ र करयोग्य हुन जान्छ । कम्पनीको खातामा सो रकम रहेको देखिएको भन्ने मात्र आधारमा उक्त रकम कम्पनीको दायित्वभित्र नपर्ने र खुद आयमा समावेश हुने भन्न नमिल्ने ।

कुनै दुई पक्षबीच भएको करारनामाबमोजिम एक पक्षले अर्को पक्षलाई बहन गर्नुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व हो । करारीय दायित्वको अवस्था रहेसम्म थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि” १९६६ को अवधारणा हो । तर त्यस्तो करारीय दायित्व सम्बन्धित करारको पक्षले पालना नगरेकाले पालना गराइपाउँ भनी अधिकारक्षेत्र रहेको अदालतमा मुद्दा दायर गरी भएको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अर्को पक्षलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व करारीय दायित्व नभई कानूनी दायित्व हुन्छ । करारीय दायित्व अदालतको फैसलाबाट कानूनी दायित्वमा रूपान्तरण भएपछि त्यस्तो कानूनी दायित्व सम्बन्धित पक्षले पूरा गर्नुपर्ने ।

करारको वैधानिकता कायम रहेको अवस्थामा करारका कुनै पक्षले गर्न लागेको कुनै काम कारवाही वा व्यवहारबाट करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न हुन गएमा करारबमोजिमको कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नका लागि करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ बमोजिम पुनरावेदन अदालतले अन्तरिम प्रकृतिको आदेश जारी गरी सो करारलाई यथावत् परिपालन गराउन आदेश जारी गर्न सक्ने । करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ मा उल्लेख भएबमोजिम “गर्न नहुने कुनै काम कारवाही गर्न लागेको” अर्थात् आशङ्काको स्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा जारी हुने अन्तरिम प्रकृतिको आदेश भएकाले यस्तो आदेश करारको अवधि कायम रहेको अवस्थामा मात्र जारी हुन सक्ने । करारको अवधि समाप्त भएपछि कुनै काम कारवाही गर्न लाग्ने आशङ्काको स्थिति उत्पन्न हुन नआउने भएबाट करारको अवधि समाप्त भइसकेपछि सो दफाबमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

कुनै दुई मुद्दाहरू तथ्यगतरूपमा केही मात्रमा समानता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्दाहरूको सम्पूर्ण विषयवस्तु एकै प्रकृति र अवस्थाका हुन् भन्न मिल्ने हुँदैन । मूलतः दुवै रिट निवेदनमा निवेदकहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२७ बमोजिम लोक सेवा आयोगले गरेको निर्णयउपर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको तथ्यगत अवस्था भए पनि यस अदालतबाट लोक सेवा आयोगसमेतको नाममा आदेश गर्दा मुख्यरूपमा लिइएका आधारलाई नहेरी दुवै रिट निवेदनमा उपस्थित भएको निरूपण गर्नुपर्ने विषयवस्तु एक समान रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतबाट मिति २०६५।९।११ मा पुनरावलोकन गरी हेर्न प्रदान गरिएको निस्सासँग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले मिति २०६९।१२।२३ को निर्णयानुसार आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट हुने गरी त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरेको र सो संशोधन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा कीर्तिपुरको लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा हेर्दा राज्यले आफ्ना नागरिकको हरेक क्षेत्रमा समान पहुँच होस् भनी स्थानीय एवम्‌ राष्ट्रिय स्तरका हरेक निर्वाचनलाई अझ बढी समावेशी बनाउने नीतिअनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधानमा नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सैद्धान्तिकरूपमा अवलम्बन गरिसकेको छ । सोही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न राज्यका निकायको रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उक्त त्रि.वि. सभाले सो निर्णय गरेको देखिने । उक्त संशोधित नियममा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा कुनै शब्द विशेषलाई मात्र हेरेर हुँदैन, सोसँग सम्बन्धित समग्र कानूनी व्यवस्था र त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गरिँदाको परिवेश तथा उद्देश्यलाई पनि हेरिनु पर्दछ । सो कानून कुन परिवेशमा ल्याइएको हो र त्यसका मार्फत्‌बाट के कस्तो उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो भन्ने कुराको खोजी गर्नु नै कानून व्याख्याको उद्देश्य हुन जाने ।