मुद्दामा जाहेरवालाको भूमिका निभाएको संस्थाले नै प्रस्तुत मुद्दा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कायम हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा निर्णय गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको देखिएको हुँदा अभियोगपत्रमा उल्लेख भएजस्तो बैंकिङ कसुरअन्तर्गतको कार्य भयो भन्नु कानूनसङ्गत, मनासिब र तर्कसङ्गत देखिन आउँदैन । बैंकिङ कसुरजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसुर स्थापित हुन सोबमोजिमको गम्भीर कार्य घटित भएको कुरा वस्तुनिष्ठरूपमा वादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

विद्यार्थीहरू आफू अध्ययन गर्ने संस्थाप्रति जवाफदेही हुने हो, विश्वविद्यालयको नियम कानूनभन्दा पनि महाविद्यालयको सूचना र नियमहरू विद्यार्थीहरूको जानकारीमा छिटो सञ्चार हुने विषय हुन् । सार्वजनिकरूपमा सूचना प्रकाशित गरी महाविद्यालयले प्रवेश परीक्षामा सम्मिलित हुन आह्वान गरेपछि निज १० जना रिट निवेदक विद्यार्थी महाविद्यालयमा प्रवेश पाएको देखिन आउँछ । निज विद्यार्थीहरूको हकमा महाविद्यालयको उक्त सूचना वैध र नियमसंगत थियो भनी भन्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

जुनसुकै मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा अधिकारक्षेत्रको प्रश्न प्रारम्भिक प्रश्नको रूपमा रहेको हुन्छ । अदालतले आफूमा निहित न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्रभित्र रही गर्नुपर्ने । न्यायिक उपचार प्रदान गर्दा जसलाई जे गर्न भनि तोकिएको छ‚ उसले त्यति मात्र उपचार प्रदान गर्न सक्छ । आफूलाई प्राप्त नभएको अधिकारको प्रयोग गर्नु वा आफूलाई प्राप्त भएको भन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसले अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भई त्यसरी गरिएका निर्णय र आदेश निष्प्रभावी र निरर्थक हुन पुग्ने ।

दुनियाँको बिगोको हकमा जायजात गर्दा ऋण खाँदा सँग बसेका १२ वर्षभन्दा कम उमेरका अंशियारहरूको अंश हक पर सारेर मात्र जायजात गर्नुपर्ने भन्ने विद्यमान कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सो ऋण लिँदाको अवस्थामा जायजन्मसमेत नभएकी र मिति २०६९।१२।१९ मा मात्र जन्म भएकी नाबालिग वादीले समेत उक्त ऋण बुझाउनु पर्छ भन्न मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. को कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिएन । त्यस्तै अन्य ऋणहरू पनि मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा लिएको देखिँदा सो ऋणहरूमा समेत नाबालिग वादीको दायित्व सिर्जना हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

DNA परीक्षण प्रमाण बुझ्ने प्रक्रियाको एउटा क्रम भएको र मुद्दाको विवादको निराकरण गर्नका लागि DNA लगायतका प्रमाण बुझ्न जिल्ला अदालत स्वतन्त्र रहन्छ त्यसमा माथिल्लो अदालतबाट नियन्त्रण गर्ने, बन्देज लगाउने वा त्यस्तो स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । कानूनअनुसार कुन प्रमाण बुझ्नु पर्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्नु पर्ने भनेर जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा नै असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । DNA परीक्षण मुद्दाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने एउटा विधि भई सोको प्रयोजनका लागि गरिने हुँदा त्यस्तो परीक्षणबाट निवेदक कै विरूद्ध नै प्रमाण हुन जान्छ भनी अनुमान गर्न पनि नमिल्ने हुँदा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश भइसकेको भन्ने एकमात्र आधारमा DNA परीक्षण गर्ने आदेश जिल्ला अदालतबाट गर्नै मिल्दैन भन्ने रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.२)

हाम्रो कानून प्रणालीमा कसुर गरेको कुरा वादीले शंकारहित तरिकाले पुष्टि हुने प्रमाण अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ र ती प्रमाणहरूको अदालतले वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन वा न्यायिक परीक्षण गरी न्याय निरूपण गर्दछ । कसैको भनाइलाई परीक्षण नै नगरी भनेको आधारमा मात्र कसुरदार कायम गर्दा निर्दोष व्यक्ति पनि कसुरदार ठहरिन सक्छ । केही गरी निरपराध व्यक्ति अदालतबाट कसुरदार ठहर हुन गए निजलाई हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यस्तोमा निज तथा सिंगो समाजको अदालतप्रति र अन्तमा राज्यप्रति नै ठूलो कुण्ठासमेत उत्पन्न हुन जान्छ । त्यसैले कसुर गरेको भन्नेमा थोरैमात्र पनि शंका देखिएमा कसैलाई पनि कसुरदार ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीमाथिको अभियोग निसन्देहरूपमा प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा निहित रहने हुन्छ । सो कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा स्पस्टरूपमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा कसुरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भनी पुष्टि हुने निर्विवाद आधारहरू वादी पक्षबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । केवल अभियोग लगाएको आधारमा मात्र कसुर कायम गर्न मिल्दैन र सो गर्नाले न्यायको मकसदसमेत पूरा हुँदैन । प्रमाणको पर्याप्त न्यायिक परीक्षण गरी न्यायिक परीक्षणबाट सत्य तथा सर्वोत्तम प्रमाणका रूपमा स्थापित प्रमाणले कसुरदार रहेको भनी समर्थन गरेमा मात्र कसुरदार कायम गर्न सकिन्छ । अन्यथा कुनै व्यक्तिलाई आरोप लगाएकै आधारमा दोषी प्रमाणित गर्दा ठूलो अन्याय हुन जाने । (प्रकरण नं.५)

कुनै पदमा पदस्थापन हुने कुरालाई कानूनले समर्थन गर्नुपर्छ । पदस्थापन हुनको लागि पदको संख्या खुलाई विज्ञापन माग हुने, त्यसमा योग्यता पुगेका उम्मेदवारबाट दरखास्त पर्ने र परीक्षा आदि हुने एउटा निश्चित प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । यो प्रक्रियाको अवलम्बन खुल्ला र बढुवा दुवैमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को किसिमको पदस्थापन भनेको फाइल बढुवा हो जो निजामती सेवा ऐन नियम र अन्य सेवासम्बन्धी कानूनबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणाको लागि लागू भएको देखिन्छ । सोबाहेक अरू किसिमले कुनै पदमा कुनै कर्मचारीको पदस्थापन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

झिना मसिना कुरा निकालेर गम्भीर कसुरको सजायबाट उम्किन सक्ने गरी कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन । खुकुरी जस्तो घातक हतियारले घाँटी जस्तो संवेदनशील ठाउँमा पटकपटक प्रहार गर्ने कार्यबाट मृतकको ज्यान लिने यी प्रतिवादीको मनसाय स्पष्ट प्रमाणित छ । मृतकको अत्यन्त बीभत्स र क्रुर हत्या भएको छ । यस्तो हत्या (murder) मा अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग हुनै नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

वर्तमान समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दासयुगीन कुसंस्कार र कुरीति तथा समाजलाई विभाजित गरी मानव-मानवका बीच अनुचित भिन्नता ल्याउने सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई संविधानले नै निषेधित कार्यको रूपमा राखेको देखिन्छ । यसरी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि तर्जुमा भएको जातीय विभेद र छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियमावलीको तर्जुमा लामो समयसम्म हुन नसक्दा उक्त ढिलाइका कारण संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा नै परोक्षरूपमा असर पर्ने जाने देखिन्छ । ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थाको वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली तर्जुमाको विषयलाई विभिन्न बहानामा ढिलाई गरिरहनु संवैधानिक तथा कानूनी आवश्यकताको रोहमा समेत उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.९)

अ.बं.१७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । वस्तुत: मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको वा कार्यविधि कानूनको त्रुटि गरी आदेश गरेको स्पष्ट देखिएमा अदालतले बदर गर्नसक्ने हो । न्यायिक मनको प्रयोग गरी गरेको आदेश बदर गर्दा कार्यान्वयनयोग्य फैसलामा पर्ने प्रभावलाई पनि अदालतले सदैव ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ । अदालतको अन्तिम फैसला कुनै पनि हालतमा कार्यान्वित हुनपर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा आयोगको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उजुरीउपर अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा छानबिन गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ । दफा ८ मा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी र दफा ११ मा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी दफा १२ मा विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाउने तथा दुष्परिणाम सच्याउने आदेश दिन सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर निवेदकहरूले कानूनसम्मतरूपले प्राप्त गरेको पदस्थापना बदर गराउने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा कहिँकतै रहेभएको नदेखिने । (प्रकरण नं.२)

क्षतिपूर्तिबापतको रकम निर्धारण गर्दा अपनाउनु पर्ने मनासिब मात्रासम्म फरक पर्नसक्ने तर क्षतिपूर्ति नै भराउनु नपर्ने भनी उक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण र व्याख्या गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यस्तो क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा प्रतिवादीको उमेर, चलअचल सम्पत्ति वा आर्थिक अवस्थाले निर्धारण गर्ने नभई पीडितलाई पुग्न गएको शारीरिक, मानसिक अवस्था तथा कसुरको गम्भिर्यताका आधारमा निर्धारण हुने हुन्छ । क्षतिपूर्तिको मुख्य उद्देश्य पीडितको पूर्वावस्थाको प्राप्तिको समिपसँग सम्बन्धित हुने । (प्रकरण नं.७)

प्रतिवादीले Higher School स्तरको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको Central Board of Higher Education, New Delhi संस्था Council of Boards of School Education in India र Ministry of HRD बाट मान्यता दिइएको संस्थाहरूको सूचीमा नभएको भनी उल्लेखसम्म गरिएको देखिन्छ । तर, उक्त संस्था नै नक्कली, झुट्टा रहेको र पहिलेदेखिनै अस्तित्वमा नभएको भनी उल्लेख गर्नसकेको देखिएको छैन । यसबाट उक्त संस्था नक्कली वा झुट्टा नभई मान्यता नदिइएको भन्नेसम्मको स्थिति रहेको पाइयो । नक्कली प्रमाणपत्रको कसुर हुन आफूले हासिल नगरेको योग्यता हासिल गरेको छु भनी झुट्टा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ प्रतिवादीले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता झुट्टा हो भन्ने स्पष्ट भनाई नभई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाले मान्यता नपाएको भन्नेसम्मको अवस्था छ । संस्थाले मान्यता नपाएको भन्ने आधारमा मात्र प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाणपत्रलाई झुट्टा भनी अदालतले अनुमान गरी भ्रष्टाचारको कसुरदार मान्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.५)

वस्तुतः एउटै मुद्दाका सहअभियुक्तले सुरू फैसलाउपर दायर गरेको पुनरावेदनमा विपक्षी झिकाउने आदेश भई नेपाल सरकारको तर्फबाट सुनुवाईमा बहससमेत गरी सकेपछि पनि उक्त मुद्दाको सुरू फैसलाको जानकारी प्राप्त नभएको भन्न मिल्ने हुँदैन । एउटै मुद्दाको सुरू फैसलाउपर एउटा प्रतिवादीको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा विपक्षी झिकाउने आदेश भई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस गरी सो मुद्दा मिति २०६७।३।१५ मा फैसला भइसकेपछि त्यसको ९ महिना ३ दिन पछि मिति २०६७।१२।१८ मा पुनरावेदन अदालतमा दायर भएको पुनरावेदन पत्रलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २६ बमोजिम तोकिएको पुनरावेदन गर्ने हदम्यादभित्र परेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.५)

दोहोरो खतराको सिद्धान्तले मूलतः एउटै व्यक्तिका विरूद्धमा उही कसुरमा पहिले नै कारवाही भई सजाय पाइसकेको वा सफाई पाइसकेको अवस्थामा उक्त कसुरमा दुईपटक मुद्दा चलाउन र सजाय गराउनलाई रोक्दछ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त यस आधारमा पूर्व निर्णयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुनका लागि मुख्यरूपमा सक्षम निकायबाट निर्णय भएको हुनुपर्ने, निर्णय अन्तिम भएको हुनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय स्वच्छ सुनुवाई गरी अन्तिमसमेत भएको हुनुपर्ने ।

परिवारको मुख्य व्यक्ति आमाले घर व्यवहार चलाउनका लागि लिएको ऋण यी विपक्षीले समेत व्यहोर्नु पर्ने हुँदा निजको नाममा बकसपत्रबाट प्राप्त भएको सम्पत्तिबाट असुल हुन नसक्ने भन्नु कानूनविपरीत हुने देखिन्छ । अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने वादीको हक स्थापित भइसकेको स्थितिमा बिगो भरिदिनु पर्ने दायित्वबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

सैनिक सेवामा कार्यरत निवेदकले पशु स्वास्थ्य औषधि उत्पादन आयोजना शाखामा गरेको सेवा अवधिको ७५ प्रतिशत अवधि जोडी निवृत्तिभरण पाउँ भनी दाबी गरेकै आधारमा कुनै पनि कानूनले त्यस्तो नोकरी अवधि जोड्न मिल्ने भनी नबोलेको अवस्थामा सो सेवा अवधिलाई जोड्न मिल्ने भनी अर्थ गर्नु कानूनसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.८)

संविधान तथा कानूनले नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन इन्कार गरी नागरिकता विहीन बनाउनु कानूनअनुकूलको कार्य मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

वस्तुतः कुनै पनि देशको नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्धको आधार र प्रमाण देखाउने आधारभूत लिखतको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिक र राज्यको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यस्तो प्रमाणपत्रको प्राप्ती एवं समाप्तीका आधारहरू अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन्छन् । यही संवेदनशीलतालाई मनन गरी विधायिकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने अधिकार सरकारको कुनै मन्त्रालय वा विभागलाई प्रत्यायोजन नगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍मा नै निहित रहने व्यवस्था गरेको भन्ने उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । यसरी नागरिकताको समाप्तिको संवेदनशीलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी ऐनमा नै सो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने किटानी व्यवस्था भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.६)